जातीय उत्पीडनभित्र समृद्ध कर्णालीको आशा

दलित समुदायका सदियौंदेखि जातीय भेदभाव र छुवाछुतको वहिष्करणमा पारिएको छ । कर्णालकिा दलितहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र शैक्षिक तथा स्वास्थ्य अवस्था ज्यादै दयनीय छ । अझ घातक पडिा भनेको जातीय अहङ्कारवादमा आधारित छुवाछुत प्रथाको छ । जातीय विभेदले समाजलाई चिराचिरा पारेको छ । कर्णालीमा बसोबास गर्ने अन्य जातिजत्तिकै बसोबासको इतिहास बोकेको दलित समुदाय स्थानीय श्रोत–साधन प्रयोगको अधिकारबाट सँधै बञ्चीत हुदै आएका छन । साथै तथ्यांक केलाउदा स्थानीय श्रोत साधनमाथि दलितको पहुँच देखिदैन । स्थानीय श्रोत–साधनको पहुँजदेखि राज्यले दिने सेवा सुविधामा समेत बञ्चतिकरणमा पार्दै आएका दलित समुदाय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि बदलिनु नसक्नु ठूलो विडम्वना नै हो । दलित भएकै कारण समाजमा अपमानित हुनुपर्ने अन्याय सहनु पर्ने जस्ता अमानवीय व्यवहारहरु अहिले पनि भइनैरहेको छ । यो प्रदेशको जम्मा जनसंख्याको हिसावमा कामी १५.९%,सार्की २.% र दमाई÷ढोली ४.०% गरी झण्डै २३ प्रतिशत एक्लै बाहुल्यता दलित समुदाय रहेको छ । जातीय रुपमा सबै समुदायको जनसंख्यालाई अलग गरि हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशको जम्मा जनसंख्यामा दलित समुदायको जनसंख्या सबै भन्दा बढी रहेको छ । जुन राजनीतिक निर्णाक संख्या पनि हो । त्यसै गरि कर्णाली प्रदेशमा रहेको जम्मा खेतियोग्य जमीनको स्वामित्वमा दलितहरुको स्वामित्व हेर्ने हो भने पाँच प्रतिशत पनि छैन । तर जम्मा खेतियोग्य जमीनमा ८० प्रतिशद श्रम दलित समुदायले नै गरिरहेको अर्को यथार्त हो । जातीय विभेदका कारण मान्छे मारिरहेका छन् । जिउदाको जीवन पनि कठीन बनेको छ ।

चुलो छोउको निहँमा, सार्वजनिक पानी पँधेरो धारा छोउको आरोपमा,अन्तरजातीय प्रेम गरेको निहुँमा, अन्तरजातीय विवाह गरेको निहुँमा,भान्छा कोठा छोएको निहुँमा, कथित माथिल्लो जातिको आक्रमणबाट दलितहरुमथि निर्मम कुटपिट भोग्न बाध्य छन् । छृवाछुत अपराध हो, भनेर सिकाउने थलो स्कूल हो । तर कर्णालीका कतिपय विद्यालयमै छुवाछुत छ । दलितसँग विवाह गरे माईती पक्षको धम्की, विवाह गरेको बर्षौसम्म आफ्नो घर जान रोक, माईती पक्षले सम्बन्ध विच्छेत गराउने, आक्रमण गर्ने, छोरीलाई गाउँ प्रवेश गर्न नदिने तथा सामाजिक बहिष्कार गर्ने, अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण थुप्रै जोडीहरु विस्थापित जीवन विताउन बाध्य छन् । दलितले जन्ती र मलामी समेत पाउँदैनन् । दलित भने अरुको मलामी र जन्ती जान्छन् । तर कथित उपल्लो जातिका व्यक्तिले पैचो तिर्न जाँदैनन् । अरु जातिले दलितलाई बहिष्कार गर्दै आएका छन् । कतिपय गाउँठाउँमा कथित उपल्ला जातिहरुको मृत्यु जलाउने मसानघाटमा दलितका लास जलाउन पाउँदैनन् । धार्मिक सँस्कारका कारण पनि दलितले विभेद सहनु परेको यर्थात छ । सरकारी तवरबाट छुवाछुत मुक्त अभियानमा लाखौ बजेट खर्च भइरहेको छ । छृवाछृतविरुद्ध दर्जनौं गैरसरकारी सस्था पनि सक्रिय छन् । तर कर्णालीका अधिकाश स्थानहरुमा दलितमाथि भान्सा छोएको, सार्वजनिक धारा छोएको, अन्तरजातीय विवाह, मन्दिर प्रवेशको निहुँमा आक्रमण रोकिएको छैन । बर्षमा दुई पटक बाली रोपने देखि लिएर भित्राउने हसिया, कोदालो लगाएत कृषि औजार बनाए बाफत, लुगाफाटा सिलाए बाफत ज्यालाको रुपमा दुईचार पाथी अन्नपात लिने । परम्परा देखि चलिआएको बालीघरे वा खलोमुठो खाने लगी प्रथा अँझै हट्न सकेको छैन । कर्णालीका गाउँबस्तीमा मात्र होइन सदरमुकाम वरपर पनि अहिले सम्म कायमै छ । सदियौं बर्ष देखि चलिआएको बालीघरे वा खलोमुठो खाने लगी प्रथामा चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । अर्काको हलो जोत्ने, यस्तै प्रकारका घरायसी तथा कृषिसँग सम्बन्धीत काम गर्ने प्रथा पुस्तौ पुस्तादेखि हलिया प्रथाको रुप कायमै छ । सरकारले हलिया पुनस्थापनाका लागि काम गरे पनि समस्या समाधान हुनसकेको छैन । भुमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मनत्रालयको तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ६ सय ६८ हलिया छन् । सरकार फेरि रहन्छन् । बर्षेनी आश्वासन दिन्छन् तर सुकुम्बासी, विपन्नता तथा हली बन्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएन । हलियाको जुनी फेरिदैन । ८०% नागरिकसँग जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा छैन, खाली जमिन भने प्रस्तै छ । भूमिहिन,सुकुम्बासी घर जग्गा नभएका र हलिया जीवन विताउन बाध्य भएका छन् । वि.सं. २०६५ सालमा हलिया मुक्त भएपछि बसोबासको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर १२ बर्ष बितिसक्दा समेत हलियाको पुनस्थापना हुन सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेशका दलितहरुको समग्र विकासका लागि सामजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक र साँस्कृतिक पक्षलाई सबल बनाउन सरकारले विशेष योजना बनाइनुपर्छ र सरकारी स्तरको संयन्त्र बनाई अनुगमन तथा निगरानी गर्नुपर्छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी घटनाको अनुगमन गरि कानुनी कारवाहीका लागि सम्बन्धीत निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

विगतमा भएका पञ्चायत विरोधी आन्दोलन हुन वा तत्कालिन माओवादीद्वारा सञ्चालित १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह होस वा ०६२÷०६३ को जनक्रन्ति होस सबै परिवर्तनमा दलित समुदायको भूमिका अन्य भन्दा कम रहेको थिएन । अझ १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहमा कर्णाली प्रदेशबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या जम्मा ७ हजार भन्दामाथि छ । जसमा करिव १९ सय दलित समुदायकै रहेका छन् । यति मात्र होइन विगतको सशस्त्र विद्रोहको अग्रमोर्चामा लड्ने समुदाय पनि दलित नै रहेको दिनको घाम झै छर्लङ्गछ । यसैमा कर्णाली प्रदेश जो सशस्त्र विद्रोहको उद्गम थलो हो, जहाँ समावेशी र लोकतन्त्रका निम्ती सयौं नागरिकले न्यान गुमाएका छन् । जहाँ युद्घकालमा कम्युनिष्टहरुको सस्थापना गरिएका थिए र जातविहीन, वर्गविहीन समाज व्यवस्थाको अभ्यास समेत गरेको यही प्रदेश हो । जातीय छुवाछुतका घटना शृङखलाबद्घ घट्नु सिंगो कर्णालीका निम्ती लज्जाको विषय हो । अहिले पनि टिठ, दया र मोहको पात्र बनिरहेको यो समुदायका नागरिकको जीवन दयनीय र कष्टपूर्ण छ । अर्काको खेतबारीमा बालीघरे ( बाहुरे ) काम गरेर खानु बाहेक अर्को विकल्प छैन । जातीय छुवाछुत तथा जातीय विभेद विरोधी कानूनहरुको अप्रयाप्त हो वा बनेका कानून अस्पष्ट वा अव्यवहारिक हुन, कानूनका कितावहरु कति छापिए भन्ने होइन । निर्माण भएका कानून प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन भए की भएनन् भन्ने हो । छुवाछुत जस्तो कानूनी रुपमा दण्डनीय र सामाजिक रुपमा निन्दनीय घटनाहरुलाई निर्मूल पार्न राज्यको दायित्व हो । हामीले परिकल्पना गरेको समृद्घलाई अनुभूत गराउने पहिलो सर्त सामाजिक सद्भाव हो, जुन विभेदले होइन सामाजिक एकताले कायम गर्न सकिन्छ । देशमा अहिले संघीय लोकतान्त्रीक व्यवस्था छ, जसले आम नागरिकलाई श्रोत साधन सम्पन्न मात्र बनाएको छैन, अधिकारले पनि सुसज्जित बनाएको छ । यसको समोचित प्रयोगबाट आम नागरिकलाई समाज रुपान्तरणको मियो बनाउन सकिन्छ । विगतको नचाहिदो परम्परालाई अंगमाल गरेर आजको समावेशी मुलुक निार्मण गर्न सकिदैन । कर्णालीमा मात्र होइन, देशमा बसोबास गर्ने सबै जात, वर्ग र समुदायको उन्नति, प्रगति र विकासको निम्ती सियो भएर सामाजिक रुपान्तरण गर्न उद्यत हुनु आजको आवाश्यकता हो । दलित आन्दोलनको निरन्तरता एवं गतिशिलता सुस्पष्ट निति र विचारको माध्यमबाट जनताको पंत्तिलाई गोलबन्ध गर्दै अघिबढ्नु जरुरी छ ।

सरकारले यस्ता घटनाकै पृष्ठभुमिमा जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाँय ऐन, २०६८ ल्यायो । तर त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन सकेन । कार्यान्वयन फितलो हुँदा छुवाछुत र विभेद कायमै छ भन्ने कुरा माथि उल्लेखित घटनाले पुष्टि गर्दछ । कर्णालीका दलितमाथि भएका कतिपय विभेद सार्वजनिक हुँदैनन् भने कतिले अदालती प्रकृयामा जान खोज्दा अवरोध खेप्नुपर्छ । कतिपय मिलापत्र र लेनदेनमा टुंगिन्छन् । सावजनिक सेवामा समान पहुँच र साँस्कृतिक क्रियाकलापमा समान सहभागिताको अधिकार अहिले पनि दलित समुदायले संविधानमा विवाह गर्न तथा बर –बधु छान्ने अधिकार भएपनि कथित माथिल्लो जातिले विवाह गर्ने अधिकारलाई कुण्ठीत गर्न खोजेका छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्ध शीघ्र न्यायिक उपचार र उचित क्षेतिपूर्ति पाउने अधिकार संविधानमा छ तर यसको अनुभूति तगर्न पाएका छैनन् । संविधानका धारा १४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक भनिएको छ । त्यस्तै धारा २४ मा न्याय सम्बन्धी हक भएपनि अझै दलितले न्याय पाउनमा बञ्चीत छन् । नीति,कानून कागजमा मात्र सिमित हुँदा समाजमा आज पनि भेदभाव कायम रहेको छ । २०६८ जेष्ठ २१ गते संसदले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो ।
नेपालमा २०६८ जेष्ठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिपश मनाउदै आइएको छ । मुलुकमा छुवाछुत मुक्त भनि संसदमा घोषणा गरिए पनि कर्णालीका दलित समुदायले यसको अनुभूति गर्न पएका छैनन् । मुक्त राष्ट्र घोषणा दलितहरुको श्रम र सीप छुत हुन्छ तर अझै पनि घरभित्र पस्दा,सार्वजनिक धारा, पँधेरा, मठमन्दिर जादा अछुतको व्यवहार गर्ने गरिएको छ । संविधानमा दलितहरुको सहभागिताका विषयमा उल्लेख गरिएको भएपनि उक्त सहभागिता निर्णायक हुन सकेको छैन । कानुन बने पनि मानिसको चेतना परिवतृन नहुँदा घटना न्युनिकरण हुन सकेका छैनन् । कानुन बन्दैजानु घटना बढ्दै जानु छुवाछुत जस्तो सामाजिक अपराधले प्रश्रय पाइरहने, दोषी उम्की रहने हुनाले यस्ता घटना दोहारिरहेका छन् । जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐन प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन भए घटना कमी आउने देखिन्छ ।
जातिभेद,रङ्गभेद,धार्मिक उत्पीडन,छुवाछुत जस्ता अमानविय संकृतिलाई पूर्णरुपले उन्मूलन गरि देश र जनताको सर्वोपरि हितको निम्ती न्याय,समानता,प्रजातन्त्र र मानव अधिकार बहालीका लागि समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने अभियानलाई विकसित पार्नु आजको वैज्ञानिक युगको माग समेत बनेको छ । जातीय विभाजन र सामान्तीवादी उत्पीडन कायमै रहने स्थितिबाट देशको प्रगति असम्भव छ । यस्ता घटनाबाट साम्प्रदायिक भावनाले प्रोत्साहन पाउछ र सिङ्गै राष्ट्र समेत विखण्डनको अवस्थामा पुगेको इतिहास हाम्रो सामु छ । अमानवीय परम्परा तथा कुसंस्कारलाई समाप्त पार्न अन्तर्रराष्ट्रिय स्तरबाट भैरहेको मानव अधिकारको वाहली सम्बन्धि प्रयासलाई अघि बढाउदै उत्पीडित दलित वर्गले राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा साँस्कृतिक लगाएत समाजको हरेक क्षेत्रमा प्रगतिशिल आरक्षणको संबैधानिक प्रावधान मार्फत समुचित जाति तथा जनजातिहरुको विचमा आपसी समजदारी कायम गरि आन्दोलनको पक्षमा ठूलो जमात तयार पार्दै मानवताकै कलंकको रुपमा रहेको जातपात एवं छुवाछुतको प्रथालाई समूल अन्त्य गरि मानमर्यादा बहाली हुन सक्दा मात्र वास्तविक जातीय मुक्ति प्राप्त हुनेछ र नेपाल सोही अर्थमा समृद्ध समाज सहितको नयाँ कर्णाली बन्न सक्नेछ ।

कर्णाली प्रदेशको सरकारले दलित समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन सिंगो प्रदेशलाई विभेदमुक्त बनाउन नयाँ कानून निर्माण गरि बालीघरे(बाहुरे) प्रथा, हलिया पुनस्थापनाको अभियान चलाइनुपर्छ । जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न कानुनी तथा सामाजिक अभियान चलाइनुपर्दछ । दलित समुदायको सीप,क्षमतालाई पाठ्यक्रममा समेट्ने,विभेद अन्त्यका लागि भएका आन्दोलनबारे जनचेतना फैलाउने र विभेद गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कर्णाली प्रदेशका दलितहरुको समग्र विकासका लागि सामजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक र साँस्कृतिक पक्षलाई सबल बनाउन सरकारले विशेष योजना बनाइनुपर्छ र सरकारी स्तरको संयन्त्र बनाई अनुगमन तथा निगरानी गर्नुपर्छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी घटनाको अनुगमन गरि कानुनी कारवाहीका लागि सम्बन्धीत निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारी संयन्त्रले जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुत्त प्रदेश घोषणा गरि कार्यान्वयन गर्ने । विभेदका सुचना दिनेलाई उचित पुरस्कारको प्रदान गर्न, विभेद गर्ने व्यक्तिको लगत राखी सार्वजनिक गर्ने, जातीय विभेद तथा छुवाछुतबाट पीडित व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षालगाएत उचित क्षतिपूतिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

(राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व सदस्य पार्की नेकपा कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य हुन्)