महामारीपछिको राजनीतिक स्टेट्म्यानसिप

हाम्रो पुस्ताको सबैभन्दा त्रासदीपूर्ण र विनाशकारी २०७२ को भूकम्पपछि कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न महामारी हामीले भोगिरहेका छौं । यी दुईटा महामारीले हामी नेपालीहरुमा स्वयंसेवी भावना, समन्वयको संस्कृति र हाम्रा विभिन्न संरचनाहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा ठूलो योगदान गरेको छ । अहिले विश्वव्यापी महामारीको स्वरुप धारण गरेको कोरोना भाइरस (कोभिड) १९ ले नेपालमा कस्तो रुप लिने हो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । एकातिर भारततर्फको खुला सीमाना र अर्कातिर कोरोना उत्पति भएको देशको सीमना र अन्य मुलुकहरुसंगको आवतजावत तथा परनिर्भरताले हालसम्म लकडाउनले थामिएको सम्ंभावित महामारी स्वास्थ्य अनुशासनमा बस्न नसकेको खण्डमा कस्तो परिणाम आउला भन्ने कुराको सहजै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन ।

महामारीको बेला राहत वितरणको कुरा मात्र गरेर हुँदो रहेनछ । मानिसहरुका असंख्य समस्याहरुलाई उनीहरु स्वयंको उपस्थितिबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुंँदो रहेछ । यही कारणले हजारौं किलोमिटरको दूरी पैदल हिँडेर तय गरे यस पटक । राहतको नामबाट दुई छाक पूरा गर्न केही राहत मात्र दिएर नभई उनीहरुको खेतिपाती र पारिवारिक व्यवस्थापनका कुराहरु पनि पर्दा रहेछन् । हामीले मध्यमवर्गका मानिसहरुलाई हेरेर बैंकिंग कारोवारहरुसमेत अनलाइनबाट गर्ने, तरकारी लगायतका सामानहरु अनलाइनबाट मगाउने र गरिवहरुका लागि निर्माण गरिने नीतिहरु अनलाइन बैठकबाट कल्पना गर्दा रहेछौं तर सिमानामा आएर विचल्ली परेका जनताहरु, पूर्वदेखि पश्चिम र पश्चिमबाट पूर्वतिर पैदल हिँड्न बाध्य र काठमाडौंमा एउटा मात्र कोठा भाडामा लिएर दिनानुदिन काम गरिरहेकाहरुका लागि अनलाइनले खासै छँुदो रहेनछ । किनभने आज पनि हामी विद्यालय वा हस्पिटल बनाउनु प¥यो भने सप्ताह लाएर तुलादान मार्फत चन्दा संकलन गर्ने चरणमा छौं ।

हामीले राहतलाई केवल दाल चामल र तेलमा मात्र बुझेका छौं तर गरिव जनताहरुले यस्तो अभाव सधैं भोग्दै आएका छन् । तिनलाई केही केजी चामलले खासै फरक पार्दैन तर मध्यम वर्गका मानिसहरु जसले खासै अभाव व्यहोर्नु परेको हुंदैन , उनीहरुलाई लकडाउनमा सबैभन्दा बढी पिडा हुंँदो रहेछ । किनभने तिनीहरुसंग सीमित पैसा भए पनि सामान पाइदैन । धनी र पहुँचवालालाई त खासै फरक पर्दैन । यदि हामीले गरिवलाई साँच्चिकै माया गरेको भए कर्मचारीको तलब, भत्ता अनि विशेष भत्ता, डबल भत्ता प्रदान गर्दा वा त्यसको कमी भयो भनेर हड्ताल गर्नेहरुको पिडा र ताप्लेजुंगबाट सरासर कञ्चनपुरसम्म पैदल हिँड्ने गरिवको तुलना किन हँुदैन ? एउटा कर्मचारी जसले नियमित तलब पाइरहेको हुन्छ, अवकाश भएपछि पेन्सन पाउँछ, तर एउटा गरिव उसको कुनै तलब भत्ता आदि केही हुंदैन । हामी महामारी जस्तो विशेष समयमा ती गरिवका लागि ५ केजी चामल दिने घोषणा गर्छौं तर तलबी कर्मचारीलाई शतप्रतिशत भत्ता बृद्धि गरेको घोषणा गर्दछौं । अझ गरिबहरुले महंँगी, भष्टाचार तथा कृत्रिम अभावको अलावा लकडाउन आदिको नियम पालना नगरेकोमा पुलिसका लाठीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी चुकेको यही वर्गीय पक्षधारतामा हो ।

महामारीका कारणले मात्र होइन नेपालको ठूलो जनसंख्यामा रहेको उत्पीडित दलित भूमिहिन, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासी, बहुआयामिक गरिवीको मारमा रहेका जनताहरु पुस्तौंदेखि नाना, खाना र छानाबाट वञ्चित रहेका छन् । उनीहरुको समस्याको सम्बोधन महामारीको संन्दर्भ मात्र हुन सक्दैन । उनीहरुका लागि रस छउन्जेल खाने र छोक्रा भएपछि फ्याँक्ने पूँजीवाद होइन, सामाजिक सुरक्षासहितको विमा तथा पेन्सनलगायतका आधारभूत सुविधा दिने विकासका निम्ति राज्यले पहल गर्न सक्नुपर्छ ।

हामी विकासलाई केवल भौतिक विकासमा मात्र बुझ्ने गर्दछौं । तर विकासलाई त राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, समाजशास्त्रीय, सांस्कृतिक रीतिथिति अनेक पाटापक्षबाट हेरिनुपर्ने हो । त्यसैले हामीले विकासको कुरा गर्दा भूगोल र गरिवी निवारणका कुरा गर्दा गरिवलाई दोष दिएर पानीमाथिको ओभानो हुने गरेका छौं । यस प्रवृतिका कारण दुर्गम भूगोलमा बस्ने जनताहरु र पहुँचविहिन गरिवहरुका लागि आज पनि सडक, बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन, स्कुल, कलेज, स्वास्थ्य चौकी मृगतृष्णा जस्तै बनेका छन् । निरंकुश राणाशासनदेखि राजतन्त्र, प्रजातन्त्रदेखि लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्ममा घर गाउँदेखि सहरसम्म न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण गर्ने एकीकृत विकासको योजना हामीलाई चाहिएको छ । विश्वका अनुभवबाट सिक्ने हो भने अहिलेका सम्पन्न र आधुनिक भनिने देशहरू युद्धले पारेको ध्वस्ततालाई अवसरका रूपमा परिणत गरेका हुन् । हामीलाई भूकम्पपछिको नयाँ नेपाल निर्माणको हाम्रो ठूलो अवसरलाई कोरानाले रोक लगाए पनि भुर्इँमा लडेर धुलो टक्टकाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प हुने छैन । महामारीका कारणले मात्र होइन नेपालको ठूलो जनसंख्यामा रहेको उत्पीडित दलित भूमिहिन, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासी, बहुआयामिक गरिवीको मारमा रहेका जनताहरु पुस्तौंदेखि नाना, खाना र छानाबाट वञ्चित रहेका छन् । उनीहरुको समस्याको सम्बोधन महामारीको संन्दर्भ मात्र हुन सक्दैन । उनीहरुका लागि रस छउन्जेल खाने र छोक्रा भएपछि फ्याँक्ने पूँजीवाद होइन, सामाजिक सुरक्षासहितको विमा तथा पेन्सनलगायतका आधारभूत सुविधा दिने विकासका निम्ति राज्यले पहल गर्न सक्नुपर्छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीले एकातिर हाम्रा कमजोरीहरुलाई उजागर गर्नेछ भने अर्कातिर भविष्यमा गर्नुपर्ने कामहरुका विषयमा शिक्षा प्रदान गर्नेछ ।

लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालको समयावधिलाई समाप्त गर्दै २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएझैं कोरोना महामारीपछि पनि समकालिन राजनीतिमा देखा परेको पछिल्लो घट्नाक्रमले यही संकेत गरिरहेको देखिन्छ । महामारीका विरुद्धको लडाँइमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुका बीचमा, जनस्तरमा र विभिन्न जातजाती र समुदायका बीचमा जुन खालको एकता देखिएको छ, त्यो अत्यन्तै प्रशंसनीय छ । कुनै पनि समस्या तत्काल विद्यमान चेतना र भौतिक परिवेशभन्दा माथि नउठिकन समाधान हुनसक्दैन भन्ने मान्यताका आधारमा कोभिड १९ ले हाम्रो अर्थतन्त्रमा डामाडोल हुने निश्चित छ । मुलतः वैदेशिक सहयोग र रेमिटयान्सबाट आउने रकम बन्दप्रायः हुनेछ । राष्ट्रिय आम्दानीका स्रोतहरुमा कमी हुनेछ । बेरोजगारीको संख्या अप्रत्यासित रुपमा वृद्धि हुनेछ । जसका कारण जनताहरुमा निराशा पैदा भई हामीले सात दशक लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेको राजनीतिक प्रणाली र यसलाई संस्थागत गर्न निर्माण गरेको राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने दुश्प्रयास हुनेछ ।

त्यसैले विगतका हाम्रा परम्परागत योजनाहरुको ठाउँमा उद्धार र राहतसहितका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु निर्माण गरौं । तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कार्यकालमा ‘विपत जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६’ पारित भएको थियो । त्यो दस्तावेजमा एउटा काउन्सिल र स्थानीय संरचनाहरु बनाउने र विपत पूर्व नै आवश्यक सावधानीका उपायहरुका साथै उत्पीडित गरिवहरुको व्यवस्थापनको समेत व्यवस्था गरिएको थियो । तर आज ती दस्तावेजहरु राज्यको ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’मा देखिदैन । त्यसलाई समयानुकुल परिमार्जन गरेर हाम्रा सबै समुदायबाट विकसित विज्ञहरुको एक शक्ति सम्पन्न र अधिकारसम्पन्न ‘राष्ट्रिय नवनिर्माण प्राधिकरण’ निर्माण गर्न सकिन्छ । हालको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आशातित रुपमा रकम उठ्न नसकेको र प्रयाप्त पनि हुन नसकेको सिकाइका आधारमा अरुको मुख हेर्नुभन्दा पनि शुरुवातमा प्रत्येक वर्ष खर्च नहुने र कटाउन सक्ने बजेटबाट झण्डै १५० अर्ब, आन्तरिक ऋण उठाएर अढाई सय अर्ब, ऋणपत्र जारी गरेर विशेष ढंगले अभियान चलाउने हो भने ६ सय अर्ब, सस्तो दरमा बाह््य ऋण लिएर भए पनि हामीले कमसेकम एक हजार अर्ब अथवा १० खर्ब रुपियाँ बराबरको कोष खडा गर्न सकिने सम्भावना हुनसक्दछ ।

यस नव नेपाल पुनःनिर्माण महाअभियानमा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका ५० लाख यूवाहरुलाई राष्ट्रिय निर्माण ‘भोलेन्टियर’ का रुपमा परिचालन गर्न
सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले कोरोनाले उत्पन्न गर्ने परिस्थितिभन्दा अगाडिको चेतना, सोच र परिस्थितिभन्दा नयाँ परिस्थितिमा नयाँ सोचका साथ अघि बढ्न हाम्रो सामूहिक भविष्यका लागि हाम्रा सामु जिवित रहेका सामन्तवादका सबै रुप र अवशेषहरु समाप्त गर्दै सुखी नेपाली र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न राजनीतिक स्टेटम्यानसीप सहित नयाँ नेपाल निर्माणको कार्यदिशा यही हुन सक्दछ ।