भूमि आयोगका अवसर र चुनौती 

हाम्रो मुलुकले गएको दुई दशकका बीचमा १० वर्ष लामो राजनीतिक द्वन्द्व, त्यत्तिकै लामो संक्रमणकाल, महाभूकम्प र नाकाबन्दीपछि नेपालको संविधान कार्यान्वयनसंगै तीन तहका सरकारमार्फत सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय संकल्पका साथ अघि बढिरहेको बेला कोरानाको विश्वव्यापी महाव्याधिकोे संकटको सामना गर्नुपरेको छ । कोरोना महाव्याधिपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदान प्रदान बन्द प्राय हुने र रेमिट्यान्सबाटको योगदान पनि घट्ने कारण हाम्रो सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने सम्भावित असाधारण प्रभावबाट उत्पन्न क्षतिको समग्र आँकलन गर्दै एकीकृत दृष्टिकोणसहितको वृहत आर्थिक सामाजिक प्रबद्र्धन प्याकेजको तयारीमा जुट्नु त्यतिकै आवश्यकता महशुस भएको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार, औद्योगिक उत्पादन र समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा आउने समस्याका कारण बेरोजगारी र गरिबी एकसाथ बढ्ने हुनाले प्रमुख विकल्पको रुपमा रहेको भूमिसम्बन्धी समस्या हल गर्न नेपाल सरकारले अधिकारसम्पन्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । यस आयोगको औचित्यता पुष्टि हुने गरी केही समय अगाडि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भूषालले ५ बुंदे कृषिक्षेत्रको रुपान्तरण सम्बन्धी चर्चित पत्र ७५३ वटै स्थानीय तहहरुलाई सम्पे्रषित गरेका थिए । कोरोना महाव्याधि अस्थायी परिघटना भएकोले यसका विरुद्धको लडाई राष्ट्रिय संकल्प र विश्वासका साथ हाम्रो साझा भविष्यका लागि आगामी चुनौतिलाई अवसरमा र अप्ठ्यारालाई सहजतामा बदल्ने एउटा कार्ययोजनाका रुपमा आयोगको गठन स्वागत योग्य नै छ ।

आयोगमा अध्यक्ष सहित ५ जना सदस्यहरुको अलावा ७ वटा प्रदेशबाट १–१ जनाको नियुक्ती हुने र हरेक जिल्लामा ७ सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । भूमिक्षेत्रका असंख्य चुनौतिहरुमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्यो भने यस आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई प्रति परिवार सहरी क्षेत्रमा ६ आना, तराईमा १ कट्ठा, पहाडमा १० आना, हिमाली क्षेत्रमा एक रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा वितरण गर्नेछ । साथै ऐलानी (सार्वजनिक) जग्गामा बसोवास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीले पनि घरघडेरीका लागि सहरी क्षेत्र, तराई, पहाड र हिमालमा भूमिहीन सुकुम्बासीसरह तोकिएको जग्गा निःशुल्क पाउने छन् । ऐलानी जग्गामा खेतीपाती समेत गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीले भने बढीमा डेढ बिगाहसम्म जग्गा प्राप्त गर्नेछन् । तर त्यस्ता अव्यवस्थित बसोवासीले पाउने डेढ बिघासम्मको जग्गाको मूल्य भने सरकारले तोकेअनुसार तिर्नुपर्नेछ । साथै कम्तिमा १० वर्ष अघिदेखि आवाद कमोत भएको ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भएता पनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा आबाद कमोत गरी आएका भूमिहिन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई एकपटकका लागि निजहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने अधिकार छ । यसका साथै आयोगलाई विगतका आयोग, समिति वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व वा दर्ता श्रेष्ता वा नक्सा प्रमाणिक लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरूको समाधान समेत गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

भूमि अधिकारका क्षेत्रमा आजसम्म गरिएका असल प्रयासलाई सार्थक बनाउन र कमजोरीबाट शिक्षा लिदै कुशलतापूर्वक दलित भूमिहिनताको मुद्दालाई केन्द्रीय मुद्दा बनाएर काम गर्न सक्दा कोरोना महामारीपछिको नेपाली समाजको मनोविज्ञान विभेद विनाको हुन पनि सक्दछ ।

आयोगका चुनौतीहरु :
भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ बमोजिम सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न गठन गरेको यो पन्ध्रौं आयोग हो । यस आयोगले विगतमा गठन भएका आयोगहरुका अधूरा कामहरु पनि पूरा गर्नुपर्ने भएकोले तिनै आयोगका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने छैन । किनभने विभिन्न परिवर्तनहरुलाई संस्थागत गर्न गठन भएका ती आयोगहरुका सिफारिशहरु मुलुकको शक्ति सन्तुलनका र संरचनाका कारण कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यो पहिलो चुनौति हुनेछ । नेपालका राजनीतिक दलहरुको भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको मुद्दा हरेक निर्वाचनको प्रमुख मुद्दा भएपनि यो मुद्दा २००७ सालदेखि राजनीतिक सहमतिको अभावमा हल हुन नसकेको मुद्दा हो । त्यसैले यस आयोगले पनि सो सहमति जुटाउनु फलामको चिउरा हुने निश्चित छ । यो दोस्रो चुनौति हुनेछ । वर्तमान भूमि प्रशासनले औपचारिक भू–सम्बन्धलाई मात्र सम्बोधन गर्छ । नेपालमा कूल भूमिको लगभग २८ प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि तथा बसोबास योग्य छ । यसमध्ये ७५ प्रतिशत औपचारिक रूपमा दर्ता गरिएको छ । हालको भूमि प्रशासन प्रणालीले कानुनी रूपमा दर्ता भएको वा अनौपचारिक भू–सम्बन्ध कायम भूमिको लागत वा अभिलेख राख्दैन । यस्तो दर्ता नभएको वा अनौपचारिक भू–सम्बन्ध कायम भएको जग्गाको हिस्सा कूल कृषि तथा बसोबास योग्य जग्गाको लगभग २५ प्रतिशत र १ करोड कित्ता भएको अनुमान छ । वन तथा भूसंरक्षण विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म देशभर १,०४,५४२ हेक्टर जंगल अतिक्रमण भएको छ । जंगल अतिक्रमण गरी बसोबास गर्ने परिवारको संख्या १,२३,८२१ छ । त्यसमा ३०,७७४ घर–टहरा निर्माण गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै कैलालीमा २१,१६७ हेक्टर, कपिलवस्तुमा १०,६३८ हेक्टर, सिन्धुलीमा ८,४१०.४५ हेक्टर, उदयपूरमा ७,४३६.५ हेक्टर, नवलपरासीमा ६,७५८.५ हेक्टर, कञ्चनपुरमा ३१९५.१७ हेक्टर, सल्यानमा १,८०० हेक्टर, झापामा १,५८४.४३ हेक्टर, इलाममा १८०० हेक्टर जंगल अतिक्रमण भएको छ । यसरी विगतमा निवेदन माग गरेर भूमिहीन र सुकुम्वासी पहिचान गर्ने विधिले काम गर्ने देखिदैन । यसका लागि घरदैलोमै पुगेर जनप्रतिनिधिको रोहवरमा उपलब्ध प्रमाणसहित विवरण लिनु महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । हाल अपनाइएको जग्गा नापीको प्रक्रिया र विद्यमान प्रशासनिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने हो भने भूमिहिन र सुकुम्वासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन कम्तीमा ३० वर्ष लाग्ने भूमिविज्ञहरुको दावी रहेको छ । यो तेस्रो चुनौति हुनेछ । वि.सं.२०४६ जनआन्दोलन, १० वर्षे जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२र ६३ पछिको नागरिकहरुको चेतनाको स्तर निकै उच्चस्तरमा विकसित भएको छ । त्यसैले मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन, महिला आन्दोलनका अलवा भूमिअधिकार आन्दोलन, संचारक्षेत्र, मानवअधिकार तथा नागरिक आन्दोलनलगायतका आन्दोलनहरुले स्वायत्त आन्दोलनको स्वरुप धारण गरेका छन र लाखौं कार्यकर्ताहरु निर्माण गरेका छन् । उनीहरुलाई नेपालको संविधान र तीन तहका आफ्ना जनप्रतिनीधिहरु बलिया हतियार बन्न पुगेका छन् । यी स्वायत्त आन्दोलनहरुले अर्थपूर्ण समावेशीकरणको मुद्दासंग कुनै हालतमा सम्झौता गर्ने वस्तुगत परिस्थिति देखिदैन । यो चौथो चुनौति हो । यसअघि नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिएको दलितलाई एकपटक भूमि तथा आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्थासम्बन्धी ऐन कानून र निर्देशीकाहरु निर्माण गर्दा दलित आन्दोलनसंग सन्तोषजनक परामर्श नगरी फास्ट ट्याकको अप्राकृतिक विधि अबलम्बन गरिएको घट्नाले सशंकित बनाएकै छ । खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, आवाससम्बन्धी ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन (२०२१) को सातौँ र आठौं संशोधन र यससंग सम्बन्धित नियमावली र निर्देर्शिका निर्माण र आयोग गठनसम्ममा दलित सहभागिता देखिदैन । दलित समुदायको स्वामित्वको सवाल पाँचौं चुनौतिका रुपमा रहनेछ । भने सिंगो मुलुक लकडाउनको अवस्थामा भएको बेला आम सहमति विना यसखाले बहुआयामिक महत्व बोकेको आयोगको गठनलाई चौतर्फी आक्रमणको विषय बनाइनेछ । यसका अलावा शास्त्रीय भूमिसुधारका विज्ञहरु, पूर्वकर्मचारीहरुलगायतबाट यस आयोगको लागि विनियोजन गरिएको आर्थिक व्ययभारका विषयमा पनि व्यापक आलोचना आउने सम्भावना रहेको देखिन्छ । यो छैठौं चुनौति हो । आयोगका लागि जग्गा बाँडफाँटमा स्थानीय तहलाई केवल सहकार्यको सीमित अधिकार दिनु र प्रदेशलाई भूमिका विहिन बनाइनुले प्रदेश र स्थानीय तहको सहयोगको कमी सातौं चुनौतिको रुपमा रहनेछ । यी र यस्ता चुनौतिहरुलाई अवसरमा बदल्दै भूमिहिन सुकुम्वासीका पक्षमा काम हुन सकेमा भने वास्तविक कम्यूनिष्ट सरकारको परिचय स्थापित हुने निश्चित छ ।

दलित समुदायको स्वामित्वको सवाल पाँचौं चुनौतिका रुपमा रहनेछ । भने सिंगो मुलुक लकडाउनको अवस्थामा भएको बेला आम सहमति विना यसखाले बहुआयामिक महत्व बोकेको आयोगको गठनलाई चौतर्फी आक्रमणको विषय बनाइनेछ । यसका अलावा शास्त्रीय भूमिसुधारका विज्ञहरु, पूर्वकर्मचारीहरुलगायतबाट यस आयोगको लागि विनियोजन गरिएको आर्थिक व्ययभारका विषयमा पनि व्यापक आलोचना आउने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।

समाधानका उपायहरु
नेपाली समाजमा व्याप्त भूमिहीनता, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान नगरी सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि सम्ंभवै छैन । त्यसमा पनि भूमि सम्बन्धी नेपालको संविधानमा भएको सकारात्मक व्यवस्था र करिव दुईतिहाईको कम्यूनिष्ट सरकार भएको बेला भूमिहिन सुकुम्वासीको समस्या हल हुन्छ भन्ने मान्यता नेपाली राजनीतिमा बलियो गरी स्थापित भएको छ । भू–उपयोग ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार भूमिलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सीमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र अन्य गरी १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई आधार बनाएर सर्वपक्षीय सहमतिको माध्यमबाट आयोगले कदम चाल्नुपर्दछ । साथै मधेश केन्द्रीत दलहरुलाई संघीयताको मर्म र भावना अनुसारको भूमिवितरणको उपाय पहिलै स्पष्ट पार्नुपर्नेहुन्छ । यसका साथै आयोगले काम गर्ने समयमा सत्तारुढ नेकपा र यसका सबै जनवर्गीय संगठनहरु तथा नागरिक तहको भूमिअधिकार आन्दोलनले शास्त्रीय खालको जसको जोत उसको पोतमा आधारित भूमिसुधार अब संभव छैन । त्यसैले परिवर्तित सन्दर्भमा यही मोडल ठीक हुने कुराको व्यापकरुपमा नागरिक वहस संचालन गर्न जरुरी छ । किनभने आजसम्मको हाम्रो आम बुझाई जमिन दिने भनेको भूमिसुधारबाट हो, नयाँ हदबन्दी तोकेर हो, जमिन्दार र हदभन्दा बढी जग्गा राखेकाबाट खोसेर हो, सुकुम्बासी, दलित, हलिया, कमैयाहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने जमिन त जमिन्दारबाट हो भन्ने बलियो राजनीतिक र बैचारिक बुझाई रहदै आएको छ । साथै भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यस्थित बसोवासीहरु केबल तराइमा मात्र होइन पहाडमा बालीघरे काम गर्ने शर्तमा पुस्तौंदेखि एलानी वा अर्काको जमिनमा बस्दै आएका छन । उनीहरुलाई बसिरहेकै स्थानमा स्थानीय सर्जमिन गरेर जमिनको लालपूर्जा दिइनु न्यायपूर्ण हुने देखिन्छ । विगतमा झन्डै एक दर्जनभन्दा बढी यस्ता आयोगहरु गठन गरिएपनि उनीहरुको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

नेपालको भूमिहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित समस्या हल गर्नु भनेको नेपालका दलितहरुको मुक्तिको समाजवादी आधार तयार गर्नु हो । किनभने कुल जनसङ्ख्याको १३ प्रतिशतको सङ्ख्यामा रहेका दलितसँग केवल १ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ । पहाडका १६ प्रतिशत दलित शुद्ध भूमिहीन, ५० प्रतिशतसँग ६ रोपनीभन्दा कम जमिन र ३४ प्रतिशतसँग ६ रोपनीभन्दा बढी जमिन देखिन्छ । पहाडमा एउटा परिवारले जसोतसो प्राण जोगाउन पनि न्यूनतम पाखोबारी २० रोपनीभन्दा कमले नपुग्ने स्थिति हेर्दा गरिब किसान अर्थात् आफ्नो जमिनबाट जीवन धान्न नसक्ने दलितको सङ्ख्या ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुनपुग्दछ । जीवन बाँच्न खेतीयोग्य जमिन नहुनाले र अन्य क्षेत्रमा रोजगारको अभाव हुनाले दलितहरु मूलतः कृषि क्षेत्रमा मोही किसान र कृषि श्रमिकका रुपमा रहेका छन् । उनीहरु पहाडमा खेताला, हली, गोठाला र तराईमा हरवाचरवाका रुपमा क्रियाशील छन् । त्यसैगरी दलितहरुको करिब ४० प्रतिशत सङ्ख्या परम्परागत जातीय सीपमूलक पेशामा संलग्न छन् । परम्परागत सीपमूलक र सेवामूलक काममा रहेका दलित पनि ‘बालिघरे’ जस्तो सामन्ती प्रथाअन्तर्गत शोषित हुन बाध्य छन् । अहिले पनि बालीघर प्रथा नेपालका अधिकांश भागमा विभिन्न नाममा प्रचलित छ । देशभित्रको दस्तकारी र कृषि क्षेत्रबाट जीवन धान्न नसक्ने स्थितिका कारण पश्चिम नेपाल र तराईबाट ऋतुकालीन वा लामो समयका लागि भारतमा श्रम गर्न जाने दलितको स्थिति पनि गुणात्मक रुपमा फेरिन सकेको छैन । त्यसैले भूमि अधिकारका क्षेत्रमा आजसम्म गरिएका असल प्रयासलाई सार्थक बनाउन र कमजोरीबाट शिक्षा लिदै कुशलतापूर्वक दलित भूमिहिनताको मुद्दालाई केन्द्रीय मुद्दा बनाएर काम गर्न सक्दा कोरोना महामारीपछिको नेपाली समाजको मनोविज्ञान विभेद विनाको हुन पनि सक्दछ ।

(लेखक उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग (गजुरेल आयोग) का पूर्व सदस्य हुन ।)