आरक्षण सम्बन्धी फैसलाबाट पूर्णसमानुपातिक आरक्षणको निम्तो

विगत ०६२/०६३ को जनक्रान्तिले मूख्य लक्ष्य गरेको गणतन्त्र र बाहुने एकाधिकारको समाप्ति, मध्य पहिलो लक्ष्य तत्कालै प्राप्त भयो भने बाहुनकै नेतृत्वको आन्दोलन हुनाले दोश्रो लक्ष्य प्राप्त हुन सकेन । बडो कुटिलता पूर्वक बाहुने हालीमुहाली यथावत् राखियो,जो अहिलेसम्म निर्बाध कायम छ ।

देशको शासनसत्ता, प्राकृतिक सम्पदाको दोहन, उपभोग, रोजगारी लगायत आयआर्जनका सम्पूर्ण श्रोत साधनमा जातिय जनसंख्याको अनुपातमा बाहुनदेखि डोमसम्म सबै जातका मानिसले आ-आफ्नो अंशभाग सजिलै उपभोग गर्न पाउने गरि देशको संविधानमा ‘पूर्णसमानुपातिक आरक्षणको व्यवस्था’ लेखेर तत्कालै लागु गर्ने माग जनताको थियो । तेसो भएमा हर सेवा सुविधामा ८०/९० % भाग एकलौटी ओगटेका बाहुनहरु एक्कासी आफ्नो जातिय जनसंख्यानुपात १२ % मा खुम्चिने र उनिहरुको चंगुलबाट फुत्केको बाँकी भाग बाट सबै जातका मानिसले आआफ्नो अंशभाग सजिलै उपभोग गर्न पाउने, तब मात्र देशमा गणतन्त्र आएको अनुभूति सबैलाई हुने विश्वास आम जनतामा थियो ।

तर तत्कालिन प्र.मं. गिरीजा प्रसाद कोइराला लगायत सबै बाहुनले जालझेल गरेर नयाँ गणतान्त्रिक संविधानमा ती सबैकुरा समेटिने भन्दै त्यो नबन्दासम्म तत्काल काम चलाउनको लागि निजामति, जङ्गी र न्याय सेवालाई नियमन गर्न भनी हाल चालु ऐनहरु तदर्थ रुपमा मिति २०६४/४/२३ मा जारी गरियो । ती मध्य सर्वाधिक रोजगारी र जनसरोकारको निजामति सेवा ऐनकै कुरा गरौं । तेसको परिच्छेद ३ पदपूर्ति सम्बन्धि दफा ७ (७) मा आवश्यक कुल कर्मचारी संख्याको ५५ प्रतिशत खुला प्रतियोगिता वाट र ४५ प्रतिशत समावेशी प्रतियोगितावाट प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरियो ।

समावेशीको त्यो ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यस मध्ये ३३ प्रतिशत महिलालाई , २७ प्रतिशत आदिवासी/जनजातिलाई, २२ प्रतिशत मधेशी लाई , ९ प्रतिशत दलितलाई, ५ प्रतिशत अपाङ्ग लाई र ४ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रलाई भनी अवैज्ञानिक र हचुवा किसिमले भागबण्डा गरियो । त्यस प्रावधानले गर्दा आदिवासी/जनजाति र दलितले रुञ्चे बीलो पाए भने सो बाहेक बाँकी सबै भाग र खुला प्रतियोगिताको ५५% भाग समेतमा बाहुन जातिकै उमेदवारहरु ८०/९० प्रतिशत एकलौटी छानिएर नियुक्ति भइरहेका  अहिले पनिे जताततै देख्न पाइन्छ ।

यसरी गरिएको तदर्थ आरक्षण व्यवस्थाले बाहुनलाई हुनु सम्मको फाईदा भएको देखेपछि वि.सं. २०७२ सालमा गणतान्त्रिक संविधान जारी हुनासाथ त्यसैको आधारमा, उक्त तदर्थ आरक्षण ऐनहरु खारेज गरी, फटाफट नयाँ ऐन बनाइनु पर्नेमा बाहुनहरु चुपचाप बसे । त्यस  कुराको भेउ अरु जातका आम नेपालीले पाउन नसकेको वा पाएका जो कोहिले संगठित रुपले बाहुनको विरोधमा उत्रन नसकेको हुनाले संविधान बन्नु भन्दा ८ बर्ष अगाडि बनेको र अवैधानिक भैसकेको त्यो तदर्थ आरक्षण ऐन  अहिलेसम्म  कायमैछ । फलतः बाहुनको रजाँइ पनि कायमैछ ।

आफ्नो परम्परागत एकलौटी रजाँइलाई स्वाभाविक ठान्ने बाहुनले र जुगजुग देखिका बाहुनका अवैतनिक अङ्गरक्षकको रुपमा चिनिदै आएका क्षेत्रीहरुले दलित र जनजातिले पाएको त्यै रुञ्चे बीलोको पनि कडा विरोध गर्दै आएका थिए । त्यै रुञ्चे बीलोमा पनि सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाले तगारो लगाएको छ ।

झण्डै डेढ बर्ष अघि कमला हेमचुरी, दलमर्दन कामी लगायत हाम्रा केहि सकृय योद्धाहरुले ‘आरक्षण बचाऔं आन्दोलन’ शुरु गर्दा नै मैले, भलै आन्दोलनकारीहरुको आवश्यक सहयोगार्थ रु. दशहजार तत्कालै सहयोग गरेंं तथापि, ‘तपाईहरुको यो बाटो गलत छ, पूर्णसमानुपातिक आरक्षण व्यवस्थाको लागि संघर्ष गरिनु पर्छ’ भनेको थिएँ । तर उहाँहरुले मान्नु भएन । फलतः तेस आन्दोलनको  अहिले  कुनै अर्थ रहेन । यस कुराबाट पनि हामीले शिक्षा लिनु जरुरी छ ।