दलितहरू शासन सत्ताबाट वञ्चित गरिएको सयौं वर्ष भएको थियो। राणा शासनमा आफूभन्दा कथित ठूला जातकालाई आफ्नो छायाबाट समेत जोगाउनुपर्ने बाध्यताका कारण बाटो हिँडदासमेत कोही अपरिचित व्यक्ति आयो भने दलितले बाटोमुनि लाग्नुपथ्र्याे। यस्तो सामन्ती संस्कारबाट गुज्रिनु परेको हुँदा पञ्चायतकाल आउँदासमेत दलितहरू शासन सत्ताको उपल्लो तहमा पुगेका थिएनन्, यसैकारण २०२९ सालमा हिरालाल विश्वकर्मा शिक्षा सहायक मन्त्री हुँदा देशभरका दलितमा एक प्रकारको आत्मजागरण जागेको थियो।
दलित आन्दोलनका अग्रणी नेता मणिराम देवल सम्झिन्छन्– शुक्रराज शास्त्रीका भतिजा जो कैलाली धनगढीमा व्यापार÷ व्यवसाय गरेर बसेका थिए, उनले तिमीहरूका दलित नेता मन्त्री भएका छन् भन्ने समाचार सुनाउँदा हाम्रो मान्छे भगवान्कै दर्जामा पुगेजस्तो अनुभूति भएको थियो। हिरालाल विश्वकर्मा मन्त्रीका रूपमा जहाँ–जहाँ जान्थे, त्यहाँ–त्यहाँ दलितको एउटा भीड नै जम्मा हुन्थ्यो, उनले अहिले प्रचण्डले जस्तो घाँटीभरिको माला लगाउँथे। राजाका प्रिय पात्र उनी भएको हुँदा जिल्लाका सरकारी हाकिमहरूले पनि उनको विशेष ख्याल राख्थे। दलितको हितमा उनले उल्लेखनीय कार्य नगरेको भए तापनि हाम्रा मान्छे पनि मन्त्री हुन सक्छन् भन्ने सन्देश दलितलाई दिएका थिए र आत्मसम्मान बढाउन मद्दत गरेका थिए। सुनार र कामी जातका मानिसले विश्वकर्मा लेख्ने चलनले व्यापकता पाउन थालेको उनी मन्त्री भएपछि मात्र हो।
तिलक परियार आफैंमा दलित आन्दोलनका एक धरोहर, जनयुद्धका योद्धा तथा प्रचण्डका प्रिय पात्रमध्ये एक भएका कारण हामीले उनको नियुक्तिबाट केही आशा गरेका छौं।
२०२९ देखि ०७६ सालसम्म आइपुग्दा ४७ वर्ष बितिसकेका छन् तर पनि परिस्थितिमा धेरै परिवर्तन भएको छैन। अझै शासन सत्ताको उच्च तहमा दलित पुग्दा आम दलितमा एक किसिमको भावानात्मक ऊर्जा थपिन्छ। त्यस्तै भएको छ– अहिले प्रदेश २ को प्रमुखमा तिलक परियार नियुक्त हुँदा। तिलक परियार आफैंमा दलित आन्दोलनको एउटा ऐतिहासिक धरोहर हुन्। संघ-संगठन तथा विपक्षी राजनीति पूरै गैरकानुनी भएका बेला पनि दलितहरूले २०२९ सालमा पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन गरेका थिए। त्यो सम्मेलनमा सक्रियतापूर्वक भाग लिने सीमित व्यक्तिमध्ये एक हुन्– तिलक परियार। रोल्पादेखि भारतसम्म र त्यसपछि काठमाडौंको यात्रा गरेर युवा अवस्थामै सक्रिय राजनीतिमा लाग्नु त्यति सजिलो थिएन, त्यो पनि एउटा निम्न वर्गीय दलितका लागि। उनी दलितको राजनीति हुँदै माओवादीको उच्च तहमा पुग्ने सीमित दलित नेतामध्ये एक हुन्।
शान्ति प्रक्रियापछि पनि माओवादी केन्द्रको हेडक्वार्टर सदस्यमध्ये एक उनी पहिलो संविधान सभामा बाँके जिल्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर सांसद भएका हुन्। दोस्रो संविधान सभामा पनि उनी सांसद हुन सक्थे तर केही राजनीतिक विचलन भएर वैद्य र विप्लवतिर लाग्दा उनको राजनीतिक जीवनमा केही उतारचढाव आयो। उनीजस्तै हैसियत भएका रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पनि त्यही बाटो पछ्याउँदा उनको राजनीतिक हैसियतमा खासै असर परेन र हाल गृहमन्त्री छन्। तर तिलक परियारलाई त्यो राजनीतिक हैसियत प्राप्त भइरहेको थिएन। त्यति मात्र होइन, जीवनभर निष्ठाको राजनीति गरेको हुँदा आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर सम्मानित जीवन यापन गर्नसमेत उनलाई कठिन भइरहेको देखिन्थ्यो।
देउवा सरकारले प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्दा समावेशीको नीति अंगीकार गरेर महिला, मधेसी, जनजातिलाई समावेश गरे तापनि दलितको सहभागिता थिएन। तर यसपालि ओली सरकारले दलितलाई पनि समावेश गरेर राम्रो सन्देश दिएको छ।
देउवा सरकारले प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्दा समावेशीको नीति अंगीकार गरेर महिला, मधेसी, जनजातिलाई समावेश गरे तापनि दलितको सहभागिता थिएन। तर यसपालि ओली सरकारले दलितलाई पनि समावेश गरेर राम्रो सन्देश दिएको छ। तिलक परियारको नियुक्तिमा ओलीभन्दा प्रचण्डको हात भएको सत्य हो तर समावेशीविरोधी छवि बनाएका ओलीले प्रचण्डको सिफारिसलाई मान्नु आफंैमा समावेशी नीतिप्रति नरम भएको सन्देश हो।
जब प्रदेश प्रमुखहरूको नाउँ नेकपा सचिवालयले सिफारिस ग¥यो तब हामीले उनलाई प्रदेश ६ को प्रमुख बनाउने अनुमान गरेका थियौं तर जो जुन प्रदेशको हो, उसलाई त्यही प्रदेशमा नपठाई अन्यमा पठाउने नीतिअन्तर्गत तिलक परियारलाई प्रदेश २ को प्रमुख बनाउँदा हामीलाई आश्चर्य र सन्तोष दुवै लागेको छ। सातवटै प्रदेशमा दलितको जनसंख्या हेर्दा प्रदेश २ मा प्रतिशतका हिसाबले १७ प्रतिशत भए तापनि संख्यात्मक हिसाबले ८ लाख ६३ हजार दलित छन्। जुन संख्या अन्य ६ वटा प्रदेशमा भन्दा औसतमा ३ लाखले बढी हो। नेपालको कूल दलित जनसंख्याको एकतिहाइ मधेसी दलित छन्। जसअनुसार उनीहरूको जनसंख्या १२ लाख हुन आउँछ, त्यसमध्ये ९ लाखजति प्रदेश २ मा हुनु आफंैमा ठूलो कुरा हो।
सबैभन्दा धेरै दलित, त्यसमा पनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले सबैभन्दा पछाडि परेका समुदाय भएको प्रदेशमा त्यसको प्रमुख पनि दलित समुदायकै व्यक्ति हुनुले एउटा आशा निश्चय पनि जगाएको छ। प्रदेश प्रमुखको स्वागतमा त्यहाँको प्रदेश सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको देखिँदैन। मुख्यमन्त्री आफंैले प्रदेश प्रमुख परियारलाई स्वागत गर्नुलाई राम्रो संकेतका रूपमा हेर्न सकिन्छ। उनलाई स्वागत गर्न जाने भीडमा दलितको संख्या पनि अत्यधिक थियो। खासगरी प्रदेश कार्यालयनजिकैको जिल्ला महोत्तरीका दलितको सहभागिता निकै देखिन्थ्यो।
प्रदेश २ ले प्रदेश– १, २, ४ र ७ को तुलनामा दलितका पक्षमा केही नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। तर ती नीति तथा कार्यक्रम त्यहाँ भएका दलित समुदायको विकराल समस्याहरूको तुलनामा पर्याप्त छैनन्। अन्य कुनै प्रदेशले आफ्ना क्षेत्रका दलितहरूको विकासका लागि छुट्टै ऐन बनाएका छैनन् तर प्रदेश २ दलितसम्बन्धी ऐन बनाएर पारित गराउने प्रक्रियामा छ। यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पनि दलितका पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्नेमा सकारात्मक छन् तर त्यत्तिले पुगेको छैन। दलितको विकाससम्बन्धी विधेयक बनेको १ वर्ष भइसक्यो। गत वर्षको संसद्मै त्यसलाई पास गर्ने कुरा बाहिर आएको थियो तर त्यो अझै अड्काएर राखिएको छ। दलितका पक्षमा भाषण गरिएअनुसार बजेट छुट्याइएको छैन। उदाहरणका लागि प्रदेशका ८ जिल्लामा दलित छात्रावास बनाउने भनिएको छ तर यो वर्ष २ करोड बजेट पनि विनियोजन गरिएको छैन।
प्रदेश प्रमुखको भूमिका आलंकारिक हुन्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय प्रमाणीकरण गर्नु प्रदेश प्रमुखको मुख्य काम हो। तर एउटा दलित व्यक्ति प्रदेश प्रमुखका रूपमा हुँदा त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले दलितका विषयमा कुनै निर्णय गर्नुभन्दा पहिले अवश्य केही सोच्नेछ। त्यति मात्र नभई प्रदेश प्रमुखले मन्त्रिपरिषद् तथा त्यसका सदस्यहरूलाई अनौपचारिक कुराकानीमा दलित सरोकारका विषय बताउन सक्छन्। प्रदेश प्रमुखले लालमोहर लगाउनुपर्ने कुनै पनि निर्णय दलितमैत्री छैनन् वा विरोधी छन् भने उनले त्यसलाई फिर्ता गरिदिन सक्छन्। यसरी फिर्ता गरिदिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई पनि अप्ठेरो पर्न सक्छ।
तिलक परियार आफैंमा दलित आन्दोलनका एक धरोहर, जनयुद्धका योद्धा तथा प्रचण्डका प्रिय व्यक्तिमध्ये एक भएका कारण हामीले उनको नियुक्तिबाट केही आशा गरेका छौं। उनको कार्यकालमा प्रदेश २ ले त्यहाँका सीमान्तकृत दलित, मुस्लिम तथा अन्य पिछडा वर्गको हितमा अधिकतम काम गर्न सक्यो भने त्यसलाई स्वर्णिमकालका रूपमा सम्झिरहने छौंं। अतः उनको सफल कार्यकालका लागि अग्रिम शुभकामना !
Leave a Reply