बाँधा श्रम अन्त्यका कानुन निर्माणको आवश्यकता

संवैधानिक र कानुनी रुपमा अवैध घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा बाँधा श्रमिक रहेको तथ्य सरकारले कमैया, हलिया र कम्लहरीको औपचारिक मुक्तिको घोषणाले पुष्टि गर्दछ । सरकारी संयन्त्रकै संलग्नतामा गरिएको नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षणले समेत नेपालमा ३१३३८ जना व्यक्तिहरु बाध्यकारी श्रममा रहेको तथ्य देखाएको देखाएको छ । यसबाट पुष्टि हुन्छ नेपालमा बलपुर्वक श्रम गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था कायम नै छ । त्यस्तै ग्लोबल स्लेभरी इन्डेक्सले नेपालका करिब १ लाख ७१ हजार मानिसहरु बाध्यकारी श्रम लगायत आधुनिक दासताको शिकार भएको अनुमान गरेको छ । सोही प्रतिवेदनले प्रति १ सय जना श्रमिक मध्ये ४४ जना श्रमिकहरु बाध्यकारी श्रमको जोखिममा रहेको देखाएको छ । यसैगरी काठमाण्डौं उपत्यकामा मात्र १ लाख ५० हजार र नेपालभरी २ लाख घरेलु श्रमीक रहेका छन् । नेपालमा बाँधा श्रम प्राय अनौपचारिक क्षेत्रमा देख्न पाइन्छ । यो क्षेत्रमा ६२.२ प्रतिशत मानिसहरु रोजगारीमा रहेका छन् । यस्ता र अन्य तथ्यांक समेतलाई विश्लेषण गर्दा करिब १ लाख ५० हजार परिवारहरु आज पनि कुनै न कुनै रुपमा बाँधा श्रममा छन् । नेपालले परम्परागत रुपमा रहेको बाँधा श्रम प्रणाली मध्ये कमैया र हलियाहरुलाई यस अघि नै मुक्तिको घोषणा ग¥र्यो । तर यसै प्रकृतिको हरवा चरवा बाँधा श्रम प्रणाली भने अझै जिवित छ । हाल प्रचलनमा रहेको नेपालको संविधान २०७२ ले बाँधा श्रम लाई निषेध गरेको छ । तर यो सवैधानिक व्यवस्था पूर्ण रुपमा नेपालभरी कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कानुन निर्माण गरी बाँधा श्रमिकको मुक्ति, क्षतिपूर्ति, राहात र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न उदासिनता देखाएको छ । हाल प्रचलनमा रहेका तर छरिएर रहेका कानुनले यस विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालमा बाँधा श्रमका अभियानमा लागेकोहरुले निरन्तर माग गर्दे आएको एकीकृत कानुन निर्माणमा राज्यका तर्फबाट ठोस पहल हुन सकेको पाईदैन । नेपालमा बाँधा श्रममा रहेको हरुको ठुलो हिस्सा दलित समुदायको रहेको छ ।
संविधान नेपालको मुल कानुन हो , संविधानमा भएका व्यवस्था पालन गर्नु सबैको कर्तब्य हो । यस अर्थमा संविधान बमोजिमका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अनुभुतीयोग्य कानुन निर्माण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । संविधानको व्यवस्थाको अनुकूल हुने गरी ऐन कानूनको निर्माण वा संशोधन हुनु आवश्यक हुन्छ । यसैबमोजिम संविधानको धारा ४७ मा यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले ३ वर्षभित्र आवश्यक कानुन निर्माणका लागी बाध्यकारी निर्देशन गरेको छ । तर मौलिक हककै रुपमा रहको धारा २९ र ३४ को कार्यान्वयन का लागी कानुन निर्माण आवश्यक ठानिएन र हाल सम्म ठानिएको छैन ।

बाँधा श्रम ( बाध्यकारी श्रम ) भन्नाले के बुझने :
काम वा सेवामा संलग्न व्यक्तिको स्वेच्छिक मन्जुरी विना, दण्ड, जरिवानाको भय, त्रासयुक्त वातावरणमा प्राप्त गरिने सबै प्रकारका काम वा सेवाहरुलाई नै बाध्यकारी श्रम भनिन्छ । अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी महासन्धि २९ को धारा २(१) अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको इच्छा विपरित तथा सम्भावित क्षतिको त्रासमा पारी बाध्यकारी बनाई श्रममा लगाउनु नै बाध्यकारी श्रम हो । श्रम ऐन २०७४ बमोजिम बाधाश्रम भन्नाले कुनै श्रमिकलाई कुनै काम वा सेवा नगरेमा कुनै किसिमको आर्थिक शारीरिक वा मानसिक रुपमा कार्वाही गर्ने डरत्रास देखाई निजको इच्छा विपरित कुनै काम वा सेवा गराउने कार्य सम्झनुपर्दछ । अर्थात कामदारको स्वइच्छा ,कुनै पनि भयरहित वातावरण र विधि सम्मत अवस्थामा श्रम गर्ने अवस्था विद्यमान हुनु आवश्यक छ । नेपालको वर्तमान अवस्थामा बिभिन्न प्रलोभन, डरत्रास, गरिबी, वैकल्पिक जिविकोपार्जनको अभाव र परम्परा लगायतका कारणले व्यापक रुपमा बाध्यताले श्रम गर्न बाध्य बनाईएको अवस्था विद्यमान छ ।
दृष्टान्तका लागि बाधा श्रम सम्बन्धी प्रावधानहरु :
सम्वैधानिक प्रावधानहरु :
१. नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २९ अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक छ । धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाईदैन र कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन  पाइदैनन् । त्यस्तो कार्यहरु कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
२. नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३४ अनुसार हरेक श्रमिकलाई उचित श्रमको हक छ । उनीहरुलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाको हक र संगठन खोल्ने तथा सामुहिक सौदाबाजीको हक समेत रहेको छ । श्रम गर्नु, श्रम अनुसार पारिश्रमिक लिनु र आफनो श्रम अधिकारका लागि संगठित भै सौदाबाजी गर्नु श्रमिकको अधिकार हो ।
संविधानको धारा २९ मा भएको शोषण विरुद्धको हक र ३४ मा भएको श्रमको हकको प्रत्याभुती बिना संविधानमा व्यवस्था गरिएका समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, रोजगारीको हक, खाध सम्बनधी हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक लगायत पछाडी पारिएका समुदायको आर्थिक, समाजिक उत्थान र सरक्षणका लागि भनिएका मौलिक हक समेत कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधानको धारा २९ कार्यान्वयन गर्न तत्काल बाँधा श्रम सम्बन्धी एकीकृत ऐनको आवश्यकता छ ।

संविधानको धारा २९मा भएको शोषण विरुद्धको हक र ३४ मा भएको श्रमको हकको प्रत्याभुती बिना संविधानमा व्यवस्था गरिएका समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, रोजगारीको हक, खाध सम्बनधी हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक लगायत पछाडी पारिएका समुदायको आर्थिक, समाजिक उत्थान र सरक्षणका लागि भनिएका मौलिक हक समेत कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।

कानुनी प्रावधानहरु :

१. श्रम ऐन २०७४ को दफा ४ अनुसार “बाँधा श्रम” भन्नाले कुनै श्रमिकलाई कुनै काम वा सेवा नगरेमा कुनै किसिमको आर्थिक, शारीरिक वा मानसिक रूपमा कारवाही गर्नेे डर त्रास देखाई निजको इच्छा विपरित कुनै काम वा सेवा गराउने कार्य सम्झनुपर्छ र कुनै श्रमिकलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा बाँधा श्रममा लगाउन हुँदैन ।
२. अपराध संहिताको दफा १६२ अनुसार कसैले कसैलाई निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन हुँदैन । यस्तो कसुर गर्ने गराउनेलाई तीन महिना सम्म कैद वा पाँच हजार रुपैँयासम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्छ । दफा १६३ अनुसार कसैले कुनै व्यक्तिलाई दास वा कमारा, कमारी बनाउन, त्यस्तो हैसियतमा राख्न, काममा लगाउन वा सो सरहको अन्य कुनै पनि व्यवहार गर्न वा गराउन हुदैन । यस्तो कसुर गर्ने गराउनेलाई पाँच देखी दश वर्ष कैद र पचास हजार देखि एक लाख सम्म जरिवाना हुनेछ । दफा १६४ अनुसार कसैले कुनै व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको प्रतिफल वापत कमैया राख्न वा बन्धक बनाउन वा बाँधा राख्न वा बाँधाको हैसियतमा काममा लगाउन वा सो सरहको अन्य कुनै पनि प्रकारको व्यवहार गर्न वा गराउन हुदैन । यस्तो कसुर गर्ने वा गराउनेलाई ३ देखि ७ बर्षसम्म कैद र तीस हजार देखि एक लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । यो अवस्थामा पीडितले जहिले सुकै उजुरी गर्न सक्दछ ।
उपरोक्त कानुनी व्यवस्थाले बाँधा श्रम लाई गैह्रकानुनी घोषणा गरी अपराधको रुपमा परिभाषा गरि दण्ड सजायको व्यवस्था समेत गरेको देखिन्छ । कमैया श्रम ऐन २०५८ समेत विद्यमान छ । यसले २०५८ सालमै गैह्रकानुनी घोषणा गरेको हलियाको मुक्तिको घोषणा सरकारका तर्फबाट २०६५ सालमा गर्नु र हाल संविधान र कानुनमा समेत निषेध गरेको हरवा चरवा प्रणाली कायमै रहनुले एकीकृत कानुनको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्दछ ।

किन आवश्यक छ एकीकृत कानुन :
संविधानमा उल्लेखित शोषण विरुद्धको हकको पुर्ण कार्यान्वयनका लागि पृथक एकीकृत कानुन आवश्यक छ । नेपालमा बाँधा श्रमिकहरुले संगठित रुपमा आवाज उठाउन प्रारम्भ गरे देखि नै अलग विशेष कानुनको माग गरिरहेका थिए र यो अहिले सम्म कायम नै छ । प्रचलनमा रहेका कानुनी व्यवस्थाले आजको युगमा मानिसलाई दास वा बाँधा बनाई समानता र स्वतन्त्रताको अपहरण गर्ने प्रचलनको अन्त्यका लागि ठोस रुपमा सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था छैन । यी निर्माण गरि प्रचलनमा रहेका कानुनको आधारमा अधिकारको दाबी सहित कार्यान्वयनका लागि न्यायिक उपचार समेत खोज्न आएको देखिदैन । यसले के देखाउँछ भने या त कानुन अपुर्ण छ या त बाँधा श्रमिक नै नेपालमा छैनन् र श्रम शोषण समेत छैन । तर बाँधा श्रम रहेको तथ्यलाई सरकारले इन्कार सक्ने अवस्था छैन । संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाका बारेमा जानकार रहनै पर्ने बाँध्यता नीति निर्माताहरुको हुन्छ । त्यसैलै राहत, क्षतिपुर्ति र पुनःस्थापना सहितको एकीकृत बाँधा श्रम समबन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्नु आजको आवशयकता हो ।

कानुन निर्माणमा ढिलाईका कारण :

नेपालमा बाँधा श्रमिकहरु सबैभन्दा पछाडी पारिएका समुदायको रुपमा रहेका छन् । उनीहरुको पहुँचको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । नीति निर्माण तहमा रहेकाहरुलाई उनीहरुले प्रभावित गर्न सकेका छैनन् । नीति निर्माताहरुले समेत त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी ठानेका छैनन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा छरिएर रहेका संख्यात्मक हिसाबले उल्लेख्य भए पनि उनीहरुको पिडाले कसैलाई छुन सकेन । यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको इच्छाशक्ति समेत कमजोर देखियो । त्यसैले आवाज सिंहदरबारमा पुग्न सकेन । राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने स्थानिय, प्रदेश र संघीय राज्य संरचनामा पहुँच समेत भएन । राजनैतिक दलले समेत आफनो सवाल बनाएनन् । बाँधा श्रममा रहेकाहरु पहुँचविहीन , विपन्न, र दलितहरु नै छन् । फलतः आफुले भोट दिएकाहरु समेतले कुने चासो देखाएनन् यसैले कानुन निर्माणमा अनावश्यक ढिलाई भयो ।

अन्त्यमा : हालै सरकारले तेजाव आक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक निर्णय र कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । हाल प्रचलनमा रहेको कानुनले तेजाब आक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन , फरक कानुन आवशयकता महशुस गरियो । त्यसैगरि बाँधा श्रमका लागि समेत एकीकृत कानुनको आवश्यकता बोध गर्न आवश्यक छ । साँच्चै समाजवाद उन्मुख व्यवस्था र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाललाई साकार बनाउने हो भने बाँधा श्रम अन्त्य गरी उनीहरुको पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता सहितको कानुन आवश्यक छ ।