बजेटमा सम्वोधन गर्नुपर्ने दलितका सवालहरु

१. पृष्ठभूमी
नेपालको संविधानको प्रस्तवनामा सवै प्रकारका जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने मूलभावना अंगिकार गरेको छ । यसै परिप्रेक्षमा, नेपाली समाजको महत्वपूर्ण हिस्सा जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत बढी ओगटेको श्रमजिवि तप्का उत्पीडीत दलित समुदाय विगतकालको सामन्ती राज्यव्यवस्था र त्यसका विभेदकारी संरचनाले राज्य एवं समाजको विभेदको शिकार हुंदै आएृका छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि सामन्तवादको अवशेषका रुपमा श्रमजिवी, मिहिनेति तथा कला सीप र कौशलका धनी आधारभुतवर्गका दलित समुदायमाथिको जातीय छुवाछूत तथा भेदभावमा अपेक्षाकृतरुपमा कमि आएको छैन । जसका कारण नेपालका दलितहरु राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा चरम बहिष्करण तथा बहुआयामिक विभेदको शिकार भइरहेका छन्। नेपालको संविधानकोधारा २४ र धारा ४० लगायतका संवैधानिक व्यवस्था र मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ तथा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता दलितको पक्षमा रहेको सन्दर्भमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट यही २०७७र७८ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलितबारे औसतरुपमा संबोधन भएपनि दलित शब्दकोसमेत प्रयोग नभएकोमा संसदभित्र र संसदबाहिर उठेका प्रश्नहरुलाई संबोधान गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा संविधान र कानून अनुसार नेपाल छुवाछूतयुक्त हुन नसक्ने र नेपाल छुवाछूतमुक्त घोषणा भइसकेको र यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन संवैधानिक संरचनासहित अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भएको सन्दर्भमा दलित समुदायलाई अलग समुदायका रुपमा परिभाषित गर्दै आगामी बजेटमा निम्न योजना तथा कार्यक्रमहरु सहित बजेटको व्यवस्था गर्न सुझावका रुपमा माग गर्दछौं ।

२. बिगतका बजेटमा सम्बोधन गरिएका दलित लक्षित निती तथा र्कायक्रमहरु

नेपालको लगभग ७ दशक लामो वजेटको इतिहासमा दलितका समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्न थालेको २०५१ सालमा गठन भएको ९ महिने सरकारवाट हो । तत्कालिन अर्थमन्त्रीवाट प्राथमिक स्कूल जाने वालवालिकाहरुलाई रु ५०को छात्रवृत्ति प्रारम्भ भएको देखिन्छ । हाल आएर सो रकम रु ४५० पुगेको छ । त्यस पछि विभिन्न अर्थमन्त्रीज्यूहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरु मार्फत दलितका समस्याहरुलाइ सम्वोधन गर्दै आउनु भएको छ, जो निम्न प्रकार छ ।

(१) आर्थिक तथा समाजिक विकासमा पछाडी पारिएका आदिवासी जनजाति थारु, तराईवासी, मधेशी, दलित मुस्लिम, पीछडावर्ग, लोपोन्मुख जाती उत्पीडित, विपन्न, अपाङ्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनताको शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारी र शसक्तिकरणका लागि उच्च प्राथमिकता साथ विशेष कार्यक्रम संचालन ।
(२) तराई मधेशका विपन्न परिवारका किशोरीहरुको सीप र क्षमता अभिवृद्धि गरि आत्म निर्भर वनाउनका लागि पर्सा, वारा, रौतहट,सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराह र सप्तरीका दलित र विपन्न मुसलमान परिवारका वालवालिकाले कक्षा ८ उतिर्ण गरी अ.न.मी. वा सो सरहको प्राविधिक शिक्षा लिन चाहेमा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था ।
(३) दलित र गैरदलित वीचको अन्तरजातीय विवाहलाई समाजले नै सम्मान, प्रोत्साहन गर्न गराउन विवाहित जोडीलाई(वर–वधु) प्रोत्साहन स्वरुप रु १,०००००। (एक लाख ) को व्यवस्था, त्यसैगरी एकल महिला भत्ता स्वरुप रु ५०,०००। पचास हजार व्यवस्था गरिएको थियो । यो कार्यक्रम आ.व. २०६८/०६९ देखि हटाइएको छ ।
(४) वादी महिलाहरुको आर्थिक समाजिक सशक्तिकरणका लागि दाङ्ग, सल्यान, वाँके, बर्दिया, सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, कैलाली, दार्चुला र कञ्चनपुरमा घर विकास योजना संचालन गर्न रु तीन करोड विनियोजन,
(५) जनता आवास कार्यक्रम अन्र्तगत सिराहा, सप्तरी र कपिलवस्तुका डोम, मुसहर, दुसाध, खत्वे लगायत अन्य दलित र विपन्न मुस्लिमलाई लक्षित गरि प्रत्येक जिल्लामा एक हजार गरि तीन हजार परिवारलाई न्यून लागतका आधुनिक आवासको व्यवस्था गरिएको । त्यसका निम्ति रु ३० करोड विनियोजन गरिएको । यो जनता आवास कार्यक्रम क्रमस बृद्धि गर्दै लैजाने नीति रहेको ।
(६) सम्भाव्य क्षेत्रका गरिब, दलित, द्धन्द्धपीडित र उत्पीडित वर्ग र जातजातिलाई लक्षित गरि १८ हजार गोबर ग्याँस पलान्ट जडान गर्न अनुदान दिने ब्यवस्था ।
(७) शिक्षाको पहुँच नपुगेका सिमान्तकृत वर्गका वालवालिकाहरुमा शिक्षाको पहुँच पु¥याउन अपाङ्ग, पिछिडीएको र विपन्न बर्ग, मुसलमान, दलित, थारु, मधेशी, लोपोन्मुख र कर्णाली क्षेत्रका लागि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम व्यवस्था गरेको । त्यसैगरी, प्रविधिक तथा व्यवसायिक तालिमको अवसरहरुमा सिमान्तकृत र जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था अन्तरगत केन्द्रमा १४ र जिल्ला स्तरमा ३ गरी १७ कार्यक्रम तथा आयोजना संचालन हुने व्यवस्था ।
(८) वादी, डोम, चमार, र मुसहर समुदायका बिद्यार्थिलाइ स्नातक तहमा चिकित्साशास्त्र अध्यन गर्न पूर्ण छात्रबृति उपलब्ध

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि सामन्तवादको अवशेषका रुपमा श्रमजिवी, मिहिनेति तथा कला सीप र कौशलका धनी आधारभुतवर्गका दलित समुदायमाथिको जातीय छुवाछूत तथा भेदभावमा अपेक्षाकृतरुपमा कमि आएको छैन । जसका कारण नेपालका दलितहरु राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा चरम बहिष्करण तथा बहुआयामिक विभेदको शिकार भइरहेका छन्।

आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ बजेट नीति कार्यक्रमले थप गरेका केहि विषयहरु
(१) जनता आवास कार्यक्रम २० हजार परिवारमा विस्तार गरिएको, जसमा अति सीमान्तकृत जनजातिहरु चेपाङ्ग, राउटे,वनकरिया, सुरेल, थामीलाई थप गरिएको ।
(२) दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकिकरण एवं प्रवद्र्धन गर्न भगत सर्वजित कार्यक्रम ४० जिल्ला भन्दा वढीमा कार्यक्रम संचालन भएको,
(३) कर्णालीका सवै सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजाको कार्यक्रम सहित दलित तथा लोपोन्मुख वालवालिकालाई सवै विषयमा उच्च शिक्षा निशुल्क हुने व्यवस्था ,
(४) वादी, हलिया, गन्दर्भ, मुसहर, डोम, चमार लगायत अति सीमान्तकृत समुहका वालवालिकाहरुलाई विद्यालय छनौट गरि पढ्न पाउने अवसर उपलब्ध गराउन भौचरमा आधारित अध्ययन अनुदानको व्यवस्था ,
(५) विजेश्वरी स्थित सहर्ष कपाली छात्रावासलाई स्तरोन्नती गरि सुविधा सम्पन्न वनाईने ,
(६) प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन कार्यान्वयन उच्चस्तरिय समिति गठन हुने र प्रत्येक जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवस मनाईने ब्यवस्था,
(७) दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्राहरुको लागि सौर्य उर्जामा आधारित २५ हजार सौर्य टुकि वितरण गरिने,
(८) जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी कसूर न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा संचालन गर्न कानुन मन्त्रालय अन्तरगत रु ५,००००००। पचास लाख रकम विनियोजन गरिएको ।
(९) पीछडीएको वर्ग तथा दलितहरुको परम्परागत पेशालाई व्यावसायिक सहकारीमा संगठीत गरि आधुनिक व्यवसायमा रुपान्तरण तथा प्रवद्र्धन गर्न सहकारी मार्फत प्रोत्साहन गरिने ।

आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ बजेट नीति कार्यक्रमले थप गरेका केहि विषयहरु

(क) युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत अन्यले स्नातक तहको प्रमाणपत्र पेश गरेको आधारमा रु १० लाख सम्मको ऋण प्राप्त गर्ने नीति भएकोमा दलितको हकमा पल्स टुको प्रमाणपत्र पेश गरेमा हुने व्यवस्थामाथि उल्लेख गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन र उपलव्धीहरुको समीक्षा गर्नु पर्ने देखिएको छ । नेपाल सरकारका यी विभिन्न प्रयासहरुको वावजुद दलितहरुको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार आउन सकेको छैन जसलाई निम्न तथ्यांकहरुले स्पष्ट पारेको छ ।

२०७७/०७८ को वजेटमा समेट्नु पर्ने दलित सवालहरु :
गरिबी मात्र नभई अन्य सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्रका सूचकहरुले पनि दलितहरुको अवस्था अन्य समुदायको तुलनामा कमजोर रहेको देखाएको छ । त्यति मात्र नभई अहिलेको संविधान २०७२ को धारा २४ र धारा ४० मार्फत दलितका विभिन्न सवालहरुलाई सम्वोधन गर्नु पर्ने वाध्यकारी अवस्था श्रृजना गरेको छ । अतः संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै दलितहरुको अवस्थामा सुधार ल्याउन बिगतका आब मा घोषणा गरिएका निति तथा कार्यक्रमलाइ निरन्तरता दिदै, निम्नअनुसार नीति कार्यक्रम तथा वजेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक छं ।
१. आगामी बजेटमा कोभिड १९ बाट प्रभावित दलित समुदायका लागि दैनिक ज्यालामा बाँचेका दलितहरुलाई न्यूनत्तम ज्याला बराबर कम्तिमा १ वर्षको लागि नगद दिने, राहात स्वरुप रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका स्किम (सामाजिक न्यायको योजना) लगायत दलित समुदायको ठूलो हिस्सा बालीघरे, हलिया, हरवाचरवा तथा कृषिमा आधारित काममा आश्रित रहेको अवस्थामा रहेकोले त्यस्ता दलितहरुको पहिचान गरी एक दलित परिवार एक रोजगारीको सुनिश्चितका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा समन्वय तथा सहकार्य गर्दै प्रायाप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

संविधानको धारा २४ को छुवाछुत बिरुद्दको हक सम्बोधन गर्न आवस्यक निति तथा कार्यक्रम :
२. जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर र सजाय ऐन २०६८ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन, सरकारी वकिलको कार्यालयहरु, सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय तथा सरोकारवाला पक्षलाई सशक्तिकरणका लागि राष्ट्रिय अभियान संचालन गर्न कानून मन्त्रालय अन्तरगत चालु अवस्थामा रहेको बजेटलाई निरन्तरता दिदै पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
३.जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस (जेठ २१ गते) तथा अन्र्तराष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मुलन दिवस ( मार्च २१) राज्यका तर्फबाट भव्यताका साथ मनाउन केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका सवै तहमा विशेष समारोहको आयोजना गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि आवश्यक बजेटको प्रवन्ध गर्नु पर्दछ ।
४. सवै अदालतहरुमा विशेष दलित इजलास, सवै प्रहरी इकाईहरुमा छुट्टै दलित सेल, सवै स्थानीय तहमा छुवाछुत निगरानी केन्द्र स्थापना गरिनु पर्दछ, न्यायिक समितिलाइ दलित समाबेशी बनाइ शसक्तिकरण गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि पर्याप्त वजेटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
५. संवैधानिक आयोगहरुमध्ये राष्ट्रिय दलित आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त वजेटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
६. जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई न्युनिकरण गर्न र वेरोजगारी समस्या हल गर्न सवै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुमा श्रेणीविहिन पदहरुबाट रोजगारीको प्रवन्ध गर्ने, ठुला पाँचतारे होटलहरु, सफल रेष्टुरेन्ट वारहरुमा कुक मास्टर, वेटर लगायतका प्राविधिक क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ रोजगारी दिने वातवारण श्रृजना गर्नु पर्दछ ।

धारा ४० को दलित हक सम्बोधन गर्न आवस्यक निति तथा कार्यक्रमः

७. उपधारा (१) को सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिता लाई सम्बोधन गर्न क्षमता, शिप बिकास, स्वरोजगारका लागि मन्त्रालयगत रुपमा कार्यक्रम र बजेटको ब्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
ड्ड निजामति सेवा, सेना, प्रहरी, वित्तिय क्षेत्र, शिक्षा आयोग लगायत सार्वजनिक सेवामा समानुपातिक प्रवेशका लागि कानूनी व्यवस्था वमोजिम सहज र प्रभावकारी बनाउन पूर्व तयारी कक्षाको प्रवन्ध गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ
ड्ड संवैधानिक आयोगहरु, गरिवी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष, समाज कल्याण परिषदहरुा समानुपातिक समावेशीयुक्त बनाई दलित समुदायको पक्षमा प्रभावकारी ढङ्गगले योजना बनाउन बजेट छुटयाउनु पर्दछ ।
८. उपधारा (२) को दलित विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिक तह देखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, प्राविधिक र व्यवसायिक उच्च शिक्षामा विशेष व्यवस्था गर्ने प्रावधानलाई सम्बोधन गर्न स्थानिय, प्रदेश र शँघिय सरकारमा छुट्टै दलित छात्रवृत्ति कोष स्थापना गर्न प्रर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनु पर्दछ ।
(क) स्वास्थ्य क्षेत्रका अहेव,अनमी, स्टाफ नर्स प्राविधिक तहको अध्ययन, तालिमका लागि आवासीय सुबिधा सहितको प्रयाप्त छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
(ख) उच्च शिक्षा, प्राविधिक तर्फ, डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर, चार्टर एकाउन्टेन्ट लगायतका क्षेत्रहरुमा दलित समुदायका सबै विद्यार्थीहरुलाई आवासीय सुबिधा सहितको प्रयाप्त छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
(ग) विजेश्वरी स्थित सहर्षनाथ कपाली छात्रावासलाई स्तरोन्नती गरि सुविधा सम्पन्न वनाइनु पर्छ ।

९. उपधारा (३) को दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रावधानलाई सम्बोधन गर्न प्रत्येक दलित परिवारको अनिवार्य स्वास्थ्य बिमाको लागि आवश्यक योजना, नीति तथा बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । महिला स्वास्थय स्वम सेबिका भर्ना गर्दा दलित महिला अनिवार्य हुनु पर्दछ ।
१०. उपधारा (४) को दलित समुदायलाई आफनो परम्परागत पेसा, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हकलाई सुनिश्चित गर्न अल्पकालिन, मध्यकालीन तथा दिर्घकालिन राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्नु पर्ने , प्रत्येक प्रदेशमा एक एक ओटा प्राबिधिक शिक्षालय स्थापना गर्नु पर्दर्छ, पाठ्रयक्रम निर्माण गर्नु पर्दछ , यी पेशाहरुको सर्वाधिकार सुरक्षित गर्न प्रर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
(क) दलित समुदायको परम्परागत पेशालाई आधुनिकिकरण, व्यवसायीकरण एवं प्रर्वद्धन गर्न भगत सर्वजित शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्रको छुट्टै संरचना खडा गरि ठुला उद्योग स्थापना गर्न केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारमा साधन श्रोत तथा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
(ख) दलित समुदायको ऐतिहासिक कला, संस्कृति, भेष भुषा, ज्ञान, सीप कौशल तथा प्रविधिको अनुपम संग्रह संरक्षण गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित संग्रहालय स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
(ग) जनयुद्दका प्रथम सहिद दिल बहादुर रम्तेल स्मृति प्रतिस्ठान मार्पmत दलित समुदायको समग्र पक्षको अध्ययन अनुसँधान कार्यका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

११. उपधारा (५) को राज्यले भूमिविहिन दलितलाई कानून वमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
१२. उपधारा (६) को राज्यले आवास विहिन दलितलाई कानून वमोजिम वसोवासको व्यवस्थालाई प्रभावकारी वनाउन जनता आवाश कार्यक्रमको दायारा बृद्दि गर्दै प्रर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
१३. नेपाल सरकार र बादी आन्दोलन बिच २०६५ मा भएको सम्झौता अनुसार बादी महिलाको पुर्नस्थापना गर्न तथा मुक्त हलियाहरुको पुर्नस्थापनाको लागि प्रर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
१४. उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित बर्ग उत्थान बिकास समिति र बादी समुदाय उत्थान बिकास समितिको सँरचनालाइ यथावत राखी सबिधानको धारा ४० लाइ प्रभावकारी कार्यन्वयन प्रर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
अहिले नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यलाई पनि आत्मसात गरि सन २०३० सम्म यसले तोकेका लक्ष्यहरु प्राप्तिको लागि पनि नीति तथा कार्यक्रमहरुको व्यवस्था गरि रहेको छ, त्यसको मूलमन्त्र हो कसैलाई पनि पछाडि छोड्न नहुने  (Leaving no one behind )। माथि उल्लेखित कार्यक्रमहरु आगामी वजेटमा व्यवस्था भएमा दिगो विकास लक्ष्य पुरा भई नेपालका ४० लाख दलितहरुले पनि आत्मगौरवको अनुभूति गर्दै अगाडि वढ्ने अवसर प्राप्त गर्ने छन ।

(राष्ट्रिय योजना आयोग,सिंहदरबारमा नेपाल दलित मुक्ति संगठनको तर्फबाट सह इन्चार्ज-सहसंयोजक तथा के.स. नेकपा नेता  बोमबहादुर विश्वकर्माले  बुझाएको ज्ञापनपत्रमा आधारित लेख । )