संविधान कार्यान्वयनका ५ वर्ष : आधा विस्मात आधा हर्ष

सन्दर्भ :
ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/०६३ को जगमा दुई दुई वटा संविधान सभाको निर्वाचनबाट निर्माण भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयन भएको ५ वर्ष पूरा भएको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार निर्माण गर्दै हिजोको सामन्तवादमा आधारित केन्द्रीकृत एकात्मक राजतन्त्रात्मक अवस्थालाई जनताद्धारा अस्वीकृत गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत विस्थापित गरिदिएको छ । नेपाली जनाताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त नेपालको संविधानले वर्र्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक, जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । यसकासाथै आर्थिक तथा सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण संविधानको मौलिक विषयवस्तु बन्न पुगेको छ । नेपालको संविधानले पहिलो लोकतान्त्रिक (मूल्य, मान्यता र प्रक्रियाका हिसाबले), दोस्रो देशभक्तीपूर्ण (हरेक खाले हस्तक्षेपबाटमुक्त), तेस्रो प्रगतिशील (परिवर्तनको पक्षमा) र चौथो समाजवाद उन्मुख (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता, विभेदरहित) चरित्र बोकेको छ । त्यसैगरी यसले नयाँ राजनीतिक पद्धति (हरेक स्तरमा निर्वाचन), नयाँ आर्थिक पद्धति (३ खम्बे अर्थनीति), नयाँ सामाजिक पद्धति (सबै खाले विभेदहरुको अन्त्यको घोषणा) र नयाँ साँस्कृतिक पद्धति (नयाँ गीत, उपन्यास, कथा, कला, साहित्य) स्थापना गर्ने परिकल्पना गरेको छ । त्यसकारण यो संविधान विगतका संविधानभन्दा तुलनात्मक रुपमा दलितमैंत्री र प्रगतिशील छ । यो विज्ञान दलित समुदायको हकमा पनि लागू हुन्छ ।

नेपालको संविधानले ल्याएको हर्ष :
नेपालको संविधान जारी भएसंगै हाम्रो मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । डा.भीमराव अम्बेडकरले उत्पीडितहरुको पहिचानले मात्र पुग्दैन प्रतिनीधित्व अनिवार्य हुन्छ भन्नु भएको छ । उहाँको यो महत्वपूर्ण कुरालाई सत्य मान्ने हो भने नेपालको संविधान कार्यान्वयनका ५ वर्षलाई फर्केर हेर्दा संघीय संसदमा १९ जना महिलासहित २६ जना, प्रदेश सभामा २९ जना महिलासहित ३४ जना र स्थानीय तहको जिल्ला प्रमुख ८ जना, उपप्रमुख ३ जना, मेयर ६ जना, उपमेयर ११ जना, गाउँपालिका अध्यक्ष १ जना, उपाध्यक्ष १४ जना, वडा अध्यक्ष १९७ जना, दलित महिला वडा सदस्य ६५६७ जना गरी ७७३७ जना दलित निर्वाचित भएका छन् । यसबाहेक जिल्ला समन्वय समिति, नगर तथा गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य र अन्य सदस्यहरुको संख्या झण्डै ८ हजारको नजिक पुग्छ । राजकीय क्षेत्रमा यति ठूलो प्रतिनीधित्व भएको यो संख्या इतिहासकै पहिलो हो । यसले जातीय छुवाछूत र भेदभावको अन्त्यका लागि स्थानीय वडादेखि नै राजनीतिक हैसियतकासाथ नेतृत्व विकासको आधार निर्माण गरेको छ । निजामति क्षेत्रमा हिजोकोभन्दा ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरुको बृद्धि हुने आधार निर्माण भएको छ । दलित आयोग लगायतका संवेधानिक आयोगहरुमा दलित सवाल केन्द्रीत हुन थालेको छ । यसरी नेपालको संविधान जारी भएसंगै संवैधानिक, राजनीतिक र कानूनी हिसाबले जातीय छुवाछूत र भेदभावलाई अस्वीकार गरे संगै हिजो दलितले राज्यका विरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था थियो भने आज राज्य स्वयं दलितका पक्षमा लड्ने संवैधानिक तथा राजनीतिक अवस्थामा आइपुगेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संसदमा १३ जना, पहिलो संविधानसभामा ५० जना र दोस्रो संविधामनसभामा ४० जना दलित सभासदहरुको उपस्थिति र देशभरिका लाखौं दलितहरुको सहभागिता र स्वामित्वमा बनेको नेपालको संविधान कार्यान्वयनसंगै वि.सं.१९९७ देखि दलित आन्दोलनले उठाएका मागहरुलाई संवैधानिक रुपमा संस्थागत गर्ने यूगिन काम गरेको छ । दलित मुद्दा नेपाली राजनीतिको एक स्वायत्त आन्दोलन तथा संबोधन गर्नैपर्ने अनिवार्य केन्द्रीय विषय बन्न पुगेको छ । देशव्यापीरुपमा दलितहरुमा मौनताको संस्कृतिको अन्त्य भई अधिकारको अनुभूति हुन थालेको छ । राजनीतिक प्रक्रियाबाट हजारौं राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरु उत्पादन हुने बाटो खुला भएको छ । गैरदलितहरुको ठूलो हिस्सा दलित मुद्दामा आफै लड्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरु यस मुद्दामा सकारात्मक भएका छन् । दलित मुद्दा राज्यले संबोधन गर्नैपर्ने एक कलष्टरका रुपमा संविधानमै पहिचानकासाथ स्थापित भएको छ । दलित जीवनमा केही सुधार ल्याउने व्यवस्थाहरु गर्न संभव तुल्याएको छ । नेपाली दलित आन्दोलन दक्षिण एशियाको राजनीति वैचारिक हिसाबले उत्कृष्ठ आन्दोलन बन्न पुगेको छ । अब हालसम्मको उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै थप उपलब्धीका लागि सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने रणनीति हाम्रा सामु उपस्थित भएको छ ।

नेपालको संविधानले ल्याएको विस्मात :
नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाली समाज राजनीतिक प्रणालीका हिसाबले सामन्तवादमाथि विजय प्राप्त गर्दै पूजीवादको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । यति ठूलो परिवर्तनबाट प्राप्त संविधानको कार्यान्वयनको गति दलितहरुका लागि भने अपेक्षाकृत हुनसकेको छैन । हिजोको सामन्तवाद आजको पूजीवादसंग सहबरण गर्दै अझ बलियो भएर नयाँ आवरणमा देखा परेको छ । यसको मूलकारण वि.सं. २००७–२०५७ सम्मको ५० वर्षको अवधिमा नेपालको राजनीतिमा दलित समुदायको एकजना पनि क्याविनेटस्तरको मन्त्री थिएन । यस ५० वर्षको अवधिमा सबै नीतिको माउनीति राजनीतिमा गरिएको बहिष्करणका कारण आजपनि नेपाली समाजको सबैभन्दा सतहमा दलित समुदाय नै रहेको छ । यी सबै समस्याहरुको समाधान गर्ने संकल्पकासाथ प्राप्त भएको संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयन दलितमैत्री बन्न सकेन । नेपाल सरकारले २०७५ लाई कानून निर्माणको आधार वर्ष घोषणा गर्दै फाष्ट्र ट्रयाकबाट २०० वढी कानूनहरु निर्माण गर्यो तर दलितहरुको सार्थक स्वामित्व लिने अवस्था भएन । विशेषगरी संविधानको धारा २४ र ४० ले सुनिश्चित गरिएका जातीय छुवाछूत अन्त्य र भूमि, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, परम्परागत पेशाको आद्योगिकीकरणलगायतसंग सम्बन्धित कानूनहरु निर्माण गर्दा औसत नीतिका आधारमा बनाइएको हुनाले दलितमैंत्री कानून बन्न सकेनन् । यसकासाथै मुलुकको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखलगायतका प्रमुख राजकीय पदहरुमा युगिन परिवर्तनलाई महशुस गर्ने गरी दलितहरु समेटिएनन् । संघीयताको नयाँ संरचनाका ७ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, प्रादेशिक मन्त्रीहरु, संघ तथा प्रादेशिक योजना आयोगहरु, संवैधानिक आयोगहरुलगायतका नियुक्तिहरुमा दलितहरुले स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेनन् । संविधान कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन नै हुन सकेन ।

सबै समस्याहरुको समाधान गर्ने संकल्पकासाथ प्राप्त भएको संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयन दलितमैत्री बन्न सकेन । नेपाल सरकारले २०७५ लाई कानून निर्माणको आधार वर्ष घोषणा गर्दै फाष्ट्र ट्रयाकबाट २०० वढी कानूनहरु निर्माण गर्यो तर दलितहरुको सार्थक स्वामित्व लिने अवस्था भएन । विशेषगरी संविधानको धारा २४ र ४० ले सुनिश्चित गरिएका जातीय छुवाछूत अन्त्य र भूमि, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, परम्परागत पेशाको आद्योगिकीकरणलगायतसंग सम्बन्धित कानूनहरु निर्माण गर्दा औसत नीतिका आधारमा बनाइएको हुनाले दलितमैंत्री कानून बन्न सकेनन् । यसकासाथै मुलुकको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखलगायतका प्रमुख राजकीय पदहरुमा युगिन परिवर्तनलाई महशुस गर्ने गरी दलितहरु समेटिएनन् ।

यसरी बाध्यात्मक व्यवस्थाबाहेक अन्य राजकीय निकाय तथा संरचनामा दलितहरुको प्रतिनीधित्वलाई वेवास्ता गरियो । जसकोकारण रुकुमपश्चिममा ६ जनाको हत्या हुनेगरी भएको सामुहिक नरसंहारदेखि तराईमधेशको श्रृखलाबद्ध घट्नाहरु र देशभरि १०० बढी जातीय छुवाछूतका घट्नाहरु घटेका छन् । जनसंख्याको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको नेपाली समाजको आधारभूत, श्रमजीवि दलित समुदायमाथि यति ठूलो अत्याचार हुंदापनि त्यसको न्यायिक निरुपणमा राज्यको कुनै विशेष घोषणा भएन । संविधान कार्यान्वयनको ५वर्ष वितिसक्दा पनि सामन्तवादका अवशेषहरुको अन्त्य गर्ने कुनै समाजवादी कार्यक्रममहरु घोषणा भएनन् । बरु यति ठूलो युगिन परिवर्तनको स्वीकार्यता र नेतृत्वको स्वीकार्यता (ब्अअभउतबलअभ या ऋजबलनभ बलम ब्अअभउतबलअभ या ीभबमभचकजष्उ) लाई पूर्णतया अस्वीकार गरेको देखियो ।

अबको निकास : दलितहितमा संविधान संशोधन
नेपालको संविधानको भाग २७, धारा ३०२ र अनुसूची ९ अनुसार यो संविधान लचिलो र गतिशील संविधान हो भनिएको छ । संविधानलाई गतिशील बनाउन कम्तीमा संविधान जारी हुँदाका बखतको जनभावना र उत्पीडित दलित समुदायको आकाँक्षासमेतलाई संबोधन हुने गरी संविधानमा पहिलो, धारा २४ मा छुवाछुत र भेदभाव बिरुद्धको हकमा जातपात र छुवाछूलाई सामाजिक अपराध मात्र होइन, मानवता विरुद्धको फौजदारी अपराध बनाइनुपर्छ । दोस्रो, संविधानमा देशलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिएको भएपनि सनातनदेखि चलिआएको धर्मको संरक्षण गर्नु भन्ने शब्दावली हटाइनुपर्छ र स्पष्ट भाषामा लेखिनुपर्दछ । तेस्रो, धारा ४० को उपधारा १ देखि ६ सम्म लेखिएको “कानुनमा ब्यवस्था भए बमोजिम” भन्ने शब्दावली हटाइनुपर्दछ । चौथो, धारा ४२ मा केन्द्रीय र प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदको गठन, संवैधानिक अङ्ग, राजदूतलगायत राजनीतिक नियुक्तिका लागि प्रयोग गरिएको समावेशी प्रावधान शब्दमा मात्र सीमित भएकोमा केन्द्रीय र प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदमा दलित प्रतिनिधित्व गरिनुपर्दछ । त्यस्तै समानुपातिक प्रतिनीधित्वका अतिरिक्त केन्द्रमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत थप प्रतिनीधित्वको व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुने गरी संशोधन गरिनुपर्दछ । पाचौं, सामाजिक न्यायअन्तर्गत राज्यले प्रदान गर्ने समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा आरक्षण जस्ता विशेष सुविधा शासक समुदाय खस–आर्यलाई प्रदान गर्ने व्यवस्थाले दलितजस्ता श्रमजीवीवर्गको अधिकार र सामाजिक न्यायको हकलाई समाप्त पार्ने हुनाले संविधानमा संशोधन गरी दलित जनसंख्याको अनुपातमा राज्यको सबै अंग, संरचना र तहमा समानुपातिक ढंगले समावेशी हुने हक हुनेछ” भनेर प्रष्ट र दुई अर्थ नलाग्ने भाषामा यो हकको ब्यवस्था गरिनुपर्दछ । छैठौं, राष्ट्रिय दलित आयोगको अधिकार क्षेत्र फराकिलो र शक्तिशाली बनाई नीतिगत, कानूनी, आर्थिक, क्रियात्मक स्वतन्त्रतासहित न्यायिक अर्थात अभियोजनात्मक अधिकार पनि राखिनुपर्छ । साथै दलित आयोगलाई अन्य आयोगबाट हटाई संबैधानिक आयोगको लिष्टमा राखिनुपर्दछ । साथै सम्पूर्ण संवैधानिक आयोग र निकायमा दलित प्रतिनिधित्व हुने वाध्यात्मक व्यवस्था हुने गरी संशोधन गरिनुपर्दछ । सातौं, संविधानमा विभिन्न वर्ग र जातिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा पाउने हक मौलिक हककारुपमा ब्यवस्था गरिएको भएपनि दलित समुदाय किटानी नगरिएको हुनाले स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्दछ । आठौं, राजनीतिक दलका सबै तहका समितिहरुमा नेपालको विविधतालाई संवोधन हुनेगरी दलितको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रावधान हुने गरी संशोधन गरिनुपर्दछ । नवौं, दलित समुदायका लागि मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रणाली एक आपसमा आवद्ध र सहयोगी बनाएर एउटाले अर्कोलाई क्षतिपूर्ति दिने उपायद्वारा चुनावको अन्तिम परिणामलाई समानुपातिक बनाउने निर्वाचन प्रणाली हुने गरी संशोधन गरिनुपर्दछ । यसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावना मुखरित हुने गरी नेपालको संविधान जारी भएपछिको राजनीति, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा दलित हिस्सेदारीको सुनिश्चितता गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको यात्रा तय गरिनुपर्दछ । नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनको पहिलो चरणको जातीय छुवाछूत विरुद्धको आन्दोलन (२०२९), दोस्रो चरण आरक्षण प्राप्तको आन्दोलन (२०६३) र अब तेस्रो समानुपातिक समावेशीकरणसहित हिस्सेदारीको आन्दोलन (२०७२ पछि) अघि बढ्नुपर्दछ ।