‘तरमारा वर्ग’ (क्रिमी लेयर) भ्रम र वास्तविकता

आरक्षणको फाइदा ‘तरमारा वर्ग’ (क्रिमी लेयर) वा एलिटले कब्जा गरे भन्दै धेरैले आरक्षणको विरोध जनाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले पनि हालैको एउटा फैसलामा त्यही भनिदियो । ‘तरमारा वर्ग’ वा एलिट भनेर सहर-बजारका, पढेलेखेका, पहाडे र सम्पन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि भएकालाई इङ्गित गर्न खोजिएको देखिन्छ । महिला, दलित, जनजाति र कर्णाली भेगका गरिब वर्ग आरक्षणबाट बञ्चित भए भन्ने तर्क यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ । यो तर्क आंशिक रूपमा सही होला, तर आरक्षणको सवालमा असान्दर्भिक छ । यो वर्गीय समानताका लागि समावेशी नीति ल्याइएको होइन । समावेशी नीतिका दुई महत्त्वपूर्ण उद्देश्य छन्, एक- कर्मचारीतन्त्र जस्तो राज्यको स्थायी अङ्गमा नेपाली समाजको विविधता झल्काउँदै सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न । दुई- हिजो राज्यले गरेको दमन, विभेद, अन्याय, अत्याचार र संरचनागत हिंसाले पछाडि पारिएका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन । त्यही भएरै निजामती सेवा ऐन, २०४९ ९दोस्रो संशोधन० मा समावेशी शब्दको प्रयोग गरिएको छ, जसलाई चलनचल्तीमा आरक्षण भनिन्छ ।

अघि–पछि वर्गको नाम उच्चारण पनि नगर्नेहरू नै आरक्षण नीति लागु भएपछि वर्ग नै हुनुपर्छ भनेर लेख्ने-बोल्ने गरेका भेटिन्छन । उनीहरूका तर्क सुन्दा लाग्छ, नेपालभित्रका जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र वर्गीय सबै समस्या समावेशी नीतिले हल गर्नुपर्छ । आरक्षणबाट कसले फाइदा पाए भनेर कुनै गतिलो अध्ययन अनुसन्धान भएकै छैन । आफूले देखेचिनेका सम्पन्न परिवारका एकाध महिला वा दलित आरक्षणबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरे भन्दैमा सबै एलिटले कब्जा गरे भन्नु हल्लामात्रै गर्नु हो । त्यसो त समावेशी नीति लागु हुनुभन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेहरू गैरएलिटहरू थिए र ? समावेशी नीति लागु हुनुभन्दा अघि निजामती सेवामा समग्र दलित समुदायकै प्रतिनिधित्व अत्यन्तै नगन्य थियो । भनिन्छ, दलितको कोटामा विश्वकर्मा र परियारले मात्रै फाइदा लिए, तराईका मुसहर र डोमले पाएनन्, जुन सत्य हो । तर मुसहरले किन आरक्षणको फाइदा लिन पाएनन्, विश्लेषण गर्न जरुरी छ । मुसहरका बस्ती डुलेका जोकोहीले पनि देखेको हुनुपर्छ, त्यहाँको गरिबी, अशिक्षा, कुपोषण र भूमिहीनता । कारण यहींभित्र खोज्न सकिन्छ ।

उच्च वर्ग वा एलिटले आरक्षणमा कब्जा गरे भन्नेजस्ता कमजोर तर्कका भित्री आशयको अनुमान लगाउन पनि सकिन्छ । उनीहरूले दुई—चारजना दलितका नेमप्लेट सरकारी कार्यालयमा देख्छन । हिजोदेखि आफूले अछूत व्यवहार गर्दै आएका समुदायका व्यक्ति त्यसरी देख्दा धेरैको मन भत्भती पोलेको हुनसक्छ । हिजोदेखि घरभित्र मात्र सीमित गरिएका महिला आज सरकारी कार्यालयको घुम्ने कुर्सीमा बसेको देख्न नसकेकोमा पीडा हुनसक्छ । त्यो पोलाइ र पीडा पावर ९शक्ति० सँँग जोडिएको छ । हिजोसम्म राज्यका स्रोत–साधन परिचालन गर्ने शक्ति सीमित तप्कालाई थियो । त्यो प्रभुत्व केही हदसम्म गुम्दैछ । त्यति मात्रै हैन, आफूले प्रयोग गरिरहेका शक्ति र सम्मान आफैले तिरस्कार गरिएकाहरूसँंग सेयर गर्नुपरेको पनि छ । यसको उग्र प्रतिक्रिया उनीहरूका कुतर्कमा व्यक्त भएको हुनसक्छ ।

सर्वोच्चको फैसला सैद्धान्तिक हिसाबमा कमजोर

आरक्षणको सैद्धान्तिक पाटोलाई केलाइयो भने आरक्षण गरिबीसँग होइन, विभेद र सामाजिक न्यायसँग विशेष रूपले जोडिएको हन्छ । त्यसैले सर्वोच्चको फैसलामा सैदान्तिक कसीमा कमजोर देखिन्छ । आरक्षणको सन्दर्भमा गरिबी र आर्थिक पाटो महत्वपूर्ण हो, तर प्रमुख होइन । ऐतिहासिक रूपमा जारी जातीय विभेदका कारण दलित गरिब भएका हुन् । दलित गरिब भएकाले मात्रै हेपिएका–चेपिएका होइनन् । त्यसो हुँदो हो त गरिब बाहुनले सम्पन्न दलितलाई छुवाछूत नगर्नुपर्ने हो । यस्तो खालको एलिट कब्जाको बहस भारतमा ‘क्रिमी लेयर’को नाममा हुँदै आएको छ । भारतीय अनुभवका आधारमा प्रोफेसर गोपाल गुरू भन्छन्, “आरक्षण छुवाछूतसँग जोडिएको छ, आर्थिक लाभसँग होइन ।” आरक्षण नीतिको मूलतत्व गरिबीको सम्बोधन होइन, बरु राज्यमा विविधता र समावेशिता हो । धेरै मान्छे गरिबप्रति सहानुभूति राख्छन् । त्यो राम्रो कुरा हो तर आरक्षण आर्थिकभन्दा पनि सामाजिक नीति हो । हिजो देखि आजसम्म राज्यले सीमान्तकृत समुदायमाथि ऐतिहासिक अन्याय, दमन, विभेद र संरचनागत हिंसा गरेको थियो । त्यसले गर्दा उनीहरू सामाजिक र राजनीतिक रूपमा माथि उक्लन सकेनन् । त्यसैको क्षतिपूर्ति दिन आरक्षण नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

यदि पहिल्यै कर्मचारीतन्त्र र राज्यका अन्य निकायमा दलित, थारु, मुस्लिम लगायत अन्य सिमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको भए एलिट कब्जाको वा क्रिमी लेयरको बहस केही हदसम्म उपयुक्त हुन्थ्यो होला । अहिले विविधताले भरिएको नेपाली समाजअनुसार राज्य र त्यसका अङ्ग समावेशी छैनन् । तिनीहरुमा दलित र अन्य बहिष्कृत समुदायको प्रतिनिधित्व थोरै मात्र छ । राजनीति, शिक्षा तथा कर्मचारीतन्त्रजस्तो राज्यको स्थायी अङ्गमा नेपाली समाजको विविधता झल्काउँदै सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुन्छ ।
क्रिमी लेयर हुनु त राम्रो कुरा हो । डा. भीमराव अम्बेडकरले तर्क गरेझैँ, सीमान्तकृत समदायभित्र क्रिमी लेयरको उद्भवले त रोल मोडेलहरूको उत्पादनमा सहयोग गर्छ र यसलाई आरक्षणको सफलता मान्नुपर्छ । यसले सीमान्तकृत समुदायभित्रका अरु सदस्यलाई पनि प्रगतिको सपना देख्न र अगाडि बढ्न थप प्रोत्साहित गर्छ ।

सर्वोच्चको फैसलाका सम्भावित दुष्परिणामहरु

कतिलाई लाग्ला, गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्रै आरक्षणका लागि योग्य बनाइँदा के बिग्रिन्छ र ? यहाँ सम्भाव्य केही महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिणाम प्रस्तुत गरिएको छ ।

पहिलो, आरक्षणका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएका गरिब परिवारबाट आवेदक पाउनै गाह्रो हुने भएकाले यस्ता समुदायका लागि छुट्ट्याइएको आरक्षित सिट खेर जान्छन्, जसले आरक्षणको कार्यान्वयनलाई नै असफलतातिर धकेल्नसक्छ । सीमान्तकृत समुदाय जस्तै दलित, मुस्लिम तथा थारुभित्रका पनि विपन्न परिवारबाट साक्षर व्यक्ति भेट्टाउनै मुस्किल छ । गरिबीको मारमा परेका कति व्यक्तिले प्रमाणपत्र तह वा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका होलान् ?
आरक्षण व्यवस्थामा गरिबीलाई आधार बनाउनै हुन्न भन्ने तर्क यहाँ गर्न खोजिएको होइन । यस्तो नियम कति व्यावहारिक छ भन्ने हो । धेरै निजामती सेवाका पदहरुका लागि प्रमाणपत्र तह वा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्छ । यस्तो योग्यता हासिल गर्न एक तहको आर्थिक सामाजिक अवस्था नभएको विपन्न घरपरिवारको व्यक्तिलाई सहज हुँदैन । त्यसैले जुन समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो समुदायका आवेदकलाई व्यक्तिगत गरिबीको प्रमाणपत्र नभए आरक्षणका लागि अयोग्य ठह¥याइनु हुन्न भन्ने हो । प्राथमिकता विपन्नलाई दिने तर विपन्न उमेदवार नभएको वा लोक सेवा आयोगको परीक्षामा असफल भएको खण्डमा सोही समूहका अन्य उमेदवारलाई योग्यताको आधारमा आरक्षणबाट लाभान्वित हुने व्यवस्था गर्दा उत्तम हुन्छ । उदाहरणका लागि, मुस्लिम समुदायलाई छुट्टयाइएको आरक्षित सिटमा विपन्न मुस्लिममध्ये बाटै सो सिटबाट लाभान्वित हुने तर विपन्न मुस्लिम उमेदवार नभएको वा असफल भएको खण्डमा लोक सेवामा उत्तीर्ण भएका अन्य मुस्लिम उमेदवारबाट सिट पूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसो हुदा विपन्नता सवाल पनि सम्बोधन हुने र समावेशीता पनि प्रर्वधन हुन्छ ।

आरक्षण नीतिको मूलतत्व गरिबीको सम्बोधन होइन, बरु राज्यमा विविधता र समावेशिता हो । धेरै मान्छे गरिबप्रति सहानुभूति राख्छन् । त्यो राम्रो कुरा हो तर आरक्षण आर्थिकभन्दा पनि सामाजिक नीति हो । हिजो देखि आजसम्म राज्यले सीमान्तकृत समुदायमाथि ऐतिहासिक अन्याय, दमन, विभेद र संरचनागत हिंसा गरेको थियो । त्यसले गर्दा उनीहरू सामाजिक र राजनीतिक रूपमा माथि उक्लन सकेनन् । त्यसैको क्षतिपूर्ति दिन आरक्षण नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

दोस्रो, प्रशासनिक अनुदारता र अनावश्यक झन्झट दिने प्रवृतिका कारण सीमान्तकृत समुदायका वास्तविक गरिबले आवश्यक सिफारिस तथा विभिन्न कागजात बनाउन गाह्रो हुनेछ । यस्तो नियम लागू नहुँदाको अहिलेको अवस्थामा पनि यो कागज मिलेन, पुगेन वा यो निकायको सिफारिस हुँदैन भनेर समावेशी उमेदवारले पेस गर्ने दरखास्त लोक सेवा आयोगले अस्वीकार गरेका उदाहरण धेरै छन् । यसरी ‘गरिबीको मापदण्ड’ लगाएर र ‘कागज मिलेन भनेर’ सीमान्कृत समुदायलाई आरक्षणबाट लाभान्वित हुनलाई असहज परिस्थितिको सृजना गरेर यो व्यवस्थालाई कागजमा मात्र सीमित गरिदिने सम्भावना पनि ज्यादा छ ।
तेस्रो, आर्थिक हैसियत वा गरिबीको मापदण्ड निर्धारण कसले गर्ने र के कस्तो आधार तोक्ने भन्ने कुराले आरक्षणको कार्यान्वयनलाई नै थप जटिलतातिर धकेलिदिन्छ । गरिबी मापन स्थानीय निकायले कसरी र कसलाई गर्ला त्यो त झन् अर्को पेचिलो सवाल हो । स्थानीय निकायको सिफारिसको आधारमा गरिबी मापन गरियो भने अधिकांश आवेदकहरू विपन्न आवेदक हुने सम्भावना ज्यादा छ । वास्तविक विपन्नभन्दा पनि ‘सिफारिसवाला विपन्न’ वा ‘कागजी विपन्न’ आरक्षणकालागि योग्य हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।

अन्त्यमा
आरक्षणमा वर्गीय पक्ष गौण हुन्छ । आरक्षणको मर्म भनेको राज्यबाट भएका दमन, विभेद र संरचनागत हिंसाले पछाडि परेका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनु हो र विशेष गरी राज्यको अङ्गमा उनीहरुको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गराउनु हो ।
नेपालमा व्यक्तिको गरिबी हेरेर जातीय विभेद गरिएको होइन । यहाँ त केही जात–समूहलाई नै पानी नचल्ने बनाएर जात–व्यवस्था लादिएको र अनेक खालका विभेद गरिएको अवस्था हो । त्यसैले समूहगत आधारमै आरक्षणको योग्यता निर्धारण गर्दा तर्कसङ्गत र व्यावहारिक हुन्छ । जातजाति भनेको नेपाली समाजको इतिहास हो, वर्तमान पनि । जातसँग बहिष्करणको र असमानताको इतिहास तथा भाषा, संस्कृतिजस्ता विविधताका विभिन्न पक्ष पनि सँगै जोडिएका छन् ।

अब के गर्ने त :
१  जनसङ्ख्यालाई मात्रै नभइ, विभेद र बहिष्करण तथा हालको प्रतिनिधित्वको अवस्थालाई समेत आधार मानेर आरक्षित सिटको बाँडफाँड गर्ने । जुन समुदाय धेरै विभेदित र बहिष्कृत हो, जसको प्रतिनिधित्व ज्यादै कम छ, त्यो समुदायलाई धेरै सिट दिइनुपर्छ । यसो गर्दा संविधानमा उल्लेखित समानुपातिक समावेशिता प्रवर्धन हुन्छ ।

२ उत्तम आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था भएका साथै जनसङ्ख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भइसकेका समुदायलाई आरक्षणको लक्षित समूहबाट हटाउदै लैजाने ।
३ आरक्षिणमा पहिलो प्राथमिकता विपन्नलाई दिने तर विपन्न उमेदवार नभएको वा लोक सेवा आयोगको परीक्षामा असफल भएको खण्डमा सोही आरक्षित समूहका अन्य उमेदवारलाई योग्यताक्रमको आधारमा आरक्षणबाट लाभान्वित हुने व्यवस्था गर्ने ।

यसो हुँदा विपन्नताको आधार पनि सम्बोधन हुने, जुन समुदायको लागि छुट्ट्याएको सिट हो त्यही समुदायले पाउने, र त्यो समुदायको समावेशीता पनि बढ्ने अवस्था आउँछ ।

आरक्षणको नीति–नियम कार्यान्वयनको तहमा आउँदा परम्परागत कर्मचारीतन्त्रको अनुदार तप्काले यस्ता नीतिको कार्यान्वयनलाई फिक्का पार्दै आएका छन् । २०७६ सालमा लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न सेवामा करिब ९ हजार कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । उमेशप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा रहेको आयोगले बदनियतपूर्ण तवरले स्थानीय तहलाई आधार मानेर आरक्षण सिट भाग लगाउदा ३७१ सिट पाउनुपर्ने दलित समुदायलाई मात्र ३० सिट उपलब्ध गरायो । यसैगरी अदालतको हालैको फैसलाले पनि आरक्षणलाई झन फिक्का बनाउन उद्दत देखिएको छ । आरक्षण असमावेशिताको निरन्तरताको साधन बन्ने खतराबाट बचाउन यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । न्यायमूलक आरक्षण नीति निर्माणका लागि सीमान्तकतृ समदुायहरूले पहलकदमी लिएर वहसका लागि राजनीतिक नतेत्ृवसँग बलियो सहकार्य गर्नु आवश्यक छ । सरकार, संसद्, राजनीतिक पार्टीहरू, विज्ञ र अन्य सरोकारवालासँगको छलफल, विमर्श र दबाबले सकारात्मक नतिजा ल्याउने सम्भावना भने प्रवल छ ।