नेपाली राजनीतिमा दलित समस्याको महशुसीकरण

नेपालको सबैभन्दा सभ्य र शिक्षित शहर मानिने पोखरा महानगरपालिको घट्ना आज चर्चाको शिखरमा छ । यस घट्नाले नेपालको दलित आन्दोलन र सामाजिक न्यायका पक्षधरहरुलाई चिन्तित र लज्जित तुल्याएको छ भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका संवाहक राजनीतिक शक्तिहरुलाई चुनौति खडा गरिदिएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नबर १६ बाटुलेचौरका मोहन सुनारलाई आफ्नो भाईको किरिया गर्न स्थानीय किरियाघर माग्न जाँदा जातीय कारणले दिन मिल्दैन भनी मृत्यूमा समेत विभेद गरियो । उक्त विभेदका विरुद्ध किटानी जाहेर गरेका व्यक्तिलाई प्रहरीले कानूनी कार्वाही गर्न खोज्दा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्णबहादुर थापाले जातीय द्धन्द र सामाजिक सदभाव बिगार्न खोज्ने भन्दै प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे । एक वर्ष अघि कालिकोटकी जननिर्वाचित वडा सदस्य माया सार्कीको जातीय कारणले हत्या गरियो । उनका हत्यारा सबैले चिन्दछन् तर कसैलाई कार्वाही भएन । कपिलवस्तुमा सप्ताहमा पूजा गर्न नमानेका पूजारीका विरुद्ध बोल्दा त्यहाँका दलित समुदायबाट विकसित नेताहरुलाई उनीहरु नै संलग्न पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्यो । नेपालको संविधान जारी भएपछि कालीकोट सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नंबर ६ का वडा अध्यक्ष रंगराज सार्कीलाई सोही वडाका वडासचिवबाट डुम भन्दै जातीय विभेद गरे । सोही जिल्ला खडाचक्र गाउँपालिका वडा नंबर २ का वडाअध्यक्ष विर्षसिंह विकलाई स्थानीय, जनप्रतिनीधि तथा कर्मचारीबाट निरन्तर विभेद भएको घटना सार्वजनिक भएको धेरै भएको छैन ।
बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकास्थित विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुले अन्तरजातीय विवाह गर्दा त्यहाँका शिक्षक करन राना (परियार) र उनकी श्रीमति राजु रानालाई विवाह गर्न प्रोत्साहन गरेको आरोपमा उनको घरमा आगो लगाई गाउँ निकाला गरियो । हाल उनी सदरमुकामको उउटा विदालयमा जगेडामा झैं हाजिर भएका छन् । सप्तरीको् कंचनरुप नगरपालिका वडा नंबर ११ का हरवाचरवा राखेलोस सदामाथि राहात वितरणको बेला वडाध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्देशनमा कुटपीट गरियो । सर्लाृहीको हरिपुर २ का शत्रुधन पासवानमाथि आफ्नो जमिनसंग जोडिएको जमिनको विवादमा कुटपीट भएको छ । कुटपीटको उजूरी लिन स्थानीय प्रहरीले अस्वीकार गरयो । भक्तपुरको चागुनारायण नगरपालिकाकी निर्वाचित वडा सदस्य सर्मिला बयलकोटीले आफ्नो पुस्तौंदेखि बाटो नभएकोमा टोलमा बाटो लिन खोज्दा उनीमाथि जातीय कारणले ठूलै अपमान गरियो । उनले प्रहरीमा उजूरी दिदा उनीमाथि राजनीति भविष्यबारे स्वयं पार्टीका नेताहरुबाटै चुनौति खेप्नुपरयो । अछाम जिल्ला पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका वडा नं.९ कालेकाँडा भानाकोटकी १८ बर्षिय उर्मिला टमट्टालाई सोही गाउका तिलक बटालाले विवाह गर्ने प्रलोभन दिएर २ बर्षसम्म यौन शोषणपश्चात हत्या गरे । हालै दोलखा जिल्लाको तामाकोशी गाउँपालिका वडा नंबर ५ का वडाअध्यक्ष राजकुमार रोका (क्षेत्री) ले सोही वडाका डबल मिजार र भुवन मिजार लगायतका २० भन्दा बढी मिजार परिवारहरुमाथि अमानवीय व्यवहार गर्दै पटक पटक चमार, सार्की दलितहरु भन्दै अपमान गरेका छन् ।

अबको दलित आन्दोलनले आफुलाई माक्र्सवादी दलित आन्दोलनका रुपमा आफुलाई अगाडि ल्याउनु पर्दछ । त्यसपछि २१औं शताब्दीको विकसित प्रबिधि, सभ्यता, सामाजिक न्यायसहितको मानवअधिकार र मानवतावादसहितको नयाँ व्यवस्था स्थापित हुनेछ ।

उक्त प्रतिनीधिमुलक घटनाहरुको विश्लेषणबाट के स्पष्ट हुन्छ भने राजनीतिक रुपमा ठूला ठूला परिवर्तन अनि लोकतन्त्रका लागि लडाईको नेतृत्व गरेका दलकै कार्यकर्ताबाट अपमानित हुनु गम्भिर प्रश्न हो । यसले नेपाली राजनीतिक दलहरुको विचार र सिद्धान्तमाथि गम्भिर चुनौति खडा गरेको छ । सन् २००० को मार्चतिर भारतको एउटा धार्मिक संगठन ब्राह्मण सेवक संघद्धारा जारी गरिएको गोप्य दस्तावेज भारतको विभिन्न हिन्दी मिडियाहरु सार्बजनिक भयो । जुनकुरा डा.गोपाल गुरुले आफ्नो अस्तित्वको खोजीमा भन्ने पुस्तकमा उल्लेख गरेका थिए । सो गोप्य दस्तावेजमा अम्बेडकरबादी दलितहरुबाट हामीलाई खतरा छ । बरिष्ठ अधिकारीहरुलाई कट्टर हिन्दुबादी बनाउ ताकि दलित कर्मचारीहरुलाई नोक्सान पुराउन सकुन, दलित समाजलाई रक्सी खाने, यौनधन्दा गर्ने जुवा तास जस्ता नराम्रो बानी बसाई दिने काम गर, आन्दोलन भएको समयमा दलित महिलाहरुलाई सक्दो सामुहिक बलात्कार गर, आन्दोलन समयमा पुलिस र प्रशासनको सहयोग लिएर ज्यादाभन्दा ज्यादा दलितहरुको हत्या गर । दलित र पछाडिएको बर्गलाई इलोक्ट्रोनिक मिडियामा प्रवेश गर्न नदेउ । शाहुकार र व्यापारीलाई दलितमाथि आर्थिक शोषण गर्ने आदेश देउ, दलितहरुलाई गलत इतिहास पढाउ, दलित कर्मचारीहरुको रिकर्ड बिगारी देउ ताकि उनीहरु बढुवा हुन नसकुन्लगायतका कुराहरु उल्लेख थिए । यस्ता योजना सार्वजनिक गर्नेका विरुद्ध भारतीय सरकार र त्यहाँका राजनीतिक दलहरुले कुने प्रतिक्रिया दिएनन । आज देशका विभिन्न भागहरुमा धर्म र परम्पराका नाममा घटेका घट्नाहरु कतै भारतीय समाजको जस्तै त होइनन् भन्ने गम्भिर शंका उत्पन्न हुन थालेको  छ । किनभने भारत पनि विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलक हो । यसलाई केही मात्रामा पुष्टी हुने गरी हालै नेपाल सरकारले संस्कृत भाषाको पढाई १० पक्षासम्म अनिवार्य हुने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । जबकि अति आवश्यक मानिएको गणित विषय ऐच्छिक हुने तर संस्कृत विषय अनिवार्य हुने यो गम्भिर बहसको विषय बनाइनु अगावै लागू हुनु दुभाग्र्य हो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक परिवर्तन फरक फरक कुरा रहेछन् । उदाहरणको लागि हाम्रै २००७, २०४६ र २०६२/६३ को परिवर्तनलाई लिन सकिन्छ । जहाँ प्रतिनीधिमुलक राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर सहभागितामुलक आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक परिवर्तन हुनै सकेन । यस्तै कारणले चिनमा साँस्कृतिक क्रान्ति भएको हुनुपर्दछ ।
यदि समाजमा कोही खराब छ, यदि तपाईँलाई लागेको छ कि कसैप्रति अन्याय, भेदभाव वा गलत भइरहेको छ भने तपाईँ त्यसको विरोध गर्नुहोस भन्ने कार्लमाक्र्सको भनाईलाई स्वयं माक्र्सवादीहरुबाट अटेर गरिनुले लाखौं माक्र्सवादी दलितहरुको मन रोएको छ ।
बहुदलीय व्यवस्था र आवधिक निर्वाचन, केही संरचना र संविधान तथा कानूनमा भएभरको अधिकार थोपरी दिएर मात्र पुग्दो रहनेछ । यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने संस्थागत चरित्र, लोकतान्त्रिक आचरण, व्यवहार र अभ्यास हुनुपर्दो रहेछ । जसले सामाजिक शक्ति सम्बन्धहरुको फेरबदल तथा लोकतान्त्रिकरणमार्फत आर्थिक र सामाजिक समावेशीकरण हुन सकोस । नेपालको लोकतान्त्रिक शक्तिका रुपमा रहेका राजनीतिक शक्तिका रुपमा रहेका राजनीतिक दलहरुले आफ्ना जनवर्गीय संगठनमार्फत दलित मुद्दालाई पार्टी निर्माणको अभिन्न अंग बनाएको भएपनि यो अलिक बढी चुनाव जित्ने अभियानतिर केन्द्रीत भयो । वि.सं. २०४६ सालमा पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो भन्ने बेला जातीय छुवाछूतको पनि अन्त्य भयो भन्न सकिएन । त्यसैगरी ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ मा राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा गर्दा जातीय छुवाछूत अन्त्यको औपचारिक घोषणा गर्न सकिएन । जसका कारण आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि दलितहरु जातीय छुवाछूतबाट मुक्तिको रोदन र आक्रोस व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ ।
नेपालको दलित समस्या जातीय छुवाछूत मात्र नभई मूलतः राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको एकीकृत समस्या हो । त्यसैले यो सैद्धान्तिक रुपमा वर्गीय समस्या नै हो । परिवर्तनका संवाहक राजनीतिक दलहरु जब राज्यसत्तामा पुग्छन, तब एक धाराले यो समस्या वर्गीय हो त्यसैले वर्गविहिन समाज स्थापनापछि मात्र दलित समस्या हल हुने विचार अघि सार्दछ । भने अर्को धाराले पूर्ण लोकतन्त्रको संस्थागत विकास विना दलित समस्या हल हुन सक्दैन त्यसैले यो विस्तारै हल हुदै जान्छ भन्ने विचार अघि सार्दछन् । सरकारमा गएको बेला सधैका लागि दलित समस्या हल गर्ने गरी ठोस कार्यक्रम ल्याउनुको साटो गरिवी निवारणलगायतका औसत कार्यक्रमहरुमार्फत संबोधन गर्न खाजेको पाइन्छ । उपरोक्त दुइटै धाराहरु क्रमशः कम्यूनिष्ट क्रान्तिकारीहरु र काँग्रेसले जातव्यवस्थाको वर्गीय चरित्र र दलित समुदायको श्रमिक वर्गीय चरित्रलाई वर्गीय दृष्टिकोणबाट ठोस निरुपण गर्न नसक्दा दलित प्रश्नलाई प्रगतिशील आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको आधारभूत पिलर बनाउने अवसरबाट चुक्न पुगेको देखिन्छ । यस गल्तीलाई थोरै भएपनि अलग पहिचान गरेको दलित मुक्ति आन्दोलनले सच्याउने प्रयत्न गर्दा उथलपुथल हुनपुग्छ । हालसम्मका प्रयत्नहरु हेर्दा दलित मुक्ति आन्दोलन र राजनीतिक दलहरु गाडा अगाडि र गोरु पछाडिको अवस्थामा छन् ।
आजसम्मको अनुभवका आधारमा र नेपालको संविधानले तय गरेको समाजवादउन्मुख बाटोको यात्राका सन्दर्भमा दलित समस्या आधारभुत रुपमा माक्र्सवादीहरुले मात्र संवोधन गर्न सक्दछ भन्ने कुरामा भने दुईमत छैन । जातव्यवस्था भएको समाजमा दलित समस्या माक्र्सवादी आन्दोलनको पहिलो प्राथमिकताको विषयको रुपमा स्थापित गर्न सक्नु नै नेपालको दलित आन्दोलनको केन्द्रीय कार्यभार हो । किनभने आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादी शोषण उत्पीडनसँग लड्ने विश्वमा अर्को कुनै विचारधारा छैन । माक्र्सवाद मात्र त्यस्तो विज्ञान हो जसले सबैप्रकारका शोषण उत्पीडन, अन्धता र रुढीवादका विरुद्ध लडदछ । त्यसैले अबको दलित आन्दोलनले आफुलाई माक्र्सवादी दलित आन्दोलनका रुपमा आफुलाई अगाडि ल्याउनु पर्दछ । त्यसपछि २१औं शताब्दीको विकसित प्रबिधि, सभ्यता, सामाजिक न्यायसहितको मानवअधिकार र मानवतावादसहितको नयाँ व्यवस्था स्थापित हुनेछ ।