मुलुकमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन भयो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै संविधान फेरिदै आयो । तर, संविधानको मूल चरित्र भने फेरिएन । न त फेरिए संविधानको चालक । जसले गर्दा मुलुकको संविधानमाथि फेरि कुरा उठ्न थालेको छ । यसको एउटै कारण हो, जुन लक्ष्य र उदेश्य बोकेर देशमा नयाँ संविधान आयो, त्यो बाटोमा संविधान छैन् । यो कुरा विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ ।
कोभिड १९, सम्म आइपुग्दा देशको राजनीतिक अवस्था र नागरिक बीचको सम्बन्धमा आकाश जमिनको फरक रह्यो । जुन कुरा संविधानले जोड्न सक्नु पर्थ्यो, सकेन । सता, सरकार, संविधान र नागरिक बीचको अन्तरघुलन जुन हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, बढेन । अहिलेको अवस्था पनि त्यहीँ छ । जुन उदेश्यका साथ मुलुकमा नयाँ संविधान बन्यो त्यो उदेश्य पूर्तिका लागि संविधानका चालक शक्ति समेत उल्टो दिशातिर हिंडिरहेको छ । संविधानमा रहेका आफ्नो स्वार्थको दुनो सोझ्याउने, बाँकी अधिकारलाई लत्याउने काम मात्र गरेको छ । यसबाट सर्वसाधारण नागरिक आजित हुँदै गएको छ ।
महामारीको दोस्रो चरणसम्म आइपुग्दा सर्वसाधारण नागरिकको अवस्था झनै दयनीय बन्यो । संविधानले नागरिकको रक्षा गर्न सकेन । दिनदहाडै दलित र महिलामाथि श्रृङखलाबद्ध रुपमा हिंसा भयो । कुनै कानुनी उपचार भएन । बरु कानुनको रक्षकहरुले अपराधमाथि व्यापार गरे । पीडित परिवारले कुनै न्याय पाएन । अपराधीहरु खुलेआम घुमिरहेका छन् । डरधम्की दिदै हिंडेका छन् । त्यही ठाउँमा यदि दलित, गरिब र विपन्न समुदाय भईदिएको भए कुनै कसर बाँकी राख्ने थिएन । बाँकी पनि राखेको इतिहास छैन् । दलित समुदाय अपराध नगर्दा त समाजमा अनाहकमा पशुवत शिकार भइरहेका छन् भने अरु विषयको कुरा त परै जओस् । अहिले पनि त्यो क्रम रोकिएको छैन् । जातकै कारण वर्षौंदेखि दलित समुदाय अमानवीय जीवन बाँचिरहेका छन् । दलित समुदाय न्यायको लागि भौतारिरहेकाछन् । यस्तो कानुन – संविधानको के अर्थ छ ? जसले न्याय भन्दा अन्याय नै दिन्छ ।
एकातिर शासक वर्ग र समुदाय तल जमिनमा आफ्नो अधिनायकत्व निरन्तर जारी राखेका छन् भने अर्कोतिर सत्ता सरकार पनि कब्जा गरेर आफ्नो चरित्रको निरन्तरता दिइरहेका छन् । जुन कुरा संविधानले तोड्न जरुरी छ । तोड्न सकेको छैन् ।
महामारीको लामो प्रभावले गरिब, दलित र मजदुर वस्तीमा ठूलो प्रभाव परेको छ । उठ्नै नसक्नेगरी सोतर पारेका छन् । कतै खानै नपाई मृत्युवरण गरे भने कतै समाजमा रहेका पुरातन अतातायी चरित्रले आफ्नो उदाँगो चरित्र नै प्रदर्शन गरे । यतिसम्म कि गरिब धनी र शोषित शासित बीचको अप्रत्यक्ष विष्फोटले दिनदहाडै दलित समुदायमाथि जातकै आधारमा पशुझै मारिए । सरकारले राज्यको पुरै बजेट गरिब, दलित, विपन्न, मजदुर वर्गको हातमुख जोड्नेमा पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने तर पनि स्थानीय सरकारले यसलाई दलाली व्यापारी गरे । बैधानिक रुपमै ब्रहम्लुट गरे । मजदुर विपन्न वर्ग र समुदाय भोकै मरे तर सरकारको विकास निर्माण कार्यदेखि विपन्न वस्तीमा डोजर लगाएसम्मको काम कहिले रोकिन । यतिसम्म आजित बनाए कि बास, गास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र रोजगार बीना आत्महत्याको बाटो समेत रोज्नु पर्यो ।
नयाँ संविधानको अभ्यासको दशक बढी भएको छ । तर अवस्था पुरानो भन्दा जर्जर छ । यसअघि अन्तरिम संविधानमा देश चलेको थियो । विविधता युक्त नागरिकको जुन अवस्था र व्यवस्था अन्तरिम संविधामा थियो । २०७२ को संविधानले पुरै किनाराकृत गरियो । आधारभूत वर्ग र समुदायको धेरै हकअधिकारका विषयलाई निशेध गरेको छ । परिणामत दलित लगायतका उत्पीडित वर्ग समुदायको अवस्था झनै चरम अवस्थामा पुगिसकेको छ । एकातिर शासक वर्ग र समुदाय तल जमिनमा आफ्नो अधिनायकत्व निरन्तर जारी राखेका छन् भने अर्कोतिर सत्ता सरकार पनि कब्जा गरेर आफ्नो चरित्रको निरन्तरता दिइरहेका छन् । जुन कुरा संविधानले तोड्न जरुरी छ । तोड्न सकेको छैन् ।
संविधानमा धेरै यस्तो कम्जोरीछन् जसले खासगरी दलित समुदायको लागि घातक छ । यसले मुलुकलाई विभेद रहित समृद्ध बनाउन सक्दैन । जब विभेद रहित समाजको स्थापना यो संविधानले गर्न सक्दैन तबसम्म संविधानमा उल्लेखित समाजवादको सपना पुरा हुन सक्दैन । त्यसैले पुरानो संविधानको केरकार गरेर जसरी नयाँ संविधानको रटान रट्ने काम भयो । अर्को जसरी विश्वकै उत्कृष्ट र लोकतान्त्रिक संविधान भनियो । त्यसरी नै आज मुलुकको संविधान सबैभन्दा घटिया सावित गरिदिए शासकहरुले । त्यसैले अरुको हकमा जेजस्तो भए पनि दलित समुदायको हकमा अहिलेको मुलुकको संविधान हितकर छैन् । यसको पुनरलेखन नै आजको आवश्यकता हो । त्यो पुनरलेखन पनि दलित समुदायकै अगुवाइमा हुनुपर्छ । अर्को राज्यको पुनर्संरचना पनि गर्नुपर्छ ।
अहिले शासकहरुले दिएको ललिपपे समानुपातिक समावेशी लगायतका अधिकारका कुरा दिर्घालिन समाधान होइनन् । बरु यो दीर्घकालीन विभेद हो । दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन र वैज्ञानिक विधि नै चाहिन्छ । जसले समाजलाई जोड्ने काम गर्छ । तर अहिलेको संविधानले जति जोड्ने कुरा गरेको छ त्योभन्दा धेरै कुरा समाजलाई तोड्ने काम गरेको छ । नभए लोकतन्त्रमा न्याय विना सर्वसाधारण नागरिक सडकमा न्यायको भिख माग्नुपर्ने अवस्था नै हुँदैनथ्यो । त्यसैले हामी शोषित उत्पीडित समुदायले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने लोकतन्त्र प्राप्ति पछि समानताको हक र न्यायका लागि नयाँ संविधानको नयाँ पुनरलेखन र राज्यको पुनर्संरचना नै आजको आवश्यकता हो । के हामी यसका लागि तयार छौं ?
Leave a Reply