घातक छ जात व्यवस्था

रुकुम पश्चिम चौरजहारी सोती घटना मानव समुदायको लागि अमानवीय घटना हो । आफ्नी प्रेमिका शुष्मा मल्लले बोलाएपछि उनलाई लिन गएका जाजरकोटका नवराज विक र उनका सार्थीहरूलाई गाउँलेले आक्रमण गरी हत्या गरिएको खबर विभिन्न सञ्चारमाध्यम बाट प्रकाशित भएको छ । प्रहरीले प्रारम्भिक कारवाही थालेको छ र सो वडाका अध्यक्षसहित केहीलाई गिरफ्तार पनि गरेको छ यस घटनाले नेपालमा मानिसबीच हुने संघर्षको एउटा निकृष्ट पाटो उजागर गरेको छ । नवराजले प्रेम गरेकी युवती कथित उपल्लो जातकी थिइन् भने नवराज सदियौँदेखि हेपिएको, चेपीयका तथा कथित दलित जातिका थिए । उनी योग्य थिए, पढ्दै थिए तर युवतीले उनको जात हेरिनन्, व्यक्तित्वले आकर्षित भइन्, समाचारहरू यसै भन्छन् तर, उनको परिवार र समाजलाई यो सह्य भएन । समाज र परिवार आफ्नो रक्तशुद्धता चाहन्थ्यो । अर्थात् आफ्नो जात जोगाउन चाहन्थ्यो । यो समाजलाई विभाजन गरेर शासन गर्ने परम्परागत दास तथा अर्धदास प्रथाको निरन्तरताका रूपमा रहेको जातीय विभाजनको चरम रूप हो । मानिसलाई मानिसका रूपमा नहेर्ने, रंग र जातिका आधारमा विभेद गर्ने दास युगीन परम्पराको एउटा कडी हो । तर, समय ठीक उल्टो दिशामा हिँडिरहेको छ । कमसेकम वैध रूपमा अब जातीय विभेद गर्न पाइन्न । पहिले शक्ति सम्बन्धमा तल पारिएका दलितको आवाज राष्ट्रिय रूपमा सुनिन थालेको छ र यो सामसुम हुने घटनाका रूपमा दबिने सम्भावना कम छ ।

समस्या गाउँ र समाजमा कम हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा बढी छ । संविधान र ऐनले जे भनेको भए पनि कार्यान्वयनका लागि शक्ति प्रयोग गर्नुपरेको अवस्थामा सक्रिय हुनुपर्ने त राज्य नै हो । जब राज्य विभेदको पक्षमा घुमाइफिराई शक्तिको अभ्यास गर्छ, तब नवराज विक र अजित मिजारहरू प्रेम गरेको अपराधको निहुँमा मारिइरहन्छन् ।

यो घटना एक्लो भने अवश्य होइन । यो त प्रतिनिधि घटना मात्र हो । चार वर्षदेखि काभ्रेका अजित मिजारको शव शिक्षण अस्पतालको शवगृहमा छ । उनी समवयी युवतीसँग प्रेम गरेको अपराधमा मारिएका थिए । तर, हाम्रो न्याय प्रणालीले उनलाई मृत्युपश्चात पनि न्याय दिन अस्वीकार गरिरहेको छ । एक महिनाअघि पोखराको बाटुलेचौरमा क्षेत्री समाजले एउटा सार्वजनिक भवनमा आफ्नो जातीय हक दाबी ग¥यो र दलित परिवारलाई त्यहाँ किरियाकर्म गर्न दिएन । यस्तो विभेद सहने परिवार पनि राजनीतिक रूपमा पहुँचवाला थियो । तर, समाजको मात्र होइन, राजनीतिक दलको शक्ति संरचनात्मक पहुँचमा पनि विभेद छ ।
हाम्रोमा जातिय विभेदको विरोध गर्नेलाई नै उल्टो जातीय सद्भाव भड्काएको आरोप लगाइन्छ ,कारबाही गर्नुको साटो अपराधीलाई बचाउने कोशिस गरिन्छ अर्थात् हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक रुपमा दलितको मतका लागि त समानताको वकालत गर्छ, तर परेको समयमा भने दलितविरुद्ध गैरदलितलाई सहयोग गर्छ । अर्थात् समस्या गाउँ र समाजमा कम हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा बढी छ । संविधान र ऐनले जे भनेको भए पनि कार्यान्वयनका लागि शक्ति प्रयोग गर्नुपरेको अवस्थामा सक्रिय हुनुपर्ने त राज्य नै हो । जब राज्य विभेदको पक्षमा घुमाइफिराइ शक्तिको अभ्यास गर्छ, तब नवराज विक र अजित मिजारहरू प्रेम गरेको अपराधमा मारिइरहन्छन् । सरकारले समिति त गठन गरेको छ । तर, अहिलेकै शक्ति संरचनामा यस्तो आयोग या समितिले समाजमा दलितविरुद्ध हुने यस्ता घटनाको न्यूनीकरण गर्ला भन्ने विश्वास गर्न भने गाह्रै छ तर जातीय विभेद गर्नु कानूनी अपराध भएकाले निष्पक्ष ढंगले छानबीन गरी दोषीलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्ने संवैधनिक हक अधिकार हो ।