दलित संस्थाहरुको विश्व संजालले कोरोनाको चपेटामा परेका दलितहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं– दलित संस्थाहरुको विश्व संजालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का सदस्य राष्ट्रहरु, संयुक्त राष्ट्र संघ, नागरिक समाज र दातृ एजेन्सीलाई कोरोनाको चपेटामा परेका दलितहरुलाई तत्काल राहत दिन र उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकारको रक्षा गर्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ती जारी गरेका छन् ।
अप्रिल १२ तारिकमा दलित संस्थाहरुको विश्व संजालले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का सचिव, नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा भुटानका प्रधानमन्त्री तथा यी देशका संयुक्त राष्ट्रसंघिय नियोगमा संयुक्त रुपमा उक्त विज्ञप्ती पेश गरिएको हो ।
अष्टे«लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, युके तथा नेपालमा कृयाशिल दलित संस्थाहरुको एक विश्व संजालले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरि महामारीको अवधीमा राज्यहरूलाई आपतकालिन उपायहरू समानुपातिक, गैर विभेदकारी, र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मापदण्ड सिद्धान्तहरूको आधारमा सुनिश्चित गर्न विज्ञप्ती मार्फत अव्हान गरिएको छ ।
उक्त विज्ञप्ती अनुसार दक्षिण एसियामा करिब १७० करोड दलितहरू दासत्व, अभाव र भेदभावको जीवन विताई रहेका र अधिकांश दलितहरू अनौपचारिक सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने हुँदा दैनिक ज्यालामा निर्भर छन् । दक्षिण एसियाका धेरैजसो राज्यहरूमा बन्दले दलितहरुलाई भोकमरीबाट पीडित पारेको छ, स्वास्थ्य सेवा, सूचना र खासगरी खानाको पहुँचबाट वञ्चित गरेको छ । विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ, “हामीलाई राम्ररी थाहाँ छ कि भाइरसले धर्म, जाति, जातीयता, राजनीतिक विचारधारा र कुनै पनि अन्य सम्बद्धताको आधारमा भेदभाव गर्दैन र यसले हामी सबैलाई चोट र्पुयाउँछ, तर गरीब, कमजोर र राजनीतिक र आर्थिक रूपबाट सीमान्तकृत समुदायहरूलाई बढी प्रभावित गर्दछ ।”
कोरोनाको महामारीले सबै समाजलाई तहसनहस पारिरहेको सन्दर्भमा जातको आधारमा भेदभाव नगरि आर्थिक क्षमता र सामाजिक आधारमा तत्काल राहत वितरण गर्न माग गरिएको छ । यसैगरि उक्त विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ “महामारीलाई समेट्न सबै प्रयासहरू द्रुत गरिनु पर्दछ र यस साझा समस्याको दिगो समाधानहरू खोज्नु पर्दछ । समावेशी पद्धतीले तत्काल राहतलाई अत्यन्त कमजोर दलित समुदायमा पुरयाउन मद्दत गर्दछ, आपतकालीन समस्याहरू समाधान गर्न र कुनै ढिलाइ नगरी समन्वय गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ । यसैगरी लामो समयदेखि बन्चित अवस्थामा रहेका मानिसहरूलाई थप क्षति हुनबाट रोक्न लागि राज्यहरू र अन्य राहत वितरकहरुले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायलाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ । राज्यहरु, नागरिक समाज संगठनहरु, र अन्य राहत वितरकलाई समावेशी समन्वय गर्न र बहिष्कृत दलितहरुलाई तत्काल राहतको उपलब्ध गराउन आह्वान गरिएको छ ।”
दलित संस्थाहरुको विश्व संजालको संयोजन डा. मोम विश्वकर्माले अष्ट्रेलियाबाट गरेका छन् भने यस संजालमा अन्तराष्ट्रिय दलित आयोग, अमेरिकाका अध्यक्ष डिवी सागर, अन्तर्राष्ट्रिय संजाल, अमेरिकाका अध्यक्ष धर्म विश्वकर्मा, जातिभेद विरुद्ध विश्व मञ्च, अमेरिकाका अध्यक्ष तीर्थ बर्मा, नासो, अमेरिकाका अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्मा, नेपाली कल्याण समाजका युकेका अध्यक्ष धन सार्की, डिग्नीटी फोरम अष्ट्रेलियाका सिता विश्कर्मा, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपालका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मा, दलित महिला संघकी महासचिव रेनु सिजापति, जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष रेम विश्वकर्मा, समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रदिप परियार, एन्कार्डका अध्यक्ष गणेश विक, दलित सरोकार मञ्चका अध्यक्ष भोला पासवान, मानव अधिकार अधिवक्ता राजन सुनार तथा पिटसवर्ग विश्वविद्यालय, अमेरिकाका अमर विक रहेका छन् ।

उक्त विज्ञप्तीमा १० वटा माग गरिएको छ जुन तल उल्लेखित छन् ।

१.धेरै दक्षिण एसियाली देशहरू जस्तै नेपाल र भारतमा लगातार बन्दीका कारण राहतको खाँचो परेका अति विपन्न दलित समुदायलाई तत्काल विशेष राहत प्याकेज प्रदान गर्ने । धेरैजसो दलित अनौपचारिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत छन्, दैनिक ज्यालादारी काम र रोजगारीमा निर्भर भएकाले तालाबन्दीका कारण तिनीहरूको जीवन अवस्था सबैभन्दा खराब भएको छ ।
२.पुलिसको क्रुरतालाई तुरुन्त बन्द गर्नुका साथै महामारीको क्रममा दलित विरुद्धको हिंसा र दलित महिलाका विरुद्ध लैगिक हिंसा गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने ।
३. क्वारेन्टाइन केन्द्रहरुमा मानव अधिकार मैत्री वातावरणको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने र कुनै पनि प्रकारको भेदभाव र कलंक हटाउन पर्ने ।
४.मानव अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण तथा जाति र आर्थिक स्थितिलाई वास्ता नगरी पारदर्शिता र मानव सेवाको सम्मानको लागि पर्याप्त स्रोतहरुको व्यवस्था ।
५.अति असुरक्षित दलितको स्वास्थ्य सम्बन्धी पहुँच, मास्क जस्ता सुरक्षात्मक उपकरण, र तत्काल परीक्षण सामाग्री, गुणस्तरीय चिकित्सा स्याहार, र सामाजिक सुरक्षा जस्ता जरुरत पर्ने समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न अत्यन्त ध्यान दिनुपर्ने ।
६. यस महामारीको सामाजिक आर्थिक प्रभावहरूको सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन रणनीतिहरू र प्रारम्भिक रिकभरी प्याकेजको विकास गर्दा दलित मुद्दाहरूको समावेश गरिएको हुनुपर्ने ।
७. दलित प्रतिनिधिलाई कुनै पनि स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरको संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व गराउने समावेशी उपायहरू अपनाउन आग्रह गर्दछा ैं।
८. कमजोर दलितहरु बीच समुदायको सचेतना बढाउने तत्काल आवश्यकता रहेको कुरालाई ध्यानमा राखी भाइरसको बारेमा सूचनामा पहुँच प्रदान गरिनुपर्ने ।
९.आपतकालिन अवस्था कायम गर्दा समुदायको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकारको हनन नहुने गरि गर्नुेपर्ने ।
१०. संकटको संवोधन गर्दा अन्तर्रा्िष्ट्रय मानव अधिकारका अवस्थित मापदण्ड र सिद्धान्तहरूको पालना गर्नुपर्ने ।