गाउँमै पोलिन्छौ र पुरिन्छौ गाउँ जान देऊ सरकार !

संकटमा देश आफ्नो नभए पनि खल्तीमा नेपाली नागरिकता बोकेर हिँडेका छौ । नागरिकता खल्तीमा भए पनि राज्यले आफ्नो ठानेन । राजधानीले आफ्नो सम्झेन , सरकारले नागरिक देखेन , पार्टीहरुले बिर्सिए । पार्टीहरुले सम्झिनु पनि कसरी यतिबेला चुनाव आएको छैन , कोरोना आएको छ । चुनाव आएको भए मासु भात र रक्सी खाँदै मोटर चढेर गाउँ जान पाइन्थ्यो । दुर्भाग्य अहिले चुनाव छैन । नाथे रैतिहरुको भाउ र महत्व चुनाव आउँदा मात्रै हो । सरकार पनि आफू पाँच वर्षको लागि निर्वाचित भएको बिर्सेर जिन्दगीभरको लागि निर्वाचित भएको भ्रममा छ । अब दुईवर्ष पछि स्थानीय चुनाव र तीन वर्ष पछि प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव आउँछ नै ।

यतिबेलासम्म चुप रहनुपर्नेछ किनकि भाउ आउने त्यतिबेला मात्रै हो । अहिले त शासित हुनु मात्रै हो । रैतीको नियति भोग्ने बेला हो नागरिक र जनता जनार्दन हुने न्यायाधिस हुने मौका होइन । चुनावको बेला मात्रै हो रैतीले नागरिक भएको भ्रम पाल्ने र गमक्क पर्ने , माग राख्ने , दानापानी माग्ने । एकदिन भोट मासु रक्सी र केही रुपियामा बेचेर १८२५ दिन अर्थात पाँच वर्षमा एक दिन साखुल्ले बनेर अरुदिन १८२४ दिन पराधिन बन्नु हो । अधिकार प्रत्यायोजन गरेका पार्टी र तिनका नेताद्वारा शासित बन्नु हो । आफ्नै भाग्य र भविष्यलाई धिक्कार गर्दै आज महाविचल्लीमा पारिएको छ । न सरकार भेटियो ? न आफुले हिजो विश्वास गरेर भोट हालेका पार्टीहरु ? केवल भेटियो निराशा , अपमान सास्ती र पिडा । आखिर जे भए पनि मरिहाल्न सकिन्न तर यो बिरानो सहरमा मर्नु भन्दा आफ्नो माटो सुँघ्दै आफ्नै झुपडीमा मर्नु बेस लाग्यो र रुँदै कराउँदै , डराउँदै लागियो गाउँ, छोडियो सहर ।
राजधानी जसले वर्षौ वर्ष श्रमिकको पसिना खायो श्रम लियो , पाखुरी खोज्यो र खोस्यो तर अप्ठ्यारो परेको बेला एक मुठी चामल र, एक ढिका नुन र एक बोतल पानी खुवाउन सकेन तर पनि समुुन्नत, विकसित र सभ्य राजधानीको उपमा उसैलाई दिनु परेको छ । राजधानी यतिबेला आफ्नो भर अभरमा सहयोग गर्ने मजदुर , विपन्न र गरिबहरुप्रति कृतार्थ हुनुपथ्र्यो तर महामारी लागेको बेला ढोका थुनेर बस्यो । मानवता बिस्र्यो , गुण र सहयोगको बदला नुन चुक दियो आला घाउहरुमा । राजधानी यस्तै भयो ठिकै छ तर राज्य जहाँ खुन पसिना र आँशु बेचेर कर तिरिएको छ त्यो समेत आफ्नो भएन । आपत् र विपतमा राज्य भेटिएन तसर्थ यो चैतको घाममा भोक तिर्खा बिर्सेर म्याराथन दौड गर्दै गाउँ जानुप¥र्यो ।

विपन्न दलित कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मान्छेहरुले यतिबेला आफ्नो सरकार खोजेका छन् खै सरकार कहाँ छ ? गरि खानेहरुलाई खान नपाएर मर्नु र रोग लागेर मर्नुमा फरक के छ र ? भोकले नै मर्ने नियति छ भने रोगले मर्नुमा कत्रो आपत्ति भयो र ? हामी मर्न नै पर्ने हो भने आफ्नो झुपडीमा आफ्नो आँगनमा गाउँको माटोमा पुरिन र पोलिन चाहन्छौं सरकार गाउँ जान देऊ ।

आफ्नो घर आँगनको माया कस्तो हुन्छ महाकाली पारी  मेची पारी थुनिएकलाई सोध । सडकका रैतीलाई सोध , जो सडकमा दौडिरहेका छौ , लालाबाला च्यापेर पोको पुन्तुरो बोकेर नांँगै खुट्टा पिच सडकमा हिड्नु कुनै मज्जा होला र ? सडकका दृश्य हेरेर पोलेन सरकार मुटु ? चस्केन छाती ? दुखेन दिल ? झरेंन आँशु ? राज्यको धर्म र कर्तव्य के हो ? किन आज कोरोना भन्दा खतरनाक लाग्दैछ राज्य ? लक डाउन भनेको आधारभूत मानव अधिकारबाट पनि बन्चित हुनु हो ? जीवन मरणको सबाल र मानव रक्षाको कुरा गर्दा न्यूनतम मानवीय स्वतन्त्रताको हनन स्वीकार्य हुन्छ र ? बिरामी भएर औषधि किन्न जाँदा पनि निर्घात कुटिनुपर्ने र अपमानित बन्नु पर्ने कुन मानवाधिकारको रक्षा हो ? ‘संसार भरका मजदूर एक हौ ’ सुन्नमा कति मज्जा लाग्छ । यो नारा मजदूर हक हितको कुरा कति कर्णप्रिय थियो सुनिन्थ्यो र संगठित भएका थियौ तर आज मजदूरहरुको पक्षमा बोल्ने र लेख्ने प्रमुख नेता विष्णु रिमाल प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ । त्यस्तै अर्का जल्दाबल्दा र धेरै सुनिएका नेता सालिकराम जमरकट्टेल बागमती प्रदेशको मन्त्री हुनुहुन्छ यही बेला मजदूर भोकभोकै सडक नापिरहेका छन् , जागिर गुमाई रहेका छन् , बास र गाँस नपाएर गाउँ धपाईएका छन् जहाँ गएर पनि खाइहाल्ने पिठो छैन ,नुनको ढिको छैन । विपन्न दलित कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मान्छेहरुले यतिबेला आफ्नो सरकार खोजेका छन् खै सरकार कहाँ छ ? गरि खानेहरुलाई खान नपाएर मर्नु र रोग लागेर मर्नुमा फरक के छ र ? भोकले नै मर्ने नियति छ भने रोगले मर्नुमा कत्रो आपत्ति भयो र ? हामी मर्न नै पर्ने हो भने आफ्नो झुपडीमा आफ्नो आँगनमा गाउँको माटोमा पुरिन र पोलिन चाहन्छौं सरकार गाउँ जान देऊ । सकिन्छ व्यवस्था गरेर पुर्याई देऊ, सकिन्न बाटो नछेक अलपत्र नपार । राज्य र सरकारले चाहेमा सडक सडक हिँडीरहेका आफ्ना नागरिकलाई सेना प्रहरी या अन्य गाडीको ब्यबस्था गरेर पनि आफ्नो ठाउँमा पु¥र्याइ दिन सक्थ्यो तर राज्य रोगले होइन अकर्मन्यताले निरिह छ । कुनै वास्ता खोजी गर्दैन गरोस् पनि किन ? बिपन्न, गरिब मजदुर नाम्लेले चुनावमा एक पटक भोट दिने हुन अरु दिन सक्दैनन् । यति समुह , ओम्नी समुह , कयौ करोडको डिल गर्ने पार्टी पनि होइनन् सामान्य रैती ।
राज्यले चाहेको भए सामाजिक सुरक्षाकोष बाट पनि रकमको जोहो गरेर आफ्ना नागरिकको दुखमा हेर्न सक्थ्यो । देश अहिले नै भयावह स्थितिमा छैन सम्हालिएर गर्न सक्ने थुप्रै बिधि र उपाय बाँकी थियो तर त्यो इच्छा शक्ति देखाएन । राज्य पुरै निरुपाय भएको भए हामीले भन्ने र गुनासो गर्ने स्थिति बन्दैनथ्यो तर राज्य यति शिथिल र कमजोर हाम्रा लागि किन हुन पुग्यो ? सत्तामा जानेहरुले आफ्नो धरातल बिर्सेकै हुन् र ? हिजो संगठन गर्न , राजनीति गर्न मजदूर चाहियो , महिला चाहियो, विपन्न गरिब सबै सबैको साथ र हात चाहियो तर आज खै मजदूर संगठनका नेताहरुको बोली ?
सहरको सामाजिक , आर्थिक मनोवैज्ञानिक असमानता र जालझेल पुग्यो अब हामी गाउँ जान्छौ । राज्यलाई नदुखेको गरिबी हामीलाई सदियौंदेखि दुखेको छ । आज पनि त्यो दुखाई हेपाई र पेलाइमा तात्विक फरक छैन । गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा पनि हामी गरिब दलित मजदुर र दिनहिनको अवस्थामा सुधार आएन । व्यवस्था जति नै पटक र जुनसुकै बेला परिवर्तन भए पनि आम मान्छेको जीवनमा सुखको घाम लागेन भने त्यसको अर्थ र महत्व के रह्यो र ? अवस्था परिवर्तन नभए सम्म व्यवस्था परिवर्तनको मुलभूत मान्यता रहन्न् । जनताले राज्यको स्नेह खोज्ने, अभिभावकत्व चाहने अप्ठ्यारो परेको बेला संकट आएको बेला हो । संकटमा राज्य आफ्नो भएन भने नागरिकले नेपाली भनेर सधै गर्व गरिरहने स्थिति नबन्न सक्छ । देशवासीलाई देश आफ्नो जस्तो लागेन भने के हुन्छ सरकार ? गैती , बेल्चा घन कुटो कोदालो गर्ने मजदूर , किसान , महिला कुल्ली भरिया यो देशका दोश्रो दर्जाको नागरिक पक्कै होइनन् । सरकार आज हेर्नुस त लकडाउनको मर्कामा पर्ने समुदाय र बर्ग कुन हो कुन छ ? सडकमा बिचल्लीमा परेर हिँड्नेहरुको अनुहार हेर्नुस् , हातपाउ हेर्नुस् , तिनले बोकेका पोका झोला हेर्नुस् तिनको ज्यानमा बेरिएको कपडा हेर्नुस् अनि सोच्नुस् तपाईको सरकार कसको पक्षमा छ ? चुनाव जितेपछि जनताको जीवनस्तर उकास्ने घोषणापत्र खोलेर हेर्नुस त ? जनताको रोग भोक टार्न आज सम्म के के गर्नुभयो ? जनताले भोक लाग्यो भनेर आज सम्म गएका छैनन् भोक साच्चै आजकल लागिरहेछ तर खै सरकार ? सरकारले नागरिक खै चिनेको, व्यथा र दुख खै बुझेको ?
सरकार बाँचियो भने भोलि सरकारले चाहेको बेला हाम्रा पाखुरी श्रम र सीप दिन तयार छौ , प्रतिबद्ध छौ , अप्ठ्यारो संकट र महामारीमा हामीलाई गाँस देऊ , बास सम्म पु¥याई देऊ , सुरक्षा देऊ , स्वास्थ्य देऊ , माटो देऊ माया देऊ , सिमा पारी नरोक आफ्नै भूमिमा डाकेर राख , हामी रहरले , सौखले र बहिस्कारले आफ्नो भुमि छोडेका होइनौ । हाम्रा बाध्यता , विवशता , र अप्ठ्यारा बुझिदेऊ । हामी पनि मान्छे नै हौ । तपाईले दिएको नागरिकतामा नेपाली लेखेको छ । विपदमा आफ्नो भुमि खोज्नु , देश खोज्नु मुर्खता हो र ? जोखिममा उद्दार गर्नु र मानवीयता प्रदर्शन गर्नु सरकारको दायित्व र कर्तव्य होइन र ? संकट महामारी , आपत् विपतमा नागरिक अधिकार सामान्यतया संकुचनमा रहन्छ, पर्छ । निर्वाध स्वतन्त्रता पाइन्न , नियमन र नियन्त्रण हुन्छ तर न्यूनतम मानव अधिकारबाट भने वञ्चित गर्न पाइदैन ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको सापेक्षतामा हेर्दा नेपालको संविधान २०७२ को भाग–३ मौलिक हक अन्तर्गत दफा १६ देखि दफा ४७ सम्म नागरिकहरुका विभिन्न मौलिक हकहरुको संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनियताको हक, शोषण विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकाला विरुद्धको हक, संवैधानिक उपचारको हक, जस्ता मौलिक हकहरु उल्लेख गरिएको छ । होइन र ?