प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रदेश १ का दलित अधिकारकर्मीबाट प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति कार्यक्रममा दलित समुदायलाई सम्बोधन नगरिएको भन्दै प्रदेश १ का दलित अधिकारकर्मीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
लकडाउन महमारीको समयमा समेत जातीय छुवाछूतका घटनाहरु घटेको भन्दै दोषीहरुलाई काबाहीको माग गर्दै नीति कार्यक्रममा दलित समुदायका पक्षमा लेखिएका संविधानका धाराहरुलाई टेकेर नीति कार्यक्रममा ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
दलित अगुवा, राजनितिक दलका प्रतिनिधि, दलित अधिकारकर्मी लगायतका विभिन्न सघं–संस्थाका प्रतिनिधिहरु गरेर १५१ सदस्य सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै जातीय छुवाछूतको निहुँमा समाजमा छुवाछूतको घटनाहरु बढेको भन्दै कारबाहीको माग गरे ।
विश्व मानव जातिको अस्तित्वमै कोभिड १९ को महामारीले प्रश्न उठाईरहेको समयमा नेपाल अछुतो हुने कुरै भएन । कोभिड १९ को महमारीको नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणाबाट देश अघि बढ्दै छ । सरकारले महामारीबाट बच्नको लागि घर भित्रै बस्नु, सुरक्षित बस्नु भनिरहेको अवस्था छ । तर प्रदेश नं १ को सुनसरी जिल्लाको हरिनगर गाँउपालिकामा भने असारे विकास निर्माणको नाममा २५ घर दलित समुदायको घर बाटो बढाउने नाममा गाउँपालिकाले भत्काईदिएर अत्याचारको पनि पराकाष्ठ उदाहरण दिएको छ । २५ घर मध्ये ५ घर पूरा क्षतिग्रस्त छ र झण्डै ५० जना दलित समूदायका मानिसहरु बेघर भएका छन् ।
प्रदेश १ अन्तर्गत प्रदेश सभाका सांसद उमिता बराईली, गैर स.स.का सचिव र रिडेफ नेपालका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्मा र प्रत्रकार दिनेश गजमेर सहितको समुहले उक्त घटनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गरेका थिए ।
सदरमुकाम ईनरुवा जोड्न बनेको उक्त हुलाकी मार्ग ३० फुटे बनाउन स्थानीय सरकारद्धारा २०७६ फाल्गुन १५ मा नै उक्त निर्णय भएको थियो । साथै उक्त निर्णयमा सडक निर्माणमा कुनै पनि घरलाई असर नगरी निर्माण कार्य गरिने जानकारी स्थानीय दलित महिला सदस्य श्यामावती ऋषिदेवलाई गराईएको थियो । असारे विकासलाई स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन गरेको हुनाले सडकको केही भाग मात्र भत्किन्छ भनेर आश्वासन दिएता पनि पछि कुनै जानकारी नगराईकन पुरै घर नै भत्काएर बेघर बनाएको भन्दै स्थानीय सरकारले गाउँसभाको बैठकबाट क्षति ग्रसित ५ घरलाई १० धुर जमिन किनिदिएर घर निर्माण गरेर व्यवस्थापन गरिदिने वडा अध्यक्षसँग सहमति गरेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ ।

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]