नीति कार्यक्रममा दलित सवाल नउठाउनु विभेदको उपज हो : मीन विश्वकर्मा

काठमाडौं– पुर्वमन्त्री तथा सांसद मीन विश्वकर्माले दलित समुदायका मुद्दाहरु सरकारले सुन्नै नचाहेको बताउँदै नीति कार्यक्रम त्यसकै उपज भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपाल दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानले सुरु गरेको भर्चुृयल कल क्नफेरेन्सको पाचौं श्रृंखलामा बोल्दै सांसद विश्वकर्माले यो सरकार रहेसम्म दलित समुदायले उठाएका मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने टिप्पणी गरेका हुन् । ‘दलितमाथिका घट्ना धेरै घटेको छन, अरु घट्नलाई मानवअधिकारको घट्नासँग जोडिन्छ तर दलितमाथिको घट्ना मानवअधिकारसँग जोडिदैन,’उनले भन,‘ सरकारले त दलितमाथि घट्नालाई अत्यन्तै सामान्य ढंगबाट लिने र सुन्नै गर्छ ,त्यसैको उपज नीति कार्यक्रम देख्यौं । ’
सांसद विश्वकर्माले नीति कार्यक्रममा दलित समुदायका कतै सम्वोधन नगरिएको संविधानले दिएको धारा ४० लाई समेत सरकारले छुन नसकेको दावी गरे । ‘यो प्रधानमन्त्रीको विशेषता हो , यो विशेषता नीति कार्यक्रम, संसद दिएको जवाफबाटै उहाँको इतिहास र विम्व झल्किन्छ ।’
भर्चुृयल कल क्नफेरेन्स अन्तरक्रियामा नेकपा नेता तथा मुक्ति समाज नेपालका महासचिव गणेश विश्वकर्माले नीति कार्यक्रममा दलितलाई समेटिनु कुरा समेत नगरेको भन्दै दलित समुदायका लागि सरकार भए नभएको आभाष हुन गाह्रो हुने अवस्था आएको भन्दै सरकारप्रति असन्तोष व्यक्त गरे । सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको भोलीपल्टै दलित समुदाय भोकै मर्नुपरेको अवस्थामा नीति कार्यक्रम दलित समुदायका सवालहरु सम्बोधन नगरिएकोमा चिन्ता प्रकट गरे ।
दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले अहिलेको कसले के गर्यो के गरेन भन्दा पनि इतिहासमा कुन प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीहुँदा दलितका लागि केके काम भए भन्नेबाट शुरु गर्नुपर्ने विश्लेषण गरे ।
विश्वकर्माले प्रधानमन्त्रीले दलित लागि प्राप्त गरेको अधिकार समेत खोसिदै जाने अवस्थामा पुगेको दावी गरे ।
दलित अधिकारकर्मी मोतिलाल नेपालीले दलित समुदायलाई लकडाउनपछि भोकभोकै मर्ने अवस्था आउने र दलितहरुको स्वास्थ्य अवस्थामा गम्भिर असर पर्ने दावी गरे ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रणेन्द्र बराली बदलिएको परिवेशमा समेत सरकार र सबै तहबाट दलित समुदायमाथिको उत्पीडनलाई झनै कसिलो बनाउँदै लगेको भन्दै सरकारको विरोध गरे ।  भर्चुृयल कल क्नफेरेन्स अन्तरक्रियामा २६ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।