सरकारको प्रतिपक्ष : पार्टीको सस्थापन पक्ष !

असंबैधानिक र प्रतिगमनकारी कदम

संसद विघटनको सन्दर्भ :
नेपाली जनताले दुईदुई वटा संविधानसभाबाट जारी गरी कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको २०७७ पुस ५ गतेको जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको बिघटन असंबैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी तथा जनताको जनभावना विपरित कदम हो भन्ने कुरामा अब कुनै शंका रहेन । असंबैधानिक ‘कु’को रुपमा हेरिएको उक्त कदम प्रधानमन्त्रीको सिफारीस र राष्ट्रपतिको स्वीकृति राजनीतिक स्थिरताको लागि बहुमतप्राप्त सरकारले संसद बिघटन गर्न नपाउने भन्ने संविधानको ब्यवस्था र मर्ममाथिको कुठाराघात मात्र होइन, व्यवस्थामाथिको आक्रमणको यात्रा हो भन्ने कुरा पछिल्ला गतिविधि र अभिव्यक्तिबाट पुष्टि हुन थालेको छ ।
नेपाली जनता कोरोनाभाइरसको विश्वब्यापी महामारीका कारण पैदा गरेको स्वास्थ्य संकट र अप्रत्यासित पीडासँग लडिरहेको बेला, देशमा गणतन्त्र र संघीयता बिरुद्ध सडकमा प्रदर्शनमार्फत आवाज उठाउन खोजेको बेला झण्डै दुई तिहाईको जनमत प्राप्त कम्यूनिष्ट पार्टीको सरकारले लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूलाई साथमा लिएर सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाली जनताको आशा र विश्वासमाथि निर्मम कुठाराघात हुने गरी चालिएको यस कदमले आम जनतामा राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वप्रति निरासा मात्र होइन आक्रोस पैदा भएको छ । आफ्नै दलभित्रको अन्तरविरोधको कारण देखाएर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, समानुपातिकतासहितको नागरिक अधिकारहरू र लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूसमेत धरापमा पार्नु सान्दर्भिक मान्न सकिदैन । यस असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारीको झझल्को दिने कदमले नेपाली समाजको एउटा पुस्ता भयावहपूर्ण निरासामा प्रवेश गर्ने निश्चित छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा पूर्णकाल संसद चल्न नसकेको अवस्थाको अन्त्य गर्दै राजनीतिक स्थिरतामार्फत समाजवादको आधार निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर आएको बेला नेपाली राजनीति पुनः एकपटक राजनीतिक अस्थिरता र विदेशी शक्तिको सम्भावित चलखेलको अध्याँरो गुफामा प्रवेश गरेको छ ।

पार्टी एकताको सन्दर्भ  :
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुई अलग बिचार बोकेका पार्टीको एकीकरणपछि माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई सैद्धान्तिक मार्गदर्शक सिद्धान्त, जनवादी केन्द्रीयताको लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धतिलाई संगठनात्मक सिद्धान्त र जनताको जनवादलाई तत्कालिन साझा कार्यक्रमका रुपमा अवलम्बन गर्ने सहमति पत्रमा पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा स्वयं कमरेड केपि ओली र प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्दै पार्टी एकता गरेका थिए । पार्टी एकतापश्चात पार्टी केन्द्रीय कमिटीले ६ महिना, स्थायी कमिटीले १५ दिन, सचिवालयले १० दिनभित्र एकताका सम्पूर्ण कामहरु पूरा गर्ने भनिएपनि पूरा गरिएनन् । पार्टी एकताका काम पूरा हुन नसक्नुको कारण केबल प्रधानमन्त्री बन्नुलाई प्रधान विषय र पार्टी एकतालाई रणनीतिक रुपमा लिदै कम महत्व दिएको कुरा आज स्पष्ट हुन्छ । झण्डै २ दर्जन जनवर्गीय संगठनहरुका एकताका सम्पूर्ण कामहरु पूरा भइसक्दा पनि घोषणा गरिएनन् बरु यसको दोष अध्यक्ष तथा महासचिवको हैसियतले नैतिक जिम्मा लिनुपर्नेमा प्रचण्ड वा माधव कमरेडहरुलाई थोपर्ने काम भयो । उहाँहरुले पार्टी विधान मिच्ने, भएका सहमति मिच्ने र गुटगत मानसिकता स्थापित गर्ने कामहरु भएकाले पार्टीमा नीति, विधि र पद्धति स्थापित गर्नुपर्दछ भन्ने एजेण्डा लिएर अन्तरपार्टी संघर्ष चरम उत्कर्षमा पुग्दा आजको दिन आइपुग्यो ।

सरकार संचालनको सन्दर्भ :
नेपालको संविधान जारी भएपछि सम्पन्न २०७४ को आमनिर्वाचनमार्फत एकातिर दशक लामो राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । भने अर्कातिर झण्डै दुई तिहाईको कम्यूनिष्ट सरकार गठन भएको दिनदेखि नै नेपालका गरिव, दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, किसान, मजदूर, यूवा विद्यार्थीका सबै अन्तरविरोधको हल हुन्छ भन्ने विश्वास लिइएको थियो । त्यसैमा एकाएक आएको कोरोना भाइरसको उपचार र राहातको आशा गरिएको थियो तर सरकारले कोही भोकै मर्दैन भनेको दोस्रो दिन मल्लर सदाको खान नपाएर निधन हुन्छ त्यसलाई सरकारले कुनै कदम चालेन । रोजगारी गुमाएर आएका हजारौं नेपालीहरु एक महिना नपुग्दै भारत फिर्ता भए । संविधानमा किटानीकासाथ मौलिक हकमा भूमि दिने भनिएको सवाललाई ऐनमार्फत सामन्यकरण गरियो । बरु स्थिरता, समृद्धि र समाजवादको नाममा प्रधानमन्त्रीद्धारा मौखिकरुपमा दिएका दर्जनौं रंगीन सपनाहरूको यस कदममार्फत कम्यूनिष्ट क्रान्तिकारीहरुका पुस्तौंदेखिका सपना सदाका लागि भंग हुने बाटोमा अघि बढेको विश्लेषण हुन थालेको छ । यो सरकार आउने वितिकै लोकसेवा आयोगले हजारौंको बलिदानबाट स्थापित समावेशी सिद्धान्तलाई हाकाहाकी चुनौति दिदै करिब १० हजार सरकारी जागिर खोल्दा उत्पीडित दलितहरूका लागि विगतको अधिकारसमेत खोसिने गरी हटाइनु, एमसीसीको विवाद, गुठी विद्येयक, मानवअधिकार आयोगको विद्येयक, सामाजिक संघ-संस्था नियन्त्रण गर्ने विद्येयक, संचार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने विद्येयक, भूमिसम्बन्धी कानून, सहकारी ऐन, भूमि आयोग तथा भूमि बैक आदिको चर्को आलोचना, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र संबैधानिक परिषदसम्बन्धीको अध्यादेश तथा संसदको हटात अन्त्य गर्नु प्रतिनीधि सभाको विघटनको पूर्वाभ्यास थियो भन्ने कुरा आज पुष्टी हुंदैछ ।

असंबैधानिक ‘कु’को रुपमा हेरिएको उक्त कदम प्रधानमन्त्रीको सिफारीस र राष्ट्रपतिको स्वीकृति राजनीतिक स्थिरताको लागि बहुमतप्राप्त सरकारले संसद बिघटन गर्न नपाउने भन्ने संविधानको ब्यवस्था र मर्ममाथिको कुठाराघात मात्र होइन, व्यवस्थामाथिको आक्रमणको यात्रा हो भन्ने कुरा पछिल्ला गतिविधि र अभिव्यक्तिबाट पुष्टि हुन थालेको छ ।

आज जे विकास भएका छन् ती सबै विकासको जस लिने होडबाजी चलेको देखिन्छ । आज जे भएका छन त्यसका लागि सरकार नै चाहिदैन त्यसमा पनि कम्यूनिष्ट सरकार त पर्खनै पर्दैन । यस्ता विकास त स्वाभाविक प्रक्रियाबाट हुन्छन् । धरहरा, रानी पोखरी हिजो राणाहरुका विरासत हुन सरकारले गणतन्त्रको झल्को दिने गरी गरेका पुर्नवितरण र पुनसंरचना हुने खालका सिर्जनात्मक काम के हुन ? आज पनि पुस्तौंदेखिका जाति, भाषा र धर्मका सवालहरुमा फेरबदल आएको छैन । जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका कारण आज पनि मानिसहरुको दिनदहाडै हत्या भइरहेको छ । हलिया, हरवाचरवा, बालीघरे प्रथाहरु आजको कम्यूनिष्टहरुको दुई तिहाईको सरकारको अगाडि विस्कुनझैं यथावत विद्यमान रहेका छन् तिनमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप हुन सकेका छैनन् । दुर्गम जिल्लाका जनताहरु सरकारविहिनताको जीवन बाँचिरहेका छन् । सरकारविहिनताको परिपूर्तिका लागि नागरिक सन्तुलनको लागि परिकल्पना गरिएका संवैधानिक आयोगहरुको संविधान जारी भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि गठन गरिएनन् । बरु संबैधानिक परिषदको संरचनालाई दोष दिएर आफ्ना गुटका मानिसहरुको नियुक्तीको पर्खाइमा रहेको कुरा अध्यादेशमार्फत असंबैधानिक नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ । यति मात्र होइन सरकारका प्रधानमन्त्री र उनको गुटले एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक–पटकौंपटक नियुक्ति दिनु र पार्टीमा क्षमता भएका अरु नेता–कार्यकर्ताहरुलाई वर्षौंवर्ष बिना जिम्मेवारीमा राख्नु, गुट अथवा पक्षधरताका आधारमा कार्यकर्ताको योगदानमाथि कुठाराघातलगायत गुटगत व्यवहार गरियो । यो सरकार बनेपछि तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएका थिए । तर तीनवटै बजेटलाई नेपालका दलित, जनजाति, महिला, मधेशी तथा सिमान्तकृतहरुको कम्यूनिष्ट सरकारबाट गरेको अपेक्षाको तालमेल मिलेको थिएन । तर पनि सम्बन्धित समुदायका जनवर्गीय संगठन बनाइएका हुनाले ती संगठनहरुले नैतिक रुपमा विरोध गरेनन् । गरेपनि आन्तरिक रुपमा गरिए तर सुनुवाई हुने कुरै भएन ।

संघीयताको सन्दर्भ :
सरकार र पार्टी संचालनको अयोग्यता लुकाउनका लागि आज संघीयतालाई दोष दिन थालिएको छ । हिजोको केन्द्रीकृत र एकात्मक व्यवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने संघीयताबाट सबैभन्दा वढी लाभान्वित नेपालका महिला र दलित हुन । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये ४२ प्रतिशत महिला र करिव २२ प्रतिशत दलित महिला छन् । संघीय र प्रदेश सभाको एक तिहाईभन्दा वढी महिला छन् । राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधान्याधिशसहित संसदीय समितिका कैयौ सभापतिहरु महिला नै भएका थिए । सातवटा प्रदेशमा एक मात्र दलित राज्यमन्त्री पनि दलित महिला नै थिइन । तर दूर्भाग्य नेतृत्व तहमा पुगेका केही महिला नेताहरु संघीयता चाँहिदैन भन्न थालेका छन् । संघीयताले राज्यबाट सधै पछाडि परेका र पारिएका महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडालगायतका वर्ग र समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याएको छ । संघीयता कमजोर भए महिलासहित पछाडि पारिएको वर्ग र समुदायको अधिकार पनि कमजोर हुने निश्चित छ । यो, इतिहासको ब्याज खाएर वर्तमानको कमाई खाने बेला होइन बरु यो नागरिकको युग हो भन्ने पुष्टी गर्न सक्नुपर्दथ्यो जुन हुन सकेन । यस नयाँ युगले दशकौंको संघर्षपछि स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संघीयता, जनताको राजनीतिक स्थिरताको चाहना र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्न सक्नुपर्दछ । जबजका पक्षधर हुँ भन्नेहरुबाटै जबजका विशेषतामध्येका विधिको शाासन, संविधानको सर्र्वोच्चता, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक आचरणको खोजी गर्नु पर्ने बेला आएको छ ।

आगामी बाटो :
प्रधानमन्त्री केपि ओलीबाट भएको यस अलोकतान्त्रिक, असंबैधानिक र प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध नेपाली जनताले आफैले निर्माण गरी जारी गरेको नेपालको संविधानको रक्षाका लागि लड्नु आजको अनिवार्य कार्यभार बन्न पुगेको छ । आफ्नै पार्टीको सरकार र आफ्नै पार्टी अध्यक्षका विरुद्ध समेत लडेर सही र सत्यका पक्षमा कम्यूनिष्टहरु हुने गर्दछन् भन्ने सन्देश दिनु आजका सच्चा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुको कर्तव्य बन्न पुगेको छ । एउटा जीवन्त पार्टीमा एक जनाले र उसको स्वार्थ समूहले गरेको निर्णयका आधारमा कम्यूनिष्ट आन्दोलनको लोकप्रियता भंग हुने संभावित घट्नाबाट जोगाउन सक्नुपर्दछ । यस परिस्थितिमा भुइमा लडाइएको कम्यूनिष्ट आन्दोलन उठेर धुलो टड्काउँदै मूलतः नेपाली जनताको आकाँक्षाको प्रतिनीधित्व गर्ने सच्चा कम्यूनिष्ट आन्दोलनको निर्माण गर्नुृपर्नेछ । यसका निम्ति वामपन्थी, देशभक्त, लोकतान्त्रिक शक्ति र नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरूकाबीचमा असाधारण मोर्चाबन्दीको यात्रामा प्रवेश गर्नैपर्दछ । नेपाली राजनीतिक इतिहासले सिकाएको पाठ यही नै हो । यसलाई जोगाउनका लागि संसद विघटनलाई निष्प्रभावी बनाउने विकल्प जनता र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कवि एवं साहित्यकारको संयुक्त विरोध र धक्काले मात्र संभव हुनेछ यसको अर्को सजिलो बाटो देखिदैन । यस आन्दोलनमा प्रचण्ड माधव नेपालको नेतृत्वको नेकपा (नेकपा) को अहिलेको भूमिका भनेको उसले वर्तमान सरकारको सशक्त प्रतिपक्ष र नेकपाको संस्थापन पक्षका रुपमा भूमिका खेल्नुपर्दछ । किनभने उसका सामु दुई वटा विकल्प छन् : पहिलो, चुप लागेर बस्ने, रमिते बन्ने । देशलाई यी नेताहरूको स्वार्थको प्रयोगशाला बन्न दिने । दोस्रो, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन राष्टिय आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै संविधान र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेको विकल्प खोज्ने । स्वाभाविक रुपमा दोस्रो विकल्प नै सही विकल्प हुनेछ र त्यसको परिणामले नेपालको राजनीति नयाँ कार्षमा प्रवेश गर्नेछ । हामीले ७ दशक लामो संम्झौताहिन संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र समाजिक न्यायसहितको समाजवादको बाटोमा अघि बढ्ने निश्चित छ । आजका अवसरवाद इतिहास बन्नेछन् ।