छुवाछुत र २१ मार्चको सेरोफेरो

अहिले हामीले अन्र्तराष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मुलन दिवस मनाईरहँदा देश व्यापी रुपमा दलितहरुमाथि विभेद भएका समाचार आइनै रहेका छन् । दलितहरुलाई वञ्चितिकरणमा पारिरहने परम्परागत प्रवृतिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन् । अतः यो दिवसका सन्दर्भमा हामीले नेपाली समाजमा रहेका सवै किसिमका विभेद अन्त्य गर्ने प्रण गर्नैपर्ने देखिन्छ ।

झाँगिदै छुवाछुत

पछिल्लो समय विद्यार्थी दिपा नेपालीलाई काठमाडौंमा डेरामा वस्ने क्रममा भएको विभेदको घटनाले सिँगो दलित समुदायलाई आक्रोशित वनाएको छ । नेपाल सरकारको एक जना कर्मचारीले विभेद गर्ने, प्रहरीले तीन दिनमा दवावपछि मुद्दा दायर गर्ने तर आरोपितलाई पक्राउ नगर्ने र कानुनी प्रक्रियालाई अगाडि वढाउन पनि गृहमन्त्री, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई भेटेर दवाव दिनुपर्ने अवस्था देखियो । जातिय विभेद तथा छुवाछुत दलित समुदायका लागि नयाँ विषय होइन् ।

हजारौ वर्षदेखि दलित समुदाय छुवाछुतमा जन्मने, छुवाछुतमै हुर्कने , वढ्ने र छुवाछुत भोग्दाभोग्दै मर्न वाध्य छन् । त्यसो त अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित समुदायका जनप्रतिनिधिहरु नै विभेदमा परेका छन् । कालिकोटमा त एक जना वडा सदस्य मना सार्कीलाई मारियो । देशका गहनाका रुपमा लिइने कलाकार प्रकाश सपुतलाई अपमानित गरियो

। विभिन्न वहानामा सामाजिक सञ्जालमा अपमानित गर्ने काम दिन प्रतिदिन वढ्दो छ । सरकारका अन्य तहमा रहेका व्यक्ति र विभिन्न पार्टीमा रहेका नेताहरुले समेत कुनै न कुनै प्रकारको विभेद भोग्दै आएको वताउँछन् । दलित आन्दोलनका अगुवाहरुले नै यसरी विभेद भोग्न विवश भएको परिवेशमा अन्य सर्वसाधारण दलितको अवस्था के होला हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं ।

अहिले विश्वभर यो दिवस मनाईरहँदा दलित समुदायको वास्तविकता माथिका प्रतिनिधि घटनाहरुले प्रष्ट पारेका छन् । प्रत्येक वर्ष यस्ता दिवसहरु मनाइरहने तर उपलव्धी नगन्य हुने र दलित समुदायका पीडामा कुनै कमी नआउने हो भने मनाउनुको के अर्थ हुन्छ ?

ठूलो परिवर्तनसँगै संविधान र कानुनले छुवाछुत अन्त्य गरे पनि दलित समुदायमाथि विभेद भइरहनु र उनीहरुले सहज रुपमा न्याय नपाउनु विडम्वनापूर्ण हो । नेपालले हस्ताक्षर गरेका विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धिहरुमा पनि यस्ता विभेद अन्त्य गर्ने विषय उल्लेख छ । जस अन्र्तगत पर्छ, सवै किसिमका जातियभेद र रंगभेद अन्त्य गर्ने सम्वन्धी अन्र्तराष्ट्रिय दिवस, २१ मार्च । अहिले विश्वभर यो दिवस मनाईरहँदा दलित समुदायको वास्तविकता माथिका प्रतिनिधि घटनाहरुले प्रष्ट पारेका छन् । प्रत्येक वर्ष यस्ता दिवसहरु मनाइरहने तर उपलव्धी नगन्य हुने र दलित समुदायका पीडामा कुनै कमी नआउने हो भने मनाउनुको के अर्थ हुन्छ ? कतै यो दिवस विरालो वाँधेर श्राद्ध गरे जस्तै त भएको छैन ? यस विषयमा हामी सवै गम्भीर बन्नु जरुरी छ । अहिले पनि न छुवाछुतका घटनामा कमी आएको छ न उनीहरुका अधिकार सम्वोधन गर्न राज्य र दलहरु जिम्मेवार छन् । यस्तो अवस्थामा यो दिवसलाई केवल मनाउने मात्र नभई सार्थक उपलव्धी हासिल हुनेतर्फ केन्द्रीत हुँदै नीति निर्माताहरुलाई सशक्त दवाव दिन हामी सवै तयार हुनुपर्ने देखिन्छ ।

के हो २१ मार्च ?

अल्पसंख्यक गोरा सरकारले सन् १९४८ देखि रंगभेद नीति लागु गरी काला जाति माथि व्यापक विभेद गर्न थालेपछि नेल्सन मन्डेलाको अगुवाईमा अफ्रिकामा आन्दोलन भयो । २१ मार्च १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले भन्ने ठाउँमा उक्त विभेदकारी नीतिका विरुद्धमा शान्तिपूर्ण रुपमा सडकमा निस्किएका हजारौ मानिसहरुको जुलुसलाई त्यहाँको तानाशाही सरकारले दमन गर्दा ६९ जनाको

ज्यान गयो । यो घटना र आन्दोलनको सम्झनामा संंयुक्त राष्ट्रसंघले सो दिनलाई सन् १९६७ देखि अन्र्तराष्ट्रिय जातिय तथा रंगभेद उन्मुलन दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेपछि संसारभर यसलाई मनाउन थालिएको हो ।

राष्ट्रसंघले यो दिवसलाई कार्यान्वयन गरी पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन सन् १९६९ जनवरी देखि सबै किसिमका जातिय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्वन्धी अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धि (सर्ड) लागु ग¥यो । नेपालले पनि १९७१ जनवरी ३० मा अनुमोदन गरी १९७१ मार्चबाट लागु ग¥यो । महासन्धिले संसारभरका रंगभेद, जातिभेद, वंशभेदका कारण अन्यायमा परेका जनतालाई एकिकृत गर्नुका साथै न्याय दिने अपेक्षा गरिएको भएपनि नेपालको सन्र्दभमा यो लागु हुन नसकेको पाइन्छ । दलित समुदायका सवालहरुलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका माध्यमबाट अन्र्तराष्ट्रियकरण गर्ने, ऐक्यवद्धता जुटाउने र आवश्यक सहयोग गर्न यो दिवस महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

२१ मार्चमा हामीले गर्नुपर्ने प्रण

पहिलोः संवैधानिक व्यवस्था, छुवाछुत ऐन लगायत अन्य कानुनी व्यवस्था, संरचनात्मक व्यवस्था, छुवाछुत मुक्तराष्ट्र घोषणा गरिएको परिवेशमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाहरुमा कमी नआउनु र पीडितले सहज न्याय नपाउनु गम्भीर विषय हो । यस्लाई राज्य, दल, नागरिक समाज सवैले गम्भीरताका साथ आत्मसात् गर्न जरुरी छ । संविधानका दलित पक्षीय प्रावधानहरु, छुवाछुत ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा गरेका प्रतिवद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी व्यवहारिक रुपमा छुवाछुतको अन्त्य गर्न सवै पक्षले प्रण गर्न जरुरी छ ।

दोस्रोः नेपालले तेस्रो चरणका लागि समग्र मानवअधिकारको समीक्षा गरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेस गर्न लागेको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) प्रतिवेदनमा यथार्थ विषय समावेश गर्न, विगतमा युपिआरका सिफारिस प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न सरकार तयार हुनुपर्दछ । यसैगरी १४ वर्षको अन्तरालमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेश गरिएको सवै किसिमका जातीयभेद उन्मुलन सम्वन्धी अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धि (सर्ड) को प्रतिवेदन उपर आएका सुझावहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । विगतमा दलितका सवालहरुलाई सम्वोधन गर्न र अन्र्तराष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न राज्य जिम्मेवार नहुँदा नेपालमा दलितहरुको मानवअधिकार संरक्षणमा भएका उपलव्धी, कमजोरी तथा
चुनौतीको मूल्यांकन र नयाँ योजना निर्माण हुन सकेका छैनन् । अतः सरकारले मानवअधिकारका अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न गभ्मीर वन्नैपर्दछ ।

तेस्रोः लामो संघर्षको प्रतिफलका रुपमा दलित समुदायले प्राप्त गरेका संवैधानिक प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तिनै तहका सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । संविधानमा भएका दलित हकहरु तथा अन्य प्रावधान अनुसारका कानुनहरु वनाउन सरकार गम्भीर नभएको गुनासो दलित अगुवाले गरेका छन् । अतः संविधान अनुकुल नै कानुन वनाउने र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । मुलत संघीय संरचना अनुसार वनेका तिनै तहका सरकारले दलित अधिकारका लागि योजनावद्ध रुपमा काम गर्नुपर्दछ ।

चौंथोः संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन पेरिस सिद्धान्त अनुसार अविलम्व गरिनुपर्दछ । दलित मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको योग्य र अनुभवी व्यक्तिलाई नियुक्त गरी आयोगलाई स्रोत साधन सम्पन्न वनाउनु पर्दछ । यसका साथै जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन सम्वन्धी कार्यविधि अनुसार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन हुने उच्च स्तरीय समिति पनि अविलम्व गठन गरिनुपर्दछ । तिनै तहका सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने नीति कार्यक्रम र वजेट दलित समुदायलाई केन्द्रित गरेर ल्याउनुपर्दछ ।

पाँचौं : दलित समुदायका उपरोक्त सवाल सम्वोधन गराउन मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने दलित आन्दोलन अहिले प्रभावहीन छ । अहिले पनि यो आन्दोलन आश, त्रास, जुँगाको लडाई, विभिन्न किसिमका स्वार्थ र विविध वादमा विभाजित भएर साघुँरो दायरामा सिमित भएको छ । यस प्रवृत्तिमा सुधार गरी पार्टीमा भएका नेता, भातृसंगठन, सांसदहरु तथा नागरिक समाज गम्भीरताका साथ आपसी समझदारी, समन्वय, सहकार्य र एकतावद्ध भएर लाग्न जरुरी छ । यस्ता विशेष दिनहरुमा विगतको वस्तुनिष्ठ समीक्षा, वर्तमान तथा भविष्यलाई समेत निर्देशित गर्ने गरी केन्द्रमा मात्र नभई स्थानिय स्तरसम्म पुग्ने किसिमका सहि योजना र कार्यक्रमको तयारी गर्न सक्नुपर्दछ ।