विधेयकहरुमा दलित पेलिदै

अहिलेको विद्यमान निजामति सेवाको गठन तथा संचालन सम्वन्धी व्यवस्था २०४९ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ वमोजिम गरिरहेको छ । नयाँ संविधान वनेर लागु भएको पनि ४ वर्ष वित्न लागेको छ । संभवतः नेपाल सरकारले ती पुराना ऐनले नयाँ संविधानको भावना तथा मर्मलाई नसमेट्ने भएको हुनाले ती दुवै ऐनलाई विस्थापित गर्ने ऐन ल्याउन लागेको देखिन्छ । सो ऐन विगत ४ महिना देखि छलफल र वहसमा रहेको वुझिएको छ । संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा यसको वारेमा व्यापक छलफल भई केही माननीयहरुले यसमा संसोधन पनि हालेका छन् । यसमा दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको थुप्रै चासो भएको र दलितका माननीयहरुले पनि सरोकारका विषयहरुमा संसोधन हालेको हुँदा त्यसलाई राख्ने की नराख्ने भन्ने वारेमा सरकारमा अन्योल भएको वुझिएको छ । सरकारले यो विधेएक सकेसम्म जुन रुपमा प्रस्तुत भएको छ सोही अनुरुप पारित गर्ने मनसाय राखेको सुनिन्छ । यस्तै अन्योलताका बीचमा यो विधेयक संसदको पूर्ण वैठकमा प्रस्तुत हुन सकेन । अहिले त वजेट अधिवेशनको अन्त्य पनि भई सक्यो अतः यो शत्रमा पारित हुने कुरा भएन । तर हिउँदे अधिवेशनमा यसलाई पारित गराई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गराउन्जेल अहिलेको निजामति सेवालाई सरकारका खास गरि समावेशी नीतिलाई अक्षरस लागु गर्न नचाहने समूहले यो विधेयकलाई लत्याई विद्यमान २०४९ को निजामति र २०५३ को स्वास्थ्य सेवा ऐन खारेज गराउन अध्याधेश ल्याउन लागेको वुझिएको छ । यदि ती ऐनहरुलाई खारेज गर्दै अध्यादेश ल्याएमा त्यो घोर प्रतिगामी हुने र दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको समावेशीलाई झन पर धकेल्ने षडयन्त्र हुने पक्का छ । किनभने अध्यादेशको नीति अनुसार त्यसलाई लागु गरेको छ महिना भित्र संसदवाट पारित गराउनु पर्ने हुन्छ । अहिले सरकारसँग दुई तिहाईको वहुमत छ । विपक्षले हल्ला गर्ने वाहेक केही गर्न सक्दैन । सिमान्तकृत समुदायवाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले सरकारले ल्याएको विधेयकलाई विरोध गर्न सक्दैनन , अर्थात ह्वीप मान्नु पर्ने हुन्छ । ह्वीप मान्नै पर्ने भए पछि दलित तथा अन्य सीमान्तकृतको विरोधमा विधेएक आएको छ भने पनि त्यसलाई पारित गर्नु पर्ने वाध्यता रहन्छ ।
हामी सवैलाई थाहा छ स्थानीय निकायमा कर्मचारी भर्ना गर्नको लागि लोकसेवा आयोगले ९१६१ जनाको लागि आवेदन माग्यो । त्यसमा संविधानको भावना र मर्म अनुरुप समावेशी कोटा नछुट्याईको भन्दै सिमान्तकृत समुदायले एकीकृत रुपमा आरक्षण तथा समावेशी वचाउँ आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर त्यसको सुनुवाई भएको छैन । त्यसकै एक कडीको रुपमा यो ऐन पनि आउन लागेको हो भन्ने कुरा दलित लगायत अन्य सिमान्तकृत समुदायले वुझेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकको अन्तरवस्तु के हो ? र दलित लगायतका सिमान्तकृत समुदाय किन सचेत हुनु पर्छ ? र यसको विरोध गर्नु पर्छ भन्ने जानकारी गराउनु यो आलेखको उद्देश्य हो ।

अहिले सरकारसँग दुई तिहाईको वहुमत छ । विपक्षले हल्ला गर्ने वाहेक केही गर्न सक्दैन । सिमान्तकृत समुदायवाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले सरकारले ल्याएको विधेयकलाई विरोध गर्न सक्दैनन , अर्थात ह्वीप मान्नु पर्ने हुन्छ । ह्वीप मान्नै पर्ने भए पछि दलित तथा अन्य सीमान्तकृतको विरोधमा विधेएक आएको छ भने पनि त्यसलाई पारित गर्नु पर्ने वाध्यता रहन्छ ।

एकसय अड्तिस वुँदा तथा ७२ पेजमा समेटिएको यो विधेयकलाई सरसर्ती हेर्दा नयाँ कुरा खास केही पनि नभए जस्तो देखिन्छ । हाम्रो संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागिता मूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प सहित नयाँ संविधान जारी छ । समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई यसले अंगिकार गरेको हुँदा राज्यका सवै निकायमा यो कसरी लागु हुन गई रहेको छ भनि जान्नु हाम्रो मुख्य सरोकारको विषय हो । कुनै पनि विधेयकको प्रस्तावनाले यसको मूलभावना र उद्देश्य समेटेको हुन्छ तर सो विधेयकको प्रस्तावनालाई हेर्दा त्यहाँ संघीय निजामति सेवालाई सक्षम, सदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी वनाउदै भनिएको छ । तर त्यहाँ संविधानको भावना समानुपातिक समावेशीलाई विल्कुल नजरअन्दाज गरिएको छ । अतः हाम्रो माग सेवामूलक र उत्तरदायी भन्ने शव्दको पछाडी समानुपाति समावेशी वनाउदै भन्ने थपिनु पर्छ ।

यो विधेयकमा हाम्रो मुख्य सरोकारको क्षेत्र भनेको पदपूर्ति, वढुवा र विभागीय कारबाही हो । २०६४ सालमा गरिएको संसोधनमा निजामति सेवामा महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २४, मधेशीलाई २०, दलितलाई ९, थारुलाई ४, मुस्लिमलाई ३, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ र अपांगता भएकालाई तीन प्रतिशत छुट्याइएको छ, यो पुरानै व्यवस्थाको निरन्तरता हो । यहाँ हामीले वुझ्नु पर्ने के जरुरी छ भन्दा १०० जना कर्मचारीको दरवन्दी खोल्दा त्यसलाई ५५ र ४५ प्रतिशतमा भाग लगाईन्छ । र ४५ प्रतिशितलाई सय मानी आरक्षणको कोटा निधारण गरिन्छ । दलितका लागि ९ प्रतिशत भनिएता पनि यसमा जम्मा ४ वटा कोटा दलितले पाउँछन् । १०० भन्दा कम कर्मचारी मागिएको अवस्थामा कहिले काही दलितको भागमा एउटा पनि नपर्न सक्छ । निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार पनि दलितको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत रहेको छ भने निजामति सेवामा दलितका लागि के आधारमा ९ प्रतिशत छुट्याईयो त्यो कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायसंगत देखिदैन ।

सरकारले संविधानको मर्मअनुरुप हालसम्म बनाएका अन्य विधेयहरु नभएको हाम्रो ठहर छ र यो पनि यसैक्रममा देखिएको छ । यस्तै भएमा राज्यप्रति दलितको अपन्वत्व हराउदै गई विद्रोही पक्षलाई मलजल पुग्ने उत्तिकै खतरा छ ।

हामीलाई आपत्ति भएको पदपूर्तिमा अर्को विषय भनेको लक्षित समुदायको परिभाषा हो, माथि उल्लेख गरिएको कोटा पनि आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पछाडि परेको भन्ने परिभाषा गरिएको छ । निजामति सेवाको उद्देश्य आर्थिक रुपले विपन्न दलित वा अन्य सिमान्तकृत समुदायलाई रोजगारी दिनु होइन । सरकारले वोर्डि¨ स्कूलवाट एसइइ गरेका लागि प्राविधिक शिक्षा मा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने नीति वनाउँदा जेनतेन वोर्डि¨ स्कूल पढेका दलितका केटाकेटीहरु पनि यो सुविधावाट बञ्चित भएका छन । मुसहर, डोम, चमार, गन्धर्व तथा वादी समुदायलाई प्रदान गरिएको मेडिकल छात्रवृत्तिको सिट सधै खाली जाने गरेको छ ।
विधेयकमा हाम्रो अर्को सरोकारको विषय भनेको फारम भर्दा एउटै ल्कस्टरबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने हो । कतिपय दलितका प्रतिस्पर्धीहरु खुलामा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालका हुन्छन । तर उनीहरुले खुलामा भरेर जोखिम लिन चाहदैनन र आरक्षण कोटामा भर्न पुग्छन । यसो गर्दा आरक्षणमै मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने दलितले निजामति सेवामा प्रवेश नपाउने संभावना वढ्छ । अहिले सम्म लोक सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा खुलातर्फवाट पास गर्नेहरु ९९ प्रतिशतनै व्राम्हण, क्षेत्री तथा नेवार समुदायवाट रहेका छन् ।
हाम्रो अर्को सरोकारको विषय हो ,एकपटक मात्र राजपत्र अनंकित वा राजपत्राकिंत सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने । अहिले निजामति सेवामा दुई प्रतिशत अर्थात करिव २२०० जना मात्र उपस्थित छन् । अहिले सम्मको जानकारीमा आए अनुसार दुई जना सहसचिव तथा ४–५ जना उपसचिव भएका छन् । प्रस्तावित विधेयकले वढुमा समावेशीलाई पुरै वर्जित गरेको छ । हो खुला प्रतिस्पर्धावाट आउन सके राम्रो हो, तर दलित तथा अन्य सिमान्तकृत समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमीको कारणले गर्दा उनीहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता कम हुन सक्छ अनि यो प्रावधानले गर्दा निजामति सेवाको उच्च तहमा दलितको प्रतिनिधित्व तथा सहभागिता कहिल्यै पनि नहुन सक्छ ।
अर्को चिन्ताको विषय खाली भएको कोटा तेश्रो वर्षमा खुलामा जानु हो । अहिले संविधानले तोकेको ल्कस्टर अनुसार दलित पछि खसआर्यलाई राखिएको छ । पहिलो र दोश्रो वर्षमा न्युनतम पास मार्क नल्याएमा दलितको कोटा तेश्रो वर्षमा स्वतः खसआर्यलाई जान्छ । हामीलाई थाहा छ राष्ट्र बैकको कोटालाई न्युनतम पास मार्क नल्याएको वहानामा खारेज वा अन्यत्र सारिएको छ । हामीलाई थाहा भएकै हो शिक्षा आयोग तथा अन्य आयोगको परीक्षामा कस्तो तिगडम गरिएको थियो । यो व्यवस्थालाई उधारो लिने व्यवस्थावाट मिलाउन पनि सकिन्छ, अर्थात दलितवाट आउन नसके जनजातिवाट लिने र अर्को वर्षको कोटामा जनजातिवाट कटाएर दलितलाई दिने । विभागीय कारबाहीको सन्दर्भमा जातीय छुवाछुतलाई प्रश्रय दिने कुनै अधिकारी भएमा उनीहरुलाई पनि कारवाई गर्नु पर्ने बुँदा थप्नु पर्ने हाम्रो सुझाव रहेको छ ।
सरकारले संविधानको मर्मअनुरुप हालसम्म बनाएका अन्य विधेयहरु नभएको हाम्रो ठहर छ र यो पनि यसैक्रममा देखिएको छ । यस्तै भएमा राज्यप्रति दलितको अपन्वत्व हराउदै गई विद्रोही पक्षलाई मलजल पुग्ने उत्तिकै खतरा छ ।