वि.सं. २००४ देखि २०७२ सम्म आइपुग्दा नेपालमा सातवटा संविधान बने । देशले संविधान बनाउने नाउँमै धेरै स्रोत खर्च गरिसकेको छ । अहिले हामी सातौं संविधानमा छौं । अझै नागरिकका सबै अपेक्षा संविधानमा संहिकृता हुन सकेका छैनन् । घाउ एकातिर छ, औषधी अर्कैतिर लगाउँदै हिंड्दाको परिणती हो यो । परिणामतः नागरिकहरु अद्यापी समस्यै समस्यामा छन् । नागरिकका लागि आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकार प्राप्तीको विषय आकाशको फल भएको छ । धेरै नागरिकका लागि गाँस, बासको प्रवन्ध नै विकराल बन्दै गएको छ । खाने, बस्ने प्रवन्ध राम्रो नहुँदा धेरैले ज्यान गुमाइरहेका छन् । आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीमा पहुँच नहुँदा अवश्था झन् विग्रँदो छ। समाजमा शोषण, दमन, थिचेमिचो उत्तिकै भइरहेका छन् । यी विषयहरुको अन्त्यको कुरा कुनै न रुपमा शुरुवाती संविधानबाटै प्रतिविम्बित हुँदै आएका हुन् । तर शासकको नियत सफा नहुँदा निरन्तर नीति परास्त हुँदै आउने नियती काल पल्के झै भएकोछ । अझै पनि नीतिकै दोष देखाउने ध्याउन्नमा छन् शासकहरु । एकपछि अर्को तँछाड मछाड गर्दै। आज असोज ३ गते । ठिक ५ वर्ष अघि आजकै दिन नेपालको संविधान जारी भएको थियो । त्यसै बहानामा आज संविधान दिवस । भनिन्छ, संविधान माथी कोही हुँदैन । यो संसारभर स्थापित मान्यता हो । र हुनुपर्ने पनि यही नै हो । तर नेपालको वास्तविकता भने अलिक फरक छ । विडम्बनायुक्त छ । शासकहरु संविधानलाई कागजको खोष्टो सरहको व्यवहार गरिरहेका छन् । यस्ता धेरै मध्ये एक दृष्टान्त हो भाग-२७, धारा २५५ देखि २५८ सम्मका व्यवस्थाको संगीन उपेक्षा ।
शासकहरुका लागि यी अछुत धाराहरु हुन् । निमुखा र परित्यक्त धाराहरु हुन् । गठित हुन नसकेका असंगठित धाराहरु हुन् । अझै भन्नुपर्दा शासकद्वारा अस्वीकृत धाराहरु हुन् । अर्थात यी धाराहरुमा दलित शब्द बोलिएको छ । उनीहरुरका लागि राष्ट्रिय आयोग गठनको परिकल्पना छ यहाँ । त्यही हुनाले उपेक्षित छन् यी धारा । यसमा कुनै संसय छैन। यसो भन्दै गर्दा भाग-२७ बमोजिमका सबै आयोगहरु कुनै पूर्ण छैनन्। कारण, ति सबै कतै न कतै निमुखा वर्ग समुदायसंग सम्बन्धित छन् । पुरुष खतिवडा, गौतम जस्ता जात र वर्गप्रति लक्षित हैनन् ।
संविधान जारी भएको आजबाट ६ वर्ष लाग्दैछ । तर संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग अद्यापी गठन भएको छैन। पछि पनि गठन होला नहोला थाहा छैन । छूत शासकको मनभित्रको पस्न सकोस् । अलि अलि जानकारी हुनुपर्ने हो दलित समुदायलाई चुनाउ क्षेत्र बनाई राजनीति गरेकाहरुलाई । तर विडम्बना उनिहरु पनि शासकबाट अस्पृश्यताकै मारमा छन् । बाहिर जे फुइँ लाए पनि । नत्र भने यति विघ्न दुरावस्था पक्कै हुने थिएन । धारा २६५ ले भाग २७ बमोजिमका आयोगहरुको संविधान जारी भएको १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्न निर्देश गरेको छ । हेर्दै जानुस्, आयोग गठनको गाम्भीर्यतामा प्रवेशै नगरी संविधानको मर्म र भावनालाई उपेक्षा गर्दै आज ५ बर्षसम्म गठन नभएको आयोग धारा २६५ कै दुहाईमा संविधान प्रारमम्भ भएको १० वर्ष पुगेको पहिलो दिनबाटै पुनरावलोकन कारवाही अघि सर्नेछ । सजिलै । त्यतिखेर शासकहरुलाई कुनै अप्ठेरो लाग्ने छैन ।
संवैधानिक दलित आयोग आवश्यकताको शून्यतामा प्रवन्धित भएको हैन । संविधानको धारा १६, १७, १८, २९, ३८, ४० र ४२ मा रहेका मौलिक हकका साथै अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दस्तावेजहरु यसका जंगे पिलरहरु हुन् । तिनलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न पनि आयोग गठनको औचित्य छ । साथै दलित समुदायको सर्वाङ्गिण उत्थान १० वर्षे जनयुद्ध र शान्ति संझौताको प्रमुख एजेण्डा भएकै कारण पनि यो आयोगले संवैधानिक दर्जा पाएको हो । यो आयोग संवैधानिक हुन धेरैको बलिदानी समेत भएको छ । धेरै लबि तथा पैरवी भएका छन् । दया र भिखमा आएको प्रवन्ध कुनै हालतमा हैन । यसरी सोचियो यदि भने मात्रै पनि हालसम्म प्राप्त सबै राजनैतिक उपलब्धीलाई शून्य मान्दा हुन्छ । यिनै संवेदनशील विषयहरु समावेश गर्दै यो संस्थाको आवश्यकता बोध गराई शीघ्र गठन गर्न गराउन संविधानको धारा ४६ तथा १३३ बमोजिम संवैधानिक उपचार नखोजिएको पनि हैन । रिट निवेदनले अग्राधिकार पाए पनि १ वर्ष ९ महिनादेखि विचराधीन अवस्थामै छ । तर यही कारण आयोग गठन गर्न कुनै बाधा पर्ने भने हुँदैन । राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४ पनि बनिसकेको छ । यसले पनि अविलम्ब आयोग गठनको औचित्यतालाई झन् पुष्टी गरिदिएको छ । हरेक ५/५ वर्षमा हुने मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (UPR) को दोश्रो चक्र, सन् २०१५ को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा कार्य समूहले दलित समुदाय विरुद्ध हुने विभेदहरुको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न र यसका विरुद्ध जनचेतना अभिबृद्धि गर्दै उनीहरुको न्यायमा पहुँच स्थापनाका लागि अविलम्ब राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गर्न सुझाब दिंदा समेत हालसम्म आयोग गठन नहुनु अन्तरराष्ट्रिय लज्जाको विषय हो ।
आयोग गठनको गाम्भीर्यतामा प्रवेशै नगरी संविधानको मर्म र भावनालाई उपेक्षा गर्दै आज ५ बर्षसम्म गठन नभएको आयोग धारा २६५ कै दुहाईमा संविधान प्रारमम्भ भएको १० वर्ष पुगेको पहिलो दिनबाटै पुनरावलोकन कारवाही अघि सर्नेछ । सजिलै । त्यतिखेर शासकहरुलाई कुनै अप्ठेरो लाग्ने छैन ।
संविधान बमोजिमका केही आयोग गठन हुने तर केही गठन नहुने असमान व्यवहार हो । दलित आयोग नहुँदा दलित समुदायको मानव अधिकार लगायत समग्र स्थितिको अध्ययन हुन पाएन । उनीहरुहरुको स्थिति बमोजिम नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारको काम अघि बढ्न सकेन । जातीय भेदभाव र छुवाछूतको संक्रमणको अन्त्यका लागि सामाजिक चेतनामूलक कार्यक्रम चलाई समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न अवाञ्छित ढिला भइसक्यो । आयोग नभएकै कारण अन्तरराष्ट्रिय कानूनमा रहेका दायित्व बमोजिम पेश हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा सरकारले दलित समुदायको वास्तविक अनुहार प्रतिविम्बित गर्न सकिरहेको छैन । समतामूलक समाज निर्माणका लागि राज्यका निकायहरुमा हुने समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व तथा सकारात्मक विभेदको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन बाधा परिरहेको छ । अहिले सामाजिक सहिष्णुता र सद्भाव दिनप्रतिदिन भड्किंदैछ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अमानवीय व्यवहारले झन् झन् प्रश्रय पाउँदैछ । दलितहरुको सामाजिक संरक्षणको अवश्था दिनप्रतिदिन दयनीय बन्दै गएको छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन,२०६८ को कार्यान्वयनमा असहयोग भइरहेकोछ । जसका कारण मानिसहरु अहिले दिनहुँजसो मारिइरहेका छन् । संरक्षणका उचित विकल्प तथा पूर्वाधार नहुँदा पीडितहरुमा झन् ठूलो त्रास पैदा भएको छ । आयोग नहुँदा यसरी दलितहरुको मानव अधिकार संरक्षण, प्रवर्धन तथा प्राप्ती र न्यायमा पहुँच स्थापनामा कठिनाई उत्पन्न भइरहेको छ । लक्षित समुदायका नागरिक लगायत आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार उपयोगमा खलल् पुगिरहेको छ । आयोग गठन नहुँदा अन्ततः संविधान र कानून कार्यान्वयनमा बाधा पुगी संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन माथि ठूलो चूनौती ठडिएको छ ।
उपरोक्त चित्रले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने सरकारको दिगो विकासको लक्ष्यमा नै गम्भीर असर गरिरहेको छ । तर संवैधानिक परिषद् गम्भीरताकासाथ चनाखो भई आयोग गठन गर्नुको साटो चुकिरहेको छ । स्वेच्छाचारीता प्रदर्शन गरिरहेको छ । बेलैमा संविधान कार्यान्वयनको बाटो नहिंडी, अकर्मण्यता देखाई गरेको यो ढिलसुस्ती, स्वेच्छारिता र उपेक्षा कालान्तरमा धेरै महंगो साबित पनि हुन सक्छ । पाँचौं संविधान दिवसको अवसरमा न्यायपूर्ण, शान्त, समृद्ध, समतामूलक राष्ट्र निर्माणका लागि संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग गठनप्रति सबै सरोकारवालाको अविलम्ब ध्यान पुगोस् । अन्त्यमा, आयोग गठन हुँदा दलित समुदायभित्रका सबैखाले विविधता सुनिश्चत हुने गरीको समावेशिता, विषयवस्तुको ज्ञान, दक्षता र इमान्दारितालाई ध्यानमा राखेर राखिनु नै सर्वथा श्रेयष्कर हुनेछ । जसले मानव अधिकार संस्थाको गठन सम्बन्धी पेरिस सिद्धान्त आत्मसात गर्न सकोस् ।
Leave a Reply