छुवाछुत लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको समितिको बैठक बस्दैन : अनुपराज शर्मा

काठमाडौ– नेपाल सरकारको पाँचौ राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजनामा दलित, महिला, यौनिक अल्पसंख्यक एवम् समग्र मानवअधिकारको मुद्दा सम्बोधन गर्दा आर्थिक न्यायको साथै सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी एवम् नागरिक समाजका अग्रज व्यक्तित्वहरुले दिएका छन् ।
दलित गैर सरकारी संस्था महासंघले राजधानीमा आयोजित पाँचौं राष्ट्रिय मानवअधिकार कार्ययोजनामा सुझाव तथा परामर्श गोष्ठीका सहभागीहरुले उक्त सुझाव दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठ, चरण प्रसाई, भवानी प्रसाद खरेल, विष्णपुकार श्रेष्ठ, मोतीलाल नेपाली, चक्रमान विश्वकर्मा, हिरा विश्वकर्मा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव कौशलराज सुवेदी, एफएचआई ३६० का डेपुटी कन्ट्री डाइरेक्टर सजना महर्जन, युएनका प्रतिनिधि टेक ताम्राकार, युरोपियन युनियनका प्रतिनिधि शिव भण्डारी, राष्टिय सभाका सांसद रामलखन हरिजन, नेकपाका नेता बोमबहादुर विश्वकर्मालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
संविधानको मौलिक हक भनेको जुनदिनदेखि व्यवस्था भएको छ त्यही दिनदेखि कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मौलिक हकलाई नै कानुन बनाएर लागू गर्ने भनेको मैलिक हकलाई नै अपमान गर्नु रहेको धारण राखे ।
पाँचौं राष्ट्रिय कार्यायोजनामा राष्टिय मानवअधिकार आयोगको तर्फबाट सुझाव तयार गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्न लागेको जानकारी गराउँदै योजना, कानुन, नीति, संरचना र कार्यक्रम बन्छ तर कार्यान्वयन नभएको भन्दै शर्माले दुख व्यक्त गरे । शर्माले छुवाछुत एवम् जातिय विभेदविरुद्ध प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिको बैठक नबसेको तर्फ इंगित गर्दै भने,‘ प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा छुवाछुत तथा जातीय विभेदका घटना अनुगमन गरी कार्यान्वयन गर्न समिति छ ,त्यसको कहिल्यै बैठक बस्दैन । ’

शर्माले राज्यको चौथो मानव अधिकार कार्यायोजना कार्यान्वयन नभएको भन्दै त्यसको निमर्मतापूर्वक मूल्यांकन गरी पाँचौं कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा युएनडीपीका प्रतिनिधि टेक ताम्राकारले पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना आर्थिक न्याय मात्र नभई सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले पनि आउनुपर्ने धारणा राखे । ताम्राकारले कार्ययोजना कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न छुट्टै अधिकारप्राप्त संरचनाको विकास गरी त्यसमा सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने सुझाव समेत दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको नेतृत्वमा पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना बन्न लागेकोमा सराहना व्यक्त गर्दै बनेका योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने ताम्राकारको टिप्पणी छ ।
वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले मानव अधिकार संरक्षणको दृष्टिकोणले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो नरहेकोले यसमा राज्यले सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तोता सहसचिव कौशलचन्द्र सुवेदीले कार्ययोजनामाथि तिनै तहको सरकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, इन्सेकसंग कार्यक्रम गरी सुझाव लिई परिमार्जन गरेको दलित, महिला, यौनिक अल्पसंख्यकहरुको मुद्दा समेटन यस कार्यक्रममा सहभागी भएकोे बताए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सुवेदीले मानवअधिकार सम्बन्धी समग्र मुद्दालाई समेटेर प्राथमिकीकरण गरी कार्ययोजना बनाएको बताए ।
सुवेदीको कार्यपत्रमाथि युएनडिपिका प्रतिनिधि टेक ताम्राकार, महिला अधिकारकर्मी सिर्जना अधिकारी, इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजय गौतम र ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीका पिटर राईले टिप्पणी गरेका थिए ।
दलित समुदायको तर्फबाट हिरा विश्वकर्माले कार्य योजनामा छुवाछुत सम्बन्धी विषय कतै उल्लेख नभएकोले छुवाछुत र जातीय विभेदलाई मानवअधिकारको विषय बनाई यसको न्युनिकरणको लागि कार्यक्रम आउनुपर्ने विचार गर्नुपर्ने बताए । विश्वकर्माले कार्ययोजनाले समेटेका १८ वटा विषय मध्ये १६ वटा मा दलितहरुको सरोकार रहेको र नेपालको संविधान २०७२ ले प्रावधान गरेको धारा २४ र धारा ४०मा उल्लेखित मौलिक अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्नको लागि कार्ययोजना मौन रहेकोले ती विषयहरु समेटेर कार्ययोजनालाई परिमार्जन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिए ।
दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा महासंघका महासचिव जे.बी विश्वकर्माले सञ्चालन, गरेका थिए । दलित गैर सरकारी संस्था महासंघले दलित समुदायको तर्फबाट आएका सुझावहरुलाई समेटी उक्त कार्यायोजनाको ढाँचामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मानव अधिकार महाशाखालाई सुझाव पेस गरिने बताएको छ ।