दलित उत्थानमा वैदेशिक सहयोग किन ?

नेपालको दलित समुदाय संरचनागत हिसाबले राजनीतिक रुपमा राजनीतिक दल, संसदीय क्षेत्र र प्रशासनिक क्षेत्रको बहिष्करणमा छ । आर्थिक रुपमा भूमिहिनता, बेरोजगारीपन र विभिन्न विभेदकारी कुप्रथाका कारण बहिष्करणमा छ भने सामाजिक रुपबाट शिक्षामा बञ्चित, जातीय छुवाछूतको मारमा र दण्डहिनताबाट ग्रसित छ । यी तिनवटै समस्याको एकसाथ समाधानार्थ सकारात्मक विभेदको एकीकृत प्याकेज निर्माण नगरी उनीहरुको हजारौं वर्षको संरचनागत विभेदको अन्त्य र यसकै जगमा समृद्धिको ढोका खुल्न संभव छैन । नेपालको संविधान जारी भएसंगै सात दशक लामो संघर्षको दौरान गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र समानुपातिकताको झ्यालबाट भविष्यमा जातीय छुवाछूत र सबैप्रकारका भेदभावमुक्त सुन्दर, शान्त र प्रगतिशील नव नेपालको दलितमैंत्री तस्विर सहजै देख्न सकिने राजनीतिक अवस्थामा हामी आइपुगेको हुनाले उक्त एकीकृत प्याकेज संभव पनि छ ।

सन १९९५ पछि राजनीतिक पुनःसंरचना तथा पुनःनिर्माणको युगबाट विश्व मञ्चमा अगैससहरुको उपस्थिति हुन थालेको हो । विशेष गरी १९४५ को संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनासंगै नागरिक संघ÷संस्थाहरुलाई पैरवीकर्ताका रुपमा मान्यता दिने विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो । १९९० को दशकबाट विश्वव्यापीकरण र खुला बजारको युगमा प्रवेश गरेपछि राज्य नियन्त्रित समाजवादी राज्यहरुलाई समेत अन्र्तराष्ट्रिय सहयोगको आधारभूत शर्त लोकतन्त्रलाई बनाइयो । २१औं शताब्दीको प्रवेशसंगै तेस्रो विश्वका देशहरुको आफ्नो बजेटमा समेत सहयोगी राष्ट्रहरुको हिस्सेदारी बढाउन थाले ।
यूरोपियन देशहरु लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहँदा नेपाल सामन्तवादी व्यवस्थाबाट गुज्रिरहेको
थियो । विश्वभरिबाट सबै प्रकारका विभेदहरु हट्दै थिए तर नेपालमा राणा शासनमार्फत १९१० को मुलुकी ऐनद्धारा दलित, महिला, जनजातिहरुमाथिको विभेद केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था र अल्पसंख्यक माथिको बेवास्ताहरु अझ संस्थागत हुन पुग्यो । सहायतालाई महत्वपूर्ण बनाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा ल्याउन र सहायताको प्रभावकारिता बढाउन पहिलो पटक २०५९ सालमा नेपालको वैदेशिक सहायता नीति तर्जुमा गरियो । जुन, नेपाल विकास मञ्च २००२ मा सरकारका तर्फबाट दाता समक्ष गरिएको आग्रह र सरकारको प्रतिबद्धता दुबै थियो । निरपेक्ष गरीबी र असमानताबाट कम गर्न वैदेशिक सहायतालाई नेपालमा सही ढंगले परिचालन र सदुपयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

नेपालको संविधान निर्माणसंगै वैदेशिक सहयोग प्राप्त नागरिक संस्थाहरुले ऐतिहासिक रुपमा रहँदै आएको बहिष्करणको अन्त्य र स्रोतको पुर्नवितरण हुनुपर्ने प्रगतिशील परिवर्तनलाई रोक्ने र अवसर तथा पहुँचमा रहेको व्यापक असमानतालाई ढाकछोप गर्न प्रयासरत रहेको देखियो ।

वैदेशिक सहायता र दलित सशक्तिकरण समीक्षा
नेपालका धेरै योजना विगत ६ दशकभन्दा लामो समयदेखि वैदेशिक सहयोगमा संचालन हुंदै आएता पनि दलितहरुको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा यसले आशातित रुपमा परिवर्तन गर्न सकेको छैन । यसको मूलकारण हालसम्मका सरकारी तथा वैदेशिक सहायताहरुको प्राथमिकतामा दलित समस्याको बहुआयामिक स्वरुपको अन्त्य गर्ने देखिदैन । दलित समुदाय गरिवी, शोषण, सामाजिक विभेद र छुवाछूतको चर्को मारमा परेको छ । दलितहरुको वर्तमान स्थिति र अवस्था सुधार्न देशको कानून, नीति, नियम, कार्यक्रमहरुलाई नै फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउँदा र स्वीकृत गर्दा दलित समुदायलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नैपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था नेपाल सरकार र त्यस सम्बन्धी नीति तथा योजनामा सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । यति हुंँदाहँुंदै पनि हालसम्मका परियोजनाहरुले दलित आन्दोलनमा राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान, दलित जनताको सुखदुखमा हातेमालो बढेको छ , दलित मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको रक्षामा बल पुगेको छ, नेपाल सरकारसंग हातेमालो बढेको छ , लोकतन्त्रको पहरेदारीको काम गरेको छ ।, सामाजिक सशक्तिकरण र नेतृत्व विकास भएको छ , समावेशीकरणको लागि पैरवी गरेको छ , विकास र राजनीतिको वैकल्पिक वहस भएको छ , देशव्यापी रुपमा दलितहरुबीच संगठित हुनुपर्ने चेतना गुणात्मक रुपमा बढाएको छ ।, नेपालको संविधानमा दलित जीवनमा केही सुधार ल्याउने व्यवस्थाहरु गर्न संभव तुल्याएको छ , दलित समुदायबाट हजारौं राजनीतिक नेता-कार्यकर्ताहरु उत्पादन भएका छन् ।, दलित प्रतिनिधित्वलाई संवोधन नगरी नहुने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पु¥याएको छ र दलित समस्या अन्र्तराष्ट्रियकरण भएको छ । अब यो ग्लोवल वहसको विषय बन्न पुगेको छ ।

यति हुँदाहुंँदै पनि यसका केही नकारात्मक पक्ष समेत रहेका छन् जसमा बृहत शान्ति सम्झौता मार्फत दलित समुदायको मूलप्रवाहीकरणको सट्टा नेकपा माओवादी पार्टीको मूलप्रवाहीकरणमा जोड दिइयो, शान्ति प्रक्रियाको अवधि २००६ देखि २०१२ सम्मको अवधिमा अन्र्तराष्ट्रिय निकायहरु समावेशीकरणको पक्षमा भएपनि विशेषगरी सरकार र कर्मचारीहरुको दवावका कारण अन्र्तराष्ट्रिय निकायहरु नजानिदो हिसाबले आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछाडि हटे, वैदेशिक सहयोग प्राप्त मूलधारका मिडिया, नागरिक समाज, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय पनि समावेशीकरण लागू हुंँदा देश टुक्रिन्छ भन्ने भ्रम सृजना गरियो । विशेष गरी सक्रमणकालको बहानामा जनजाति र मधेशी मुद्दाको त्रास देखाएर दलित मुद्दा संघीयतालगायतको बहसबाट आउट गरियो । मधेशीहरु र जनजातिहरु समूहगत तथा वाहुल्यताका आधारमा र महिलाहरु नातासम्बन्धका आधारमा लेनदेनका विषय बने । यसरी सामाजिक आन्दोलनहरु र राजनीतिक आन्दोलनका एजेण्डाबीच अन्तरसम्बन्ध देखिए पनि लाभको बाँडफाँडमा दलित जहाँको त्यही छुट्यो । माओवादी आन्दोलन र तत्कालिन ७ राजनीतिक दलहरुको आडमा निर्माण भएका समुदायगत आन्दोलनहरुको एकता संविधान जारी हुनेबेला सम्म टिक्न सकेन । मूलधारका नागरिक समाज तथा मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले पहुंचका आधारमा वैदेशिक सहयोगको आडमा परिवर्तनका एजेण्डामा ऐक्यबद्धता दिने, सम्बन्धित बहिष्कृत समूहको अगाडि उभिएर आफ्नो भिजीविलिटी हुने गरी ठूला ठूला परिचालन, विदेश भ्रमण, पुस्तक प्रकाशन र अनुसन्धानले भूइतहका निश्चित मान्छेहरु मात्र लाभान्वित भए । नेपालको संविधान निर्माणसंगै वैदेशिक सहयोग प्राप्त नागरिक संस्थाहरुले ऐतिहासिक रुपमा रहँदै आएको बहिष्करणको अन्त्य र स्रोतको पुर्नवितरण हुनुपर्ने प्रगतिशील परिवर्तनलाई रोक्ने र अवसर तथा पहुँचमा रहेको व्यापक असमानतालाई ढाकछोप गर्न प्रयासरत रहेको देखियो ।

आगामी साझेदारीका शर्तहरु
नेपालको संविधान जारी भएपछि दलित आन्दोलनले विगतको समीक्षा गर्दै परिवर्तन सन्दर्भमा अघि बढ्नु आवश्यकता छ । तर दलित आन्दोलन मात्र त्यस्तो सामुदायिक आन्दोलन हो जसमा वैदेशिक लगानी सबैभन्दा कम छ । त्यसमा आधारित दलित राजनीतिक आन्दोलन त यसबाट पूर्णतया अलग छ । दलित नागरिक संस्थाहरुको राष्ट्रव्यापी बलियो संजाल भएपनि उसले वैदेशिक सहयोगलाई प्रभावमा राख्न सकेको अवस्था देखिदैन । उसो त विश्वव्यापी रूपमा एनजिओहरू महत्वाकाङ्क्षी शिक्षितवर्गलाई वर्गउत्थान गराउने नवीनतम साधनहरू मानिन्छन् । तर नेपालका दलित नागरिक समाजले दलित आन्दोलन र सहयोगलाई समन्वय गर्ने कोशिस गरेको पाइन्छ । विशेष गरी दलित मुद्दाको अन्र्तराष्ट्रियकरण र मूलधारको दलित आन्दोलनका मुद्दाहरुको समर्थन । तर पनि यिनका लागि आफ्नो देशका दुर्गम दलित वस्तिहरूको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू आयोजना हुने विदेशी स्थानहरू (वासिङटन, बैङ्कक, टोकियो, ब्रसेल्स, रोम आदि) सँग बढी परिचित भएको र समाजमा रहेको संरचनागत तीव्र वर्गविभाजन, वर्गशोषण र वर्गसङ्घर्षलाई गैससहरुले ढाकछोप गरिरहेको गम्भिर आरोपलाई गलत सावित गर्न फलामको चिउरा जस्तै भएको छ । वैदेशिक सहायता दिनेहरुका लागि पनि यो प्रश्न यक्ष प्रश्नका रुपमा रँहदै आएको छ । उनीहरुले यस्ता भ्रमणहरु तथा शहर केन्द्रीत क्रियाकलापहरुमा बढी राम दिने तर गाउँवस्तिका कार्यक्रमहरुका लागि कार्यक्षमतालाई तगारोको रुपमा हेरर सहयोग नगर्ने गम्भिर प्रवृति रहदै आएको छ । नेपालका प्रगतिशील दलित नागरिक संस्थाहरुले भने थोरै सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलनका सदस्यका रूपमा समेत रूपान्तरण गर्न सकेको देखिन्छ । दलित नागरिक आन्दोलनले यसलाई निरन्तरता दिदै त्यहाँ हुन्जेल इमान्दारपूर्वक अरु भन्दा रुपान्तरणकारी भएको सिद्ध गराउन सक्नुपर्दछ । वैदेशिक सहयोगलाई दलित समुदायको दीर्घकालिन समस्या समाधान हुने गरी पहलकदमी लिन सक्नुपर्दछ ।

सन् २०२० देखि २०३० को दशकलाई दलित अधिकार दशकका रुपमा घोषणा गरी नेपाललाई व्यवहारिक रुपमा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र बनाउने अभियानमा वैदेशिक सहायता केन्द्रीत गर्नु ऐतिहासिक अवसरका रुपमा देखिन्छ ।

अहिले वैदेशिक सहयोगले नेपाली दलित आन्दोलनमा नवउदारवादी भूमण्डलीकृत आर्थिक नीति, लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको संकुचन, विचारधारालाई व्यवहारमा रुपान्तरणको कमी, असमावेशी निर्वाचन प्रक्रिया र भोट बैकमा मात्र सीमित बनाउने अराजनीतिकरणको मार खेपिरहेको अवस्था छ । नेपालको उदाउँदो अर्थतन्त्र र बढ्दो असमानतालाई कम गर्न सम्पत्ति र शक्तिको बढ्दो असमानताका कारण दलित समुदाय तिब्र बेदनामा छट्पटाइ रहेको छ । नेपालमा समेत प्रति सकेण्ड रु.६०० कमाउने मानिसहरु पनि जब कि प्रति महिना रु.६०० कमाउन नसक्ने पनि छन् जो अधिकांश दलितहरु नै छन । त्यसैले निश्चित समयावधिभित्र असमानताको यो डरलाग्दो अवस्थालाई अविलम्ब न्यूनिकरण गर्न ठोस उपायहरु खोज्न आवश्यक छ । जब आर्थिक समृद्धि आकाशिन्छ सम्पतिको सम्पूर्ण हिस्साको स्वामित्व सानो संख्यामा रहेको मुठ्ठीभर कुलिनतन्त्रले लिन्छ जसका कारण लोकतन्त्र, सुरक्षा, संस्कृतिजस्ता कुरालाई उथलपुथल पारी चरम असमानताको स्थिति सृजना हुन्छ । कुलिनवर्गले सरकारलाई नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा आफ्नो हातमा पार्ने र आफू अनुकुल नीति निर्माण गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्न समावेशीता, सहभागिता र पारदर्शितासहित स्रोतको पुनर्वितरणका लागि हस्तक्षेप गरिनुपर्दछ ।

नेपाली दलित आन्दोलनबाट विकसित नागरिक तथा राजनीतिक अगुवाहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने अहिले अहिले देखा परेका एक्ला एक्लै मुक्त हुने, दलित शब्दप्रति घृणा उत्पन्न हुने, दलित नेताहरुप्रति निरासा पैदा हुने, भएको उपलब्धीप्रति अविश्वास पैदा हुने, धर्म परिवर्तनको अनावश्यक वेमौसमी वहस उठाउने, दलित शब्दको प्रयोग नगर्ने, दलितहरुको अलग राजनीतिक दल खोल्ने, अन्तरजातीय संगठनहरुको प्रमोशन गर्नेलगायतका प्रवति विकास भएको देखिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा यस्ता प्रवृतिहरुलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा वैदेशिक सहायता गरेको पनि देखिन्छ । यस्ता कुराहरुबाट तत्काल मुक्त भएर नेपालको मूलधारको दलित आन्दोलनलाई सहयोग पुग्ने गरी सहयोगीको रुपमा त्यस सम्बन्धी सूचनाहरु तथा जानकारी दिएर सहयोग गर्नुृ उपयुक्त हुन्छ । र नेपालको दलित आन्दोलनमा देखा परेको स्रोतको कमी, प्रविधिको कमी, ज्ञान निर्माणको कमी, प्रतिबद्धताको कमी र संरचनागत परिवर्तनको कमीलाई पहिचान, सहभागिता, पहुंचमार्फत दीगोपन हुनेगरी सशक्तिकरणका लागि सहयोग प्रदान गरेर विश्वकै सबैभन्दा उत्पीडनमा रहेको दलित समस्यालाई मानवता विरोधी अभियानका रुपमा संचालन गर्दै दीगो विकास लक्ष्य २०३० लाई लक्ष्य बनाउँदै कसैलाई पछाडि नछाडौं भन्ने नारालाई नेपालको सन्दर्भमा दलितमा केन्द्रीत गर्दै सन् २०२० देखि २०३० को दशकलाई दलित अधिकार दशकका रुपमा घोषणा गरी नेपाललाई व्यवहारिक रुपमा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र बनाउने अभियानमा वैदेशिक सहायता केन्द्रीत गर्नु ऐतिहासिक अवसरका रुपमा देखिन्छ ।