सांसद कृष्ण थापालाई देश तथा विदेशबाट कारबाही माग

काठमाडौं -गण्डकी प्रदेश क्षेत्र नं २ का सांसद तथा नेकपा कास्कीका अध्यक्ष कृष्ण थापाबाट सिग्रो दलित सुमदाय र संविधानको अपमान जातीय छुवाछूतलाई पक्षपोषण गरेको भन्दै  देश तथा विदेशबाट थापाकाे कारबाहीकाे माग गरेका छन ।

पोखराको वाटुलेचौरमा भएको जातिय विभेदको घटनाका अभियुक्तको पक्षमा वकालत गदै सिग्रो दलित सुमदाय र संविधानको अपमान हुने गरी जातीय छुवाछूतलाई पक्षपोषण गरेर  गण्डकी प्रदेश क्षेत्र नं २ का सांसद तथा नेकपा कास्कीका अध्यक्ष कृष्ण थापाले बुधाबार  विज्ञप्ती जारी गरेका थिए । सांसद थापाले जारी गरेकाे विज्ञप्तीकाे चौतर्फी चर्को आलोचना गदै कार्वाहीको माग गरिएको छ ।

जाती भेद विरुद्ध विश्व मंञ ( ग्लाेबल फाेरम ) नेपाल उत्पीडित जातीय समाज युरोप , दलित गैर सरकारीसंस्था महासंघ, प्रदेश नं. १ का सम्पूर्ण दलित राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि, नागरिक समाजले सांसद थापालाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्न माग गरेका छन् । यस्तै पोखराका सबै संघसंस्थाहरूले थापाकाे कारबाहीकाे माग गरेका छन् ।

पूर्वराज्यमन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य जितु गौतम, राष्ट्रिय सभाका निवर्तमान सदस्य खेम नेपाली, जिल्ला समन्वय समिति झापाका संयोजक सोमनाथ पार्तेल लगायतका ५१ जनाले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै सांसद थापाले पदीय मर्यादाको ख्यालै नगरी जातीय भेदभाव गरेकाले कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।

थापाविरुद्ध  प्रदेश नं. १ काे  विज्ञप्ती के छ ? 

मिति २०७६/१२/२६ र २०७७/०१/१४ गतेका दिन कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १६ चण्डिकाटोलमा भएको जातीय भेदभावको घटना एवं त्यस घटनालाई लिएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कास्की जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका गण्डकी प्रदशसभा सांसद् मा. कृष्णबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्ति र मिति २०७७/०१/१९ गतेका दिन रातीको समयमा मोरङ्ग जिल्लाको मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिका वडा नं. ९ की १४ बर्षिय दलित बालिकामाथि भएको बलत्कारको घटनाले १ नं. प्रदेशका १४ वटै जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने हामी दलित अगुवाहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । कानूनी हिसाबले दण्डनीय र सामाजिक हिसाबले अमानवीय यी दुई घटनाको २१औं शताब्दीको आजको दिनमा जति नै निन्दा र भत्र्सना गरेपनि कम नै हुन्छ ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १६ बस्ने मोहनकुमार सुनारले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा दुवईमा रहेका आफ्ना भाईको पार्थिव शरिर ल्याउन असमर्थ भएर पारिवारिक अवस्था समेतको कारणले काजकिरिया गर्न पोखराको गौराखोरमा रहेको महानगर समेतको लगानीमा बनेको काजकिरिया गर्ने सार्वजनिक भवनमा दलित भएकै कारणले काजकिरिया गर्न नदिएपछि मिति २०७७/०१/१९ गतेका दिन पीडकहरु जनक थापा, देवबहादुर थापा र राम वि.सी. समेतलाई विपक्षी बनाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा मुद्धा दर्ता भइ प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । मुद्धा दर्ता भएपछि घटनामा संलग्नका आफन्तहरुले पीडित परिवारलाई अहिले पनि घर घेर्ने, धाक, धम्की दिएर मानसिक रुपमा तनाब दिने काम गरिरहेका छन् ।

पोखराको घटनालाई लिएर नेकपा कास्कीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रदेशसभा सांसद् मा. कृष्णबहादुर थापाले निकाल्नुभएको विज्ञप्तिले सिंगो दलित समुदायमाथि नै धावा बोलेको छ । पीडितले न्याय माग गरेको सन्दर्भलाई विज्ञप्तिमा लेखिएको छ– “…केही उच्छृङ्खल तत्वहरुले जातीय भेदभावको नाम दएर जातीय अतिवादलाई प्रोत्साहित गर्ने, जातीवादी नेता कार्यकर्ताहरुको षड्यन्त्रले सदियौंदेखि भइरहेको हाम्रो सामाजिक सद्भावलाई धमिलाउने काम भएको हुँदा सम्पूर्णमा सावधानी पूर्वक अघि बढ्न अनुरोध गर्दछु ।” योे विज्ञप्ति मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता, नेपालको संविधानको धारा २४ मा भएको व्यवस्था र जातीय भेदवाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) पहिलो संशोधन ऐन २०७५ को विरुद्धमा छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति समेत भएकोले निज प्रदेशसभा सांसद्लाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्दछ ।

यसैगरी मोरङ्गको मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिकामा दलित बालिकामाथि भएको बलत्कारको मुद्धा दलित अधिकारकर्मीहरु समेतको बिशेष पहलमा इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीले दर्ता गरेको छ । यस घटनामा संलग्न दोषी बर्ष २२ को धिरेन मगर अहिलेसम्म फरार छन् । नीजलाई तत्काल पक्राउ गरी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नको लागि हामी जोडदार माग गर्दछौं ।

दलित समुदायमाथि देशको जुनसुकै कुनामा विभेद, अपमान, दमन, शोषण गरिएको भएपनि त्यो देशका सम्पूर्ण दलित समुदायमाथिको प्रहार हो र यो समस्या सिंगो मुलुकको समस्या हो, मानव जातिको समस्या हो भन्ने हाम्रो ठम्याई रहेको छ । तसर्थ पोखरा र मोरङ्गमा भएको गम्भिर अपराधको घटनाका पीडितलाई न्याय र यी घटनाहरुमा संलग्न सबै दोषीलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाहीको जोडदार माग गर्दै दुवै घटनाका पींडितको न्यायको पक्षमा ऐकबद्धता जाहेर गर्दै विभिन्न संघ, संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने १ नं. प्रदेशका तपशीलमा उल्लेखित हामी ५१ जना दलित अगुवाहरुको तर्फबाट यो प्रेस वक्तव्य जारी गरेका छौं ।

ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने १ नं. प्रदेशका दलित अगुवाहरु
१. श्री जितु गौतम : संविधानसभा सदस्य एवं पूर्व सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री ।
२. श्री खेम नेपाली : पूर्व सांसद्, राष्ट्रियसभा ।
३. श्री अनुभूतिबम नेपाली : अध्यक्ष, दलित सचेतना समाज नेपाल, तेह्रथुम ।
४. श्री सोमनाथ पोर्तेल : संस्थापक अध्यक्ष, उत्पीडित अधिकार मञ्च नेपाल झापा ।
५. श्री नवराज शंकर : अध्यक्ष, उत्पीडित जातीय अधिकार मंच इलाम ।
६. श्री राजकुमार बराईली : पूर्व सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग ।
७. श्री देवेन्द्र विश्वकर्मा : सचिव, मानव अधिकार एलायन्स केन्द्रीय कमिटी ।
८. श्री डिबि शाहशंकर : उपमहासचिव, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल ।
९. श्री उमेश विश्वकर्मा : सचिव, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल ।
१०. श्री टिका मंग्राती : अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय उत्पीडित विद्यार्थी संगठन केन्द्रीय कमिटी ।
११. श्री गोपाल बराईली : उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ केन्द्रीय कार्यसमिति ।
१२. श्री नैन विश्वकर्मा : अध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ १ नं. प्रदेश समिति ।
१३. श्री अमर बराईली : सचिव, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ १ नं. प्रदेश समिति ।
१४. श्री चित्रकला बराईली : दलित अगुवा, इलाम ।
१५. श्री यज्ञकुमारी रुचाल : दलित अगुवा, धनकुटा ।
१६. श्री शान्ति गजमेर : अध्यक्ष, दलित जनअधिकार मञ्च नेपाल ।
१७. श्री हुकुमसिंह नेपाली : दलित अगुवा, झापा ।
१८. श्री राजन केडी : दलित अगुवा एवं पत्रकार, सुनसरी ।
१९. श्री छत्र बराईली : दलित अगुवा, इलाम ।
२०. श्री विन्दु विश्वकर्मा : दलित अगुवा, इलाम ।
२१. श्री प्रकाश परियार : सचिव, समाजसेवी काले दमाई स्मृति प्रतिष्ठान इलाम ।
२२. श्री कुमार सिवा : अध्यक्ष, वातावरण संरक्षण तथा विकास मञ्च ९भ्ऋम्ँ० ताप्लेजुङ ।
२३. श्री गंगाराम शंकर : दलित अगुवा, ताप्लेजुङ्ग ।
२४. श्री छत्रबहादुर विश्वकर्मा : अध्यक्ष, संयुक्त दलित जनअधिकार मञ्च ताप्लेजुङ ।
२५. श्री खगेन्द्र नेपाली : सचिव, दलित उत्थान मञ्च ताप्लेजुङ ।
२६. श्री निरकुमार विश्वकर्मा (बिमल) : सदस्य, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ केन्द्रीय समिति ।
२७. श्री सहमान विश्वकर्मा : अध्यक्ष, समता फाउण्डेशन पाँचथर ।
२८. श्री शेरबहादुर लोहार : अध्यक्ष, जातीय मुक्ति तथा सेवा समाज नेपाल पाँचथर ।
२९. श्री हर्कमायाँ विश्वकर्मा : अध्यक्ष, दलित महिला सञ्जाल झापा ।
३०. श्री छबिलाल विश्वकर्मा : दलित अगुवा, झापा ।
३१. श्री निता घतानी : दलित अगुवा, झापा ।
३२. श्री गोपाल लकान्द्री : दलित अगुवा, पथरी मोरङ ।
३३. श्री यामलाल रसाईली : दलित अगुवा, उर्लाबारी मोरङ
३४. श्री टुनाकुमारी विश्वकर्मा (प्रमिला) : दलित अगुवा, सुन्दरहरैंचा मोरङ ।
३५. श्री कपिल सुनार : सचिव, मानव अधिकारका लागि स्रोत विकास मञ्च (रिडेफ) मोरङ ।
३६. श्री सावित्रा परियार : दलित अगुवा, धरान सुनसरी ।
३७. श्री विनोद विश्वकर्मा : सचिव, सामाजिक न्याय मञ्च सुनसरी ।
३८. श्री खेम रनपहेंली : सचिव, साथी फाउण्डेशन नेपाल सुनसरी ।
३९. श्री कोपिला शंकर : अध्यक्ष, अन्तर पार्टी दलित महिला संजाल १ नं. प्रदेश ।
४०. श्री गोपाल विश्वकर्मा : प्रतिनिधि, दलित एकता समाज धनकुटा ।
४१. श्री दुर्गा रणपहेंली : अध्यक्ष, नगरस्तरीय दलित संजाल समिति भोजपुर ।
४२. श्री बबिन्द्र रसाईली : अध्यक्ष, दलित उत्थान ग्रामिण समाज भोजपुर ।
४३. श्री धु्रवकुमार दर्नाल : सचिव, दलित समन्वय समिति संखुवासभा ।
४४. श्री दिलिप रसाईली : अध्यक्ष, दलित अधिकार संजाल उदयपुर ।
४५. श्री चर्चबहादुर विश्वकर्मा : अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ खोटाङ ।
४६. श्री रश्मी रसाईली : सल्लाहकार, दलित विकास खोटाङ मञ्च ।
४७. श्री दिपक ठटाल : सचिव, खोटाङ उद्यम दलित सहकारी संस्था ।
४८. श्री बलबहादुर परियार : अध्यक्ष, जागरण नेपाल ओखलढुंगा ।
४९. श्री भलामान विश्वकर्मा : सचिव, दलित सरोकार समाज ओखलढुंगा ।
५०. श्री सुबास दर्नाल : उज्यालो सहकर्मी, सोलु, समाचार प्रमुख र माउण्टेन त्ख् सम्वाददाता सोलुखुम्बु ।
५१. श्री विनोद कालिकोटे : दलित अगुवा, सोलुखुम्बु ।

यस्तै पाेखराका सबै संघसंस्थाहरूले सांसद थापाकाे कारबाहीकाे माग गदै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । परियार सेवा समाज कास्की, मिजार समाज कास्की र विश्वकर्मा समाज राष्ट्रिय महासंघले शुक्रवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी विभेदको पक्षमा वकालत गरेकोमा सभासद् कृष्ण थापाको विज्ञप्तिप्रति घोर भत्र्सना गरेका छन । साथै उनी संलग्न पार्टी र गण्डकी प्रदेश सरकारले विभेदलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको अभिव्यक्ति गर्ने सभासद्लाई नियम अनुसार कार्वाही गर्न माग गरेका छन ।
विशुद्ध जातिय विभेदको घटनाका दोषिलाई प्रचलित ऐन, कानुन अनुसार कार्वाहीको माग गर्नुलाई जातिय सद्भाव खल्वलाउने षड्यन्त्र पनि घटनाको मुल मुद्दालाई धमिल्याउन खोजिएको भन्दै विभिन्न दलित समाजले जातिय एकता र आपसि सद्भावको अर्को विकल्प नभएको जनाएका छन ।
देशमा आम जनताको मुक्ति, विकास र हितका लागि हजारौं शहीदको रगत र वलिदानले स्थापित गणतन्त्रमा सार्वजनिक सम्पतिमा समान उपभोगको हकलाई ग्यारेण्टी गर्न समानताका सवै पक्षधर र राज्यका सरोकारवाला निकायसँग हार्दिक अपिल गरेका छन ।
विज्ञप्तिमा परियार सेवा समाज कास्कीका अध्यक्ष किसान परियार, मिजार समाज कास्कीका अध्यक्ष उमेश सिके र विश्वकर्मा समाज राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष गणेश वराईलीले पीडित मोहन सुनारमाथि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षढंगले आक्रमणको धम्कि आईरहेकोले शान्ति, सुरक्षाको लागि विशेष ध्यान दिन स्थानीय प्रशासनसँग आग्रह गरेका छन ।