नेपालमा सांगठनिक रूपमा राजनीतिक आन्दोलनको सुरुवात २००३ साल देखि सुरु भएको हो । त्यो भन्दा पहिले भगत सर्बजित विश्वकर्माले केहि अगुवाहरुको भनाइमा २००० सालमा संगठन गरेका हुन भन्ने दाबी छ । धेरै जसो अगुवाहरुको भनाइ २००३ सालमा विश्वकर्मा सर्वजन संघ संगठनको नामले जातीय छुवाछूत र जात व्यवस्थाको विरुद्धका निम्ति आन्दोलनको सुरुवात गरेको पाइन्छ । यो संगठन नै उत्पीडित शिल्पी समुदायको पहिलो संगठनका रूपमा हो भने जातीय छुवाछूत विभेद र दमन अन्य अत्याचारका विरुद्वको राजनीति सांगठनिक संस्थाको रुपमा पाइन्छ । धेरै अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ काङ्ग्रेस २००३ सालमा नै गठन भए पनि काङ्ग्रेस पार्टी गठन हुनुभन्दा पहिला विश्वकर्मा सर्वजन संघ गठन पछी काङ्ग्रेस पार्टीको उदय भइ त्यसपछी क्रमश राजनीतिको नाममा विभिन्न पार्टीहरुको उदय भएका हुन् ।
कांग्रेस भनौं या कम्युनिस्ट या प्रजातान्त्रिक पार्टी भनौं सबै पार्टीहरुको उदेश्य देश र समाजमा व्याप्त सबै प्रकारको विभेद अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचारका विरुद्ध संघर्षहरु गरेर न्याय मुक्ति र स्वतन्त्रताको निम्ति आन्दोलनमा एकीकृत गराइ संघर्षको मैदानमा सहभागिता गराउँदै देशलाई विकाश र समृद्धि गर्ने हो । यद्यपि कांग्रेस कम्युनिस्टको नाममा हजारौंले जीवनको आहुती दिए, हजारौं घाइते बेपत्ता भए भने हजारौंले आमा बाबु छोराछोरी गुमाए । जसको नेतृत्व नेपाल भएका अहिले सम्मका कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी,र प्रजातान्त्रिक भन्ने राजनीतिक पार्टीको ब्यानरमा भएका छन् ।
सबैभन्दा पहिले आफ्नो न्याय, मुक्ति र स्वतन्त्रताको लागि संघसंगठन शिल्पी समुदायले गठन गरेको भएता पनि सबै पछाडी पारिएका जाति, वर्ग,क्षेत्र र लिङ्गीय रूपमा पछाडी पारिएका महिला समुदाय समेतलाई भ्रममा पारेर राजनीति पार्टीले नै सबै समस्याको समाधान हामीले गर्ने हो अर्थात पार्टीहरुले गर्ने हो अरुले गर्न सक्दैनन् । तसर्थ हामी सबैमिलेर लडाइँ लडौं भन्ने कुराकोलाई अहिलेसम्मका बाहुन शासकहरुले विभिन्न भ्रम फैलाइ मुक्ति संघर्षमा हुम्याए । तर आजसम्म देशको करिब एक चौथाइ जनसंख्यामा रहेका शिल्पी समुदाय अझैसम्म पशुवत व्यवहार सहन बाध्य छ्न । त्यसकै परिणामस्वरूप रुकुममा जातीय नरसंहार ६ जना युवाहरु जातियताकै कारण मारिएका हुन् ।
राजनीति नै एउटा समस्याको समाधानको गर्ने प्रमुख कार्य हो । नेपालमा भएको राजनीति धार्मिक सामाजिक, आर्थिक ,भौतिक भौगोलिक लगायतका सबै प्रकार समस्यालाई हल गर्ने निर्णायक थलो हो यो संसारकै अभ्यास पनि हो । हाम्रो समाजमा भएको सबै प्रकारका समस्यालाई पनि हल गर्न भनी धेरै राजनीतिक संघर्षहरु भए र राजनीतिक परिवर्तन पनि भए । १०३ वर्ष राणा शासन ३० वर्षे कालो पन्चायती शासनको अन्त्य करिब २५० वर्षे जहाँनिया राजतन्त्रको अन्त्य भयो । राजनीतिक दबाब र तिनले गरेको आन्दोलनको उपज हो तर सदिऔ देखि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आर्थिक रूपमा पछाडी पारेर अमानवीय क्रुर रूपमा समाजको सबैभन्दा निम्न स्तरमा पारेर कष्टकर जीवन जिउन बाध्य पारिएको देशको करिब एक चौथाइ जनता जो आज पनि पशु भन्दा पनि निच अबस्थामा रहन बाध्य छ्न , बाध्य पारिएको छ ।
राजनीतिक परिवर्तन जति भए शासन सत्ता पनि परिवर्तन भए जहाँनिया राजतन्त्रको अन्त्य भो तर उत्पीडित शिल्पी समुदायको अवस्था ज्युकाँत्यु छ । रूकुममम एउटा कामी जातीको नवराज विकले पश्चिम रुकुम सोतीको ठकुरीको छोरीलाइ अन्तरजातीय रूपमा प्रेम गरेको निहुँमा हत्या गरियो । ६ जना युवाहरूलाई अझ बरबरता रुपमा कुटीकुटी मारेर डोरीले बाँधेर भेरी नदिमा फालियो । यो अत्यन्तै अमानवीय आदिमकालीन क्रुर घटना हो ।
घटनामा सहभागीहरू भागेर बाँच्न सफल भएका पीडितहरुले सत्यतथ्य भनिरहेका छ्न । तर सत्तामा रहेका नेकपाका नेतालाई कुनै चिन्ता र चासो भएको पाइएन । केही औंलामा गन्न सकिने बाहेक पार्टी नेताका भनौ या मानवअधिकारवादी संस्था सामाजिक संघसस्था नागरिक समाज अधिकारवादी संघ संगठनको खासै चासो देखिएन । सशक्त आवाज उठाएको पाइएन । सबै पार्टीको नेतृत्वमा जातिवादी मनोवृत्ति देखियो ।
बरु सत्ता र शक्तिको आडमा घटनालाई तोडमोड गरि मुद्दा कमजोर बनाउन लागे । केही सोझा सिधालाइ दबाब र प्रलोभनमा पारेर कार्वाही गरेजस्तो गरि अपराधीहरुलाई छुटाउनलाई विभिन्न षड्यन्त्रमा लागेको पाइन्छ । यसरी पार्टीका नेता अपराधीलाई कसरी उन्मुक्ति गर्न सकिन्छ भनेर षडयन्त्रमा लाग्नु र दलित मुक्तिकै नाममा समुदाय प्रतिनिधित्व गरेका दलका दलित दरिद्र नेताहरु समेत उनीहरुकै षड्यन्तमा हो मा हो मिलाएर र मतियारको रुपमा प्रस्तुत हुनु सदिऔं देखि शोषण उत्पीडनमा पारेर शुद्र, अछुत , दलित बनाएका शिल्पी समुदाय माथिको पिडामा राजनीति पार्टीको मुद्दा बनेर आन्दोलनको उठान नगर्नु, नगराइनु र उनीहरु माथिको अन्याय अत्याचारमा रमिते बन्नु र राजनीति करण गरिनु यो नै शिल्पी समुदायको विडम्बना हो ।
नेपालको राजनीतिक दलमा कथित दलितको बाहेक अरु जातको भातृसङगठन रहेको पाइँदैन । यसका केही कारणहरु छन् । शासकहरुको कोणबाट हेर्दा भोट बैंकलाई बलियो बनाउनु । उत्पीडित दलितलाई तेस्रो दर्जाको राजनीतिक कार्यकर्ता ठान्नु । मुलधारको राजनीतिमा समान हैसियत कायम हुन नदिनु । केहीलाई झोले र टिके प्रथामा थामथुम पार्नु । बालीघरे, दास र गुलाम संस्कार कायम गरिनु । शोषित नेतृत्वको कोणबाट हेर्दा ७७ वटै जिल्लाबाट दमदार प्रत्यक्ष निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आउने तथ्यलाई विश्लेषण नगरिनु ।
शिल्पी समुदायको जनसंख्या, भूगोल र ऐतिहासिक निरन्तरता र थातथलोलाई हेर्दा पहिलो कर्णाली, दोस्रो, गण्डकी र तेस्रो सुदूरपश्चिम र २ नंं. प्रदेशमा वर्चस्व रहेको र यसमा सरकार गठनको बलियो शक्ति रहेको पार्टीका बाहुन नेताले देखेर त्यसलाई विभाजनको नीति लिएको पाइन्छ । त्यस्तो दर्हो आधार हुँदाहुँदै पनि मालिकको गुलाम गरेर सत्ता र शक्तिको आडमा जुठोपुरोमा रमाएर दलित मुक्तिको नाममा दलाल प्रवृत्ति हुनु र आफूले आफैंलाई कमजोर ठान्नु समुदायको लागि अत्यन्तै धोका हो ।
मालिकको गुलाम गरेर सत्ता र शक्तिको आडमा जुठोपुरोमा रमाएर दलित मुक्तिको नाममा दलाल प्रवृत्ति हुनु र आफूले आफैंलाई कमजोर ठान्नु समुदायको लागि अत्यन्तै धोका हो ।
एनजीओवादी र राजनीतिक नेतृत्वले सँधैभरी २० प्रतिशत अर्थात ६०र७० लाख जनसंख्यामा छौ भनेर धमास दिनु । तर त्यस अनुसार काम नगरिनु, जब समस्या पर्छ अनि यो या त्यो बाहानामा समस्या संग भाग्नु या मालिकको दबाबमा परेर उनीहरुको माग र आवश्यकता प्रती चिन्ता, चासो नदेखाउनु र मालिक र दासको रूपमा दबाब वा प्रलोभनमा परेर उनीहरुको न्यायको आन्दोलन वा आवाज नउठाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
पीडित समुदाय माथी अन्याय हुँदा पद र प्रतिष्ठाको लोभलालच देखाउने र दबाब दिने जो कोहि होस त्यो बीउ रोपेर फल नलाग्ने थारो नेतृत्वले अरुलाई अघि बढ्नै नदिन छिर्के लाउनु जस्तो अपराधी कार्य हो । अनि त्यसलाई स्विकार्नु पनि असल छोराका नालायक बाबु जस्तै हो । हिजो बराजुको वरिपरि घुमेर आफ्नो झोली, कटौरी भर्नु जस्तै हो जुन कुरा नामर्दोपन हो । आफ्नो लागि अवसर, मानप्रष्ठिासँग समुदायगत हित र सम्मानलाई सौदावाजी गर्नु स्वार्थपूर्तिका लागि परम्परागत पुरातन खसआर्य नेतृत्वसँग मुख बन्द गर्नु र समुदाय माथि भएको अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा नबोल्नु अपराध हो कुठराघात हो ।
जुन समुदायको नाममा उसले नेतृत्व गरेको छ । तिनै समुदायले विश्वास गरेका छन् । उनिहरूमाथी भएका जघन्य अपराध, मानवअधिकार हनन् र हत्याहिंसा विभेद दमन हुन्छ र त्यसको विरुद्ध आवाज उठाउनु वा आन्दोलनमा उत्रनु मालिकको आदेश कुर्नु भनेको तालिम दिएर पालेको कुकुर, बिरालो, सुगा र अन्य जनावर जस्तै मात्र हो यस्ता पशुहरुले मात्रै त्यस्तो गर्दछ । जसको मालिकले जे आदेश गर्छ । त्यहि भन्न, गर्न पोख्त पारिएको हुन्छ ।
ठिक त्यसैगरी कथित दलित मुक्तिको नाममा बालीघरेहरु शासक नेतृत्वबाट निर्देशित खटनपटनबाट परिचालित हुन बाध्य भएको पाइन्छ । पछिल्लोपटक रुकुमको सामूहिक जातीय नरसंहारकारी घटना र कथित दलित अगुवाहरुको अवस्था लाई हेर्द नेता वा नेतृत्व भन्न पनि लायक देखिएनन । नवराज विक लगायत ६ जना माथी गरिएको जातीय नरसंहारी घटना र त्यसपछि उनीहरुको परिवारले पाउनुपर्ने न्याय, क्षतिपूर्ति र पिडकलाइ हदसम्मको कार्वाही हुनुपर्छ भनेर गरिएको आन्दोलन र त्यसलाई सामसुम गर्न गरिएका आन्दोलनलाई अल्मलाउनु गरिएका प्रयत्न हेर्दा विशेष गरेर सत्तासीन नेकपाका कथित दलित भातृ संगठनका नेताहरूलाई सिधा भन्दा दास, नोकर, कमारा, खेताला, गोठाला भन्नु सबै हिसाबले उर्पयुक्त हुन्छ ।
यसको पुष्टी पश्चिम रुकुममा जेठ १० मा भएका जातीय नरसंहारकारी घटना एक महिना भैसकेको छ । जब घटना सार्वजनिक भो तब देश विदेश जातीय विभेद नरसंहारको विरुद्ध आन्दोलन उठ्न थाल्यो । जिल्ला जिल्ला आन्दोलन भइ सबैतिरबाट आन्दोलनलाई समग्र दलित बनाइएका सबै पार्टीका नेताहरुको नेतृत्वमा एकरूपतामा आइ केन्द्रिकृति गरेर सशक्त आन्दोलन उठाउनु पर्यो भन्ने व्यापक समुदायबाट जनदबाब सुरु भयो । घटना विरुद्ध कुनै पनि पार्टीले हिम्मत गर्न सकेन कि नरसंहार घटनाको विरुद्धमा ।
घटनाको विरुद्धमा व्यापक जनदबाब हुन थालेपछि ११ राष्ट्रिय प्रदेश समिति जनता समाजवादी पार्टीको आयोजनामा घटनाको एक हप्ता पछी काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध स्वरूप धर्ना सभा राखी , पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई आन्दोलनमा आएपछि संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको छलफल हुनथाल्यो । त्यस अघि सम्म सामाजिक संघसंस्था र नागरिक समाज युवा बिध्यार्थीहरुको मात्रै आन्दोलन उपस्थिति देखिन्थियो । तत्पश्चात संयुक्त राजनीति दलित संघर्ष समिति नाममा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यलयमा नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल दलित संघका अध्यक्षको संयोजनमा नेकपाका केन्द्रिय सदस्य एवं दलित मुक्ति संगठनका सहइन्चार्ज बोम बहादुर विक, माननीय पुर्वमन्त्री दलजित श्रीपाइली, माननीय जितु दर्जी, दलित आयोगका पुर्व अध्यक्ष एवं नेकपा नेत्री सुशीला सिरपाइलीको उपस्थितिमा संयुक्त राजनीतिक दलित भातृ संगठन दलित नागरिक समाजको बैठक भयो । त्यो बैठकमा पनि उहाँहरुले कुनै निर्णायक कुरा राख्नुभएन ।
हामीले तत्काल गृहमन्त्री र सभा मुखलाइ ज्ञापनपत्र बुझाउने कुरामा सामान्य सहमति गरियो । बल्लतल्ल ज्ञापनपत्र बुझाउने समयमा पुगियो तर गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा नेकपा नेता छबिलाल विकले अत्यन्तै लाजमर्दो तरिकाले ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका आन्दोलनका नेताकार्यकर्ता र स्वयं नेकपाकै सांसद जो रुकुम घटनाको विरुद्धमा लागेका माननीयलाई समेत अपमानित रुपमा बाहिर राखे । हलमा खाली ठाँउ हुँदाहुदै कोरोनाको संक्रमणको तर्क राखेर बाहिर राखे अपमानित गर्ने काम गरेको पाइयो ।
नेकपाको अनुपस्थिति हुँदाहुँदै पनि नेकपाको भातृ संगठन पनि आउनुपर्छ भन्ने कुरा गरेर नेपाली कांग्रेसका नेता मान बहादुर विक र मीन विकले निरन्तर प्रयत्न गर्नु भएको तर र बिचबिचमा हामी सहित नेपाली कांग्रेस दलको कार्यालय सिंहदरबारमा छलफलमा बसे पनि नेकपा भातृ संगठन आन्दोलनमा नआउने र भन्नलाइ बैठक बसौ भन्ने बैठकको आयोजना गर्ने तर बैठकमा अनुपस्थित भै आन्दोलन नै सकिएको होकि जस्तो अबस्थामा पुर्याउन योजनाबद्ध ढंगबाट लागेको अनुभुती हुन थाले पछी हामीले बाध्य भएर नेकपा देखि बाहिर सबै दल नागरिक समाज दलित समुदाय भित्रका जातीय तथा पेसागत संगठन युवा विद्यार्थीलाई समेटेर आन्दोलनलाई निरन्ंतरता दिदै आऔं । तत्पश्चात पनि देश विदेशबाट नेकपा सहितको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन भन्ने व्यापक जन दबाब आयो संघर्ष समितिका नेता हरु निरन्तर उहाहरुसंग छलफल बहस गर्दै रहनुभो । हाम्रो पनि सुझाव रहयो पुन बैठक बसेर नेकपाका नेता गणेश विक, नेपाली कांग्रेस नेता जीवन परियार र जनता समाजवादी पार्टीको दलित भातृ संगठन दलित मुक्ति महासंघका मुख्यसचिव रणबहादुर रम्तेल तीन जनाको नेतृत्वमा संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको कार्यदल तोक्यो ।
अब आन्दोलनमा आउने भए साथीहरू भनेर सबै खुशी भयौं । तर उक्त सहमति पछी पनि उहाँहरु आन्दोलनमा आउनु भएन । तत्पश्चात अब नेकपाको भातृ संगठन नेपाल दलित मुक्ति संगठन आन्दोलनमा आउदैनन् । आन्दोलनलाई अल्मलाउने रणनीति गरिरहेको छन् भन्ने ठहर गरि पश्चिम रुकुममा भएको जातीय नरसंहारको विरुद्ध पीडितलाई न्याय पीडकलाइ हदैसम्मको कार्वाही गर्न गराउने योजनाका साथ संसदीय छानबिन समितिको माग राखेर नेका र जसपा सदन अवरोध गरेर जाने र अन्य सबैदल संग आवद्ध संगठनले सडक संघर्षलाई सशक्त बनाउने योजना बनाइ नेकपा र तिनको भातृ संगठन नेपाल दलित मुक्ति संगठन बाहेक सबै संगै संघर्षमा अगाडि बढने निर्णय भएको हो ।
आन्दोलनरत संगठन देश विदेशका दलित आन्दोलनकारीहरुको व्यापक दबाब र आवश्यकताले पनि बल्लतल्ल एकिकृत आन्दोलनको तयारी गर्ने, तीन जनाको कार्यदल बन्यो । नेकपाबाट गणेश विश्वकर्मा, नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र जनता समाजवादी पार्टीबाट रणबहादुर रम्तेल कार्यदलको रहेको थियोे तर आन्दोलनको विषयमा एकपटक पनि सयुक्त आन्दोलनको कार्यक्रम बनाउन सकेनन । तँ ठुलो कि म ठुलो भन्ने अहम् देखाएर नेकपाले संयुक्त आन्दोलनमा कुठाराघात गर्यो । नवराज विक लगायतका ६ जना युवा माथि राजनीति गरिनु दस बर्से जनयुद्धको राप र ताप त्यसै गरेर एमालेको लामो राजनीति यात्रा बाट बनेको नेकपा र त्यसको नेतृत्वमा करिब दुई तिहाइको सरकार र तिनका नेताकार्यकर्ताको हर्कत हिजोका बालिघरे र बिष्टको ब्यबहार बाट ग्रसित मनोवृत्तिको धङधङी ज्युकाँत्यु रहनु दास, गुलाम निकृष्ट प्रवृत्ति हो ।
जातीय विभेद गरि नरसंहार रुकुम हत्याहिंसा विरुद्ध सडकमा विभिन्न संस्थाहरु र संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको नाम दिएर आन्दोलनको ब्यानर देखिए तापनि सहभागीता निकै कम छन् । संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति भनेको मुख्य पार्टीभित्र १० दलित घटक संगठनहरुको संयुक्त मोर्चा हो । तर यो मोर्चा खास रुपमा देखिन सकेको छैन । वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका संयोजक आहुतीले माइतीघर मण्डलामा बोलेपछि नेकपाका नेता छविलाल विश्वकर्मालाई भेट गरे । आहुति संयुक्त रुपमा आन्दोलन उठाउन र सडकमा आउन आग्रह गर्दा नेता छविलालले इन्कार गर्दै पार्टी भित्रका सार्थीहरुसँग सल्लाह गरेपछि खबर गर्ने अभिव्यक्ति दिए भन्नेकुरा आयो तर सडक बहससम्म आइपुग्दा आन्दोलनमा आउनेत के साधारण छलफल सम्म हुन सकेन । यो दलितको नेतृत्वमा पुगेर नाम र दाम कमाउन सफल छबिलाल विक, बोम बहादुर विक, जितु दर्जीहरुको नालायकी र गैरजिम्मेवारी हो भन्नलाई अब कसैलाई अप्ठ्यारो पर्दैन । यदि त्यसो होइन भने ६ जनाको सामुहिक हत्या नरसंहार हुँदा पनि लाटाले पापा हेरेजस्तो गरेर किन रमिते भएका हुन् ? भन्ने थुप्रै तर्कवितर्क सडकमा छन् ।
देश दुनियाँले देखेकै छ । नवराज वि.क. सहित ६ जना युवालाई कसरी मारियो ? घट्ना कसरी भयो ? भन्ने कुरा । अनि कसरी ढाकछोप हँुदैछ भन्नेकुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । पछिल्लो समय चरणबद्ध रूपमा एकल जातीय सेटिङमा चलेको राज्यसत्ताका ढोकेहरुले पोष्टमार्टम रिर्पोट हाँस्यास्पद र उट्पटयाङ खालको दिएका छन् । त्यति मात्रै हैन नरसंहारकारी घटनाका दोषीलाई हदैसम्मको कार्वाहीको घोषणा गर्नुपर्नेमा त्यसका मुख्य दोसिलाइ एकलाख धरौटी लिएर छाडिनु र सबैलाई पुर्पक्षमा राख्ने निर्णय गर्यो । यो पुर्ण रुपमा दोषीलाइ कार्वाही गर्ने भन्दा पनि केही समय अल्मलाउने र केही महिना केही बर्ष गर्दै एक(एक गरि उन्मुक्ति दिने नियत देखिएको छ हो यहि कुराको लागि सयुक्त संघर्षको आवश्यकता हो । यहिनेर सयुक्त आन्दोलनको विशेष भूमिका चाहिएको हो ।
तर नेकपामा रहेका कथित दलित नेताहरु उहीँ बालीघरे प्रथाझै दलितमुक्ति सङगठन नामको मालिकको दबाब र प्रलोभनमा परि भातृ संगठनलाई आफ्नो मुठीमा राखेका छन् । त्यहाँ भएका क्रान्तिकारी अग्रगामी साथीहरूलाई समेत पिंजडाको सुगा भन्दा पनि निरीह बनाएर राख्नु आम दलित मुक्तिको बाधकको रुपमा खडा हुनु हो । रुकुम नरसंहारकारी घटनाको पीडितहरूले न्याय नपाउने र पिडकहरुले उन्मुक्ति पाउँछन् भने नेकपाका छबिलाल विश्वकर्मा, बोम विश्वकर्माको, जितु दर्जी, दलजित श्रीपाइली, मन्त्री जगत विश्वकर्माहरू नालायकीपनको कारण हो र हुनेछ ।
दलित मुक्ति आन्दोलनका हस्ती गनिदै मानिदै आएका नेतृत्वको अर्कमण्यता र आदेशपालक पशु जस्तो हुनाले रुकुम घट्नालाई दिनप्रदिन कमजोर बनाइँदैछ, हुदैछ । त्यसैको उपज हो अदालतले रुकुमपश्चिम जातीय नरसंहार हत्याकाण्डको थुनछेक बहस सम्पन्न भएसंगै जिल्ला अदालतले कानुनी राज्यको धज्जी उडाउँदै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने चलखेलको रणनीति अपनाएको छ ।
यसरी जुन समुदायको अधिकारका लागी नेतृत्वमा पुग्छ्न र जसले सबै समुदायको नेता घोषणा गरी संगठनको नेतृत्व गर्छ्न त्यही समुदाय माथि नरसंहार हुँदा पार्टीको नेताको आदेश र संरक्षणमा लागेर मुद्दामा केन्द्रित आन्दोलनलाई उठान नगर्ने उठ्दै गरेको आन्दोलनलाई समेत अल्मलाउने रणनीति लिनु अत्यन्तै अपराधीपुर्ण कार्य हो । यस्ताले अझ सबैको नेता हुँ भन्नु मनको लडडु घिउसँग खानु जस्तै मात्र हो ।
पार्टीकै स्वघोषित ठूलै नेता हुँ भन्ने तर समुदायसँग फिटिक्कै नजोडिएका छविलाल विश्वकर्मा कता अलप भए ? दिउँसै बत्ति बाल्दा पनि भेटिएका छैनन् । जितु दर्जीले मालिकसँग लिनु पाउनु पाइसके । त्यस्तै युवा तथा खेलकुदमन्त्री खाइसकेका युवा नेता दलजीत सिपाईली,र तत्कालीन माओवादीका नेताहरु सधै सालिन अवस्थामा छन् किन ?। यीनिहरुले धेरै जसो समुदायको नाममा फाइदा लिइसकेका छन् । अब बाँकी त्यति लिनु दिनु छैन । अवसर दिएर पनि पेन्डुलम बनाइएका डा.बुद्धि नेपाली विराट हुन् । उनी अरु भन्दा जुझारु देखिए जसले एक आन्दोलनको बैठकमा आएर अब बम बारुदको आन्दोलन गर्नुपर्ने भो भन्न भ्याए । तर अहिले चुप देखिन्छन् उनी पनि खासै सडकमा देखिएनन् । मौका र अवसरबाट चिफलिर्दै गरेका गणेश वि.क, पर्शुराम रम्तेल र डा.निर्मल विश्वकर्मा हुन् । आइहालेको गाँस पनि खोसिएलाकी भनेर यिनीहरु पनि छविलाल प्रवृत्तिमै लापत्ता हुनु खेद्जनक छ । जगत, बोम, छवि, जितु,बुद्धिले बराजुबाट बक्सिस, आर्शिवाद स्वरुप केही न केही अवसर लिई सकेका छन् । तर, यता हरियो घाँस देखाउँदै पन्छाउँदै गरेका । भुक्तभोगी पात्र पर्शुराम, गणेश र निर्मलहरु छविलाल प्रवृत्तिलाई नाघ्ने आशा गरिएकै हो । तर पछिल्लो नबराजको केसमा भने यिनिहरु त्वमंशरणम गरेको पाइयो । उहाँहरु पनि उल्टै फेसबुके जुहारी खेलेर एकाएक मुख लुकाएर गायब हुनुले गम्भिर आशंका उब्जिएको छ कि दलित मुक्ति आन्दोलन सफलतामा नपुग्नु र दलित आन्दोलनमा धोका पार्टीका गैरदलितले भन्दा पनि दलितकै नममा नेता बन्न पुगेका दरिद्र दलित नेताका प्रवृत्तिले दलित मुक्ति आन्दोलनलाई ओझेलमा पारेको भन्ने तर्फ दलित मुक्तिका अभियान्ताहरूको निष्कर्ष र विश्लेषण रहेको छ ।
देश विदेशमा चौतर्फी आलोचाना र दबाब आफ्ना आएपछि आफ्ना नजिकका केही केही युवा बिद्यार्थीलाइ दुरुपयोग गरि आन्दोलनमा सहभागिता रहेको भन्ने बनाउन छविलाल बिश्वकर्मा कीर्तिपुरमा एकदिन झुल्किए । सांकेतिक सडक विरोध भनेर जितुले फेसबुकमा पोष्ट गरे । डा.बुद्धिले संयुक्त राजनीति दलित संघर्ष समितिको नाममा ब्यानरको दुरुपयोग गरि एक दिन बानेश्वरको सडक आन्दोलनमा देखिए । जुन दिन माइतीघर मण्डलामा १४ वटा भन्दा बढी संयुक्त राजनीतिक दलित भातृ संगठनको सयुक्त आन्दोलन भैरहेको थियो । तर डा.बुद्धिले सयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको नाममा ब्यानरको दुरुपयोग गरि १०/१२ जना युवाहरूलाई साथ लिएर आन्दोलन गरेको भनेर निस्किनु पनि धेरै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
दलित मुक्ति आन्दोलनका हस्ती गनिदै मानिदै आएका नेतृत्वको अर्कमण्यता र आदेशपालक पशु जस्तो हुनाले रुकुम घट्नालाई दिनप्रदिन कमजोर बनाइँदैछ, हुदैछ । त्यसैको उपज हो अदालतले रुकुमपश्चिम जातीय नरसंहार हत्याकाण्डको थुनछेक बहस सम्पन्न भएसंगै जिल्ला अदालतले कानुनी राज्यको धज्जी उडाउँदै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने चलखेलको रणनीति अपनाएको छ ।
अदालतलाई रुकुम घटनाका अपराधीलाई हदैसम्मको कार्वाही सर्वस्वहरण सहित जन्मकैद तोक्नुलाई केले रोक्थ्यो ? जहाँ ६ जना माथि नरसंहार गरिएको छ घटनाको प्रकृति सबै हेर्दा अमानवीय क्रुर र निकृस्ट छ ।
यस्तो अवस्थामा अदालतले घटनाको मुख्य पात्र १७ वर्षीया किशोरी सुस्मा मल्ल र उनका भाईलाई नाबालक भनेर सुधार गृहमा पठाउनु चौरजहारी नगरपालिका वडा नं ८ का वडाध्यक्ष डम्मरबहादुर मल्ल,र सुस्मा मल्लका बाबुसहित २३ जनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु र सुस्मा मल्लकी आमालाई १ लाख धरौटीमा छोड्नु र २७ जना प्रतिवादीमध्ये इन्द्रबहादुर मल्ल, तुलबहादुर मल्ल र दिपेन्द्र चन्दलाई साधारण तारेखमा छोड्नु । यी सबै कार्य जसरी तसरी घटनालाई कमजोर बनाएर केही सोझासिधालाई कार्वाही गरे जस्तो गरेर क्रमश उनीहरुलाइ उन्मुक्ति दिने योजना हो । यी सबै कार्यले नवराज लगायतका ६ जनाले न्याय पाउँछन् भन्नेमा शंका गर्ने धेरै ठाउँ रहेका छन् ।
रुकुम नरसंहार घटनालाई जसरी भएपनि ढाकछोप गर्न सत्तासिन दलका नेताकार्यकर्ता नाँइटो देखिको बल लगाएर लागेका छन् । यसको प्रत्येक्ष उदाहरण सदनमा नवराज माथी जातीय विभेद गरेर हत्या गरेको भन्ने आवाज उठेपछि नेकपाका नेता निवर्तमान गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा र वर्तमान गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले बङ्याउनु घटनाको तोडमोड गर्नु । अनि उनीहरुकै कुरामा साथ दिएर मतियारका रूपमा नेकपाका दलित भातृ संगठन नेता चुपचाप रहनु र आन्दोलनलाई अल्मलाउनु अनि अझै प्रधानमन्त्री हौसिएर रुकुम काण्ड सरकारले गरेको होइन भन्ने गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिनु र अदालतले गरेको निर्णयलाई हेर्दा अब नवराजहरुले न्याय पाउँछन् भन्ने कुरामा शंका धेरै गर्न सकिन्छ ।
रुकुम नरसंहारी हत्याकाण्डले सिकाएको यो गतिलो पाठ हो । अबको लडाइँ पुर्ण न्याय, समानता, पुर्ण समानुपातिक सहभागिता सम्मानजनक पहिचान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान र अस्तित्व रक्षाका लागि स्वतन्त्र राजनीतिक अभियानको थालनी हो । यसका लागि आन्तरिक दुश्मन र अपराधी धोखेबाजहरु प्रती प्रहार र समान्तवादका नाइके संगको लडाइँ हो । एकलजातीय राजनीतिक सत्ताको सिण्डिकेटबाट सदाका लागि स्वतन्त्र रहने राजमार्ग भावी पुस्ताका लागि तयारी हो चेतना भया ।
हुनत कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेसम्म तिनै तथाकथित पुरातन मनुवादीहरुको ह्याङ ओभरबाट पुरै ग्रसित छ । तिनै पार्टीका नेता सत्तामा छ्न र तिनका डम्फूहरु पनि तिनैका ज्युहजुरी गरेर व्यक्ति र परिवारमुखी बनेर सत्ता र शक्तिको आड भरोसा दबाब र प्रलोभनमा रहेका छन् । त्यसैको पराकाष्ठाका कारण नवराजहरुले न्याय नपाउने देखिन्छ । हैन भने राज्यसत्ताका प्रमुख र नेकपाका केन्द्रिय तथा माथिल्लो निकायका नेताले जे जसरी भएपनि कार्वाही गर्न हिम्मत गर्नसक्नु पर्ने थियो । तर उनीहरूको पछिल्लो गतिविधि संदिग्ध र रहष्यमय छ । बरु बेहोसी तरिकाले प्रधानमन्त्रीले गैरजिम्मेवारी ढंगले के सरकारले गरेको घट्ना हो भनेर भन्न कसरी मन लागेको ? प्रधानमन्त्री ओलीले भन्न सक्नुपथ्र्यो र आदेश दिनु पथ्र्यो की जुनसुकै किसिमले अपराधीले उन्मुक्ति पाउनुहुदैन । कडा भन्दा कडा कार्वाही गर्नु भन्ने आदेस जानुपर्ने थियो ।
समाज राष्ट्र र राजनीति पार्टी लगायत सबैजसो निकाय हिन्दु मनुवादी नितिले चलेको छ । मनुको दण्डविधानले भन्छ । शुद्र र नारीलाई मार्नु चरा, मुसा बराबरनैहो । अनि नेपालका नामधारी कम्युनिष्ट र पुरातनवादी चिन्तन यिनिहरुमा रहेको शासकहरुले यस घट्नामा मनुको दण्ड विधानलाई नै लागू गर्न खोज्दै छन् । अब अमुक शासक बाहुन र बाहुनवाद भनेर समयको दुरुपयोग गर्दै पद र पैसामा आत्मसन्तुष्टि लिनु औचित्यहिन छ । यस्तो हुनु अपराधी कार्यमा सहभागी हुनु हो । यसले सामाजिक न्याय र विभेदमुक्ति आन्दोलनमा कुठाराघात गर्दछ ।
नवराज विक लगायतका पीडितहरुले न्याय पाएनन भने यसमा सबै भन्दा खतरनाक उत्पीडित दलित भित्रकै बाहुनवादी दरिद्र दलित चरित्र बोकेका छविलाल , बोम, जितु, जगत, बुद्धि, पर्शुराम, दलजितहरु पुर्ण रूपमा दोषी हुनेछन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र पुर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माका मतियार रहेको साबित हुनेछन् । यसर्थ उहाँहरु अत्यन्तै चनाखो भइ होशियार रहनुपर्छ ।
नेकपाका दलित मुख्य नेतृत्व आन्दोलनमा नआउनु सयुक्त बन्न नसक्नु यो या त्यो बहाना बनाएर आन्दोलनलाई अल्मलाउने र आलटाल गर्ने जुन किसिमको प्रवृत्ति देखियो । आउने पुस्ताले भोलिका दिनमा यीनलाई चेतना शुन्य महामुर्ख, दास घोषण गरी सार्वजनिक रुपमा वहिष्कार र निषेध गर्न पनि हसक्छन् ।
हामी नेकपाको उच्च लेवलमा रहेका दलित नेताकार्यकर्ता साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहान्छु । यत्रो ६ जनाको निर्मम रुपमा हत्या हुँदासम्म पनि तपाईंहरु शासकहरुको टांङमुनि छिरेर आदेश कुर्नु र पालन गर्नु कुन हदसम्मको निरीह र पागलपना हो ? याद राखौ तिमीहरुको अवसर प्राप्ति, मान, पदप्रतिष्ठाको लागि समुदायको लाससँग सौदावाजी गर्ने अधिकार छैन । नैतिकता छ भने समुदायसँग माफी माग्दै न्याय र समानताको आन्दोलनमा आउ । यदि हुदै भएन भने सामूहिक राजीनामा गर । राजनीति गरेर जनताको सेवा गर्ने अन्य राजनीतिक पार्टीहरु पनि छ्न। यदि पाउनु भएन भने त्यसको जिम्मेवारी म लिनेछु राजनीति हैसियत तपाईंहरुको समान मेरो पनि छ । म तपाईं हरुलाइ अगाडि लगाएर म पछि लाग्नेछु आउनुहोस् ।
मधेसमा बालीघरेबाट स्वतन्त्र हुँदा तराई-मधेशमा लकडाउनको समयमा पनि हजारौं नागरिक सडक प्रदर्शनमा उत्रिए । रुपन्देहीकी अंगिरा पासीको बलात्कार पछि हत्या भयो । जेठ २७ गते धनुषामा प्रहरी हिरासतमा रहेका शम्भु सदाको हत्या गरियो । त्ससको भोलीपल्टै चन्देश्वर दास लगायतका साथीहरूको नेतृत्वमा थामी नसक्नु सडक आन्दोलन शुरु भयो । प्रदेश सरकार झुक्न बाध्य भइ सम्झौता गर्नुपर्यो ।
यस अर्थमा सुकिला मुकिला पल्टीएका नेता भन्दा तराई-मधेशी उत्पीडित समुदाय सम्मान गर्न लायक छन् । तर, हिमाल-पहाडका दरिद्र दलितमा भने दरिद्र दलित पारा नै देखियो । बराजुका ढोकामा झोलीतुम्बा र कटौरी थाप्नेहरुलाई नालायक दास, गुलामा बाहेक अरु के भनौं ? तसर्थ, समुदायलाई घात र धोखा दिने आफ्नो निहित निकृष्ट स्वार्थ पूरा गर्ने बालीघरे भातृसङगठनको नेतृत्वमा रहनु समुदाय प्रतिको अपराध हो । सक्छौ सुध्र, सक्दैनौ नेतृत्व अरुलाइ देओ वा तत्कालै खारेज गर ! झोले, टीके राजनीतिबाट सन्यास लिई युवा नेतृत्वबाट छुट्टै राजनीतिक शक्तिको विकास गरिनुपर्छ ।
यसो नगरी उत्पीडित कथित दलित समुदायको मुक्ति सम्भव छ्रैन । दलित समुदाय भित्रैका मनुवादी बाहुनवादी दासहरुबाट होशियार रहनु पर्ने भो । रुकुम नरसंहारी हत्याकाण्डले सिकाएको यो गतिलो पाठ हो । अबको लडाइँ पुर्ण न्याय, समानता, पुर्ण समानुपातिक सहभागिता सम्मानजनक पहिचान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान र अस्तित्व रक्षाका लागि स्वतन्त्र राजनीतिक अभियानको थालनी हो । यसका लागि आन्तरिक दुश्मन र अपराधी धोखेबाजहरु प्रती प्रहार र समान्तवादका नाइके संगको लडाइँ हो । एकलजातीय राजनीतिक सत्ताको सिण्डिकेटबाट सदाका लागि स्वतन्त्र रहने राजमार्ग भावी पुस्ताका लागि तयारी हो चेतना भया ।
(लेखक जसपा केन्द्रिय दलमर्दन कामी शिल्पी विशेष प्रदेश राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष हुन् । )
Leave a Reply