आगामी बजेटमा सम्बोधन गरिनुपर्ने यी हुन् दलित समुदायका सवालहरू

काठमाडाैं- नेपालका दलित समुदायमाथि ऐतिहासिकरुपमा जातीय आधारमा विभेद हुँदै आइरहेको कुरा सबैलाई जानकारी नै छ । राज्य संरचनाकै कारण दलित समुदाय आर्थिक बञ्चितीकरणको अवस्थामा छन् । शोषणमूलक श्रम सम्बन्ध, उत्पादनका स्रोत—साधनबाट बञ्चितीकरण, भूमिहीनता, बेरोजगारी आदिका कारण ४२ प्रतिशतभन्दा बढी दलित गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । आर्थिक बञ्चितीकरण र गरिबीकै कारण दलित समुदायको जीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको व्यहोरा यहाँलाई अवगत गराउँछौं ।

लोकतन्त्र र मानवअधिकारको आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई स्वीकार गर्ने हो भने राज्यले सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको समुदायको जीवनस्तर माथि उठाउने, दैनिक जीवनमा गरिबी र विभेदकै कारण समस्या भोग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलित समुदायमाथि भइरहेको आर्थिक बञ्चितीकरण र गरिबीको अन्त्य, राजनीतिक समावेशीकरणको सुनिश्चितता र दैनिक जीवनमा दलितमाथि हुने सबै किसिमको विभेद, बहिस्करण र छुवाछूत—भेदभावको अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरियोस् भन्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ ।

यो वर्ष विश्व कोरोना भाइरसको महामारीसँग सङ्घर्ष गरिरहेको छ । नेपाल पनि यस महामारीबाट अछूतो छैन । रोगको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा गरी लागु गरिरहेको छ । तर, संसारभरिकै अवस्था हेर्ने हो भने यस किसिमको महामारीले सबैभन्दा बढी सीमान्तीकृत समुदायमाथि नै पर्ने गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा, बन्दाबन्दीबाट सबैभन्दा धेरै प्रभाव दलित समुदायमाथि परेको देखिन्छ । दैनिक श्रम र ज्यालामबदुरी गरिखाने दलित समुदाय ‘रोगले भन्दा भोक’ले मर्ने अवस्थामा छन् ।

त्यसैले, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले यस किसिमको विशिष्ट समस्या भोगिरहेका दलित समुदायका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतका धारा २४, ४०, ४२, तथा ५१, २५५ लगायतका धाराहरूले पनि विभिन्न प्रकारका हक अधिकारहरूको सुनिश्चितता गरेको छ । ती धारामा उल्लेखित अधिकार स्थापिन गर्न तल उल्लेखित बुँदाहरू समेटी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन दलित नागरिक समाज हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

कोरोना महामारी विरुद्ध दलित नागरिक राष्ट्रिय अभियानका प्रतिनिधिहरूले  विहिबार सिंहदरबारमा  अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई भेटगरी बुझाएको  मागपत्रकाे पूर्ण पाठ ।

नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको जगमा स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्क शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र संमृद्धिको आकाङ्क्षासहित समानुपातिक समावेशी र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यअनुरुप नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण हुनुपर्दछ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट तयारीको अवस्थामा रहेकोले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा संविधानमा व्यवस्था भएको दलित समुदायको हक, अधिकार र सिङ्गो दलित आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक योजना, नीति कार्यक्रम र बजेटको खाका तयार गर्नै उद्देश्यले नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने विभिन्न क्षेत्रका स्थापित प्रबुद्ध वर्ग, अध्येता, प्राज्ञिक समुदाय, अर्थविद्, समाजशास्त्री दलित अगुवा एवं सामाजिक अभियन्ताका विचारअनुसार यो ज्ञापनपत्र तयार गरिएको छ ।

यतिबेला विश्व नै कोरोना भइरसको त्रासले घरभित्र नै थुनिएको अवस्था रहेको छ । कोरोना महामारीका कारण विश्व आर्थिकमन्दी हुने विभिन्न आँकलनहरू गरिएको छ । त्यस्तै, गरिब र सीमान्तीकृत समुदायमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकाले ल्याउन लागेको वार्षिक बजेट यस महामारी र यसको प्रत्यक्ष असरमा परेका व्यक्ति तथा बन्दाबन्दीका कारण दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने समुदाय जसमा बहुसङ्ख्यक दलित समुदाय भएकोले यस्ता समुदाय तथा वर्गको हितमा यस वर्षको बजेट विनियोजन हुन आवश्यक देखिएको छ । त्यसकारण कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका सन्दर्भमा दलित समुदायका लागि तल उल्लेखित मुद्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

कोरोना रोकथाम तथा राहतसम्बन्धी बजेट
कोरोनाको महामारीबीच सरकारले ल्याउने आगामी वर्षको बजेट बिगतको भन्दा आधारभूतरुपमा फरक हुने भएकोले दलितका मुद्दा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी तल उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सरकारले ल्याउनुपर्छ :

क )आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्र नै हुनुपर्दछ । कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण र रोकथामलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइनुपर्छ । साथै, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारको विकास, प्रविधिको क्षमता बृद्धि र ती स्वास्थ्य संस्थामा सबैले सहजै पहुँच पाउने र विभेदरहित उपचार प्रणाली बनाउन आवश्य बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।
ख )अहिलेको बजेटमै राहत कार्यक्रमको प्याकेज नै आउन अवश्यक छ । राहत वितरण प्रक्रियामा हुने विभेद अन्त्यको लागि संयन्त्रको विकास र आवश्यक बजेट विनियोजन हुन आवश्यक देखिन्छ ।
ग )  तीनै तहका सरकारले बजेट निर्माण गर्दा गरिब, दलित र सीमान्तीकृत समुदायका लागि रोजगारी र आम्दानी बृद्धि गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिनुपर्छ ।
घ )कोरोना भाइरसका कारण बन्दाबन्दीले दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने, बिपन्न दलित समुदायको लागि राहत तथा रोजगारीको सुनिश्चित गरी विशेष सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम घोषणा गरिनुपर्दछ ।
ङ ) आगामी बजेटमा आजको लागि स्वास्थ्य, भोलिका लागि शिक्षा र सधैंका लागि छुवाछूतको अन्त्य भन्ने नाराका साथ रोजगारी र आम्दानी सिर्जना गर्ने गरी तीनै तहका सरकाले एकीकृत प्याकेजसहितको बजेट निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

आ.व. २०७७/०७८ को वजेट
गरिबीमात्र नभई अन्य सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्रका सूचकहरूले पनि दलितको अवस्था अन्य समुदायको तुलनामा कमजोर रहेको देखाएको छ । त्यतिमात्र नभई अहिलेको संविधान २०७२ ले धारा २४ र धारा ४० मार्फत दलितका विभिन्न सवाललाई सम्बोधन गर्नु पर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेको छ । अतः हामी संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै दलितको अवस्थामा सुधार ल्याउन निम्नअनुसार नीति कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

१ संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको सबैप्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समनता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न आधारभूत योजन नीति कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
२ संविधानको धारा १८, समनताको हकसम्बन्धी प्रावधान, धारा २४ छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकसम्बन्धी कानूनलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन आवश्यक बजेट, साधन–स्रोतको ठोस प्रबन्ध गरिनु पर्दछ ।

३ धारा ४० दलितको हकः
दफा (१) सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून निर्माण गर्न आवश्यक सहजीकरणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यक्रम बजेट व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
दफा(२) दलित विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म कानूनबमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था र प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा विशेष व्यवस्था गर्न पर्याप्त बजेट बिनियोजन गरिनु पर्दछ ।
दफा(३) दलित समुदालाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक योजना, नीति तथा बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
दफा (४) दलित समुदायलाई आफ्नो परमपरागत पेसा, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हकलाई सुनिश्चित गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दिर्घकालीन राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी पेसालाई आधुनिकीकरण, प्रतिस्पर्धायुक्त उद्योगहरूकोे सञ्चालन र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिमको प्रबन्धका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
दफा(५) राज्यले भूमिविहीन दलितलाई कानूनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

दफा(६) राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानूनबमोजिम बसोबासको व्यवस्थालाई प्रभाकारी बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि आवासविहीन दलितहरूको लागि नमुना बस्तीको अवधारणअनुसार भूमि तथा आवासको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनु पर्दछ ।
द्ध। केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारले बजेट, नीति कार्यक्रममा यो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
४ जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन, सरकारी वकिलको कार्यालयहरू, सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय तथा सरोकार पक्षलाई सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न कानून मन्त्रालय अन्तर्गत चालु अवस्थामा रहेको बजेटलाई निरन्तरता दिँदै पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
५ जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस राज्यका तर्फबाट भव्यताका साथ मनाउन केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका सबै तहमा विशेष समारोहको आयोजना गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्नु पर्दछ ।
६ सबै अदालतमा दलित विशेष इजलास, सबै प्रहरी इकाईमा छुट्टै दलित सेल, सबै स्थानीय तहमा छुवाछूत निगरानी केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिनु पर्दछ । त्यसका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
७ संवैधानिक आयोगमध्ये राष्ट्रिय दलित आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
८ निजामति सेवा, सेना, प्रहरी, वित्तीय क्षेत्र, शिक्षा आयोगलगायत सार्वजनिक सेवामा प्रवेशका लागि कानूनी व्यवस्था वमोजिम सहज र प्रभावकारी बनाउन पूर्व तयारी कक्षाको प्रबन्ध गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
९ स्वास्थ्य क्षेत्रका अहेव, अनमी, स्टाफ नर्स, प्राविधिक तहको अध्ययन, तालिमका लागि पर्याप्त छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
१० दलित समुदायको परम्परागत पेसालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गर्न भगत सर्वजित शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्र छुट्टै संरचना खडा गरी केन्द्रिय, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार सबैमा साधन स्रोेत तथा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । दलित समुदायका पेसाहरू राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा खपत हुने प्रतिस्पर्धायुक्त बनाउन, आधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन वृद्धि गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ ।
११ नेपालको ७७ जिल्लामा दलित महिला स्वयमसेविका बनाउने विशेष नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गरी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरियोस् ।
१२ ग्रामीण भेगका दलित महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि राष्ट्रिपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई दलित महिलामैत्री बनाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
१३ रोजगारी एवं उद्यमशीलताको क्षेत्रमा पछाडि पारिएका दलित तथा दलित महिलाहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न सीपमूलक एंवं रोजगारी उन्मुख कार्यक्रम देशव्यापीरुपमा सञ्चालन गर्न विशेष नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने ।
१४ जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई न्यूनीकरण गर्न र बेरोजगारी समस्या हल गर्न सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा सुनिश्चितता गरिनु पर्ने ।
१५ उच्च शिक्षा प्राविधिकतर्फ, चिकित्सक, पाइलट, इन्जिनियर, चाटर एकाउन्टेन्ट लगायतका क्षेत्रहरूमा दलित समुदायका योग्य तथा सक्षम विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न अनूकुल वातावरणका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने ।
१६ शिक्षामा दलित बालबालिकाको पहँुच बढाउन राज्यबाट प्रदान गरिने दलित छात्रवृत्तिको रकमलाई शिक्षामा लगानी पुग्नेगरी बृद्धि गरिनु पर्ने ।
१७ अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई सरकारबाट प्रदान गरिएको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता गर्नुको साथै विवाहित जोडीलाई समाजमा स्थापित गराउन विशेष सुरक्षाको नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनु पर्ने
१८ राज्यले २०६३ साल जेठ २१ गते घोषणा गरेको छुवाछूतमुक्त राष्ट्रलाई व्यवहारिकरुपमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको अन्त्य गर्न विशेष किसिमको जनचेतनामूलक अभियानहरू देशैभरी सञ्चालन गरियोस् ।
१९ कृषि, पशुपालन, उन्नत तरकारी खेती, सहकारी क्षेत्रमा व्यावसायिक ढङ्गगले सहभागी हुन प्राथमिकताका साथ साधन–स्रोत प्रबन्ध गर्ने ।
२० दलित समुदायको ऐतिहासिक कला, संस्कृति, भेष भुषा, ज्ञान, सीप, कौशल तथा प्रविधिको अनुपम सङ्ग्रह संरक्षण गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित सङ्ग्रालय स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
२१ संवैधानिक आयोगहरू, गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार परिषद्, समाज कल्याण परिषद्हरू समावेशी बनाई दलित समुदायको पक्षमा प्रभावकारी ढङ्गगले योजना बजेट छुट्टयाउनु पर्दछ ।
२२ दलित विकास समिति र बादी विकास समितिको गठन गर्न र दलित महिला तथा मधेसी दलित समुदायको सशक्तीकरण र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरियोस् ।
पुनश्चः विगतका आर्थिक बजेटहरूमा दलित समुदायका पक्षमा समावेश गरिएको नीति, कार्यक्रम तथा वजेटहरूलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनका लागि निरन्तरता प्रदान गर्न विशेष अनुरोध गरिन्छ ।

मागपत्र प्रस्तुतकर्ताहरुः

जनवर्गिय संगठन एवं नेताहरुको तर्फबाटः             
१ जीतु गौतम

२ गणेश विश्वकर्मा

नागरिक अभियानको तर्फबाटः
१ भक्त विश्वकर्मा, संयोजक
२ प्रदिप परियार, सदस्य
३ कला स्वर्णकार, सदस्य
४ मोतीलाल नेपाली, सदस्य
५ रेम विश्वकर्मा, सदस्य
६ जे. बि. विश्वकर्मा, सदस्य
७ ईश्वरी प्रसाद विश्वकर्मा, सदस्य
८ नरेन्द्र पासवान, सदस्य
९ तिर्थ बर्मा, सदस्य
१० त्रिलोक चन्द विश्वास वि.क., सदस्य
११ गजाधर सुनार, सदस्य
१२ चक्रमान विश्वकर्मा, सदस्य
१३ राजन लोहोर्नी, सदस्य
१४ गौरा नेपाली, सदस्य
१५ अशोक दर्नाल, सदस्य
१६ पम्फा परियार, सदस्य
१७ कमला हेमचुरी, सदस्य
१८ सुशील वि. के., सदस्य
१९ धन बहादुर मिजार सदस्य
२० चेतनारायण रसाईली, सदस्य
२१ जे वि विश्वकर्मा (डिग्नीटी) सदस्य
२२ सरोज दिलु, सदस्य
२३ दिपक सोनी, सदस्य
२४ सुन्दर सैनी, सदस्य
२५ विनोद पहाडी, सदस्य
२६ पवित्रा सुनार, सदस्य
२७ गोपाल प्रसाद विश्वकर्मा, सदस्य
२८ अन्जान परियार, सदस्य
२९ कल्पना बस्याल, सदस्य
३० जितेन्द्र पासवान सदस्य
३१ सन्जु सिंह विश्वकर्मा
३२ डि. वि. नेपाली, सदस्य