काठमाडौं – देशभरका दलित जनप्रतिनिधिहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु भएको छ । समता फाउण्डेशनको आयोजनामा आइतबारदेखि काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ स्थित पार्क भिलेज होटलमा उक्त सम्मेलन सुरु भएको हो ।
सम्मेलनमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरेर तीनै तहका दलित जन प्रतिनिधिहरुको उपस्थीति रहेको छ । उक्त सम्मेलनको उद्घाटन शत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले भुमिहिन दलितहरुलाई १ वर्षभित्र नै जमिन उपलब्ध गराउने बताए ।
‘भुमिहिन दलितलाई जग्गा उपलब्ध बनाउने विषयमा सरकार प्रतिवद्ध छ । एक वर्षभित्र नै त्यस्ता समुदायलाई जग्गा दिने गरि काम गर्छाै,’ उनले बताए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाणले संसदीय व्यवस्था र दलित आन्दोलनको विषयमा सक्षिप्त विचार पनि रोखका थिए ।
पुर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य मिन विश्वकर्माले सत्ताको पहुँचमा हुने समुदायलाई परिवर्तनको आवश्यक नरहे पनि दलित समुदायले परिवर्तनको आवश्यक रहेको बताए । ‘पहुँच वालाहरुलाई राणा, पञ्चायत लगायतका कुनै पनि शासन प्रणालीमा परिवर्तनको आवश्यक भएन । तर, हामीजस्ता समुदायलाई परिवर्तनको आवश्यक थियो । तर, हामी परिवर्तन गर्ने स्थानमा थिएनौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले राजनीतिक पार्टी आएको हो । अहिले त्यही पार्टी मार्फत दलित समुदायका व्यक्ति पनि सत्ता अर्थात् परिवर्तन गर्ने ठाउँमा पुगेका छौं ।’ तसर्थ, अब सोही अनुसार दलित जनप्रतिनिधले काम गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जुनसुकै पार्टीमा आवद्ध भएपनि जनप्रतिनिधिहरुले दलित मुद्दामा एक भएर काम गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
पुर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता जितु गौतमले हाम्रै पालामा परिवर्तनको अनुभुति गर्न पाउनुपर्ने बताए । मुलुक बदल्न दलितहरूले गरेको संघर्ष र प्रयत्नकै कारण आत्मसम्मानको गरिमामय ठाउँमा आइपुगेको बताए। उनले भने ‘‘सिंगो नेपालको दलित र राजनीतिक आन्दोलनलाई साथै बनाउन हाम्रै जीवनकालमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। तसर्थ, अब जनप्रतिनिधिहरुलले सोही अनुसार नै काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य अन्जना विशंखेले दलितलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्न पार्टी भित्रकोगुट, पार्टी र गठबन्धन नै लाग्ने गरेको बताइन । ‘जहिले पनि सरकार बन्दा दलित समुदायबाट एकजना मात्र मन्त्री बन्ने गरेको पाइन्छ । विगत १५ बर्षदेखि नै यस्तै छ, यस्तो किन भइरहेको छ । यसमा छलफल हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘एउटा पार्टीले दलितलाई मन्त्री बनायो भने अर्काेले नबाउने । त्यसको विरुद्धमा पार्टी भित्रको गुट समेत लाग्ने । यस्तो पनि हुन्छ ? तसर्थ, यसको बहस हुन आवश्यक हुन आवश्यक छ ।’
नेकपा एकीृकत समाजवादीका नेता गणेश विकेले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो तहलाई छुवाछुत मुक्त बनाउने गरि काम गनुपर्ने बताए । ‘स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेको दलित साथीहरुले आफ्नो वडा, पालिकालाई छुवाछुत मुक्त बनाउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, यो समाजले त्यो सफल हुन दिन थिएन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले त्यसको लागि पहल गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो, जुन भएन ।’
समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रदिप परियारले पछिल्लो पटक प्रदेश सरकारमा दलित मन्त्रीको संख्या बढेको बताए । ‘हामीले पहिलो पटक यो सम्मेलन गर्दा प्रदेश सरकारमा दलित मन्त्री नै थिएनन् । अहिले राजनीतिक घटनाक्रमसँगै नयाँ सरकार आउँदा दलित समुदाय व्यक्ति पनि मन्त्री बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई सकरात्मक रुपमा लिनुपर्नेछ ।’
‘दलित अधिकार सुनिश्चितताको लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका’ विषयमा काठमाडौंमा भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सोमबारसम्म चल्ने छ ।
Leave a Reply