नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानुनी ब्यवस्थाहरुले दासता, बाध्यकारी श्रम, बालश्रम तथा मानव बेचबिखनलाई निषेधित र दण्डनीय बनाइएको स्मरण गर्दै, दासत्व अभ्यासको विधिवत अन्त्य र दासमुक्तीको एक शताब्दीपछि पनि विभिन्न ढंगले दासत्व कायम रहेको यथार्थतालाई स्वीकार गर्दै, नेपालको संविधानको धारा २९ शोषणविरुद्धको हक अन्तरगत उपधारा (३) र उपधारा (४) मा कसैलाई पनि बेचविखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन र कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाईने छैन भन्ने प्राबधान छ ।
धारा ४० को उपधारा (५) र (६) मा दलितहरुलाई एक पटक जमिन र आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । यसकासाथै मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले आवासको अधिकारलाई प्रयाप्त जीवनस्तरको अधिकारको मान्यता दिएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै, नेपाललाई श्रमिकहरुको श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा बाध्यकारी श्रम मुक्त राष्ट्र बनाउँदै, दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन गर्न, नेपाल सरकारका हालसम्म पतिबद्धताहरु पुरा गर्न दबावमार्फत नेपालमा विद्यमान हरवाचरवा प्रथाको अन्त्य हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताकासाथ हरवाचरवा प्रथाको अन्त्यको घोषणा गर । भूमिसहित न्यायपूर्ण पुनःस्थापना गर भन्ने मूल नाराकासाथ यही २०७७ माघ ९ गते सम्पन्न राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हामी सम्मेलनका सम्पूर्ण प्रतिनीधिहरुद्धारा सामुहिक रुपमा लाहान घोषणापत्र जारी गरेका छौं :
१० बुँदे लाहान घोषणा पत्रमा के छ ?
१. हरवाचरवाका नाममा रहेको अनुचित ऋण खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा गरि, हरवाचरवाको स्पष्ट तथ्याँक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचय पत्र वितरण गर्न, हरवाचरवाको पुनःस्थापना गर्दा कम्तिमा १० कठ्ठा जमिन प्रदान गर्न, र हरवाचरवाका लागि काम, ज्याला, समानता, स्वतन्त्रतासहित शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा प्राथमिकता दिन जोडदार माग गर्दछ ।
२. विशेषगरी पूर्वी नेपालको तराइ मधेश (प्रदेश नंबर २) मा परम्परागत कृषिजन्य बाँधाश्रम जस्तै हरवाचरवाको अभ्यास अध्यावधि कायम रहेको छ । सो बाँधाश्रम प्रणालीमा विशेषगरी भुमिहिन, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका ब्यक्तिहरू परम्परागत दासत्वको शिकार भइरहेको स्पष्ट छ । नेपालको संविधान, प्रचलित ऐन कानुन र आधुनिक मानव सभ्याताको विरुद्धमा रहेको दासप्रथाको अवशेषको अन्त्यका लागि हामी नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्काल हस्तक्षेपकारी कदम चाल्न माग गर्दछौं ।
३. बाध्यकारी श्रम निर्मुलनका लागि हालका कानूनी व्यवस्थाहरूले अझैपनि हरवाचरवाको मुक्ति नै नभएको सन्दर्भमा पुनःस्थापनाको सवाल, बाध्यकारी श्रमिकलाई क्षतिपुर्ति, पिडकबाट परिपुरण, बाध्यकारी श्रमको आधुनिक स्वरुपहरू जस्तै शैक्षिक दस्तावेज, परिचयको कानूनी दस्तावेज, न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम ज्यालामा काम गर्नुपर्ने लगायतका परिस्थिति विद्यमान रहेकोले यी यस्ता सम्बन्धित सवाललाई सम्बोधन गर्न र आगामी दिनमा बाध्यकारी श्रम मुक्त देश घोषणा हुने गरी बाध्यकारी श्रम प्रणालीलाई निषेध र दण्डनीय बनाउन एकिकृत ऐन पारित गरी कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
४. मुक्त हलिया, बालीघरे, मुक्त कमैया तथा हरवाचरवाको भुमिब्यबस्था, र आवास एवं रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि तत्काल भुमि समस्या समाधान आयोगमार्पmत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जोडदार माग गर्दछ । साथै, कमैया मुक्तिका २० वर्ष र हलिया मुक्तिका १३ वर्ष वितिसक्दा समेत उनीहरुको पुनःस्थापनाका काम समाप्त भइनसकेको सन्दर्भमा निजहरुको माग प२रा गर्न माग गर्दछौं ।
५. नेपालले बाध्यकारी श्रम अन्त्यका लागि अन्तर्रािष्ट्रय श्रम सङ्गठन् महासन्धी २९ को अनुमोदन गरेको भएपनि उक्त महासन्धिमा क्षतिपुर्ति र परिपूरणलगायत जनजागरणका व्यवस्थाहरू नरहेकोले त्यस अन्तगरत रहेर जारी गरिएको प्रलेखको अनुमोदनका लागि गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
६. भूमिसन्धी समस्या समाधान आयोगको कार्यविबरणमा बाध्यकारी श्रमको मारमा परेका भूमिहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको स्पष्ट पहिचान, परिभाषा र भूमिवितरणका लागि प्राथमिकताकासाथ विशेष व्यवस्था गर्न र हरवाचरवाको नाममा रहेको अनुचित ऋण खारेज गरेर मात्र जमिन वितरणको योजना बनाउन जोडदार माग गर्दछौं ।
७. नेपाल सरकारद्धारा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा भूमिहिन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरी भूमिहिन, सुकम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीलाई व्यवस्थापनको कार्य गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी कार्य थालनी गरेकोमा आशावादी हुंदै हरवाचरवालगायत बाध्यकारी श्रमिकको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि जोडदार माग गर्दछौं ।
८.आप्mनो नाममा जमिन नहुनु, नागरिकतालगायतका परिचयपत्र नभएकै कारण हरवाचरवा परिवारहरु गृहतको (साहु) ऋण सापटीमा जीवन गुजार्न बाध्य रहेका छन् । सामान्य औषधी उपचार, दैनिक खाना तथा साँस्कृतिक कारणहरुका लागि पनि उनीहरु ऋण लिन बाध्य छन् । उनीहरुले लिएको अधिकांश ऋण चर्को ब्याजमा (न्युनतम बार्षिक ३६ प्रतिशत देखि १२० प्रतिशत) सम्म हुने भएकोले गृहतसंग ज्याला, समय तथा सुविधाका बारेमा उनीहरुको कुनै सौदावाजी हुन नसक्ने भएकोले सो अवस्थाको अन्त्य गर्न माग गर्दछौं ।
९. हरवाचरवाको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि स्थानीय सरकार र स्थानीय गैससहरुले केही विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका छन् । यद्यपी ती कार्यक्रमहरुले गृहत र हरवाचरवाबिचको श्रम सम्बन्धमा रुपान्तरण ल्याउन सकेको छैन । भने हरवाचरवाहरुको यथार्थअवस्थाकाबारेमा पर्याप्त तथ्यांक, सुचना र जानकारीहरु सरकारसँग नरहेको हुनाले भुमि आयोगमार्फत तथ्यपुर्णं डाटा संकलन गरी पहिचान तथा प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दछौं ।
१०.आजको दिनसम्म पनि बाध्यकारी श्रमका रुपमा हरवाचरवा प्रथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका लागि कलंकको टीका हो । यसको अन्त्यका लागि लड्नु हरेक नागरिकको परम कतव्र्य पनि हो । यही कतव्र्यबोधकासाथ आयोजना गरिएको यस ऐतिहासिक राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै महत्वपूर्ण सम्बोधन गर्नु हुने माननीय सामाजिक विकास समितिका सभापति जैनुल रायन, प्रदेश सभा सदस्य माननीय सुनिता रामप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।
Leave a Reply