दलित : आरक्षण र भूमिहिनता

सर्वोच्च अदालतको आरक्षण सम्बन्धी फैसला र भूमिसम्बन्धी समाधान आयोगको विघटनसंग जोडेर दलित समुदायका विषयमा विभिन्न जोड र कोणबाट वहस चलेको देखिन्छ । यद्यपि सर्वोच्चको अदालत र भूमि आयोगको विघटनले दलितलाई मात्र प्रभाव पार्ने होइन तथापि यस विषयमा तुलनात्मक रुपमा दलितहरु नै बढी चिन्तित देखिनु स्वाभाविक हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गर्न खोजेको भाष्य तरामारा र भूमिआयोग विघटनले दलित भूमिहिनको पेटमा लात मारयो भन्ने भाष्यले गम्भिर बनाएको छ । यी दुईटा भाष्यले नेपालका बहुसंख्यामा रहेका उत्पीडित समुदायमा संविधानप्रतिको स्वामित्वमा भने निरासा पैदा भएको सत्य हो । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईले एकातिर एक जना विद्यार्थीले आरक्षणको माग गर्दै दर्ता गरेको रीट खारेज गरेको छ तर आरक्षणका विषयमा भारत, अमेरिका, क्यानडा, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, मलेसिया र इजरायल सहित सातवटा देशको तुलनात्मक अध्ययनसहितको पूर्वाग्रहपूर्ण व्याख्या गरेको छ । त्यसैगरी भूमिआयोग गठनको मूलआधार नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ र ६ थियो तर भूमिआयोगमा दलितहरुको प्रतिनीधित्व नै गरिएन । त्यसैले भूमिआयोगको गठन वा विघटनले कागलाईलाई हर्ष न विस्मातको अवस्था थियो । किनभने २०४६ को परिवर्तनपछि बनेका दर्जन बढी आयोगले कमैया, हलिया, हरवाचरवा तथा ठूलो सख्यामा रहेका भूमिहिन दलितहरुलाई जमिन वितरण नगरी हुनेखानेलार्ई जमिन वितरण गरेका तथ्य हाम्रा सामु नजीर भएर बसेका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलामा ‘आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई जातका आधारमा नभई वर्ग र आवश्यकताका आधारमा दिनुपर्ने निर्णयले आवश्यकताको सिद्धान्तलाई नजिर बनाएर नातावाद र कृपावाद अझ फष्टाएर जाने निश्चित छ । फैसलाले ऐतिहासिक जनआन्दोलन र ७ दशक लामो दलित आन्दोलनकोे भावनामाथि कुठाराघात गरेको छ । यसले संविधानको धारा ४२(१) ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका विभिन्न जाति, समूह र वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ । र, समानताको हक उल्लेख धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक व्वयवस्थालाई क्षेतविक्षत बनाएको छ । साथै, राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रूपमा उच्चवर्गमा पुगेका मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका सदस्य, न्यायाधीश, निजामती जंगी वा प्रहरी सेवाका उच्चपदस्थ कर्मचारी, राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा नोकरी गरेका वा गरिसकेका वरिष्ठ पेसाकर्र्मी डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रोफेसर, उद्योगपति आदिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिने’ जनाएको छ । आरक्षणलाई सम्बन्धित वर्गका पनि सम्भ्रान्तहरूको कब्जाबाट जोगाउन जरुरी छ । भन्ने जस्ता कुरा महत्वपूर्ण छ तर नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसारको कानून नै नबनाई यो फैसला आउनु संविधान विपरित छ । यस फैसलाले एक पटक कुनै पदमा पुगेको दलित त्यो पद भन्दा माथि वृतिविकास गर्न नसक्ने परिस्थितिलाई निम्तो दिएको हुने देखिन्छ ।

यो आर्थिक कार्यक्रम नभई सामाजिक कार्यक्रम हो । संविधानमा उल्लेखित समानुपातिक समावेशिता प्रवर्द्धनका लागि जुन समुदाय धेरै विभेदित र बहिष्कृत छ, जसको प्रतिनिधित्व ज्यादै कम छ, त्यो समुदायलाई धेरै सिट दिनुपर्छ भनेको भए बढी संविधानसम्मत र न्यायपूर्ण हुन सक्थ्यो । तरमारावर्गको नयाँ भाष्यले पनि वर्ण–जात–लिंगको भाष्य र ढाँचाका आधारमा जमानादेखि जारी एकल नकारात्मक आरक्षणलाई छोपछाप गर्ने र बहुल समावेशीकरणको मागलाई कमजोर पार्ने काम गरेको छ ।

नेपाली समाजमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक हिसाबले सबैभन्दा सतहमा दलित समुदाय नै रहेको अवस्था छ । यसको आधारभूत कारण भूमिहिनता र विभेदसहितको बहिष्करण नै हो । दलितहरुको यही समस्यालाई संबोधन गर्न गराउन दलित आन्दोलनको सम्झौताहिन संघर्षबाट नेपालको संविधानको धारा ४० मा दलितहरुको समग्र उत्थान र विकासको एकीकृत कार्यक्रमको सुनिश्चितता गरिएको हो । सो अनुसार कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा संवैधानिक अधिकार कटौति हुने गरी सो दलितका लागि मात्र गरिएको व्यवस्थालाई समग्र भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको अर्थ लाग्ने गरी कानून बनाइयो । जसले दलितहरुको मौलिक हकको कार्यान्वयन कानून बनाएर बन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई गलत अर्थ लगाउदै कानून र निर्देशिका बनाइयो । जसको परिणाम स्वरुप भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा दलितको प्रतिनीधित्व नगराई दलित विरोधी चरित्र प्रदर्शन गरियो । भूमिआयोगको प्रक्रियामा दलित आन्दोलनलाई पूर्णतया बेखबर बनाइयो । अस्पष्ट परिभाषा निर्माण गर्दै दलितलाई ३ देखि ५ कट्ठा दिने व्यवस्था गरियो तर यही बहानामा अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा भूमाफियाका जमिन दर्ता गरिदिने योजना बनाइयो । यदि भूमि आयोगले जग्गा बितरण गर्न पाएको पाए झापादेखि कंचनपुरसम्म हाइवेका विर्तामोड, इटहरी लहान, हेटौडा, नारायणगढ, बुटवल, तानसेन, चन्द्रौटा, लमई, कोहलपुर, चिसापानी, लम्की, अत्तरिया, झलारी, महेन्द्रनगरलगायतका आलिसान व्यापारी केन्द्रहरु अव्यवस्थित बसोवासीकै नाममा दर्ता गर्ने बाटो खुला भएको थियो भने पहाडको हजारौं विगाह जमिन कार्यकर्ताका नाममा दर्ता हुने थियो । चियाबगान, कफि बगान, विभिन्न उद्योगधन्दाका नाममा विक्री वितरणको खेल हुने अवस्था थियो । यसकारण भूमिआयोग दलितका लागि हल्ला गरे जस्तो थिएन र छैन । किनभने यस आयोगको मूल लक्ष भूमिसुधार नभई भूमिव्यवस्थापन रहेको थियो ।

अबको बाटो :
दुई दुई पटक प्रतिनीधि सभा विघटनपछि सर्वोच्च अदालतको साहसिक निर्णयपछि नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार निर्माण भई विश्वास मतसमेत लिइसकेको अवस्था छ । गठनबन्धन सरकार संचालनको निम्नत्तम साझा कार्यक्रम समेत सार्वनजिक भएको सन्दर्भमा संविधान संशोधनको समेत उल्लेख गरिएको हुनाले त्यसलाई अवसरको रुपमा लिदै दलित आन्दोलनले ५ वर्षको अनुभवका आधारमा संविधान संशोधनका ठोस मागहरु अघि सारेर निर्णायक हस्तक्षेपमा उत्रनु पर्दछ । संविधान संशोधन गर्दा धारा २४ र ४० मा दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको व्यवस्थाहरुलाई संशोधन गरेर स्पष्ट किटानी गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्दछ । नेपालको संविधानमा संशोधन भइसकेपछि धारा २४ र धारा ४० का हरेक उपधारा अनुसारको अलग कानून निर्माणमा जोड दिनुपर्दछ र दलितहरुको समग्र विकासका लागि एकीकृत दलित सशक्तिकरण तथा समावेशीकरण ऐन बनाउन पहल गरिनु पर्दछ । यस्तो ऐन प्रदेश र स्थानीय तहका सन्दर्भमा पनि स्पष्ट गरिनुपर्दछ । दलित भूमिहिनताको समस्या हल गर्ने गरी संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ र ६ को मर्म र भावना अनुसार दलितकै नेतृत्व हुने गरी दलित भूमिहिन समस्या समाधान आयोग गठन गरिनुपर्दछ ।

दलितको अभाव र बहिष्करणमा भूमिसमेत प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएर आएको हुन्छ । त्यसैले आरक्षणको कुरा गर्दा भूमिलाई अलग राखेर हेर्न मिल्दैन । आरक्षणको मर्म भनेको विभेदमा परेका तथा विभिन्न कारणले पछाडि पारिएका जाति, समुदाय, वर्गलाई मूलधारमा हावी रहेका वर्चस्वशाली समुदायको बराबरीमा ल्याउन अपनाइने एउटा उपाय हो । यो आर्थिक कार्यक्रम नभई सामाजिक कार्यक्रम हो । संविधानमा उल्लेखित समानुपातिक समावेशिता प्रवर्द्धनका लागि जुन समुदाय धेरै विभेदित र बहिष्कृत छ, जसको प्रतिनिधित्व ज्यादै कम छ, त्यो समुदायलाई धेरै सिट दिनुपर्छ भनेको भए बढी संविधानसम्मत र न्यायपूर्ण हुन सक्थ्यो । तरमारावर्गको नयाँ भाष्यले पनि वर्ण–जात–लिंगको भाष्य र ढाँचाका आधारमा जमानादेखि जारी एकल नकारात्मक आरक्षणलाई छोपछाप गर्ने र बहुल समावेशीकरणको मागलाई कमजोर पार्ने काम गरेको छ । यो फैसलाले नेपालमा सुधार, परिवर्तन वा क्रान्तिलाई बदनाम गर्न वा बेवास्ता गर्न वा दमन गर्न प्रयोग गरिएको प्रभावशाली अस्त्रको स्वरुप लिने खतरा बढेको छ । नेपालका दलित,महिला, मधेशी, आदिवसाी जनजातिलगायतको आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप प्राप्त भएको आरक्षण लेखक सिके लालको भाषामा नेपालमा पुँजीवादको साङ्लो, साम्यवादको सिक्री एवं समाजवादको जन्जिरको वैचारिक बन्धनले वञ्चितलाई बाँधिरहने छ । त्यसैले अब सम्पूर्ण बहिष्कृतहरुको साझा आन्दोलनबाट संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं धर्मनिरपेक्षताको प्रतिरक्षामा उत्रिन अनिवार्य भएको छ ।