काठमाडौं — राज्य संरचनाको सबै अंग संरचना र निकायमा समानुपातिक सहभागिता सहित मन्त्रीपरिषदमा प्रतिशतको आधारमा समुदायको प्रतिनिधित्व माग गदै दलित अधिकारर्मीहरुलाई भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
बुधबार दलित अधिकारर्मीहरुले प्रधानमन्त्री निवास बालुवटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहदुर देउवालाई भेट गरी समावेशी र समानुपातिक सहभागिता सहित मन्त्रीपरिषदमा प्रतिशतको आधारमा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने माग गदै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दलित अधिकारकर्मीहरुले सात बुँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा भनिएका छ, ‘सम्माननीय प्रधानमनत्रीज्यूको अध्यक्षतामा हालै गठीत मन्त्रीपरिषदमा दलित समुदायबाट २४ जनाको १४% ले समानपातिरुपमा हुन आउने कम्तिमा ३ जना मन्त्री नियुक्त गरियोस् ,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।
दलित अधिकारकर्मीहरुले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ , ‘दलित समुदायको समस्या केवल जातीय छुवाछूत मात्र हैन राज्य संयन्त्रमा गरिने विभेद र बञ्चिती पनि प्रमुख समस्या हो । नेपाल राज्यलाई हामीले समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता गरेका छौं र लोकतन्त्रलाई पनि समावेशी लोकतन्त्रकोरुपमा स्थापीत गरेका हौं । तर आज पनि नेपालका दलित समुदायलाई हिजोको पञ्चायतको शैलीमा प्रत्येक मन्त्रीपरिषदमा १ जनामात्र मन्त्री दिने सकेसम्म राज्य मन्त्रीमा नै सिमित राख्ने, दलितकालागि स्थापना गरिएका संरचना बाहेक अन्य कुनै संरचनामा नियुक्ति नदिने, सबैजसो सरकार र पार्टीहरुले परम्परा नै कायम गरेको दखिन्छ । दलितहरु दलितकालागि स्थापीत संरचनामा मात्र हैन राज्यको सबै अंग संरचना र निकायमा कम्तिमा समानुपातिकरुपमा सहभागि हुन, नेतृत्व गर्न सक्षम र योग्य छन जुन उनिहरुको लोकतान्त्रीक अधिकार पनि हो । जुनबेला सम्म राज्य संरचनाको सबै अंग संरचना र निकायमा समानुपातिक सहभागिता हुदैन तबसम्म दलित समुदायप्रति न्याय हुदैन । जबसम्म समाजमा अत्यान्तै उत्पीडन, बञ्चिती र अन्यायमा परेका दलित समुदायप्रति न्याय हुदैन तबसम्म समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समानता केवल औपचारिकतामात्र हुन्छ जसले सहीमानेमा समतामूलक समाज निर्माण गर्दैन र समग्र लोकतान्त्रीक गणतान्त्रीक शासन व्यवस्थाको उपहास गरिरहने छ ।’
मतिः २०७८।०४।०६
सम्माननीय शेरबहादुर देउवाज्यू,
प्रधानमन्त्री
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय
सिंहदरवार काठमाडौ
बिषयः दलित समुदायलाई राज्यका अंग, निकाय तथा संरचनामा समानुपातिक सहभागिताका सम्बन्धमा ज्ञपापन–पत्र पेश गरिएको सम्बन्धमा ।
सम्मानीय प्रधानमनत्री ज्यू,
नेपाली जनताको सातदशकलामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त नेपालको संविधान (२०७२), लोकतन्त्रान्त्रीक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्ने र जातीय विभेद लगायत सबैप्रकारका विभेदको अन्त्य गरि न्याय र समानतामा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने चुनौतिपूर्ण घडीमा यहांले पूनः देशको साशनसत्ता समाल्नुपर्ने अवसर आएकोछ । यस सन्दर्भमा हामी नेपालको दलित नागरिक समाज र दलित आन्दोलनको तर्फबाट हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौ । यहाँको सफल कार्यकालको लागि हार्दिक शुभकामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छौ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
यहाँले नेपालका दलित समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले २०५८ साल श्रावण ३२ गतेको घोषण, राष्ट्रिय दलित आयोग र उत्पीडित उपेक्षित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति जस्ता संरचनाको स्थापना गर्नु भयो भने कदमजम जस्तो उत्पीडित समुदायमूखि नारा समेत अगाडी सार्नु भएकोमा उल्लेखित कदमको हामी दलित नागरिको तर्फबाट प्रशंसा र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौं ।
उल्लेखित सकारात्मक प्रयासका बावजुद आज पनि दलितहरुमाथि जातीय भेदभाव एवं छुवाछूत चरमरुपमा भईरहेको छ जसको उदाहरण रुकुमको नरसंहार, काठमाडौमा रुपा सुनारलगायतले डेरभाडा पाउन नसकेको अवस्था, जनकपुर, रौतहट र कैलालीमा दलित युवालाई प्रहरी हिरासतमा गरिएको हत्या, काभे्रका अजित मिजारको हत्याभई बिगत ४ बर्षदेखि लास टिचिङ हस्पिटलमा छ, रुपन्देहीकी अंगीरा पासीलगायत देशैभरि दलित बालिकामाथि भएको बलत्कार र हत्यालाई लिन सकिन्छ । यी घटनाहरु केवल प्रतिनिधि घटनामात्र हुन । यस्ता सयौं घटनाहरु घटेकाछन् जो न्ययकोलागि तड्पीरहेका छन् । पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा उल्टै राजनीतिक दलका नेता, बहालवाला मन्त्री, सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुबाट अपराधिलाई संरक्षण गरिनु र आफै संलग्न हुनुले कतै न्याय मर्दैत छैन भन्ने सोच्न दलित समुदाय बध्य भएका छन् । यस्ता घटनाले जातीय विभेदको अन्त्य गरि समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संविधानको भावनामाथि कुठाराराघातमात्र गर्दैन फौजदारी न्याय व्यवस्थालाई नै चुनौति दिएको छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
दलित समुदायको समस्या केवल जातीय छुवाछूत मात्र हैन राज्य संयन्त्रमा गरिने विभेद र बञ्चिती पनि प्रमुख समस्या हो । नेपाल राज्यलाई हामीले समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता गरेका छौं र लोकतन्त्रलाई पनि समावेशी लोकतन्त्रकोरुपमा स्थापीत गरेका हौं । तर आज पनि नेपालका दलित समुदायलाई हिजोको पञ्चायतको शैलीमा प्रत्येक मन्त्रीपरिषदमा १ जनामात्र मन्त्री दिने सकेसम्म राज्य मन्त्रीमा नै सिमित राख्ने, दलितकालागि स्थापना गरिएका संरचना बाहेक अन्य कुनै संरचनामा नियुक्ति नदिने, सबैजसो सरकार र पार्टीहरुले परम्परा नै कायम गरेको दखिन्छ । दलितहरु दलितकालागि स्थापीत संरचनामा मात्र हैन राज्यको सबै अंग संरचना र निकायमा कम्तिमा समानुपातिकरुपमा सहभागि हुन, नेतृत्व गर्न सक्षम र योग्य छन जुन उनिहरुको लोकतान्त्रीक अधिकार पनि हो । जुनबेला सम्म राज्य संरचनाको सबै अंग संरचना र निकायमा समानुपातिक सहभागिता हुदैन तबसम्म दलित समुदायप्रति न्याय हुदैन । जबसम्म समाजमा अत्यान्तै उत्पीडन, बञ्चिती र अन्यायमा परेका दलित समुदायप्रति न्याय हुदैन तबसम्म समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समानता केवल औपचारिकतामात्र हुन्छ जसले सहीमानेमा समतामूलक समाज निर्माण गर्दैन र समग्र लोकतान्त्रीक गणतान्त्रीक शासन व्यवस्थाको उपहास गरिरहने छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
बधाई तथा शुभकामना दिने यस पावन अवसरमा हामी कुनै प्रकारका माग र अपेक्षहरु राख्न त चाहदैन थियौं । केवल बधाई र शुभकामनामात्र दिन चाहन्थ्यौं तर यो समुदाय संधै र सबैबाट ठगीने र उपेक्षित हुने तीतो यथार्थबाट गुज्रिरहेको हुँदा समयमा नै आफ्ना भावना र भनाई सम्माननीयज्यू समक्ष राख्नु उचित हुने ठानेका छौ । तसर्थ, नेपाली दलित समुदायको न्याय, समानता र सम्मानकालगि निम्नलिखित व्यवस्था हुन कदमजमका प्रणेता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
१. सम्माननीय प्रधानमनत्रीज्यूको अध्यक्षतामा हालै गठीत मन्त्रीपरिषदमा दलित समुदायबाट २४ जनाको १४% ले समानपातिरुपमा हुन आउने कम्तिमा ३ जना मन्त्री नियुक्त गरियोस् ।
२. राष्ट्रिय दलित आयोगबाहेका अन्य आयोगहरु जस्तै मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, समावेशी आयोग, बित्तिय आयोग, महिला आयोग, मधेशी आयोग लगायतका संवैधानिक आयोहरुमा दलित समुदायको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।
३. राजदुतहरु, विभिन्न विश्वविद्यालयका कुलपति एवं अन्य पदाधिकारी, प्रतिष्ठान, विकास समिति, संस्थान लगायतका नियुक्तिहरुमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।
४. उपेक्षित उत्पीडित तथा दलित बर्ग उत्थान समितिलाई बिगत लामो समयदेखि कोमामा राखिएको हुँदा दलित विकास् परिषद् वा प्रधिकरणमा रुपान्तरण गरि अलिम्ब गठन गरियोस् । साथै वादी विकास समितिलाई क्रियाशील गरियोस् ।
५. रुकुमको नरसंहार, काठमाडौमा रुपा सुनारलगायतले डेराभाडा पाउन नसकेको अवस्था, जनकपुर, रौतहट र कैलालीमा दलित युवालाई प्रहरी हिरासतमा गरिएको हत्या, काभ्रेका अजित मिजारको हत्या, रुपन्देहीकी अंगीरा पासीलगायत देशैभरि दलित महिला एवं बालिकामाथि भएको बलत्कार पछि हत्यालगायतका दोषीलाई कानून बमोजिम कार्वाही हुने वातावरण निर्माण गरियोस् । साथै छुवाछूत र जातीय विभेदका घटनालाई शुन्य सहनशीलता अप्नाई प्रचलित कानून बमोजिम अभियोजन, अनुसन्धान र कर्वाही हुने शुनिश्चिता गरियोस् । छुवाछूत एवं जातीय भेदभावलाई समूल अन्त्यगर्न सम्माननीय प्रधनानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा राज्यका सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायलाई समावेश गराई राष्ट्रिय जनचेतना अभियान संचालन गरियोस् ।
६. न्यायलय एवं सरकारी वकिल लगायतको न्यायीक निरुपण गर्ने निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक एवं सम्मानित सहभागिता सुनिश्चितताको वातावरण तयार गरियोस् ।
७. दलित समुदायको अर्थिक, सामाजिक एवं साँस्कृतिक, उत्थान र विकास एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आवास र भूमीको सुनिश्चितताकोलागि विशेष लक्षित कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्याईयोस् र संविधानको धारा ४० लाई अबिलम्ब कार्यन्वयनमा ल्याईयोस् ।
दलित नागरि संघ संगठनहरको तर्फबाट :
१. भक्त विश्वकर्मा, दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ
२. त्रिलोक चन्द विश्वास वि.क., नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ
३. मोती नेपाली, दलित कल्याण संघ
४. गणेश वि.के., राष्ट्रिय दलित नेटवर्क
५. कला स्वर्णकार, दलित महिला संघ
६. रेम विश्वकर्मा, जागरण मिडिया सेन्टर
७. ईश्वरी विश्वकर्मा, दलित सेवा संघ
८. प्रदिप परियार, समता फाउण्डेशन
९. शुशिल विश्वकर्मा, दलित मानव अधिकार केन्द्र
१०. जितेन्द्र पासवान, दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ
११.पम्फा परियार, दलित महिला उत्थान संघ
१२. जे. बि. बिश्वकर्मा, डिग्नीटि ईनिसिएटिभ
१३. गौरा नेपाली, दलित महिला उत्थान केन्द्र
१४. राजन लोहोनी, जनउत्थान प्रतिष्ठान
१५. शंकर नगरी, ग्रासरुट डेभलोपमेन्ट फाउण्डेशन
१६. चक्रमान विश्वकर्मा, अधिवक्ता
Leave a Reply