मुक्तै मुक्तको अमुक्त देश !

जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १४ वर्ष भएको छ । गणतन्त्र घोषणा भएको पनि १२ वर्ष पूरा भैसकेको छ । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भए यता डेढ दर्जन भन्दा बढी आम सीमान्तकृत उत्पीडित समुदायमाथि जातीय विभेदका घट्ना भएका छन् । गणतन्त्र घोषणा भएको १२ वर्षको अवधिमा श्रृंखलावद्ध रुपमा सतहमा आएका १२ वटा भन्दा बढी जघन्य हत्याहिंसा, बलात्कार, सार्वजनिक कुरा उपभोगमा विभेद, अन्र्तजातीय विवाह जस्ता सामाजिक क्रियाकलापको सन्दर्भमा कुटपिट्,सांघातिक हमला र हत्या समेत हुँदै आएका छन् ।
गत जेठ १० गते शनिबार रुकुमको सोतीमा अन्र्तजातीय विवाहलाई लिएर ६ जनाको सामूहिक आम नरसंहार भएको छ । त्यो पनि दिउँसै । एकपक्षिय रुपमा गाँउलेहरुले कुटिरहँदा शान्ति सुरक्षको जिम्मा लिएको प्रहरी प्रशासन रमिता हेरिरहेको थियो । प्रहरीकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा अजित मिजारको हत्या भएको शंका छ । उनको लास शिक्षण अस्पतालबाट तीन वर्ष भन्दा बढी भैसक्यो उठ्न सकेको छैन । परिवारले न्याय पाउन महंगो भएको छ । देशको राज्यसंरचनामा पहाडे उच्च अहंकरवादी खसबाहुनकै एकछत्र एकाधिकार कायम छ ।
पटक–पटकको राजनीतिक आन्दोलन-बलिदान पछि पनि राज्यको उपरीसंरचनामा फेरबदल आउन सकेको छैन् । राणतन्त्र फालेर प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्र फालेर पञ्चायत आयो,पञ्चायत फालेर पुनः प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्रलाई पनि फालेर अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्र फालेर जनताको शासन व्यवस्था गणतन्त्र प्राप्त भएको छ । शासन व्यवस्था पटक–पटक परिर्वतन भएपनि चक्रिय रुपमा घुम्दैफिर्दै उही एउटै जातवंशको पकड रहनुनै नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्य हो ।
आम बहुजन, मुलवासी उत्पीडित समुदायको मनोभावनालाई प्रयोग गर्दै शासकहरुले शासन सत्ताको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । दश वर्षको भीषण युद्ध र ०६२÷०६३को जनआन्दोलन पछि जनताले आमूल परिवर्तनको लागि ठूलो आशा राखेका थिए । तर, मूल नेतृत्वमा समावेशी अनुहार नहुँदा पुरानो जातवंश र वर्गकै कारण पुरानै परम्परा पुनरावृत्ति भैरहेको छ । पहिलो संविधानसभामा आम उत्पीडित समुदायको पूर्ण बहुमत रहेको थियो । धार्मिक जडता र ब्राम्हणवाद लगभग रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको थियो । यसरी मरणासन्न अवस्थामा पुगेको ब्राम्हणवादलाई पहिलो संविधानसभा विघटन पछि पुनः फर्काएका छन् । पहिलो संविधानसभामा स्थापित सीमान्तकृतका अधिकारहरुलाई दोस्रो संविधानसभाले पुरै कटौती गर्यो । दुनियाँमा कतै पनि नमिल्ने प्रावधान शासकलाई नै पहिलो नम्बरमा समानुपातिक,समावेशीमा राख्ने प्रपञ्च प्रचण्ड र बाबुरामकै षड्यन्त्र हो ।
अहिले नाम मात्रैको गणतन्त्र छ । काम भने उहि सामन्ती राजसी ठाँटबाँठ र भद्धा तमासा देखाइन्छ । धर्म निरपेक्ष भनेर काम,कर्म उहि पुरानै हिन्दू परम्परा निर्देशित छ । सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा सँधै किनाराकृत/बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याइनु थियो । संविधानमा समानुपातिक/समावेशीका कुरा पनि लेखियो । तर, व्यवहारिक रुपमा हेर्ने हो भने राजा महेन्द्रकै पालाको झल्को दिन्छ । हिजो आन्दोलन र युद्धमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका समुदाय र वर्गलाई ब्राम्हणवादी सत्ताले यो वा त्यो बाहनामा पुरानै पुरातनवादी वहिष्करणको नीतिलाई नै अनुशरण गरिरहेको छ ।
आम उत्पीडित सीमान्तकृत समुदायको नेतृत्वमा बालीघरे, दास र गुलामी मानसिकता कायमै छ । कर्मचारी नियुक्तिमा २०७६ जेठ १५ गतेको लोकसेवा आयोगले गरेको पश्चगामी विज्ञापनको विरोधमा कसैले पनि शासकहरुसँग प्रतिवाद गरेको रेकर्ड छैन । किनकी यसरी आक्रमक रुपमा प्रस्तूत हुँदा आफूले पाएको पदप्रतिष्ठा नै गुम्ला वा पछि अवसर नपाइएला भन्ने त्रास देखियो । सयौं वर्षसम्म लाखौं समुदायको अहित हुने कुरामा समेत चुँइक्क नबोल्नु जस्तो दास, गुलाम मानसिकता अरु के हुनसक्छ ?
यस्तो अवस्थामा हजारौ वर्षदेखि एकलौटी राज्यसत्तामा रजाइँ गरिरहेको वर्ग समुदयको मनोबल बढ्नु अस्वभाविक होइन । यसकारण समृद्धिको नाराले जुन समुदायलाई संवोधन गरिनु पर्ने हो । गरिएकै छैन । नेपालको सन्दर्भमा सबै कुराबाट वहिष्कृत र सीमान्तकृत समुदाय को हुन ? अनुसन्धान र तथ्यांकहरुको आँकडाले पनि कथित दलित भनिने बाहेक अरु विपन्न सायदै छन् । तर, नेतृत्वको अर्कमण्यता र नश्लीय जातिवादी मानसिकताले आजका दिनसम्म प्राथमिकतामा परेका छैनन् । उपेक्षित,उत्पीडित वर्ग विकास समिति र वादी विकास बोर्ड विघटन जस्तै कोमामा थन्काइएको छ । अरु आयोग धमाधम गठन हुँदा राष्ट्रिय दलित आयोग गठनका लागि कुनै चासो छैन । समुदायगत विपन्नताका आधारमा पनि यी सरकारी संरचनालाई साधनस्रोतमा व्यापक वृद्धि गरी शसक्त र शक्तिशाली बनाइनु पर्ने होइन र ?
अब यी सरकारी संरचना कोरोना महामारीलाई देखाउँदै पेन्डुलम बनाउन सक्छन् । राष्ट्रपति कार्यलयकोे कार्पेट फेर्ने,ट्वाइलेट निर्माण,मन्त्री निवासको व्यामशाला बनाउन, कर्नाली र प्रदेश नंं. १ मा गाडी खरिद गर्न करोडौं खर्च गर्ने सरकारले । टेक्ने जमिन, खाने गाँस, लगाउने वस्त्र र सुत्ने बास नै नभएका भोका,नांगा सीमान्तकृतका लागि एक सुको खर्च गर्न सक्दैन । यहि हो, ब्राम्हणवादी नश्लीय एकल जातीय राज्यसत्ताको धर्म र कर्म ? मुखलाई मोइ छैन…..के लाई घिउ भन्ने उखान जस्तो शासकहरुको चरित्र र व्यवहार उदेक लाग्दो छ । मुलतः राज्य कुन दर्शन, सिद्धान्त र मानसकितामा चलेको छ भन्ने कुराले प्रभाव पार्दो रहेछ ।

गत जेठ १० गते शनिबार रुकुमको सोतीमा अन्र्तजातीय विवाहलाई लिएर ६ जनाको सामूहिक आम नरसंहार भएको छ । त्यो पनि दिउँसै । एकपक्षिय रुपमा गाँउलेहरुले कुटिरहँदा शान्ति सुरक्षको जिम्मा लिएको प्रहरी प्रशासन रमिता हेरिरहेको थियो । प्रहरीकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा अजित मिजारको हत्या भएको शंका छ । उनको लास शिक्षण अस्पतालबाट तीन वर्ष भन्दा बढी भैसक्यो उठ्न सकेको छैन । परिवारले न्याय पाउन महंगो भएको छ । देशको राज्यसंरचनामा पहाडे उच्च अहंकरवादी खसबाहुनकै एकछत्र एकाधिकार कायम छ ।

अरु थुप्रै देश र जनता छोटो अवधिमा कसरी सम्पन्न भए ? नेपाल किन अझै सम्म जस्ताको तस्तै छ ? भन्ने विषय यहि सिद्धान्तमा निहित रहेको छ । भ्रष्टाचार, कमिशन, र दलाली मात्रै शासकहरुको दिमाखमा भरिभराउ छ । देश र जनताको समृद्धि र विकासमा त्यति ध्यान दिएको पाँइदैन । नेपाल सरकारलाई के बानी परेको छ भने मुक्त घोषणा गरिदिए पुगी हाल्छ जस्तो देखिन्छ । उनीहरुको लागि उचित व्यवस्थापन र जिम्मेवारी लिनुपर्दैन भन्ने भान परेको छ ।
सरकार समस्याबाट मुक्त हुन चाहने तर वास्तविकता चाँहि अमुक्तै रहने बिडम्बना छ । नेपाल सरकारले बि.सं २०६५ साल भाद्र २० गते हलिया मुक्ति घोषणा गर्यो तर हलियाको अवस्था आज पनि उस्तै छ । २०७० असोज १३ गते नेपाललाई तामझामका साथ खुला दिसामुक्त देश घोषणा गर्यो तर अहिले पनि झन्डै आधा जनसंख्यामा चर्पीको उचित व्यवस्था छैन । वि.सं. २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्त घोषणा गरेपनि उनीहरुको उचित व्यवस्था गरिएको छैन । त्यसैगरी २०६३ साल जेठ २१ गते छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषण भएको छ । विडम्बना घोषण भए यता जातीय विभेद्का दर्जनौ हत्याहिंसाका घट्ना भएका छन् । मुक्त भएका कार्यक्रमको निरन्तरता र समुदाय साँच्चै मुक्त भए त ?
यी प्रसंगहरुले के स्पष्ट हुन्छ भने छुवाछुत भन्दा पहिला । शासकहरुको मगन्ते मानसिकताबाट मुक्त, भ्रष्टाचार, दलाली, कमिशनको लोभबाट मुक्त, मनुवादी ब्राम्हण धर्ममा आधारित पुरातनवादी चिन्तनबाट मुक्त, राजनीतिक दलहरुमा असमावेशी सोँचबाट मुक्त, राज्यसंरचनाको उपरीसंरचनामा किनाराकृत गरिरहने प्रवृत्तिबाट मुक्त, विपन्नता र गरिबीका आधारमा यथेष्ट बजेट विनियोजन नगर्ने ब्राम्हणवादी कन्जुस्याइँबाट मुक्त, अस्तित्व र पहिचानलाई अस्वीकार गर्ने जातिवादी चिन्तनबाट मुक्त, एक दशकमै देशलाई समृद्ध गर्नसक्ने समुदायलाई सत्ता नछोड्ने एकाधिकारबाट मुक्त, विविधता र बहुलतालाई वेवास्ता गर्दै एकल जातीय सत्ता उन्मादबाट मुक्त र आम शोषित-पीडित समुदायलाई शासनाधिकार नदिने खोटो मनस्थितिबाट मुक्त नभइ घोषणा गर्दैमा नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र कसरी हुन्छ ? बिना पूर्वाधार हावादारी छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने ? तर, त्यस अनुरुपको नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था नगरी मुक्त हुनै सक्दैन ।

आदिम कालमा अपवित्रताको रुपमा रहेको र पछि अछुतपनामा विकसित भएको कथित छुवाछुत गम्भिर मानसिक रोगको समस्याबाट सिर्जित मनोविज्ञान हो । तसर्थ, यसको अन्त्यको लागि समानता, भातृत्व, प्रेम, सद्भाव, दया र अहिंसामा आधारित बुद्धको वैज्ञानिक शिक्षा जीवन व्यवहारमा लागू गरिनुपर्छ । मानिसको नैतिक र मानसिक विकास सहितको शिक्षा अति नै जरुरी छ । मानवलाई नैतिक र मानसिक विकास गरी उच्च मानवीय मूल्यमान्यतालाई अनुशरण गर्न सक्ने बनाउनु नै छुवाछुतबाट मुक्त हुनु हो ।
बाहिरी देखावटी कानुनको छडी देखाएर मात्रै समाधान हुन सक्दैन । आधारभूत रुपमा विभेद र उत्पीडन कायमै राखेर साखुल्य बन्नका लागि छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको शुभकामना दिनुको कुनै औचित्य छैन । बरु यसलाई जरैबाट फाल्ने विधि, प्रक्रिया र शुत्र खोज्नु बुद्धिमानी हुन्छ । राज्यले धार्मिक विकास र मठ–मन्दिर निर्माणका नाममा वार्षिक अरबौ खर्च गर्छ । तर जीवित सीमान्तकृतका मानवीय जीवन रक्षाका लागि कति रकम खर्च गरेको छ ? नेपाललाई छुवाछुत युक्त वा मुक्त बनाउने विषय यसैमा भर पर्छ । यसका लागि सरकारले यथेष्ट बजेट विनियोजन, नीति,कार्यक्रम तर्जुमा गरी निर्मम ढंगले प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न तयार छ ?