आन्तरिक छुवाछुतमा मौनता कति ठीक कति बेठीक ?

जातिय अहंङकार

कथित दमाई थरको भएकै कारण मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका ४ आइतवारेकी ३० वर्षीय कल्पना बर्देवालाई १३ कार्तिकमा निधन भएका सुसुराको सगोलमा अन्तेष्ठी र काजकिरियामा सहभागीहुन रोक लगाइयो । आजीवन जातीय विभेद र छुवाछुतविरुद्ध संघर्ष गरेका नेपाल दलित संघका केन्द्रिय सदस्य स्वर्गीय ७० वर्षीय भीमराज गहतराज(विश्वकर्मा) को घरपरिवारले नै कोपिलालाई परिवारको कान्छिबुहारी स्विकार गरेपनि सगोलमा साँस्कृतिक अधिकार दिनभने कुनै हालतमा चाहेन । गज्जव चाँही के भने नेपाल दलित संघ उर्लाबारी नगर समितिको अध्यक्ष रहेका जेठाजुको अगुवाईमा नै कोषाध्यक्ष रहेकी बुहारी कोपिलालाई साँस्कृतिक अधिकारमा जातीय विभेद गर्ने काम भयो ।
आफुमाथि जातीय विभेद भएको भन्दै कोपिलाले २३ कार्तिकमा प्रहरीमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर ऐन २०६८ अनुसार दुई जना सासु , तीन जना जेठाजु , श्रीमान र एक जना आफन्तगरि छ जना आरोपीविरुद्ध कानुन अनुसार दण्ड सजाय माग गर्दै किटानी जाहेरी दर्ता गराइन । प्रहरीले हालसम्म दुई जनालाई मात्र पक्राउ गरेको छ । सायद अनुसन्धान पुरा गरेर आजभोली नै मुद्दा अदालतमा पेश पनि हुदैछ । फरार रहेकाहरु क्रमश अदालतमा हाजिर हुँदैजानेछ । उता जातिय अहंङकारले लिप्त गहतराज परिवारले दश वर्ष अघि विवाह गरेर छोरीको जन्मदर्ता समेत गराइसकेकी र ससुराले नै उपलब्ध गराएको घरमा बस्दै आएकी कोपिलाविरुद्ध जेठी श्रीमतीलाई उकासेर बहुविवाहको मुद्दा दर्ता गराउन लगायो । सार्वजनिक भए अनुसार यता कोपिलाले पनि सम्बन्ध विच्छेद र अंश माग गर्दै मानाचामल मुद्दा दर्ता गराएकी छन । न्याय र अन्याय अदालतले पक्कै प्रष्ट पार्नेछ ।

घटनाले प्रष्ट पारेको छ । जातीय विभेद र छुवाछुत दलित र गैरदलितहरु बीचमा मात्र नभएर दलित–दलित बीचमा पनि अझै कायमै छ । यसैले अब दलित–दलित बीचमा हुने आन्तरिक छुवाछुतबारे पनि छलफल गर्न आवश्यक भैसकेको छ । नत्र दलित–दलित बीचमा हुने आन्तरिक छुवाछुत सिँगो दलित आन्दोलनको मात्र नभएर हामी नेपाली मानव जातिहरुको लागि पनि टाउको दुखाइको बिषय बनिरहनेछ ।

मैले थाहा पाए अनुसार दलित–दलित बीचमा भएको उर्लाबारीको उक्त आन्तरिक छुवाछुतको घटनामा दलितहरुले सामुहिक आवाज बनाउन सकेनन । उनीहरु आन्तरिक माम्लो भन्दै विभाजित भए । जातीय संरक्षणका लागि खोलिएका गहतराज, विश्वकर्मा एकता समाजहरुले पनि समस्या समाधान गराउन सकेनन वा चाहेनन केही संघसस्थाहरुले ढिलो गरि बाध्यता परेको जस्तो गरेर विज्ञप्तीहरु त निकाले तर साह्रै झिनो आवाजले । दमाई थरका समाज र उनीहरुले नेतृत्व गरेका अगुवा र संस्थाहरु मात्र अन्याय भएको भन्दै खुलेर कोपिलाको पक्षमा बोले । जातिय विभेद र छुवाछुतको मुद्दामा सहयोग गदै आएका दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, समता फाउण्डेसन लगायतका विभिन्न दलित अधिकारवादी संस्थाहरुले पनि कोपिलालाई न्याय दिलाउन खासै चासो दिएनन । कतिसम्म भने कानुनको संरक्षक प्रहरीले पनि दलित–दलितमा भएको विभेद अपराध हुन्छ भनेर झट्ट बुझन सकेन । जिल्लाका उपल्ला अधिकारीले आन्तरिक छुवाछुत भएकोले जाहेरी दर्ता गर्नुहुँदैन पनि भने । तर कानुनको किताब प्रष्ट पढाएर व्याख्या गरेपछि बल्ल प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको थियो ।

अर्कोतिर जबजब दलित–दलितमा छुवाछुत भएका घटना बाहिर आउँछन तव गैरदलित वा अझै आफुलाई उँचो जाति भनाउनेहरु कुर्लनेगर्छन, ‘ऊ देख्यौ आफनो आङको भैसी नदेख्नेहरु अर्काको आङमा जुम्रा खोज्दै हिडदैछन पहिले आफुभित्रको छुवाछुत हटाउनु नि किन अरुलाई मात्र दोष दिनु ।’ अझ उनीहरुको चर्को स्वर हुन्छ,‘दलित दलितमा जबसम्म छुवाछुत रहिरन्छ तबसम्म हामीलाई जातिय विभेद र छुवाछुत गरेको आरोप लगाउन पाइदैन पहिले तिमीहरु आफु भित्रको छुवाछुत हटाएर आओ, हाम्रो चाँही मानव अधिकार हुदैन ?’सुन्दा हो त । ठीकै भने त, कथित ठूला जातिहरुले भनेझै लागेपनि यस्तो अभिव्यक्ति झन निन्दायोग्य र अपराधलाई प्रोत्साहन दिने खालको हो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ या त हामीले जातीय विभेद र छुवाछुत समस्यालाई गहिरिएर बुझेकै छैनौ या त हामीले बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छौ । किनभने दलितहरुले छुवाछुत र विभेद सुरु गरेका होइनन । बरु उनीहरुलाई नै राज्यको मुलप्रवाहबाट बञ्चित गराउनका लागि छुवाछुत कानुन बनाएर त्यसमाथि प्रथा र परम्परा पनि थपेर लागू गरिएको हो । जसले उत्पीडित श्रमजीवी वर्गलाई सदियौसम्म पछाडी पारयो । हदैसम्मको दिनहिन र गरिब बनाएर राख्न सफल भयो ।

गैरदलितले गर्दा मात्र दलितहरु बोल्न अग्रसर हुने मात्र हैन दलित–दलित बीचमा भएमा अब अगुवा र अधिकारकमीहरु तैचुप – मैचुप भैरहन सुहाउँदैन । अब हामीले खुलेर बहस गर्नैपर्छ आन्तरिक छुवाछुतबारेको मौनता कति ठीक कति बेठीक ?

यसैले हामीले दलित–दलितमा आन्तरिक छुवाछुतका घटना हुने वित्तिकै तीनवित्ता उप्रिएर उनीहरुलाई नै दोष लगाउदै आफुहरु पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्नु झन गलत हो । बरु हामीले जातीय विभेद र छुवाछुत मानव सृजित हो र यो सिंगो मानव समाजको कलङक हो । जधन्य फौजदारी अपराध हो । मान्छेले मान्छेलाई गनै नहुने मानव अधिकार विरोधी कार्य हो । भनेर बुझने र बुझाउने गर्नु उचित हुन्छ । जसले गर्दा हाम्रो समाजमा मानवीय सौर्हादता कायम गराउदै समाजलाई समतामुलक रुपले सभ्य बनाउन सहयोग पुरयाउने छ । अब हामी प्रष्ट हुनुपर्छ– जब राज्य समातामुलक बन्छ, तब दलित–दलितमा भएको जातिय विभेद र छुवाछुतको सोच पनि अझै खत्तम भएर जानेछ । हो,जातीय विभेद र छुवाछुत कुनै व्यक्तिले नभएर हिन्दु वर्णाश्रम धर्ममा आधारित जात व्यावस्थाको पक्षधर राज्य सत्ताले लागू गराएको हो । सदियौ पहिलेदेखी समाज सुधारका नाममा सुरु भएको यो प्रथा नेपालमा विसं १९१० मा पहिलो लिखित कानुन मुलकी ऐन निर्माण भएपछि संस्थागत भएको हो । जातकै आधारमा ठूलो–सानो मानेर छोइछिटो हाल्नुपर्ने, भातपानी, विहेवारी वार्नुपर्ने उक्त कानुन एक सय १० वर्षसम्म विना संशोधन निरन्तर सञ्चालन भैरयो ।

विसं २०२० मा पुर्वराजा महेन्द्रले दलितहरुको विद्रोहलाई मत्थर पार्न र आफुलाई मानव अधिकार पक्षधर देखाउन मुलुक ऐन संशोधन गराएर छुवाछुतलाई अपराध घोषणा गराए । देखावटीका लागि मात्र भएकोले उक्त कानुन व्यवहारमा कतै लागू भएन । बहुदल घोषणा भएपनि निर्माण भएको २०४७ को संविधानले सार्वजनिक स्थानमा हुने छुवाछुतलाई दण्डनीय मानेपनि कानुन नबनेकोले व्यवहारमा लागू भएन । अन्याय, अत्याचार, असमानताको विरोधमा जनयुद्ध सुरुभएपछि बल्ल पुर्नस्थापित अन्तरिम संसदले छुवाछुनत विरुद्धको संकल्प प्रस्ताव पारित गरयो । तर वर्षौ वितिसक्दा पनि कानुन बनेन ।

गणतन्त्र प्राप्तीपछि २०६८ मा बल्ल जातिय विभेद तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन कार्यान्वयनमा आयो । जसमा निजी वा सार्वजनिक कुनैपनि स्थानमा जातिय विभेद र छुवाछुत गर्न नपाइने र गरेमा तीन वर्षसम्म कैद, २५ हजारसम्म जरिवना र एक लाख रुपैयासम्म क्षतिपुर्तिको व्यावस्था भयो । त्यसपछि २०७२ को संविधानमा त्यसलाई अझ फराकिलो पारेर जातिय विभेद र छुवाछुतलाई मानव अधिकार विरोधी अपराध घोषणा गरियो । जारी संविधानको मर्म अनुसार सार्वजनिक, निजी जुनसुकै क्षेत्रमा छुवाछुत र विभेद गर्न नपाइने र गरेमा कानुन अनुसार सजाय हुने प्रष्ट व्यावस्था छ । यसैले अब नेपाल देशमा कसैले पनि कसैलाई जात, जाति, पेशा, धर्म, वर्ण, परम्परा, सस्कार, संस्कृति आदिका नाममा समाजिक साँस्कृतिक र राजनैतिक कुनैपनि खाले विभेद गर्न पाइदैन । प्रचलित कानुन अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले कसैलाई पनि जात, जाति, पेशा धर्म ,वर्ण र लिंगका आधारमा निषेध गर्न, रोक लगाउन, नियन्त्रण गर्न, प्रतिबन्ध लगाउन, बहिष्कार र निष्कासन गर्न पाईदैन ।

बुझन के आवश्यक छ भने अब देशमा कानुन निर्माण भैसकेकोले जातिय विभेद र छुवाछुत गैरदलितलाई मात्र लागू हुने तर दलितलाई लागू नहुने भन्ने प्रश्न नै रहदैन । बरु उक्त ऐनलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्दा बाहुन, क्षेत्री, नेवार, राई–लिम्बु , मधेशी, दलित, महिला, पुरुष कुनै पनि जात र समुदायमा उँच–निचको कारण भेदभाव वा छुवाछुत गरियो भने उनीहरुलाई पनि कानुन लाग्छ । कथित उपाध्याय बाहुन भनाउनेले जैसी वा क्षेत्री होस भन्दै कुनैपनि प्रकारको विभेद गरयो भने पनि कानुन लाग्छ । कानुन अनुसार पिडित पक्षले जाहेरी दिइरहन पनि पदैन । मात्र प्रहरीको जानकारीमा आउनेगरि सूचना दिएपनि पुग्छ । अनुसूची भित्रको अपराध भएकोेले सूचना पाएकै भरमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेर कानुनी कारबाही अगाडी बढाउन सक्छ । विभेद वा छुवाछुत भएको तीन महिनाभित्रमा पनि उजुरी गर्न सकिन्छ । सरकारी कर्मचारीले विभेद गरेको भए उसलाई दोब्बर सजाय हुन्छ ।

हो, आन्तरिक छुवाछुत अलग्गै सृजना भएको समस्या हुदैहोइन । जब राज्य सत्ताले गरिखाने सुन्दर शिल्पका धनी श्रमजीवी वर्गलाई उत्पादनको अधिकारबाट बञ्चित गराउदै दोस्रो दर्जाको बनाएर राज्यका समान सेवा सुविधाबाट पनि लामो समयसम्म बञ्चित गरायो अनि उत्पिडित दलित वर्गको उदय हुन पुग्यो । लागू भएको राज्यको काुनन सबैले मान्नुपर्ने भएकोले समाजमा गहिरोसँग धार्मिक प्रथा र परम्पराका नाममा जरा गाडेर रोपिएको जातिय विभेद र छुवाछुतलाई दलितहरुले पनि मान्न बाध्य हुनुपरयो । नमान्नेहरुलाई तात्कालिन राज्यसत्ताको कानुन अनुसार चारपाटा मुडने, मोसो दल्ने, जेल हाल्ने, टिन ठटाएर डाँडा कटाउने, समाजिक बहिष्कार गर्ने आदि जस्ता कठोर अमानविय सजाय दिन थाले । तर उँचो जात भनाउनेहरुले विभेद र छुवाछुत गरेमा माफी पाउन सक्ने र समान्य जरिवाना र सजाय हुने व्यावस्था मात्र थियो ।
यसरी कानुनबाट मात्र नभएर संरक्षण गर्ने काजी र मुखियाहरुले समेत समाजका नाममा दलितहरुलाई कठोर सजायहरु दिन गर्दथे । यसैले पनि दलितहरुले जातीय उँच–निच प्रथा मान्दिन भन्ने आँट गर्न सकेनन । त्यो वेला उनीहरु नत शिक्षित थिए नत स्रोत–साधन र पहुँचले सम्पन्न । बञ्चितिकरणमा परेर पनि समाजिक प्रथालाई मान्नैपर्ने बाध्यताले दलित समुदायमा पनि जातिय विभेद र छुवाछुतको असर गाडिएर परयो । यसैले अझै जात व्यावस्थाले विभाजन गराउन सफल भएको दलित समुदाय भित्र पनि उँच–निचको भावना कायमै रहेको हो ।
तर अब देशमा संविधान र कानुन बनिसकेपछि एउटा अशिक्षित दलित घरपरिवारले आन्तरिक छुवाछुतलाई मान्नु र जातीय विभेद र छुवाछुत उन्मुलन अभियानमा सक्रिय अगुवाहरुले पक्षपोषण गर्नुमा चाँही फरक छ । अपराध मात्र अपराध हुने भएकोले अब आन्तरिक छुवाछुतलाई ‘हामी भित्रको माम्लो हो’ भनेर दलित अगुुवा र शिक्षित घरपरिवारले ढाकछोप गर्नु पनि अर्को अपराध सरह हो । ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ भनेझै‘बोलाइमा समानता र व्यावहारमा असमानता’ को पक्षधर बनेर आफुभित्रको जातीय अहंकारवादको आडम्बरलाई मलजल गर्नु हो ।यसैले अब दलित अगुवा, भातृ संगठन र संघसस्थाहरुले पनि आन्तरिक छुवाछुतको विरोधमा बोल्ने आँट ग र्नुपर्छ । ‘यो त दलित आन्दोलनको ‘माइनस प्वाईन्ट’ पो हो त !’ भनेर चुपचाप बस्नु हुँदैन । हामी बोल्यौ भने हाम्रो आन्दोलनमा घाटा पुरयाउँछ । हाम्रो बदनाम हुन्छ । मान्छेहरुले हामीलाई दुत्कार्छन । हाम्रो अधिकार माग्ने नैतिकता हराउँछ भन्नु भनेको अझै आफुभित्र हिनभावना पन्छाएर आफुलाई निरह देखाउनु हो । अर्कोतिर ‘ हामी उनीहरु भन्दा ठूलो जातीका पो हौ त ’ भनेर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जातिय विभेदलाई कामयै राख्न चाहेको बोध गराउनु हो ।

अन्तिमको निष्कर्ष के हो भने चाहे त्यो दलित र गैरदलितमा भएको होस वा दलित–दलित बीचमा भएको विभेद र छुवाछुत होस दुवैलाई हामीले जघन्य अपराध मानेर समुल नष्ट गराउने अभियानमा हातेमालो गनैपर्छ । गैरदलितले गर्दा मात्र दलितहरु बोल्न अग्रसर हुने मात्र हैन दलित–दलित बीचमा भएमा अब अगुवा र अधिकारकमीहरु तैचुप – मैचुप भैरहन सुहाउँदैन । अब हामीले खुलेर बहस गर्नैपर्छ आन्तरिक छुवाछुतबारेको मौनता कति ठीक कति बेठीक ?