काठमाडौं– महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउने बताएका छन् ।
वादी समुदायको पहिचान र अवस्था नामक पुस्तकको विहिबार काठमाडौंमा विमोचन गर्दै मन्त्री गुरुङले पिछडिएको वादी समुदायको उत्थानका लागि सरकारले पहल गर्ने बताएका हुन् । दलित समुदायभित्र अति पिछडिएको वादी समुदायहरु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक र शैक्षिक लगायत सबै तवरबाट बञ्चितिकरणमा परेको भन्दै सरकारले सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी योजनाहरु ल्याउने दावी गरे । ‘वादी समुदायको हक हितको लागि सरकार गम्भिर छ, समुदायको उत्थान र विकासमा सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउने छ ।’ मन्त्री भने,‘ वादी समुदायको मुद्दामा सरकार गम्भिर छ ,आत्मसम्मानमा चोट पुराउँदैनौं ।’
वादी समुदायको संवैधानिक र राजनीतिक अधिकारको रक्षाको लागि सरकार प्रयत्नशील रहेको उनको भनाइ थियो । शैक्षिक रुपमा पिछडिएको वादी समुदायको विकास र राज्यका प्रत्येक निकायमा उनीहरुको पहुँच पुराउने आवश्यक रहेकोमा मन्त्री गुरुङले जोड दिए ।
सांसद तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समिति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति सभापति निरादेवी जैरुले राज्यका नीतिगत संरचनाहरुमा उपस्थिति बलियो नभएसम्म अधिकार बलियो हुन नसक्ने दाबी गरिन् । वादी समुदायको उत्थानका लागि स्थानीय सरकारहरुले विशेष योजनाहरु बनाउने पर्नेमा जैरु जोड दिइन् । जसको जन्म दर्ता हुँदैन ,देश कस्को हुन्छ ? भन्दै जैरुले सरकारले वादी समुदायको नागरिकताको समस्या तत्कालै हल गर्नुपर्ने टिप्पणी गरिन् ।
सांसद तथा महिला तथा सामाजिक समितिमा निरुदेवी पालले वादी समुदायको समस्याहरुलाई सरकारले गम्भिर रुपमा समाधान गर्नुपर्ने बताइन् । अझै पनि वादी समुदायको विविध खाले समस्या रहेको भन्दै पालले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने तर्क गरिन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले वादी समुदायको सीप र कलाको संरक्षण गदै सरकारले अधिकार सम्पन्न बनाउने नीति ल्याउनुपर्ने बताइन् । अझै पनि समाजमा विभिन्न उपनाम दिएर वादी समुदायलाई सम्बोधन गरिने भन्दै अन्सारीले वादी समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गराउने गरी सरकारले नीति तथा योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइन् ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका सचिव सुशिल ढकालले वादी समुदायको पक्षमा आयोग सधै सकारात्मक रहने भन्दै योजनाहरुलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरु सबै एक भएर लाग्नुपर्ने बताए ।
युएनडीपीका सहायक आवासीय प्रतिनिधी वरनान्डो कोकोले वादी समुदायको हक, अधिकारको सुनिश्चित तथा संरक्षण गर्न सरकार र सबै सरोकारवाला निकायहरु एक भएर लाग्नुपर्ने बताए । वादी समुदायको पक्षमा सरकारले गरेको कामहरु परिणाममुखी देखिनुपर्ने भन्दै दीर्घकालीन योजनाहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने कोकाल जोड दिए ।
दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले वादी समुदायको ऐतिहासिक आन्दोलनबाट प्राप्त भएको अधिकार समेत सरकारले कटौती गरेको भन्दै समुदायको मुद्दामा सरकार झनै कठोर बन्दै गएको टिप्पणी गरे । वादी समुदायले आन्दोलनबाट स्थापित भएको वादी विकास बोर्ड खारेजी गर्नु र वादी समुदायको पक्षमा घोषणा गरेको कार्यक्रमहरु समेत कार्यान्वयन नगरी सरकारले वादी समुदायलाई झनै विभेद गरेको विश्वकर्माले दावी गरे ।
वादी समुदायको पहिचान र अवस्था तथा पुस्तक प्रकाशन व्यवस्थापन समिति संयोजक तथा पुस्तकका लेखक केशव नेपालीले सुदूरपश्चिम र प्रदेश नं ५ का वादी समुदायको बाहुल्य रहेका १० जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरी पुस्तक तयार पारेको बताए । नेपालीले वादी समुदाय अझै पनि ४३ प्रतिशत भूमीहिन रहेको बताए । पुस्तकमा १६ प्रतिशत वादी समुदाय अझै निरक्षर र ७५ प्रतिशत ज्यालामजदुरी गर्न विवश र ६ प्रतिशत अझै बाध्यकारी यौन व्यवसाय लाग्नुपरेको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
Leave a Reply