किन हुन्छ आरक्षणको विरोध ?

केही समययता एउटा विषय सामाजिक सञ्जालमा निक्कै तातेको छ। त्यो हो, सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले काठमाडौंको बबहरमहलमा कोठा खोज्दा भोग्नु परेको जातीय विभेदको घटना । छुवाछुतका नाममा आफूमाथि विभेद भएपछि रुपा न्यायको खोजीमा लागिन्। त्यसपछि घटना सार्वजनिक भयो। सामाजिक सञ्जालमा उक्त घटनालाई लिएर पक्ष विपक्षमा प्रतिक्रिया आउन थाले।

हजारौं वर्षदेखि समाजमा जातीय विभेद सहँदै आएको दलित समुदाय आक्रोशित भयो भने अन्य समुदायका केही मानिस पीडककै पक्षमा उत्रिए। त्यसमा केही वुद्धिजीवि प्रगतशिल उच्च जातको एउटा तप्तका विभेदविरुद्ध उत्रियो। जुन सकारात्मक पक्ष थियो। त्यस्तै, केही उच्च जातीय अहंकार बोकेकाहरु भने विषयलाई तोडमोड गरेर विभेद जस्तो विषयलाई मलजल गर्ने खालका प्रतित्रिया गरिरहेका छन्। अधिकांश उच्च जातका मानिस भनिनेहरु जो विभेदको समर्थनमा बोल्दै थिए। उनीहरुले प्रतिक्रिया दिनु अगाडि लेखेका थिए, ‘म विभेद गर्दिनँ, विभेद मान्दिनँ।’ तर यो कुरा शब्दमा मात्रै सिमित रह्यो। त्यसपछि सुरु भयो मेरा साथी कामी, दमाई, सार्की थिए। मैले कहिल्यै विभेद गरिन जस्ता तर्कहरु अघि सारेर बचाउ गर्ने बहाना। म मान्दिन जस्ता प्रमाणहरु पेश गर्दै बचाउनु पनि अपराध गर्नु नै हो।

सामाजिक सञ्जालमा एउटा ‘स्टाटस्’ खुब भाइरल बन्यो। जुन कथित उच्च जातका भनिनेहरुले ‘सेयर’ गरेका थिए। त्यो ‘स्टाटस’ थियो, ‘दलितले कोठा पाएनन्, बाहुनले कोटा पाएनन्।’ जुन प्रसंग न मेल खान्थ्यो, न बस्तुगत नै थियो। यस्ता ‘वाहियता’ तर्क गरेर मजाक गर्दै थिए केही मानिस। मान्छेमाथि मान्छेले गरेको विभेदविरुद्ध बोल्नु त परको कुरा भयो, विभेदविरुद्ध बोल्नेलाई पनि धम्काउने र तर्साउने जस्ता क्रिया, प्रतिक्रिया दिँदै आरक्षणको व्यापक विरोध पनि भयो।

के हो आरक्षण व्यवस्था ?

आरक्षण भनेको कसैले दयाले दिने कुरा होइन। दयाले दिएको भिख पनि होइन। यो त समाजमा हजारौं वर्षदेखि पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायालाई राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व गराएर उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक अवस्था सुधार गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने एउटा पद्धति हो। हिन्दु साम्राज्यले बनाएको जातीवादी शासन सत्ताको कारण हिजोका शासकहरुले विभेद गरेर पछाडि परेको समुदाय जो जातको कारण चरम उत्पीडनमा परेको छ, उसलाई जातीय दमनले थिचोमिचो गरेर हजारौं वर्षदेखिको दमनको क्षतिपूर्ति पनि हो।

आरक्षण भनेको कसैले दयाले दिने कुरा होइन। दयाले दिएको भिख पनि होइन। यो त समाजमा हजारौं वर्षदेखि पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायालाई राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व गराएर उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक अवस्था सुधार गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने एउटा पद्धति हो।

नेपालमा ६० लाखभन्दा माथिको संख्यामा रहेका दलितले हजारौं वर्षदेखि विभेद भोग्दै आएका छन्। उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हैसियत न्यून छ। हिजोको एकल जातीय राज्य सत्ताबाट प्रताडित समुदायलाई दिएको अधिकार हो, जुन समाजवादको बाटोतर्फ देश र समाजलाई लैजान सहयोगी बन्न सक्छ। आरक्षण माओवादी जनयुद्धपछि दलितले पाएको सबैभन्दा ठूलो अधिकार हो। छोटकरीमा भन्दा आरक्षण कसैको भाग खोसेर काटेर दिइएको अधिकार होइन। यो त गलत सत्ता र मानसिकता भएको वर्गीय खाडल पुर्ने कडी हो। जुन वर्र्गीय उत्पीडन दलितहरुमा हिजोका शासकहरुले गरे त्यो जातीयता आधारमा थियो।

आरक्षण आजिवन दिइने कुरा पनि होइन र दलित तथा जनजातीको माग पनि होइन। यो निश्चित वर्षको लागि लागू गरेर वर्गीय रुपमा समानता कायम हुने बित्तिकै खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ। एक सय जान खुल्लाबाट लड्दा एक सय नै दलित, जनजाती र मधेसी जाने पनि होइन, निश्चित संख्याको आधारमा भएकोले आत्तिनु पर्ने पनि देखिँदैन। ३०० वर्षदेखि राज्यका हरेक निकायमा सतप्रतिशत संख्यामा रहेका उच्च जात भनिनेहरुको अघि दलित जनजातीलाई दिइएको संख्या न्यून हो।

सामाजिक सञ्जालमा रोइलो गर्नेहरुको प्रतिक्रिया हेर्दा लाग्छ देश नै दलितको नाममा गर्दिन लागेको जस्तो। जुन रोदन समाजमा विभेद कायम राख्न मद्दत गर्ने स्पष्ट देखिन्छ। राज्य सत्ताको ऐतिहासिकता उत्पीडनबाट केही मन्द सास फेर्न लागेको दलित समुदायमाथि आधुनिक पुँजीवादी विभेद कायम हुनुजति राजनीति प्रणाली फेरिए पनि मान्छेको चेतमा विकास भएन भने केही हुन्न भन्ने उदाहरण पनि हो। दलित समुदायलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने चेस्टा हो, जो निन्दनीय छ।

नेपालको दलित आन्दोलन

नेपालमा दलित आन्दोलन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनभन्दा पुरानो छ। वि.सं. २००३ सालमा भगत सर्वजीत विश्वकर्माले विभेदविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरे। प्रजातान्त्रिक आन्दोलन २००४ सालबाट सुरु भएको हो। आखिर किन हुन सकेन त जातीय विभेद अन्त्य ? प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि केही सल्बलाएको दलित मुक्ति आन्दोलमा २०१७ मा पञ्चयातले लगाम लगाइदियो। र, ‘तैँ चुप मै चुप’को अवस्था बन्यो। २०३६ पछि पनि अवस्था उही रह्यो। २०४६ तिर आएर केही छारो हाले जसरी अधिकार त दिइयो तर त्यो दलित मुक्तिको लागि पर्याप्त थिएन।

त्यसको ५ वर्षमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो विभेदरहित समाज निर्माण गर्न भनेर लगाइएको नारालाई समर्थन गर्दै १० वर्षे युद्धमा धेरै दलित समुदायका मानिस ज्यान दिन तयार पनि भए। त्यो पश्चात बनेको संविधान २०७२ ले पनि खासै दलितको अवस्था सुधार भएन। किनभने निर्णायक तहमा पुग्ने हैसियत नै भएन, दलाल पुँजीवादी व्यवस्था कायम रह्यो र माओवादीले पनि जित्न सकेन। शान्ति प्रक्रियामा आउँदा आफ्नो पूरा मुद्दा स्थापित गर्न सकेन। पछिल्लो समय जातीय विभेदका घटना देशभर नै बढ्दो छ। रुपा सुनार त एउटा क्रान्तिकारी महिला सञ्चारकर्मी र साहसिक व्यक्ति भएकोले मात्र बाहिर आएको हो। यस्ता घटना दिनमा सयौँको संख्यामा घट्ने गर्दछन्।