रङ्गभेद तथा जातिभेद विरुद्ध एकतावद्ध अभियानको आवश्यकता

मार्च २१

हामीले मानव विकासको प्रगतिलाई नियाल्ने हो भने विश्ले आज एक्काईसौ शताप्दीको विश्व विज्ञानको नविनतम् आविस्कारतर्फ अग्रसर भईरहेको र नयाँ ज्ञान र तथ्यहरुको खोज गरिरहेको यथार्थ हाम्रा साम छर्लग छ । तर अर्कोतर्फ विश्व मानव जातिको सभ्यताको इतिहासलाई फर्किएर हेर्ने हो भने सन १९६० मा दक्षिण अफ्रिकी भूमिको सार्पभिल्लेमा भएको नरसंहारको कहाली लाग्दो घटना आजका दिनमा एउटा सभ्य समाजलाई गिज्याई रहेको भान हुन्छ । काला जातिका नागरिकहरुले रगभेदी कानून “पास ल” को विरुद्धमा झण्डै ७००० को संख्यामा जम्मा भई प्रहरी चौकीमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका वेला सो प्रदर्शनमा सामेल भएका निहत्था युवा, वालवालिका, महिला, वृद्धहरुमाथि तत्कालिन गोरा समुदायका शासक पक्षघर प्रहरीहरुले हतियार चलाउदा ६९ जनाको ज्यान गएको दिन जसमा निर्दोश नावालकहरु समेत मारिएका थिए ।
आज विश्ले रङ्गभेद विरुद्धको ५६ औं अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाईरहेको छ । आज झण्डै ६० वर्षपछि नेपाली भूमिमा झण्डै–झण्डै उस्तै प्रकृतिको नरसंहार र हत्याकाण्डको घटना दोहोरिएको छ । पश्चिम रुकुममा जाजरकोटका नवराज विक सहित ६ जना युवाहरु शासक, जातिय उच्चताको अहमता वोकेको जातिय व्यवस्थाका परिपालकहरु, प्रहरी प्रशासनको मिलोमतो, समपर्ण राज्यको उपस्थितिमा कुटी–कुटी मरणासन्न भएको वेला जीवित छदै भेरी नदीमा फाली मार्ने काम भयो । अहिले मृतकका परिवार तथा आफन्तहरु न्यायका लागि अदालतको निर्णय कुर्दैछन् । जातिय विभेदका घटना त्याहा रोकिएन, अहिले दिन–दिनै जातिय विभेदका श्रृखलाहरु वढ्नेक्रममा छन् । अन्तरजातिय प्रेम गर्नेले कि ज्यान दिनु पर्छ कि आत्महत्या गर्न वाध्य पारिन्छन्, सवैलाई शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षक कथित दलित भएकै कारण मरणासन्न हुने गरि कुटिएका छन्, कानूनले समानता प्रदान गरेको छ भन्ने समाजमा कानून पढदै गरेकी कथित दलित युवतीले देशको राजधानी मै जातिय विभेदका आधारमा घरभाडा पाउनवाट वञ्चित हुनु परेको छ । यो त हिमाल पहाडको पीडा हो तराई—मधेशमा कथित दलित समुदाय माथि त वर्जपात नै भएको छ । राज्यको गैरन्यायीक हत्या गरेकै छ, दलित वालिका माथि सामुहिक वलात्कार पछि हत्याको घटना हुन्छ अनि राज्य मौन नै छ । दलित समुदायमाथिको वर्वरतापुर्ण र क्रुरतापूर्ण कुटपीटका घटना दिनहुँ जसो भैरहेकै छन् ।

जातिय विभेदको हिंसात्मक विभेदको श्रृखला रोकिएला त ?

नेपाली समाजकोे लिखित कानूनी इतिहासलाई अध्ययन गर्दा के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने जातिय विभेद व्यवस्था मनस्मृतिको स्मृति व्यवस्थाको जातिय उच्चताको कुटिल व्यवस्थालाई लिखित रुपमा वि.सं.१९१० को मुलुकी ऐनले आत्मसाथ गर्दै सोहि वमोजिकको दण्डात्मक व्यवस्था भयो जसमा “राज्य हिंसाको लठ्ठी” कडा रुपमा प्रयोग गरी कथित दलित समुदायलाई त्रासको अवस्था श्रृजना गरि, मानव अधिकारका आधारभुत अधिकारहरु स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा लगाएतका कुरावाट वञ्चित गरिएको । आज झण्डै ६७ वर्षपछिको परिवर्तनलाई हेर्दा राज्यले देशको सर्वोच्च कानून संविधानमा जातिय विभेद र छुवाछुतलाई एक अपराधका रुपमा स्विकार गर्यो । तर यति धेरै वर्षसम्म स्वयं राज्यले काननको निर्माण गरि जातिय विभेद र छुवाछुतलाई जन वैद्यता प्रदान गरेको थियो त्यो राज्यले गरेको अन्याय, कथित उच्च जातियहरुले गरेको अपराध हो भन्ने कुरा राज्यका शासक, कथित उच्च जातियहरुले स्वीकार गरेको कुनै पनि दस्तावेज वा लिखित प्रतिवद्धता देखिदैन । राज्यले विभिन्न क्षेत्रमा दलित समुदायको अधिकारको कागजी व्यवस्था गरेको भएता पनि कार्यान्वयन गर्ने कुरामा राज्य आफै अग्रसर भएको कहि कतै कुनै पनि हालको अवस्थाले प्रतित हुदैन । कथित दलित समुदायले सो कुराको महशुस वा आभाष समेत गर्न सकेका छैनन् । जातिय हत्यामा राज्य मौन वसेको देखिन्छ । जातिय विभेदका कारण गैर न्यायीक हत्याहुदा संलग्न अभियुक्त माथि कार्यवाहीको लागि राज्य अग्रसर भएको देखिदैन । जातिय विभेदको सवाल राज्यको व्यवस्थापिकामा मानव अधिकार र सामाजिक न्यायकोे विशेष महत्वको विषयका रुपमा कहिले पनि स्थान पाएको इतिहास नै छैन । सम्मानित न्यायपालिकाले जातिय विभेदका मुद्धाहरुलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयको रुपमा स्वीकार गरेपनि घुमाउरो र गोलमटोल भाषा, शव्दावली प्रयोग र अस्पष्ट व्याख्या मात्र गरेको धेरै मुद्धाहरुमा वोलिएका निर्णयमा देखिन्छ– चाहे त्यो आरक्षण सम्वन्धी, संस्कृत पाठशालामा अध्ययनको विषय, अन्तजातिय विवाह हत्या, मन्दिर प्रवेश रोक, जातिय विभेदका तथा वालात्कार, उच्चशिक्षाको अधिकारको मुद्धाहरु नै किन नहोस् । राज्यको कानून कार्यान्वयनको अविभारा लिएको कार्यपालिका त झनै आखा चिम्लेर वसेको जस्तो लाग्छ । जातिय छुवाछुत तथा विभेदको मुद्धा सरकारवादी मुद्धा भएता पनि दर्तामा आनाकानी गर्ने, प्रमाण संकलनमा तदारुकता नदेखाउने, पीडितलाई हतोत्साही गर्ने, सरक्षा प्रवन्धमा वेवास्था गर्ने, मेलमिलाप होला कि भनी समयमा अभियुक्तलाई पक्राउ नगर्ने जस्ता कार्यले जातिय विभेद गर्ने कथित उच्च जातिय अभियुक्तहरुलाइै मनोवल वढ्ने तथा घटना दोहोरिने गरेको छ ।

अव हिंसात्मक प्रतिकार होइन, शान्तिपर्ण क्रान्तिले विभेदमक्त समाजको पक्षमा आवाज उठाउन वेला भएको छ । आज २१ मार्चका दिन मौनता भङ्ग गर्दै सम्पुर्णले मानव–मानवले विश्वमा एकसाथ प्रण गर्नुपर्दछ कि रङ्गभेद तथा जातिभेद मानव अधिकार तथा मानव सभ्यताको विरुद्धका अमानवीय कार्य हुन जन कानूनतः दण्डनिय, सामाजिक रुपमा अस्वीकार्य, धार्मिक रुपमा अमान्य तथा मानव अधिकारको विरुद्धमा छ ।

विभेदका वारेमा विद्धान तथा राजनितिज्ञहरुको अवधारणाः एक अमेरिकी राजनितिक कार्यकर्ता एन्जेला डेभिसले भन्नु भएको छ कि ‘रङ्गभेदी समाजमा म रङ्गभेदी पक्षघर होईन भन्नु मात्र पर्याप्त हुदैन रङ्गभेदको विरुद्धमा लग्न सक्नु पर्छ ’। समाजमा जातिय विभेद छ, छुवाछुत छ तर मैले त गर्दिन अनि मान्दिन भनेर के समाजवाट जातिय विभेद हट्न सक्छ ? कथित उच्च जातिय समदायले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको पक्षमा वोल्न र जातिय विभेदका विरुद्धमा खुलेर लाग्नु पर्छ । त्यस्तै भारतिय विद्धान तथा संविधान निर्माता डा. भीम राव अम्व्रेडकरको भनाईमा ‘मलाई त्यस्तो धर्म मन पर्छ, जसले स्वत्रन्ता, समानता र भातृत्वको पाठ पढाउदछ’ । तर विडम्वना उनले सोचेको जातिय विभेदवाट मक्तिको सोचले पुर्णता प्राप्त भने गर्न सकेन । किनकी उहाँले सो कुराको स्पष्ट गर्दै भन्नु भयो आज भारतीयहरु दुई भिन्न विचारधाराले शासित छन, पहिलो उनीहरुमा राजनैतिक विचारकहरुले संविधानमा व्यवस्था गरेको स्वत्रन्ता, समानता र भातृत्वको कुरा छ भन्ने सिकाएको भान हुन्छ भने अर्कोतर्फ उनीहरुलाई सामाजिक विचारकहरुले सो सम्पुर्ण कुरालाई धार्मिक रुपमा नकार्न सिकाईरहेको हुन्छ ।

नेपालको हालको अवस्था र राज्य व्यवस्थाः यी भनाईहरुले नेपाली समाजको जातिय विभेदको व्यवस्था र समाजका मानवहरुको अवधारणगत अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । जातिय विभेदका एक पछि अर्को श्रृखला भैरहदा हाम्रो समाजमा जातिय विभेद भयो भन्दा जात व्यवस्थाका पक्षधरहरु भन्न थाल्दछन्, कानूनमा जातिय विभेदलाई सर्वोच्च संविधानले गैह् कानूनी घोषणा भएको छ त्यस्तो गर्नेलाई कार्यवाही हुन्छ, समाजमा सवैलाई समान हक प्रदान भएको छ, कथित दलित समुदायलाई राज्यले अवसरका लागि कानूनी रुपमा आरक्षणको समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ, धार्मिक समानताका लागि मन्दिर प्रवेश, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारीमा अवसर छ भन्दै जातिय विभेद जस्तो गम्भिर मानव अधिकार उलंघनको अपराधमाथि पर्दा हान्ने काम हुने गर्दछ । अझ भन्नु पर्दा विगत प्रजातान्त्रिक हुँदै लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था सम्म आईपुग्दा सवैले फलाक्ने कुरा भनेको “जातिय विभेद र छुवाछुत विस्तारै हट्दै जान्छ ।” अनि त्यसको पक्षमा वकालत कसरी हुन्छ भने वुढापाकाहरु पुरानो सोचले गर्दा मान्नु हुन्न तर पढेलेखेका र सहरमा वस्नेहरु सचेत भैसकेका छन्, भन्ने एउटा थेगो नै भएको छ । तरे डा.वावा साहेव अम्बेडकरले भने जस्तो समाजलाई दुई विचारधाराले डोर्याएको हुन्छ । एउटा कानूनी व्यवस्था जुन राज्यले व्यवस्था गर्दछ भने दोश्रो धार्मिक व्यवस्था जुन व्यवहारतः लागु गर्न वाधक वन्ने गर्दछ । सो भनाईको तथ्य के हो त भन्दा हाल नेपाली हिन्दू धर्म भित्रको कुचलन जातिय छुवाछुत व्यवस्थाको पक्षपोषण हदा दिन दिनै जातिय विभेदका घटनाक्रमहरु वढनुले पृष्टि गर्दछन् ।
अवको जातिय विभेद अन्त्यको सवाल समाधान कसरी ?
मानव–मानव विच विभेद श्रृजना गर्न मिल्दैन र पाईदैन । हरेक मानव रग, जात, धर्म, लिग, राष्टियता, उत्पति र उसको वंशजको आधार फरक हन सक्छ तर ती विविधतालाई विभेदको आधारका रुपमा प्रयोग गरिन मानव अधिकार विरुद्ध हन जान्छ । सवै मानव जन्मले स्वतन्त्र र समान रुपमा मर्यादित र समान अधिकारका भागिदार रहन्छन् भनि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले स्पष्ट उल्लेखित गरेको छ । यदि त्यस्तो कार्य गरिन्छ भने त्यो मानव अधिकारको गम्भिर उलंङ्गन हुन जान्छ । भन्ने करा सर्वविधितै कुरा हो ।
अव समाजमा जातिय विभेदको अन्त्यका लागि वहुपक्षिय पहल जरुरी रहेको छ ।
राज्यको पहलः राज्यले काननी राज्यको अवधारण मताविक हरेक नागरिकलाई समान अधिकारको प्रत्याभतिका लागि सशक्त काननी व्यवस्था र कार्यान्वयन प्रति प्रतिवद्धता हन आवश्क छ । धार्मिक तथा सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, भाषिक स्वतन्त्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारका पक्षमा स्पष्ट अधिकार प्रत्याभतिको लागि ठोस कदम चालिन पर्दछ ।
समाजका सजक नागरिकको पहलः समाजमा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पक्षपोषकहरुले मानव अधिकार र मानवको सम्मानको पक्षमा ससशित हन पछ । मन्दिरहरुमा जातिय विभेद विरुद्धका प्रचार प्रसारहरु हन पर्दछ । पजारीदेखि धर्मगुरुहरुले समाजमा समान धार्मिक अधिकारको पक्षमा नागरिक जागरणको सुरुवाट गर्नुपर्छ ।
संघ तथा संस्थाहरुको पहलः संघ तथा संस्थाहरुले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकासका साथै जातिय विभेदका विरुद्ध जागरणका लागि आफनो वार्षिक वजेट वा सहयोगको २० देखि ५० प्रतिशतसम्म व्यवस्था गर्न पर्दछ । राज्यलाई मानव अधिकारको प्रत्याभुतिका लागि दवावमुलक पहल जरुरी छ ।
शिक्षा तथा रोजगारी क्षेत्रमा पहलः शैक्षिक पाठ्यक्रम तथा अन्य क्रियाकलापहरुमा समानता र सम्मान अनि जातिय विभेद विरुद्धका विषयहरु समावेश गरिन पर्दछ । लोकसेवा आयोगले नयाँ विज्ञापनवाट जागिर भर्ना गर्दाका वखत जातिय विभेद गर्ने छैन भन्ने आचारसंहितामा हस्ताक्षर लिने व्यवस्था गरिन पर्दछ ।
राजनैतिक प्रविवद्धता र पहलकदमीः नारा मिठा, गलिया, परिवर्तनकारी भएको नेपाली समाजले धैरै देखिसक्यो । समान अधिकारको स्थापनाका लागि शान्तिपण वा शसस्त्र विद्रोहमा सम्पण न्यायप्रेमी, मानव अधिकारवादी पक्षधर, जातिय, धार्मिक, सामाजिक, भाषिक, क्षेत्रिय लगाएतका उत्पीडनमा परेका हरेक नागरिकले सत्तामा शासक परिवर्तनमा सहादत त दिए तर त्यो राज्य व्यवस्थाको कलकको रुपमा रहेको विभेदकारी जातिय व्यवस्था परिवर्तन भने हन सकेन । अबको राजनीति व्यवस्था वा शासक परिवर्तन मात्र होईन कसंस्कारित सामाजिक प्रचलन जातिय विभेद तथा छवाछत व्यवस्था अन्त्यका लागि हन पर्दछ । अन्यथा नेपाली हिन्द धार्मिक व्यवस्थाको करितीका कारणले श्रृजित असमता तथा अन्यायका विरुद्ध अव पनि नागरिक चप लागेर वस्लान र ? किनकी अमेरिकी सामाजिक न्यायका अभियन्ता जोन लईसले भने जस्तै तिमी जव केहि गलत भएको देख्छौ, अन्याय भएको देख्छौ, केहि अनचित भएको देख्छौं, तिमिले वोल्न पर्छ, आवाज उठाउन पर्छ र त्यसको विरुद्धमा केहि गर्न पर्दछ ।
अन्त्यमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आज विश्वले रङ्गभेद तथा जातिभेदका विरुद्ध मानव अधिकारको पक्षमा, मानव समानताको पक्षमा, मानव आत्मसम्मानक पक्षमा, सामाजिक न्यायका पक्षमा हरेक पक्षले आवाज उठाउन जरुरी भएको छ । अव हिंसात्मक प्रतिकार होइन, शान्तिपर्ण क्रान्तिले विभेदमक्त समाजको पक्षमा आवाज उठाउन वेला भएको छ । आज २१ मार्चका दिन मौनता भङ्ग गर्दै सम्पुर्णले मानव–मानवले विश्वमा एकसाथ प्रण गर्नुपर्दछ कि रङ्गभेद तथा जातिभेद मानव अधिकार तथा मानव सभ्यताको विरुद्धका अमानवीय कार्य हुन जन कानूनतः दण्डनिय, सामाजिक रुपमा अस्वीकार्य, धार्मिक रुपमा अमान्य तथा मानव अधिकारको विरुद्धमा छ ।