काठमाडौँ — जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत र महिला हिंसाका घटनामा दलित महिलाहरु बढी प्रभावित भएका छन् । गैरदलित महिलाको तुलनामा दलित महिला बढी प्रभावित भएका छन भने दलित पुरुषको तुलनामा दलित महिला बढी प्रभावित भएका छन ।
दलित महिला संघ (फेडो) ले गरेको पछिल्लो एक वर्षका घटनाहरुको अध्ययन प्रतिवेदनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा दलितम महिला ६१ प्रतिशत पीडित भएका छन भने पुरुषहरु ३५ प्रतिशत पीडित भएका छन । दलित बालवालिका दुई प्रतिशत पीडित भएका छन ।
२०७७ कात्तिकदेखि २०७८ असोजसम्मका जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ६७ वटा घटनाहरुमा सात जना दलितको हत्या भएको छ । जसमा चार जना दलित महिलाको हत्या भएको हो भने तीन जना दलित पुरुषको हत्या भएको छ । चारमध्ये तीनजना दलित महिलाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ ।
पाँचवटा आत्महत्या दुरुत्सानको घटनामा ८० प्रतिशत दलित महिला र २० प्रतिशत दलित पुरुष पीडित भएका छन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कुल १९ वटा घटनामा दलितम महिला ६३ प्रतिशत र दलित पुरुष ३६ प्रतिशत पीडित भएका छन ।
जातीय भेदभाव तथा दलित महिला हिंसाका घटनाहरु सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर दुईमा घटेका छन । कुल ६७ वटा घटनामा ३२ प्रतिशत प्रदेश दुईमा घटेका छन । प्रदेश नम्बर एकमा २२ प्रतिशत घटेका छन । लुम्बिनी प्रदेशमा ११ प्रतिशत । बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा १०÷१० प्रतिशतघटना घटेका छन । सुदुरपश्चिममा आठ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ७ प्रतिशत घटना भएको छन ।
उक्त अध्ययन प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ ।
महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका अवसरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
अध्ययन अवधीमा दलित महिलामाथी ११ वटा जबरजस्ती करणीका घटना भएको छ । अध्ययनबाट दलित महिलाको मानवअधिकारको अवस्था दयनीय देखिएको संघकी अध्यक्ष कला स्वर्णकारले बताइन् । उनका अनुसार दलित महिला र बालवालिकामाथि भएको हिंसा र विभेदअन्त्यका लागि बहस पैरवीको वातावरण निर्माण गर्न अध्ययन गरिएको हो ।
प्रहरी र अदालतका साथै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोगमा दलित तथा दलित महिला सेल (डेक्स) र अदालतमा विशेष इजलासको व्यवस्था गरी न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने पर्ने सुझाव प्रतिवेदनले गरेको छ ।
संविधानको धारा ४० (५) र (६) अनुसार भूमीहिन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवास विहिनलाई बसोवासको व्यवस्था गर्ने व्यवस्थामा महिला पुरूषले समानुपातिक अधिकार प्राप्त गर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्नु पर्नेलगायतका १२ बुँदे सुझावहरु प्रतिवेदनले गरेको छ । उक्त अध्ययन तथा लेखन पत्रकार लक्ष्मण दर्नालले गरेका थिए ।
Leave a Reply