सशक्त जातिय विभेद व्यवस्था : हिन्दु सनातनी धर्मभित्रको अमानवीय जाति व्यवस्थाको हिंसाको पराकाष्टाले नेपाली समाजमा संविधान, ऐन, कानुन, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायमाथि निरन्तर प्रहार भैरहेको छ । समाजको परिवर्तन हुन राजनैतिक, आर्थिक, भौतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक विकासले पुग्ने हो त ? भन्ने प्रश्न सबैका मनमा उठ्न थालेको छ ।
मनुस्मतिकालः वैद्धिक कालमा वर्ण व्यवस्था नभएको दावी गरिए पनि मनुस्मतिकालमा जाति व्यवस्थाको कठोरताको परकाष्टा रहेको कुरा यसको व्यवस्थाले नै बोल्दछ । मनुस्मतिकालमा ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्यले आफनो सनातनी सतकर्म र धार्मिक आचरन पालना गर्ने शास्त्रीय व्यवस्था गरेकोले उनीहरुले आफनो जीवनकालमा १६ संस्कारको परिकल्पना गरेको पाईन्छ । जसमा गर्वाधान, पन्सवन, सिमन्तोतरण, जातकरम, नामकरम, निसाकरम, अन्नप्रासन, चडाकरन, कर्णभेदा, उपनयन र वेदारम्भ, केशान्त, समाभर्तना, विवाह, वानप्रस्थ, सन्यास र अन्तेष्ठीका वारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसरी धार्मिक संस्कारको परिपालना गरेको अवस्थामा ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वैश्यले फेरि कथित उच्च कुलमा पुनर्जन्म प्राप्त गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । शुद्धले वेद पढ्ने त के कुरा उसले सुनेमा कानमा झिर कोचिदिने, पढेमा जिव्रो छेदन गरिदिने, वेदादी शास्त्र कण्ठष्थ गरेमा नासिदिने अर्थात मृत्यु दण्ड दिने प्रावधान राखियो । यसै गरी ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्यले उपनयन संस्कार गर्ने उमेर समेत तेकिएको छ । जसमा क्रमशः ८, ११ र १२ उल्लेख गरिएको छ । मनुस्मतिकालमा यदि कसै गरि सबै संस्कार गरिहालेको खण्डमा पनि उसले ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्यले जस्तै पुनर्जन्म प्राप्त नगर्ने भन्ने कुरालाई लिपिवद्ध गरिएको पाईन्छ । अहिले पनि स्वधर्मी दलित समुदायले १६ संस्कारमध्य उपनयन अर्थात जनैधारण गर्न पाउँदैनन्, जुन हिन्दू धर्मभित्रको १६ संस्कारमा पर्दछ ।
जयस्थिति मल्लले थीति व्यवस्था वि.सं. १४३६ः सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी नेपालमा जयस्थिति मल्लले थीति बाध्ने नाममा वि.सं. १४३६ मा न्यायविकासीनी पुनर्जन्म निर्माण गरे । जसमा, तल्ला तहका(जातिमा) साक्षीहरु निन्दनीय हन्छन् । शद्ध्राको छोरा साक्षी हुन सक्दैँन भन्ने व्यवस्था जन कानुनी प्रवधानका केही अंश मात्र हुन । ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य र शुद्ध्रको वैवाहिक अवस्थामा बारेका समेत अनुलोप–विलोप विवाहबाट जायजन्म भएका पुत्रहरुमा अनन्तर, एकान्तर र द्धयन्तर गरी तीन प्रकारका व्यवस्था गरेको छ । जसमा उच्च जातको ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य र शुद्ध्रजातबाट जायजन्म भएका र उनको जाति घटुवा हुने अर्थात जातपाति गरिने वारेमा उल्लेख गरिएकोछ ।
पृथ्वी नारायण शाहका दिव्य उपदेश (१७७४–७५): त्यस पश्चत् नेपाल एकीकरणका जननी मानिने पृथ्वी नारायण शाहले आफना दिव्य उपदेश मार्फत नेपाल एकीकरण र जाति व्यवस्थाका वारेमा भनेका छन् कि, ‘मेरा साना दुःखले आज्र्याको मुलक होईन, यो देश सवै जातकोे फुलवारी हो सबैलाई चेतना भया’ भनेको पाईन्छ । उनले ‘यो फुलवारीको छोटा वडा चारै जात छत्तिसै वर्णले संम्भार गर्नु पर्दछ’ भन्ने दिव्य उपदेशमार्फत जातीय उच्च र निच व्यवस्थालाई समर्थन गरेको पाईन्छ ।
पहिलो लिखित नेपाली कानुन वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनः नेपाली कानुनी इतिहासमा राज्यद्धारा निर्माण गरिएको र अन्तराष्ट्रिय रुपमा कानुनविद्धहरुको राय र परामर्शबाट लिखित पहिलो नेपाली लिखित कानुन मुलुकी ऐन वि.सं. १९१० मा विषेशतः मनुस्मतिकाल, जयस्थिति मल्लले थीति व्यवस्था जसले नेपाली समाजमा ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वैश्य र शुद्ध्रको हिन्दु सनातनी धार्मिक व्यवस्थालाई मजवत पारेको थियो । यसको प्रारम्भमै ‘अव उप्रान्त छोटा वडा प्रजा प्राणी सवैलाई षत जात माफिकको समान सजाय गर्ने’ भनिएको छ । यस ऐनले मदपान अछती भन्ने भाग उल्लेख गरिएको छ कि ‘क्रिस्चियन, मसलवान, कामी, दमै, सार्की गैर पानी नचलन्या जात’ ।
जातीय विभेद अन्त्यको लागि पहिलो दण्डनिय कानुनी व्यवस्थाः नेपालको राजनैतिक परिवर्तनसंगै आएका नेपालका मुल कानुन वि.सं.२००४ सालको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, वि.सं. २००७ को नेपाल अन्तरिम शासन विधान, वि.सं. २०१५ को नेपाल अधिराज्यको संविधानसम्म जातीय विभेदवारे उल्लेखसम्म भएको पाईदँैन । तर वि.सं.२०१९ को भाग ३ को मौलिक कर्तव्य र हकमा धारा १० समानताको हकमा ‘सामान्य कानुनको प्रयोगमा’ कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा तीमध्य कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएको पाईन्छ । जुन सामान्य कानुन प्रयोगको सवालमा मात्र भन्न खोजिएको छ ।
वि.सं.२०२० को मुलुकी ऐनः जातीय व्यवस्था र छुवाछुत व्यवस्थालाई कानूनी रुपमा नै अन्त्य गर्ने गरी वि.सं.२०२० को मुलुकी ऐनमा अदलको महलको १० (क) नं. मा गरिएको व्यवस्थाले कसैले–कसैलाई जातीपाति, धर्म, वर्ण, वर्ग वा कामको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण व्यवहार वा बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्ष सम्म कैद वा एक हजार रुपैयादेखि पच्चीस हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था गर्यो तर त्यो व्यवस्था अदलको महलमा मात्र सिमित हुन पुग्यो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ः नेपालमा भएको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात बनेको संविधानले वहँुदलिय संवैधानिक राजतन्त्रान्तक व्यवस्थालाई अंगिकार गर्दै केही नयाँ आशा जगाए पनि जातिय व्यवस्था र छुवाछुत व्यवस्थालाई दण्डनीय वनाउन सकेन । यस संविधानको प्रारम्भमा नै एक हिन्दु सवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्य हो, भन्ने उल्लेखित हुनु र वि.सं.२०१९ को संविधानमा भएको व्यवस्थाको पुनरावृत्ति बाहेक खासै परिवर्तन हुन सकेन । धारा ११ (३) मा उल्लेखित विशेष व्यवस्थाको प्रावधानलाई प्रगतिशील मानिए पनि त्यसले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रुपमा पिछडिएकालाई उल्लेख्य रुपमा प्रभाव भने पार्न सकेन ।
निरन्जन रामको हत्याका प्रहरी प्रशासनको मिलोमतो र विजय रामलाई प्रहरी हिरासतमा गरेको गैरन्यायिक हत्यामा केन्द्र र स्थानिय सरकारको मौनता र पीडितको उजुरी स्थानिय निकायले दर्ता ईन्कारी गरेकोवाटै स्पष्ट छ कि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका हिन्दू सनातनी धार्मिक व्यवस्थालाई पक्ष पोषण गर्न राज्य, प्रहरी प्रशासन जति द्रुत गतिले लाग्दछ त्यसको विपरीत जातिय विभेद, छुवाछुत र अपराधका घटनामा सिथिल, प्रभावहिन, असहयोगी तथा विरुद्धमा देखिन्छ ।
नेपालको अन्तरिम शासन विधान २०६३ को नयाँ व्यवस्थाले भाग ३ मौलिक हकको धारा १४ मा उल्लेखित छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हकको प्रावधानमा ‘छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक : छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हकः (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै किसिमको छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव गरिने छैन । यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार दण्डनीय हुनेछ र पीडित व्यक्तिले कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउनेछ’ भन्ने व्यवस्था भए पनि अपर्याप्त कार्यानवयनले प्रयोगहिन जस्तै बन्न पुग्यो । वि.सं.२०७२ मा संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधानवाट विशेषतः पछाडी परेका÷पारिएका, दलित, सिमान्तीकृत, दलित, महिला, जनजाति तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई विशेषधिकार मिल्ने ठुलो आशा गरिएको थियो । निरंकुशतन्त्र विरुद्धको नागरिक लोकतन्त्रको संविधानको धारा ४० ले दलितको अधिकारका बारेका धेरै बोलेजस्तो देखिए पनि यस व्यवस्थाले सार्वजनिक बाहेकका स्थानमा छुवाछुतलाई रोक लगाउन सकेन । यसले पनि जातीय विभेद र जातीय छुवाछुतका विरुद्ध अपराधमा कानुनी व्यवस्था गरि क्षतिपर्ति समेत दिने प्रावधान उल्लेख त गरियो तर जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसर र सजाय ऐन) २०६८ ले पनि वि.सं.२०२० को मुलुकी ऐनमा अदलको महलको १० (क) नं. मा गरिएको व्यवस्थाको सामान्य सशोधन गर्यो जसले १ वर्ष लाई वढाएर ३ वर्षसम्म कैद सजाय र पच्चिस हजारलाई बढाएर दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्यो ।
हिंस्रक जाति व्यवस्था र गैरजिम्मेवार राज्यः हाल विश्व समुदायले वैज्ञानिक परिवर्तनका लागि समय व्यतित गरिरहदा, विश्वले भोगिरहेको महामारी कोभिड–१९ को भ्याक्सीन निर्माणमा लागिरहँदा नेपाली समाज भने कथित उच्च जातीय अहमता बोकेर कथित तल्लो भनिने जाति तथा समुदायलाई हत्या गर्ने, सामाजिक बहिष्करण गर्ने, सेवा सुविधामाथि बन्देजीकरण गर्ने, अवसरबाट विमुख गर्ने, रोजगारी, शिक्षा तथा आर्थिक विकासबाट पछाडी धकेल्ने क्रियाकलापहरुमा लागिरहेको छ । प्रगतिशील र समानताको पक्षघरका रुपमा परिभाषित अहिलेको कम्युनिष्ट राज्य सत्ता पनि उदासिन छ । नेपालको सरदहभित्र उत्तरदेखि दक्षिणी सीमा सम्म जातिय विभेद र जातिय छुवाछुतका घटना दिनानुदिन घटित भैरहेकै छन् । कालिकोटमा मानवीर कामी चुलो छोएको निहुँमा मारिए, अन्तरजातिय विवाहका कारण ज्यान गुमाउनेहरु मध्ये अजित मिजारको मृत शरिर टिचिङ्ग हस्पिटलमा अहिले पनि न्याय कुरिरहेको छ । अन्तरजातिय विवाह गरेको आरोपमा शिवसंकर दास, संगिता परियार, अस्मिता सार्की र हालसालै मात्र रुकुम पश्चिममा भएको सामुहिक नरसंहारमा ज्यान गुमाएका नवराज वि.क. तथा उनका सहयोगी अन्य ५ जना साथीहरु, तथा दैलेखमा केटाका वावु सेते दमाईको हत्या गरियो । जातकै कारणवाट श्रेया सुनार, माया वि.क., रुपमती कुमारी दास, दितिया रेश्मा रसाईली र अंगिरा पासी वालात्कार पछि हत्या गरिएका थिए । दलित भएकै कारण झुमा वि.क., राजेश नेपाली, मुना सार्की र बोक्सीको आरोपमा लक्ष्मी परियारको हत्या भएको पनि धेरै भएको छैन । तराई मधेशमा पनि कथित दलित समुदाय माथि निरन्तर कथित उच्च जातिहरु र राज्यको प्रशासनिक निकाय प्रहरी प्रशासन निर्मम तरिकाले लागि रहेको छ । मोहि जग्गाको निहुँमा त्रिभुवन चमारको कथित गैर दलित भनिनेहरुले हत्या गरि नदिमा फालेको घटना धेरै भएको छैन् । निरन्जन रामको हत्याका प्रहरी प्रशासनको मिलोमतो र विजय रामलाई प्रहरी हिरासतमा गरेको गैरन्यायिक हत्यामा केन्द्र र स्थानिय सरकारको मौनता र पीडितको उजुरी स्थानिय निकायले दर्ता ईन्कारी गरेकोवाटै स्पष्ट छ कि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका हिन्दू सनातनी धार्मिक व्यवस्थालाई पक्ष पोषण गर्न राज्य, प्रहरी प्रशासन जति द्रुत गतिले लाग्दछ त्यसको विपरीत जातिय विभेद, छुवाछुत र अपराधका घटनामा सिथिल, प्रभावहिन, असहयोगी तथा विरुद्धमा देखिन्छ ।
रुख काटेको, जनावर मारेको वा काटेको, सामान्य झैझगडा, चोरी जस्ता उजुरीमा प्रहरी प्रशासन तत्काल सक्रिय हुन्छ, सो को कानुनी कारवाहीका लागि प्रतिवेदन दर्ता गर्छ र अपराधमा संलग्नलाई हदै सम्म कारवाहीको माग गर्छ तर अर्को तर्फ जातिय विभेद र जातिय छुवाछुतका कारण कथित दलित नागरिकको निर्मम नरसंहार हुँदा प्रशासन मौन वस्छ, ढाकछोपमा लाग्छ, मेलमिलापमा लाग्छ । सवै जाति, जनजाति, लिगले संस्कृत भाषा अध्ययन गर्न पाउने सम्मानित सर्वोच्च अदालतकोको फैसलाको पक्षमा वकालत गर्ने गैरदलित आचार्य पण्डित चन्द्रकान्त पौडेल शास्त्रीका विरुद्धमा सम्पूर्ण वाह्रमण समाज विरोधमा आएको मिडियामा हामीले देखि रहेका छौ । सोही कुरालाई वढावा दिदै विश्व हिन्दू महासंघ नेपालले ‘सनातन धर्म सस्कृति माथि भएको प्रहार हो भन्दै अध्यक्ष डा.राम चन्द्र अधिकारी हस्ताक्षरित भाद्र ०५, २०७७ प्रेश विज्ञप्ति मार्फत जातिय तथा लैगिक विभेदलाई प्रोत्साहन गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको नजीर तथा मौजदा नेपालको संविधान विपरित राज्य, न्यायिक निकाय र प्रशासन मौन छन् ।
के जातिय विभेद, छुवाछुत र अपराधका मुक्त समाज सम्भव होला त ?
एकातर्फ मानवको उत्पति एककोशिय जीववाट सम्भव भएको विज्ञान पढीरहदा अर्को तर्फ हिन्दू जाति व्यवस्थाका प्रवर्तकहरु ब्राहमण, क्षेत्रिय, वैश्य र शुद्ध्रको जन्म निराकार भगवान विष्णुको मुख, छाती ,पेट र खुट्टाबाट भएको कुरामा गर्व गर्दछन् । हाम्रो शिक्षा प्रर्णाली एकातर्फ जातिय व्यवस्थालाई समाज व्यवस्थाको पहिचान मान्दछ भने अर्को तर्फ हिन्दु धार्मिक सनातन धर्मले जाति व्यवस्था कानूनी व्यवस्था भन्दा भिन्न मानव–मानव बीच कथित उच्च र नीचताको मापदण्ड तयार गर्दछ । यस्तो परिस्थितीमा पनि जातिय विभेद, छुवाछुत र अपराधका मुक्त समाज असम्भव भने छैन् । ढुङ्गेयुगीन समाजले सभ्यताको तर्फ र अवैज्ञानिक विगतले वैज्ञानिक परिवर्तन तर्फ प्रगति गर्न सक्दछ भने जातिय विभेद व्यवस्थामा पनि परिवर्तन आउन सम्भव छ ।
परिवर्तित समाजमा नयाँ र प्रभावकारी कानूनः नेपाली राज्य, न्यायिक निकाय र कानून कार्यान्वयनका निकाय हाल सम्म पनि पौराणिक चिन्तनले ग्रस्त मानसिकतामा चलेको देखिन्छ । शुद्ध्रले कथित ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य अपराध गर्दा मृत्युदण्डको ‘क्यापिटल पनिसमेन्ट’ व्यवस्थाकाविरुद्ध आजको वैज्ञानिक समाजले जातीय विभेद, छुवाछुत तथा अपराधका घटनामा फितलो कानुनी व्यवस्था ग¥यो जुन हिन्दु धार्मिक सनातानी जातिवादी चिन्तनकाविरुद्ध निष्प्रभावी भयो । यसै कारण हाल विद्यमान कानूनले कागजी रुपमा जातिय विभेद, छुवाछुत तथा अपराधमा सजायको प्रत्याभूत गरे जस्तो देखिएता पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन् । मौजदा प्रभावहिन कानून विरुद्ध कठोर दण्डात्मक व्यवस्था जसमा जातिय विभेद, छुवाछुत तथा अपराधका घटनामा संलग्न र सहयोगी समेतलाई राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा आजीवन अयोग्य हुने गरी कानुनी कारवाही तथा पीडितलाई जीवन परिवर्तन हुने क्षतिपूर्तिको प्रावधान सहितको प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्नु जरुरी छ ।
हिन्दु सनातनी धार्मिक चिन्तनमा परिवर्तन : स्वधर्मीमाथि कथित जात व्यवस्थाका नाममा गरिने जातीय विभेद, छुवाछुत तथा अपराधका घटना वन्द गर्नका लागि चार वर्णको धर्म संस्कारमा एकरुपता कायम गर्दै हिन्दु वेदाश्रम, मठमन्दिर तथा स्थलहरुमा सबैलाई खुला गरि हिन्दु धर्मशास्त्री, पण्डित, पुजारी, कथित उच्च जातीय समाजका सवै नागरिक पनि यस रुपान्तरणमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सवै समुदायको समान सहभागिताले धार्मिक सदभाव, सामाजिक एकता र धार्मिक सदभावमा टेवा पुग्नेछ ।
विशेषाधिकार सहित अवसर श्रृजना : सदियौं देखि धार्मिक आधारमा जातीय विभेद व्यवस्थाले अवसरबाट वञ्चित कथित दतिल समुदाय भित्र पनि सिमान्तीकृत समुदाय, मधेशी दलित र दलित महिलाका लागि शैक्षिक, रोजगार, आर्थिक, व्यवसायिक र अवसरहरुमा विशेषाधिकार सहित राज्यले सिमित समयका लागि कानुन तथा कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका सहित अवसरहरु श्रृजना गर्नुका साथै कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक निकायको व्यवस्था गर्न सकेमा जीवनस्तर परिवर्तन हुने र त्यसबाट नागरिक तथा राज्यलाई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुन जानेछ ।
मानव अधिकार, सामाजिक न्यायमा आधारित सामाजिक ऐक्यवद्धता र सहअस्तित्व स्वीकार : विश्वभर विभिन्न जातजाति, आदिवासी, विभिन्न सम्प्रदाय, वर्ण, संस्कृति, भाषा, उत्पत्ति, पेशागत समूहरु भएता पनि हिन्दु सनातनी व्यवस्थामा भए जस्तै जन्मका आधारमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत हने प्रचलन भने रहेको छैन् । रङ्ग, वर्ण, लिङ्ग, लैङ्गिकता, राष्ट्रियता, आस्था, उत्पत्ति, कामका आधारमा केही विश्वका देशहरुमा विभेद भने भएको पाईन्छ । तर त्यस प्रकारका विभेदीकरण विरुद्ध अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन, सन्धि, महासन्धि, अभिसन्धिहरुको व्यवस्था र संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रत्यक्ष संलग्नतामा मानव अधिकार हनन् घटनाहरुको छानवीन, अध्ययन र कारवाही सिफारिसहरुले त्यस प्रकारका मानव अधिकार विरुद्धका घटनामा सजाय समेत भएका छन् । तसर्थ नेपाल पनि सवै जसो अन्र्तराष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको पक्ष राष्ट्रका नाताले विश्वव्यापी मानव अधिकार मान्यता अनूरुप हालको जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धको अपर्याप्त कानुनलाई परिमार्जन गर्ने र नयाँ निर्माण गर्ने दायित्व हुन्छ ।
नेपालको समग्र जनसंख्याको २० प्रतिशत भन्दा वढी नागरिकहरु मानव अधिकार विरुद्धको जातीय विभेद तथा छुवाछुतबाट मुक्तिको संघर्षमा लागि रहने हो भने उनीहरुले सार्वजनिक जीवनका अन्य क्षेत्रहरु शिक्षा, रोजगार, आर्थिक, राजनैतिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रमा सम्पूर्ण रुपमा चिन्तन कसरी गर्न सक्छन् ? यो विभेदको पर्खाल रह“दासम्म आफनो क्षमता, प्रतिभा, कला, कौशल र नविनतम खोजलाई कसरी स्वच्छन्द भएर प्रस्फुटित गर्न सक्दछन् ? त्यसैले विश्वको पौराणिकतम् र धेरै नै वैज्ञानिक मानिएको पुर्वीय दर्शन हिन्दु सनातनी धर्मको कलङ्कको रुपमा रहेको जातीय विभेद व्यवस्था तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न एक मात्र चिन्तन विभेदमा आधारित जाति व्यवस्था अन्त्य हुन जरुरी छ । यसका लागि अव जुटनुपर्ने बेला आएको छ, धेरै अवेला नहोस् ।
(लेखक सुनार नर्थईस्र्टन यूनिभर्सिटी स्कूल अफ ल, बोष्टन, अमेरिकाबाट मानवअधिकारमा एल.एल.एम गरेका छन् ।)
Leave a Reply