बजेटमा दलित प्राथमिकताहरु

यतिबेला विश्वजगत कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले सिर्जना गरेको महामारीका विरुद्ध एकसाथ लडिरहेको छ । यस महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव र राष्ट्रहरुको शक्ति सन्तुलनमा आउने परिवर्तनले विश्व राजनीतिले नयाँ मोड लिने निश्चित छ । १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष, त्यतिकै अवधिको राजनीतिक संक्रमण र महाभुकम्पबाट प्रताडित भउको नेपाली समाजलाई नेपालको संविधान लागू गर्दै सुखी नेपाली सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको समाजवादउन्मुख राजमार्ग तय गर्न लागिरहेको बेला एक्कासी कोभिड १९ ले अर्को अनिश्ति र अदृश्य बहुआयामिक संकट खडा गरेको छ ।
यही प्रतिकुलताकाबीच यही २०७७ जेष्ठ २ गते नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा भएको छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी उक्त नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि सोही आधारमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट आगामी जेष्ठ १५ गते जारी हुनेछ । आगामी बजेट स्वाभाविक रुपमा (कोभिड–१९) को महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार, बैदेशिक सहयोग र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई संग्लो बनाउने र हालसम्मको हाम्रो शास्त्रीय खालको विकासको मोडल तथा यसलाई कार्यान्वयनका संरचनाहरुलाई पुनसंरचना गर्ने ऐतिहासिक चुनौति र अवसर दुइटै प्राप्त भएको छ । यस्तो अवस्थामा आउन थालेको नेपाल सरकारको बजेट यस महासंकटका तत्कालीन र दिर्घकालिन प्रभावहरुलाई कम गराउँदै लैजान सार्थक पहल गर्ने खालको हुन जरुरी छ । जसमा मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनका आधारमा दलित जस्ता सिमान्तकृत समुदायको लागि विशेष व्यवस्था गर्नु भने बान्छनीय छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा दलित मुद्दाको संम्बोधन
सम्माननीय राष्ट्रपतिद्धारा संयुक्त सदनमा प्रस्तुत २०७७/७८ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । कोभिड १९ बाट संभावित महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको व्यवहारिक उपाय, महामारीपछिको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगराीलाई केन्द्रीय विषय बनाइएको छ र भूमि, कृषि र वनमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै अर्थतन्त्रलाई तहसनहस हुनबाट बचाउने, राष्ट्रियता र अखण्डताप्रतिको प्रतिबद्धतासहित राष्ट्रप्रमुखको तहबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो पटक लिम्पियाधुरालगायतका अतिक्रमित नेपालको भूमि फिर्ता लिएर नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्ने घोषणा हुनु स्वागतयोग्य छ । यस योजनाले दलित समुदायलाई पनि औसतमा प्रभाव पार्दछ ।
यति हुंदाहुंदै पनि नीति तथा कार्यक्रमको बुंदा नंबर ३२ मा स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ कि सम्पन्न र विपन्नहरुको औसत आँकडाका आधारमा गरिने जीवन स्तरको मापनले समृद्ध, सुख र खुशी ल्याउन सक्दैन । यही तथ्य र सत्यका आधारमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ कि नीति तथा कार्यक्रममा दलितबारेको औसत नीतिले १३.८ प्रतिशत बढी दलितको उच्चारण पनि नगरिनुले उनीहरुमा देश मेरो हो राज्य मेरो होइन भन्ने निरासा पैदा भएको छ । कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा जातीय छुवाछूत जस्तो अमानवीय व्यवहारले आजका दिनसम्म आफू जस्तै समाजबाट प्रताडित छ । औसत दृष्टिकोण अर्थात ब्लांकेट एप्रोचबाट प्रस्ताव गरिएका कृषि, श्रम र रोजगारका कार्यक्रमहरु तथा भूमिहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउनेलगायतका भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने कुराले नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा १ देखि ७ ले एकीकृत प्याकेजको कुरा सुनिश्चित गरेको संबैधानिक व्यवस्थालाई चुनौति दिएको छ ।

आगामी बजेटमा दलित प्राथमिकताका क्षेत्रहरु
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वपारित भएको छ । संसदभित्र र संसदबाहिर दलित विषय संम्वोधन हुन नसकेको व्यापकरुपमा उठेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुरको जवाफ दिदै नेपाल छुवाछूतयुक्त हुन नसक्ने, यो छुवाछूत मुक्त हो । यसलाई नियमन गर्न आवश्यक कानून र संरचनाहरुको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेबाट आगामी बजेटमा दलित मुद्दा संम्बोधन हुने सुनिश्चित भएको छ । दलितलाई एक विशिष्ट समस्याका रुपमा परिभाषित गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्य सुरक्षालगायत कार्यक्रमहरु दलितमैंत्री हुनुपर्नेमा सिंगो दलित आन्दोलनको माग रहदै आएको छ । आगामी बजेटमा आउने कार्यक्रमहरु औसत विकासको एप्रोचबाट अलगथलग भएका दलित समुदायको लागि प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चित हुने गरी समग्र बजेटरी सिस्टममै पुनरावलोकन गर्दै निम्न कार्यक्रमहरु बजेट सहित घोषणा गरिनुपर्दछ ।

१. कोभिड १९ नियन्त्रण, उपचार तथा राहात सम्बन्धी कार्यक्रम
कोभिड १९ पछिको लकडाउनको प्रत्यक्ष मारमा एक हप्ता नबित्दै दिनानुदिन श्रम गरेर खाने, एउटा कोठामा सिंगो परिवार धान्नुपर्ने, श्रम र रोजगारी गुमाउने र पैदल यात्रामा हजारौं किलोमिटर तय गर्ने, भारतको रोजगारी गुमाएर सीमानामा विचल्ली परेको अधिकाँश दलितहरु छन् । उनीहरुका निजी घरमा सुरक्षित दूरी कायम गरेर बस्ने, तत्काल उपचारको पहुँचमा पुग्ने र रोजगारीको विकल्प प्राप्त गर्ने र बाँजो जमिनमा कृषि गरेर खाने वस्तुगत अवस्था छैन । त्यसैले उनीहरुका लागि सरकारकातर्फबाट आपतकालिन स्वास्थ्य योजनामार्फत उनीहरुको वस्तिमा लागू गरियोस । साथै कम्तिमा एक वर्षको लागि उनीहरुलाई न्यूनत्तम ज्याला नगुम्ने खालको न्यायिक योजना घोषणा गरियोस । जसमा नगद प्रदान, ज्यालामा अनुदान, छोटो समयका लागि रोजगारी, बेरोजगार भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षाका स्किमहरुको व्यवस्था गरिनु सान्दर्भिक हुनेछ ।

२. कृषि, श्रम र सहकारी, एक परिवार एक रोजगारी
हालसम्म नेपालको भूमि, कृषि, श्रम र सहकारीमा दलितहरुको नाम मात्रको सहभागिता छ । उनीहरुलाई पुनविर्तरण र पुनःसंरचनाको न्यायिक काम नगरेको कारण दलितहरुमा व्याप्त अभाव, गरिवी, बहिष्करण यथावत छ । उनीहरुले गर्ने श्रमको कुनै मूल्य छैन, सम्मान छैन । आजको दिनसम्म पनि हरवाचरवा, बालीघरे तथा हलिया प्रथालगायत सामन्तवादको अवशेषको रुपमा यथावत छन् । प्रदेश नंबर २ मा झण्डै १ लाख परिवारभन्दा बढीको संख्यामा रहेका हरवाचरवा परिवारले स्थानीय जमिन्दारबाट १५० प्रतिशत बढी ब्याज तिर्नु परेको अवस्था विद्यमान छ । त्यसैले आगामी बजेटमा हरवाचरवाहरुको नाममा रहेको अनुचित ऋणको खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा गर्दै मुक्त हरवाचरवाहरुको तथ्यांक संलकन गरी भूमिव्यवस्थासहित पुनस्र्थापनाका सम्पूर्ण कामहरु सम्पन्न गरिनुपर्दछ । यसरी मुक्त भएका हलिया तथा हरवाचरवाहरुलाई कृषि मजदूरको रुपमा सामाजिक सुरक्षाको स्कीमबाट जोडिनुपर्दछ । दलितहरुमध्ये करिव ४२ प्रतिशत बढी परम्परागत सीपमा आधारित फलाम, छाला, सुनचाँदी, माटोका भाँडा, सारंगी बजाउनेलगायतका कामहरुमा संलग्न रहेका छन् । उनीहरुको काम र श्रमलाई सम्मान गर्दै स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन गर्ने र स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्न सहकारीको माध्यमबाट उद्यमशिलतामा जोड दिनुपर्दछ । यसका लागि दलितहरुका नामको ऋण मिनाह गर्ने, व्याज मिनाह गर्ने, सहुलियत ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै गरिवहरुबाट विभिन्न नामका मिटरब्याज, त्रिखोट व्याजलगायत १५० प्रतिशतसम्मको अनुचित ऋण लिने व्यक्ति, सहकारी र बैंकहरुलाई हतोत्साही गर्नुपर्दछ । कृषिक्षेत्रमा सिर्जना हुने नयाँ रोजगारीमा दलित समुदायका यूवाहरुलाई आवश्यक प्रशिक्षण सहित एक वडा एक दलित जेटिएसहितको विशेष कार्यक्रम घोषणा गरिनुपर्दछ । दलितहरुका दीर्घकालिन समस्या हल गर्न र उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले हालै गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत नेपालको संविधानको धारा ४० को (५) र (६) को मर्म र भावना अनुसार ठूलो हिस्सामा रहेका दशेभरिका भूमिहिन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीकारुपमा रहेका दलितहरुको बस्तुनिष्ट तथ्य संकलन गरी कम्तिमा २ कठ्ठा बसोवास र ८ कठ्ठा खेतियोग्य जमिन वितरण गरिनुपर्दछ

३. दलित अधिकार दशकको घोषणा : 
नेपालको संविधान, छुवाछूत विरोधी कानून तथा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दा समेत जातीय छुवाछूत र भेदभावका कारण सिंगो समाज आधुनिकताको यात्राको ठूलो ब्यावधान बन्दै आएको छ । यसले हाम्रो सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको सिंगो प्रक्रियालाई चुनौति खडा गर्दै आएको छ । दलितहरुको समस्या केबल छुवाछूत मात्र नभई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्यालाई एकसाथ संबोधन हुने गरी एकीकृत प्याकेजसहित दीगो विकास लक्ष २०३० लाई मूल लक्ष बनाएर सन् २०७७ देखि २०८७ लाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरी बजेटको विनियोजन गरिनुपर्दछ । यस कार्यक्रमलाई स्रोतसाधन र अनुगमन तथा मूल्याँकनका लागि दलित समुदायबाट निर्वाचित समानुपातिकतर्फका साँसदहरुको प्रत्यक्ष सहभागितामा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको राष्ट्रिय संकल्पलाई योगदान हुने गरी दलित विकास कोष निर्माण गरी एक दलित वस्ती एक सहकारी, एक दलित परिवार एक रोजगारीसहित दलित वस्ति विकास आयोजनालाई देशका सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू हुने गरी राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा विकास गरिनुुपर्दछ । दशकको अन्त्य अर्थात २०३० दीगो विकास लक्षसंगै जातीय छुवाछूतको समूल अन्त्य हुनेछ र दलित समुदायमा प्रतिष्पर्धी क्षमताको विकास हुने लक्ष लिनुपर्दछ ।

दलितलाई एक विशिष्ट समस्याका रुपमा परिभाषित गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्य सुरक्षालगायत कार्यक्रमहरु दलितमैंत्री हुनुपर्नेमा सिंगो दलित आन्दोलनको माग रहदै आएको छ ।

४. राष्ट्रिय सीप विकास प्रतिष्ठानको स्थापना :
दलितहरुले गर्दै आएका परम्परागत सीपलाई सम्मान र उचित ज्याला दिने हो भने दलितहरुको ठूलो हिस्सा आत्मनिर्भर हुने सक्ने संभावना रहेको छ । कोभिड १९ ले ल्याएको चुनौतिलाई अवसरमा बदल्नका लागि कृषिक्षेत्रलाई औद्योगिकीकरण गर्नुको विकल्प छैन । जब कृषिलाई आद्योगिकीकरण गर्न थाल्दछौं । त्यहाँ कृषिमा हुने परम्परम्परागत कामलाई यान्त्रीकीकरण मार्फत व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ठूलो हिस्सामा रहेका दलितहरुले निर्माण गर्दै आएको कृषिऔजारहरु र उनले गर्दै आएको श्रम खोसिने निश्चित छ । उसो त सयौँ वर्षसम्म हाम्रा आरन, हलो, कुटो–कोदालोलगायत निर्माण उद्योग तथा प्रविधि जस्ताका त्यस्तै रहेका छन । दलितले पालेको गाई भैँसीको दूध, बोका खसी, कुखुराको मासुले अहिले पनि बजार पाउँदैन । जसले ती विशिष्ट सीप, क्षमता र दक्षता भएका मानिसबीच अन्तरघुलन र विनिमयलाई रोकिरहन्छ र कृषि क्रान्तिको गति निर्वाहमुखीमै सीमित राख्दछ । अर्कातिर सोही समाजको जगमा सरकारी नीति, नियम, कानुन र सामाजिक अवस्था, समाजको बनोट, सामाजिक सम्बन्ध, संस्कृति, धार्मिक आस्थाले उद्यमशीलताका बाधक बनिदिन्छन् । जब राज्यका औपचारिक र अनौपचारिक संस्थाले एकाधिकार, विशेषाधिकार, बन्देज, नियन्त्रण र बहिष्करणको व्यवस्थालाई बढावा दिन्छन्, त्यस्तो समाजमा उद्यमशीलता फस्टाउँदैन् र उत्पादन वृद्घि पनि हुँदैन । यस पक्षलाई ध्यानमा राखेर कृषिमा निर्भर दलित समुदायका यूवाहरुलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा बहुद्देश्यीय सीप विकास तालिमको स्थापना गरी संरचना, जनशक्ति, गुणस्तर र न्यायिक वितरणका लागि योग्य बनाउनुपर्दछ । यसका लागि संघमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नंबर १५ स्थित विजयश्वरीमा ३ रोपनी ७ आना जग्गामा अवस्थित दलित छात्रावासलाई दलित समुदायको बहुद्देश्यीय सीप विकास तालिम केन्द्रको रुपमा विकास गर्दै प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
५. दलित समुदायलाई दोहोरो लाभको सुविधा :
नेपाली दलितहरु एकातिर हजारौं वर्षदेखि समाजबाट जातीय छुवाछूत र विभेदबाट सृजित बहिष्करणका कारण बहुआयामिक गरिवीका शिकार भएका त छन् । उनीहरुलाई नेपालको संविधानले दलितको पहिचान समेत प्रदान गरेको छ । अर्कातिर उनीहरु नेपालका नागरिक पनि हुन । त्यसैले दलितहरुका लागि बजेटमा दाहोरो लाभको सुविधा सुनिशिचत गरिनुपर्दछ । हालसम्म महिला, यूवा, अपाँगता, गरिव, सिमान्तकृत, पछाडि परेका नामका जतिपनि सेवा र सुविधाहरु छन त्यस्ता सेवा र सुविधाहरुबाट दलितहरु जातीय कारणले नै बहिष्कृत हुँदै आएका छन् । अर्थात एक जना मधेशी महिला जातीय छुवाछूतको मारमा पर्दा मधेशी आयोग, दलित आयोग, महिला आयोग र मानवअधिकार आयोगमा जानुपर्ने झंझट रहन्छ । त्यसैगरी गरिवी निवारणको परियोजनामा दावी गर्दा दलिततिर पन्छाउने चलन व्यापक छ । त्यसैले दलितहरुलाई दोहोरो सुविधाको कानुनी व्यवस्था गर्दा एकातिर उ अन्तरघुलनको प्रक्रियामा आउन पाउँछ भने अर्कातिर उसको प्रतिष्पर्धी क्षमताको विकस हुनथाल्दछ । नेपाल सरकारले घोषणा गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, खानेपानी, विजुली, बाटोघाटो, जमिनको पुनःवितरण गर्दा र राज्यबाट निश्चित गरेका सेवासुविधाहरु वितरणको लागि नेपालको संविधानका आधारमा शिशेष अधिकारका रुपमा प्रगतिशील आरक्षण सम्बन्धी कानून पारित गरी तीनवटै तहमा लागू गरिनुपर्दछ । जसले आजको लागि स्वास्य, भोलिको लागि शिक्षा र सधैंका लागि विभेदमुक्त आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणको महान अभियानमा दलितहरु हिस्सेदार बन्नेछन र नयाँ नेपालको स्वामित्व ग्रहण गर्नेछन् । अन्यथा दलित समस्याको समाधान भनेको केही व्यक्तिहरु मन्त्री बन्ने, सांसद बनाउने, केही सीडीओ बनाउने, दुईचार जना मानिसलाई डाक्टरको स्कलरसिप दिने र केहीलाई कर्मचारी बनाउने मात्र होइन हाम्रो चाहना भनेको त दलितहरुलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको बहुआयामिक गरिवी र विभेदबाट सधैंको लागि मुक्ति गराउने हो । त्यसैले बजेट त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ ।