नेपालको संविधान जारी भएसंगै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र समानुपातिकताको भ्mयालबाट सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपालको तस्विर सहजै देख्न सकिने राजनीतिक अवस्थामा हामी आइपुगेका छौं । वि.सं.२०४६ पछिको प्रजातान्त्रिक काल, दशवर्षे जनयुद्ध र त्यतिकै लामो संक्रमणकाल, २०७४ को महाभूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्दै नेपालको संविधान अनुसार बनेका तीन तहका सरकारले समाजवादको आधार निर्माणमा लागिरहेको बेला विश्वव्यापी महामारीको रुपधारण गरेको कोभिड १९ ऐतिहासिक चुनौतिका रुपमा खडा भएको छ । नेपालको संविधान जारी भएसंगै पुराना मूल्यमान्यता, संरचना र सम्बन्धहरु टुटेका छन्, त्यसका नयाँ आयामहरु राम्ररी स्थापित भैसकेका छैनन् । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक दुईतिहाई बहुमत प्राप्त कम्यूनिष्ट पार्टीको सरकारले पार्टीको आधार र प्रभावलाई बलियो बनाउन अवसरहरुको वितरण अत्यन्त विवेकशील भएर गर्नुपर्दछ । नेकपाको सरकार भएपनि अर्थतन्त्रमा दलाल र नोकरशाही पुँजीवाद हावी रहेको छ । गरिब किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार मूल्य १० गुणा बढेपनि त्यसको मुनाफा बिचौलियाले खाइरहेको अवस्था छ । यस प्रवृतिलाई सरकारले कडाइकासाथ बजार व्यवस्थापन, अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशन गर्दै खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर भएर राज्यको खरबौं रकम विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने हो भने त्यसले दलाल पुँजीलाई रोकेर समाजवादको आधार तयार निर्माणमा पहिलो योगदान गर्न सक्नेछ । र आधारभूत तहका जनताहरुले यस कदमको सर्वत्र स्वागत गर्नेछन् ।
समाजवादको विश्वव्यापी अनुभव हेर्दा भेनेजुएलामा ह्युगो चावेज सत्तामा आएपछि सम्पूर्ण निजी सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारको सुनिश्चिततासहित समाजवादको घोषणा गरेपछि त्यहाँका जनता खुशीले गद्गद् भई सडकमा आएर नाचेका थिए । त्यसैगरी क्युबामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सरकारले सुनिश्चित गर्दै जीवनको सम्पूर्ण शक्ति, सामथ्र्य देशको निर्माणमा लगाउने, अनि शारीरिक, मानसिकरूपमा कमजोर भएपछि जनताको जिम्मा सरकारले लिने भएको हुनाले “गरेर बाँच्ने, हाँसेर मर्ने ।” भन्ने उखान जनजिब्रोमा स्थापित भएको थियो । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश चीनले समाजवादी कार्यक्रममार्फत नै लाखौँ निम्न आयस्रोत भएका गरिबीको रेखामुनिका जनतालाई गरिबी निवारणको माध्यमबाट वार्षिक मध्यमवर्र्र्गीय परिवारमा रूपान्तरण गर्न सफल भएको छ । त्यसै गरी मलेसिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, रुवाण्डा, इथियोपिया, पोल्याण्डलगायतका देशहरुले गरेको तीब्र विकासको अनुभवका आधारमा नेपालले चीन र भारतको उदाउँदो अर्थतन्त्रलाई अवसरका रुपमा लिदै समाजवादको यात्रा तय गर्न सकिने संभावना उच्च रहेको छ । नेपाली विशेषताको समाजवादको आधार निर्माण गर्न हामीले विकास र अभ्यास गरेको मौलिक सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनका लागि बनेका संरचना, जनसम्बन्धको तौरतरिका, सरकार सञ्चालनका अनुभव, भिजनरी सामुहिक नेतृत्व निमार्णका आधारमा नेपालको संविधानको मार्गदर्शन, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्प साकार बनाउनु आजको अनिवार्य काम बनेको छ ।
विगत २० वर्षसम्म चलेको राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौलताको अन्त्य र सामन्तवादका अवशेषहरुको समूल अन्त्य गर्दै प्रतिष्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रको भिजनरी नेतृत्व निर्माण गरी राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षा गर्नुकासाथै उत्पादन, उपभोग र वितरणलाई वैज्ञानिक र न्यायोचित वितरणबाट जनतालाई उत्साहित गर्नुपर्दछ । देशको पुनर्निर्माण र विकासमा नेपाली समाजको वर्गसंघर्ष केन्द्रीत छ । जसलाई तत्काल गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी तथा सबैप्रकारका विभेदबाट मुक्त भई सम्मानपूर्ण समृद्ध जीवन चाहिएको छ । सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको प्रकृयाद्वारा अभूतपूर्व गतिशीलता सृजना गर्दै समृद्ध समाजवाद निर्माणको शुरुवात गर्न चारैतिर गतिहिनता, योजनाहिनता र विवेकहिनताको अवस्थाको तत्काल अन्त्य गरिनुपर्दछ । समाजवाद उन्मुख राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक-साँस्कृतिकका साथसाथै वातावरणीय, प्राविधिक र कानूनी क्षेत्रको प्रगतिशील रुपान्तरण, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली स्थापित गर्दै संसद र सरकार हुँदै शान्तिपूर्ण रुपमा समाजवादमा संक्रमण गर्ने मार्ग भनेको सरकारको माध्यमबाट एकाधिकार दलाल पूँजीवादी अर्थतन्त्रमाथि विजय हासिल गर्दै जनताको जनवादको मूल्य र मान्यताका आधारमा कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गरी समाजवादको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्दछ ।
विगत २० वर्षसम्म चलेको राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौलताको अन्त्य र सामन्तवादका अवशेषहरुको समूल अन्त्य गर्दै प्रतिष्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रको भिजनरी नेतृत्व निर्माण गरी राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षा गर्नुकासाथै उत्पादन, उपभोग र वितरणलाई वैज्ञानिक र न्यायोचित वितरणबाट जनतालाई उत्साहित गर्नुपर्दछ । देशको पुनर्निर्माण र विकासमा नेपाली समाजको वर्गसंघर्ष केन्द्रीत छ । जसलाई तत्काल गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी तथा सबैप्रकारका विभेदबाट मुक्त भई सम्मानपूर्ण समृद्ध जीवन चाहिएको छ ।
नेपाली विशेषताको नयाँ राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक प्रणालीको पुनःसंरचना गरी समावेशी बनाउने प्रतिबद्धताका आधारमा पार्टी र सरकारको कार्यप्रणाली र डेलिभरी शास्त्रीय खालको नभई सामाजिक न्यायमा आधारित वर्गीय पक्षधर हुनुपर्दछ । नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीको परिकलपना गरेको सन्दर्भमा हामीले निर्माण गरेका सार्वजनिक संरचनाहरुमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको समूल अन्त्य भएको हुनैपर्दछ, आर्थिक क्षेत्रलाई व्यापक पुनर्गठन गर्दै भूमि, कृषि र औद्योगिक क्रान्ति सम्पन्न गर्ने मार्गचित्र निर्माण गरिनुपर्दछ । वर्गीय, जातीय, लैगिकलगायत सबैप्रकारका दमान, शोषण, उत्पीडन, अन्याय अत्याचार, गरीवी, बेरोजगारीको अन्त्य हुनुपर्दछ । कानूनको सर्वोच्चता, दण्डहिनताको अन्त्य, समान र न्यायिक शिक्षा प्रणाली, नयाँ संस्कृतिको स्थापना हुनुपर्दछ । यसका लागि पहिलो चरणमा कृषिमा लगानी र दोस्रोमा उद्योगमा जोड दिनुपर्दछ । कम्यूनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सरक्षा सरकारले लिनुपर्ने, कृषि अर्थतन्त्र, नीजी क्षेत्र, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई नीजि क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्छ । यो मोडलबाट नै कम्यूनिष्टहरुले आफूलाई खरो उतार्न सक्छ ।
नारायणहिटीलगायतका देशभरिका दरबारहरु संग्राहलयमा रुपान्तरण भएको हुनुपर्ने, जलस्रोतको पूर्ण सदुपयोग, गैससहरु राष्ट्र निर्माणका सहजकता हुने, पर्यटन वन्यजन्तु आरक्ष, जडीबुटी विकास खनिज पदार्थ, महिलामाथि हुने सबैप्रकारका हिंसाको अन्त्य, पूर्ण समानुपातिक र समावेशी राज्य, शिक्षक, वकील, इन्जिनियर, डाक्टर, गैससकर्मी, सामाजिक न्यायका अभियान्ता हुने, सन्तुलित परराष्ट्र नीति, लोकतान्त्रिक पार्टी आदर्श नेता, जेलहरु सुधारगृह हुने, जनसंख्याको रि–इन्जिनियरिंङ, समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति गौरवबोधले ओतप्रोत समाज हुने, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार, समावेशी विकसित समाज हुने, व्यक्ति चुनाव लड्ने होइन पार्टी चुनाव लडने प्रणाली विकास गरिनुपर्दछ । सूचना र संचारको अकल्पनीय विकास भई विश्व एउटा गाउँ बनेको बेला प्रविधिमा सबैको पहुंच भएको राज्य निर्माण गर्न सक्दा मात्र समाजवादका आधार टिकाउ र प्रतिष्पर्धी बनाउनुपर्दछ । पूजीवादको गर्वमा समाजवादको जन्म हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा जनताले निर्णय गर्ने जनप्रतिनीधिहरुले कार्यान्वयन गर्ने र जनप्रतिनीधिहरुले नीति बनाउने कर्मचारीतन्त्रले कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अन्तरगत हिजो सत्ता कब्जा गर्ने एप्रोचलाई वैकल्पिक जनमुखी सत्ता निर्माणको एप्रोचमा बदल्न सक्नुपर्दछ । हाम्रा प्रयत्नहरु चमत्कारको शैलीमा होइन बरु पुस्तौंदेखि थाती रहेका समस्याको प्राथमिकताकासाथ हल गर्ने एकीकृत योजना बनाउन जरुरी छ । हाम्रा सिद्धान्तका बहस अब हामीले निर्माण गरेको सरकारमार्फत कार्यक्रममा ढाल्न सक्नुपर्दछ । यो केवल काठमाडौंमा मात्र होइन देशका सबै तहका सम्पूर्ण वस्तिमा स्वामित्व हुने गरी पुरयाउन सक्नुपर्दछ । संघीयताका नाममा स्रोत सबै तल जाने काम सबै माथि हुने असारे विकासको प्रणाली बदल्न सक्नुपर्दछ ।
यसकासाथै अहिले हाम्रा सामु देखा परेका कोभिड-१९ र यसले निम्त्याएको परिणाम, मौसमी बाढी–पहिरो, विनाशकारी भुकम्प जस्ता विपदहरू, गरीवी, जातीय छुवाछूत र भेदभावका घट्नाहरु हत्यासम्म पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरू स्वदेश फर्किने क्रम जारी छ । हाम्रा ठुल्ठूला उद्योगधन्दा, कलकारखना, होटल रेष्टुरेण्ट बन्द छन् । यी सबै समस्याहरुको एकसाथ हल गर्ने समाजवादी कार्यक्रमसहितको मार्गचित्र सार्वजनिक हुन आवश्यक छ । यसका लागि अहिलेको अत्याचारी राज्यव्यवस्था, भष्टाचारी कर्मचारीतन्त्र, स्वइच्छाचारी न्यायालय, नाफाखोरी सुरक्षा निकाय, वैदेशिक शक्तिको अतिरिक्त सक्रीयताको अन्त्य गर्ने आँट हुनैपर्दछ । राजनीति पदका लागि होइन परिवर्तनका लागि हो भन्ने मान्यताका आधारमा जनतालाई औसत उपलब्धीलाई समग्र उपलब्धीको क्याप्सल खुवाउनु हुँदैन । हरेक युगले नयाँ एजेण्डाको जन्म दिन्छ, ती नयाँ एजेण्डा पूरा गर्न दुरदर्शी भीजन भएको कुशल नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । वर्तमान सरकारका अगाडि हिजो गइसक्यो, भोलि आएकै छैन र हामीसंग केवल आज मात्र छ भन्ने सिद्धान्तको पहाड खडा भएको छ । त्यसैले यो सरकार सत्ता व्यवस्थापनका लागि होइन यो त आर्थिक सामाजिक प्रगतिशील रुपान्तरणमार्फत समाजवादको आधार निर्माणको लागि हो । आज मृत्यूवरण गरेको सामन्वादसंग प्रारम्भिक पूजीवादले सहवरण गरेको सत्यलाई बुझन सकिएन भने हामीले विगत ७ दशकमा प्राप्त गरेका परिवर्तनहरुले थुप्रै सहायक मार्गहरु त निर्माण गरयो तर मूलबाटो बनाउन नसकेको मात्र होइन परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र परिवर्तनका संवाहक राजनीतिक दलहरुको क्रान्तिकारिता कायम राख्न नसक्नु क्रान्ति गर्नुभन्दा कठिन भएका हाम्रो सिकाइ हो । यस चुनौतिलाई अवसरमा बदल्न नेपाली राजनीतिक दलहरूले समाजवादको एउटै राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य लिएको अवस्था सहयोगी हुने देखिन्छ ।
Leave a Reply