राज्यले चाहेर मात्रै जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्य गर्न सक्दैन : कानुनमन्त्री श्रेष्ठ

छुवाछुतका पीडकको संरक्षणमा नेताहरू

काठमाडाैं- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले राज्यले चाहेर मात्रै जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्यका लागि पीडकलाई दण्डित गरेर र राज्यले चाहेर मात्रै अन्त्य हुन नसक्ने बताएका हुन् ।

जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक दल, समाज, संघसंस्थाको प्रयास हुनुपर्ने उनकोे भनाइ छ । देशमा कानुनको अभाव नभए पनि कानुनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनाले समस्या रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले, राज्यले दण्डित गरेर मात्रै सम्भव हुँदैन । यसलाई सबै राजनीतिक दल, समाज, सामाजिक संघसंस्थाहरू, मानव अधिकारकर्मीहरूले सबभन्दा पहिले आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ व्यवहारमा । सबै राजनीतिक दललगायत सबै संघसंस्था, समाजले यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, कानुनलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने, यसमा हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले जातिय छुवाछुतका पीडकको संरक्षणमा नेताहरू नै लाग्ने गरेको पनि उनको भनाइ छ । जातीय विभेद रोक्न राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्धताका साथ लाग्नुपर्ने उनले बताए । विभेद अन्त्य गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘हामी राजनीति गर्ने व्यक्ति हौँ । हामीले नै त्यसमा बचाउन खोज्छौँ । त्यसकारणले हामी आफैँलाई जिम्मेवार ठानेर यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्धताका साथ यसमा लाग्नुपर्छ र यसलाई हामीले जनचेताको रूपमा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अभियानको रूपमा लिएर जानुपर्छ यसलाई स्थानीय तहले, प्रदेश सरकारले, संघीय सरकारले । वर्तमान कानुनको अवस्थाबारे पनि तल्लो लेभलसम्म जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले जातीय विभेद उन्मूलनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो रहेको बताए । कानुन मात्रै विभेद अन्त्यको औषधि नभएकाले अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र सामाजिक जागरणको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ऐनको संशोधन जरुरी रहेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘समाजमा जातीय विभेदविरुद्ध हतोत्साहको वातावरण सिर्जना गर्न कानुनलाई प्रमुख हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नेकुरा राज्यका निकायहरूको प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्दछ । जातीय विभेद उन्मूलनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो पर्छ । दण्डात्मक कानुन मात्रै औषधि होइन । उन्मूलनको लक्ष्य नजिक पुग्नका लागि अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण, सामाजिक जागरणको प्रयास आवश्यक छ । ऐनको संशोधन जरुरी छ ।’