विभेद दलित शब्दमा होइन न्यायिक क्षतिपुर्ति देउ

साहित्यकार तथा राजनीतिज्ञ आहुतिका अनुसार कुनै कुरामा बढी मौनता बस्नु पनि समर्थन हो । यस्तै भएको छ रुकुम घटनामा, किनकि सिंगो नागरिक समाज यतिबेला रुकुम घटनामा मौन जस्तै बसिरहेको छ । रुकुम घटनाको न्यायिक क्षतिपूर्तिका लागि सिंगो दलित समुदाय यतिबेला सडकमा छन् तर नागरिक समाजको ध्यान सडकमा देखिँदैन । भेरी नदिमा नवराज विक र उनका साथीहरूको जीवन मात्र बगेन सिंगो परिवारका सपनाहरु बगेका छन् तर राज्य यस विषयमा मौन छ, घटना भएको पनि करिब दुई महिना हुन लागेको छ तर राज्यबाट पाउने न्यायिक क्षतिपूर्ति अझै एकीन हुन सकेको छैन ।
घटना भएको लामो समयपछि प्रधानमन्त्रीले रुकुम घटना सरकारले गराएको होइन भने । त्यस्तै सरकारका गृह मन्त्रालय सम्हालेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रुकुम घटनाका बारेमा बोल्दा अमेरिकामा पनि काला र गोरामा भेदभाव रहेको बताए । नवराज विक मृत्यु पछि सडकमा भएको दलित आन्दोलन र संसदमा भएका दलित समुदायका सांसदहरूको निरन्तर दवाबले रुकुम घटनालाई निष्पक्ष छानविनको लागि संसदीय विशेष टोलीको माग गर्यो र उक्त माग अनुसार सरकारले नेकपाका सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्यो । उक्त छानबिन समितिका संयोजक पौडेलले परिवर्तनको नेतृत्व गरेका नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड लाई भेटे , प्रचण्डले यस घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने र पीडितले न्याय पाउनुपर्ने बताए तर कहिले र कसरी न्याय पाउने यसबारे केहि भनेनन् । त्यस्तै प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा यस सवालमा मौन जस्तै छन् । यति ठूलो जातीय नरसंहार घटना हुँदा पनि देशको नेतृत्व गरेका राजनीतिक पार्टीहरु, राजनीतिक दलका नेताहरू यस विषयमा एउटा विज्ञप्ति सम्म निकाल्न सकेनन् । यसले पनि यस घटनामा उनीहरू कति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने कुरा प्रष्ट देख्न सकिन्छ । यस घटनामा नेतृत्व वर्ग मौन बस्नु दुखद कुरा हो । यसले पनि दलित समुदायका सवालहरू प्रति राजनीतिक पार्टी र तिनीहरूको नेतृत्व कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा प्रस्ट रूपमा देखिन्छ । राज्य र राजनीतिक दलहरू दलित समुदायले गरेको योगदानको किन उच्च सम्मान गर्न सक्दैनन् ? के राजनीतिक पार्टीहरूको विकल्पमा नै दलित मुक्ती सम्भव छ त ? यसबारेमा सिंगो दलित आन्दोलनले सोच्नैपर्ने बेला आएको छ ।
नेपाली समाज र सिंगो राज्यको पछिल्लो आमूल परिवर्तनको कुरा गर्दा वि.स.२०४६, २०५२, २०६२, ६३ सालको आन्दोलन र त्यसपछि आएको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा दलित समुदायको योगदान र बलिदानी उच्च स्थानमा रहेको छ । राजनैतिक पार्टीहरुकै कुरा गर्दा स्थानीय स्तरमा राजनीतिक पार्टीहरूको खम्बा बनेर दलित समुदायहरु नै बसिरहेका छन् । राजनैतिक परिवर्तनको कुरा गरौं अथवा महिला मुक्तिका कुरा गरौं अथवा सिंगो नागरिक समाजको अथवा मानवअधिकारको आन्दोलनमा दलित समुदायले अग्रस्थानमा सबैलाई साथ र सहयोग गदै आएका हुन तर यस समुदायका सवालहरुमा सिंगो सामाजिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरु मौन नै छन् । सामाजिक सञ्जालमा निकै समानता र न्यायको कुरा गर्नेहरु पनि दलित समुदायका सवाल र जातीय छुवाछुतका सवालहरुमा निकै कम रुपमा बोलेको पाइन्छ ।

रूकुम घटना दलित समुदायमाथिकै निकै ठूलो नरसंहार घटना हो । यस घटनालाई जति व्याख्या र निन्दा गरे पनि पुग्दैन । यस घटना पछि सामाजिक रूपमा सक्रिय पत्रकार, केही नागरिक समाजका अगुवाहरू घटनास्थलतर्फ गएका थिए । जसले घटनाका सत्य तथ्यहरु बाहिर ल्याएका छन् । यसले पनि घटना जातिय भेदभाव र अपमानबाट नै शुरू भएको बुझ्न सकिन्छ । धेरै टोली मध्ये घटनाको छानबिन गर्नको लागि दलित पत्रकार संघको एक टोली घटनास्थल रुकुम पुग्यो । संघका अध्यक्ष तथा पूर्वसभासद् विनोद पहाडीका अनुसार अन्तर्जातीय विवाहबाट सुरु भएको घटनाले नवराज र उनका साथीहरुलाई सिंगो गाउँ मिलेर घरेलु हतियारहरु प्रयोग गरेर मारेर भेरी नदीमा फालेको बुझ्न सकिन्छ । त्यस्तै घटना भएको दुई घन्टामा नवराज विकको शव विच्छेद अवस्थामा भेटिनु ,१२ जना जीवित साथीहरु हुनु र प्रत्यक्षदर्शी प्रहरीका अनुसार पनि घटना जातीय नरसंहारकै रुपमा घटेको बुझ्न सकिन्छ । पहाडीकै अनुसार घटनामा संलग्नहरुलाई संगठित अपराध सम्बन्धी र छुवाछुत अपराध सम्बन्धी सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय हुनुपर्ने र पीडित परिवारले न्यायिक क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ ।

रुकुम घटना जातीय भेदभाव र छुवाछुतकै कारणबाट घटेको भन्ने कुरा प्रस्ट रुपमा धेरै प्रतिवेदनहरूले बताइसकेको छ । यस घटनाको छानविन गर्न जेठ २६ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा ९ सदस्यीय संसदीय विशेष छानविन समिति गठन भएको थियो । समितिले असार ३० गते सभामुख अग्नि सापकोटा लाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार रूकुम चौरजहारी घटना नियोजित रुपमा गरिएको सामूहिक हत्या हो । आक्रमणको नेतृत्व वडा अध्यक्षले गरेको र घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धान फितलो देखिएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै प्रतिवेदनको निष्कर्ष बारे समितिका सदस्यहरूका भनाइ अनुसार घटना जातिय भेदभावमा आधारित नै छ, यो भवितव्य नभएर नियोजित हो । सामुहिक रुपमा आक्रमण गरेर सामूहिक हत्या गरिएको छ, प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धान प्रक्रियामा लापरबाही छ ।
यस प्रतिवेदनको तत्काल सिफारिस अनुसार ,यस घटना गम्भीर मानवता विरुद्धको अपराध एवम् सामुहिक हत्यासँग सम्बन्धित भएकोले राज्यको तर्फबाट विशेष अध्ययन, अनुसन्धान र निगरानी गरिनुपर्दछ । घटनाबाट प्रभावित मृतकका आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा शिक्षा ,स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा एव भरणपोषण पूर्ण प्रत्याभूति गरिनुपर्छ । घाइते युवाहरुहरु यस घटना र मुद्दाका विशेष साक्षी भएको हुनाले उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार, सुरक्षा तथा क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्दछ । मृतकका परिवार आर्थिक ,सामाजिक दृष्टिले अत्यन्त कमजोर हुनुका साथै उनीहरुका कम उमेरका विधवा पत्नी र नाबालक सन्तान साथमा रहेकोले उनीहरूको भरणपोषण तथा जीविकोपार्जनका लागि तत्काल विशेष व्यवस्था गरिनुपर्दछ भनिएको छ । यसरी संसदीय विशेष टोलीबाट सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा धेरै कुराहरु उल्लेख गरिएको छ । सबैतिरबाट आएका निष्कर्ष अनुसार पीडितलाई न्याय दिनको लागि राज्यले कुनै पनि कसरत बाँकी राख्नु हुँदैन भन्ने नै हो । त्यसकारण न्याय र क्षतिपूर्ति पाउने सवाल अहिले मुख्य सवाल हो । हाल रूकुम जिल्ला अदालतले घटनामा संलग्न रहेका वडाध्यक्ष डम्बरबहुर मल्ल,किशेरि उनका बुवा सहित ३० जनालाइ पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । किशोरीकी अमालाइ एक लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश भए पनि धरौटी बुझाउन नसकेर उनलाई पनि कारागार चलान गरिएको छ । रूकुम जिल्ला अदालतले उनीहरूलाइ थुनामा नै राखेर थप अनुसन्धान गर्ने आदेश पनि गरेको छ ।

रुकुम घटनामा पीडित परिवारका पीडा जति लेखेपनि ,जति भनेपनि पुग्दैन किनकि यस घटनाले निकै ठूलो सामाजिक र मानसिक तनाव सिर्जना गरेको छ । यस घटनामा पिडित परिवारहरुका लागि राज्यले तत्काल विशेष प्रकारका व्यवस्थाहरु ल्याउनुपर्दछ र विशेष क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ ।

स्थानीय सरकार सबै जनताको साझा सरकार हो । यसले सबै जनतालाई समान रुपमा न्याय र अधिकार दिनुपर्ने हुन्छ तर रूकुम घटनामा स्थानीय सरकारका प्रमुख वडाअध्यक्ष नै संलग्न हुनु निकै गम्भीर विषय हो । यसले पनि स्थानीय स्तरमा रहेका पार्टीका र सरकार प्रमुखहरूको मानसिक स्तर कस्तो छ त भन्ने स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । धेरै सामाजिक भेदभाव र सामाजिक अपराधका घटनाहरुमा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको संरक्षण हुनु र उनीहरूको हस्तक्षेप भएका धेरै घटनाहरू देख्न र सुन्न सकिन्छ । यसले पनि स्थानीय सरकारको समाजप्रतिको उत्तरदायित्व कम हुँदै गएको पाइन्छ । यो आफैँमा निकै दुःख र संवेदनशील विषय हो । आखिर कहिलेसम्म जातकै आधारमा भेदभाव ,अपमान र मृत्यु सहि रहने ? दलित समुदायहरूमाथि भएका घटना जातकै अधारमा भएका छन् । कतै चुलो छोएको निहुँमा , कतै पानी ,कतै मन्दिर त कतै अन्तरजातिय विवाह यस्ता विषयमा नै दलित समुदायमाथिका विभेदहरू बढ्दै आएका हुन् ।
जनआन्दोलन २०६२, ०६३ ले नेपाललाई एउटा नयाँ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र विकासको चरणमा पु¥याएकोे छ । राजनीतिक पार्टीहरु नै राज्यसत्ताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पदमा पुगेका छन् । पार्टीको नेतृत्व तहमा सबै वर्ग समुदायको समानुपातिक पहुँच पुग्न सकेको छैन यसले पनि पार्टीको नेतृत्व तहबाट नै विभेदको सिर्जना भएको छ भन्न सकिन्छ । आजको परिवर्तन पछि समाजका विभेदहरु झन् कम र समाधान हुनुपर्ने हो तर सामाजिक अपराध र जातिय भेदभावका घटनाहरु दिनदिनै बढ्दै छन् । जस्तै २०६८ सालमा कालिकोटका मनवीर सुनारले चुलो छोएकै निहुँमा ज्यान गुमाउनुप¥र्यो । २०७३ सालमा काभ्रेका अजित मिजारले अन्तरजातिय विवाहको विषयमा ज्यान गुमाए ।

२०७७ असार २ गते धनुषाका शम्भु सदा इलाका प्रहरी सबैलामा मृत भेटिए । सदाको स्थानी दलित अधिकारकमीहरू हत्या भएको दाबी गर्दछन् । देशव्यापी रूपमा भेदभाव र हत्याका घटना बढ्नु निकै गंम्भिर कुरा हो । यी घटनाहरूलाई तत्काल राज्यबाट न्यायीक क्षतिपूति दिनुपर्दछ । यी सबै घटनाहरुले अबको दलित मुक्ति आन्दोलन, सिंगो राज्य ,राजनीतिक पार्टीहरु र जसले सामाजिक रुपमा विभेदलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् उनीहरुका विरुद्ध केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । घटनाका दोषीहरुलाई जेलले मात्र पुग्दैन किनकि उनीहरुलाई सर्वश्वसहित जन्मकैद गरिनुपर्छ । थोरै लिने तर धेरै गुमाउने दलित आन्दोलनको कमजोरी पक्षलाई हामी सबैले आत्मसात् गर्दै सामुहिक नेतृत्व स्वीकार गरेर सिंगो दलित आन्दोलनलाई नयाँ ढाँचाबाट अगाडि बढाउनु पर्दछ । अहिलेकै कुरा गर्दा पनि निकै समावेशी गरिब जनताको भनिएको सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व र पहुँच शून्यजस्तै छ । त्यसकारण पनि रूकुम घटनाका पिडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुमा ढिलाई हुँदै जानुको कारण हो । रुकुम घटनामा पीडित परिवारका पीडा जति लेखेपनि ,जति भनेपनि पुग्दैन किनकि यस घटनाले निकै ठूलो सामाजिक र मानसिक तनाव सिर्जना गरेको छ । यस घटनामा पिडित परिवारहरुका लागि राज्यले तत्काल विशेष प्रकारका व्यवस्थाहरु ल्याउनुपर्दछ र विशेष क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ ।
रुकुम घटना घटिसकेपछि दलित शब्दका बारेमा धेरैले सामाजिक सञ्जालहरुमा धेरै प्रकारका टिकाटिप्पणीहरु गरिरहेका छन् । दलित शब्द आफैंमा यस्तो शब्द हो जसले ७० वर्षको इतिहास बोकेको छ । दलित शब्द सामाजिक मुक्ति आन्दोलन र भेदभावविरुद्धको सामूहिक पहिचानको शब्द हो । कुनै पनि शब्द आफैंमा नराम्रो हुँदैन शब्दलाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने आफ्नै प्रकारका अनुभव र भोगाईहरूमा फरक मात्र हो । फेरि शब्द ठूलो कुरा पनि होइन, ठूलो कुरा त भेदभाव र छुवाछुतको व्यवहार मानसिक रुपबाट नै समाजमा जकडिएको सवाल ठूलो कुरा हो । मानिसहरु विभेदलाई यथावत राख्दै शब्द हटाउने कुरा गर्दछन् । उनीहरु आफूले गरेको भेदभाव बिर्सन्छन् तर शब्दमात्र खेल्न खोज्दछन् यो आफैंमा न्यायोचित छैन । भेदभाव र छुवाछुतको ब्यवहार मानसिक रुपमा बाट त्यागौं शब्द तत्काल हट्छ । शब्द हट्नु ठूलो कुरा होइन व्यावहारिक रुपमा परिवर्तन आउनु ठूलो कुरा हो । दलितहरु शब्दले पछाडि पारिएका होइनन्, वर्षौंदेखि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक रूपमा राज्यबाट नै गरिएको भेदभाव र अपमान र असमावेशी राज्य चरित्रबाट नै पछाडि पारिएको हो । दलित शब्दको बारेमा धेरै विद्वानहरूले आफ्नै विचार र तर्क पनि दिएका छन् । साहित्यकार तथा राजनितिज्ञ मोदनाथ प्रश्रितका अनुसार जातिभेद र जातपातको कारणले सबभन्दा तल पारिएकाहरू नै दलित हुन् । (नेपालमा दलित जातीय मुक्ति आन्दोलन २०५८ पुस्तक ,याम बादुर किसान) का अनुसार दलित शब्दको व्युत्पत्ति संस्कृत धातु ‘दल’ बाट भएको हो । यसको अर्थ फुटाउनु, टुक्रा—टुक्रा पार्नु र कुल्चनु हुन्छ र दलित शब्द उन्नाइसौं शताब्दीको सुधारवादी आन्दोलनको उपज हो । नेपालको सन्दर्भमा धर्म , राज्यसत्ता र कानुनको आधारमा सयौं वर्षदेखि सामाजिक रुपमा ‘अछुत’ पारिएका तथा राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक क्षेत्रका समान अवसरबाट वञ्चित गराइएका, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पिछडिएका ,सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासले ग्रस्त र वर्तमानमा पनि प्रजातन्त्रको फल चाख्न नपाएका, हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्था अनुरुप विभिन्न उप (जातिहरुमा विभक्त, शोषित) उत्पीडित, शिल्पी ,कलाकार र श्रमिक वर्ग नै दलित जाति वा वर्ग हो ।

त्यसकारण दलित समुदायमाथिका भेदभाव र छुवाछुतका घटनालाई न्यायसँग जोडौं, शब्दलाई व्यापारिक रुपमा परिवर्तनसँग जोडौं ,आउनुहोस शब्दमा विभेद होइन ,यतिबेला नवराज विक र सिंगो दलित समुदायको सामाजिक मुक्ति आन्दोलनमा तपाईंको पनि सामूहिक खाचो छ । शब्द है हामी विभेदबाट नै मुक्त हुन चाहन्छौं । समाजमा विद्यमान रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछुतका विरुद्धमा लड्नको लागि प्रयोग गरिएको हतियार हो दलित शब्द ,यस शब्दले सामाजिक न्याय र व्यावहारिक समानता खोजेको छ । समाजमा भएका सबै विकृतिहरूले नै समाजलाई दुर्गन्धित बनाएको छ । रूकुममा भएको जातिय नरसंहारका विरूद्ध सामुहिक रूपमा सामुहिक आवाज उठाउनु जरूरी छ । दलित समुदायहरु माथि सरकार, राजनीतिक पार्टीहरुका सस्ता लोकप्रियताका लागि गरिने कार्यक्रमहरुको औचित्य छैन । किनकी दलितहरू जातीय भेदभाव र छुवाछुत जस्तो जघन्य सामाजिक अपराधबाट उन्मुक्ति हुन चाहन्छन् र दीर्घकालीन असर पर्ने, जरैबाट जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्य हुने खालका कार्यक्रमहरुको आवश्यकता छ । सामाजिक अभियान्ताहरु जातिय भेदभाव र छुवाछुतका विरूद्धमा हामी संगै आउनुहोस् । तपाइको मौनताले धेरै पछाडि सम्म विभेद रहन सक्छ । त्यसकारण नवराजको न्याय र सिंगो दलित समुदायको सामाजिक मुक्तिको लागि एकचोटी सँगै बोलौं ।
(जनउत्थान प्रतिष्ठानका पूर्व महासचिव लेखक हाल, दक्षिण कोरियामा अध्ययनरत छन् )