किन ठगिन्छन् आरक्षणमा दबिएका मान्छेहरु ?

कहिले होलान् शासकहरु परिवर्तन ?

शासन व्यवस्था बद्लियो, सज्ञभघद्दरकार बद्लियो अनि धेरै कानूनहरु बद्लिए तर बिडम्बना नेपालमा शासकहरु अहिलेसम्म बद्लिएनन् । उनीहरु अहिले पनि उही पुरानै कुरालाई कानून मान्छन् त्यो पनि अदालतदेखि देशकै उच्चपदस्थसम्मले । के हामीले यसकै लागि लोकतन्त्र ल्याएको हो ? यसकै लागि हामीले संविधान परिवर्तन गरेको हो ?
हर्क सार्कीले मेरा नि दिन आए अब भनेर फुरुङ्ग भएको दुई वर्ष नवित्दै तिनलाई देशका शासकहरुले तिनको हैसियत देखाइदिए र फेरी पनि उनलाई उही दमन, शोषण र विभेदको भूमरीमा फसाई दिएका छन् । हर्कजस्ता थुप्रै नेपालको संविधान २०७२ का पक्षधर समावेशी सिद्धान्तले देश विकासमा काँचुली फेर्ने अपेक्षा गरेका समुदाय अहिले पूर्ण निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । द्वन्द्व नचाहने सचेत नागरिकहरु अहिले ठूलो मानसिक तनावमा छन् । किनभने कसैले भन्दैमा वा नचाहदैंमा द्वन्द्व नहुने होइन । यो त अति दमन र विभेदबाट उब्जने उर्जा हो । हे भगवान जे होस् द्वन्द्व नहोस् यो देशमा ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्याख्या गरिएको छ । संविधानले पहिलो पटक दलित, महिलाको अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा व्याख्या गरेको छ । भाग ३ कै धारा ४० मा दलितको हकको व्याख्या गरिएको छ । धारा ४० को उपधारा १ मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिन्द्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने छ । यसै खण्डको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तरगत उपधारा १ मा भनिएको छ, आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
त्यसैगरी धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
संविधानका यी धारा र उपधाराहरुले राज्यका सबै निकाय ती सरकारी हुन् वा गैरसरकारीमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्णत परिपालना गरिने र दलितको हकमा विशेष व्यवस्था गरिने कुरा उल्लेख छ ।

के हो त समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त ?
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त भनेको राज्यका सबै अंगमा वर्षौदेखि दमन, विभेद र शोषणमा पारिएका समुदायको उचित वा सम्मानजनक सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नु हो । यसको अर्थ भनेको १०० जना कर्मचारी भर्ना गरिदा ५५ जना बाहेक ४५ जनालाई ३३ प्रतिशत महिलाको लागि, २७ प्रतिशत जनजातिका लागि, २२ प्रतिशत मधेशीका लागि, ९ प्रतिशत दलितका लागि, ५ प्रतिशत अपांगका लागि र ४ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रका लागि हुने गरी भर्ना पूरा गर्नु हो । भलैं यो न्यायोचित नहोला तर अहिलेको कानून र संविधान अनुसार यो भन्दा बाहिर गएर कसैले लेख्न, बोल्न र कार्य गर्न पूर्णत संविधान तथा देशको प्रचलित कानून बमोजिम विपरित हुन जान्छ ।
यो व्यवस्था त्यसै हचुवाको भरमा संविधान र कानूनमा लेखिएको होइन । कुनै पनि भर्ना गर्दा १०० मा १०० जना खुल्लाबाट लिदा यी सम्बन्धित क्षेत्रबाट छनौंट हुने संभावना एकदमै न्यून देखिन्छ । दलितका लागि त प्राय असंभव जस्तै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यो सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिएको हो जुन १० वर्षे जनआन्दोलनको एउटा मुख्य उपलब्धि पनि हो ।
राज्यका सबै अंगमा सबैको सहभागिताले समानता ल्याउँछ र जस्ले देशप्रति अपनत्वको भावना जागृत गराउँछ । त्यसैले समावेशी सिद्धान्त नेपालको सन्दर्भमा अपरिहार्य छ । देशमा द्वन्द्व चाहनेका लागि यो कुरा सही लाग्दैन । किनभने यस विषयमा खेलेर पनि देशमा द्वन्द्व चर्काउन सजिलो छ । त्यसैले राज्यका शासकहरुले यसको गंभिरता बुझ्न आवश्यक छ । फेरी तथाकथित ब्रामहण क्षेत्रीबाट ५५ जनाले रोजगारी पाउँदा तथाकथित दलितको ४ जनाले जागिर खान्छन् भने त्यसमा के गल्ति भो ? के अन्याय भो ? म त केही पनि अन्याय भएको देख्दिन । बरु पीडित पक्षलाई राज्यले क्षतिपूर्ति गरेको बुझ्दछु जुन कुरा तपाईले पनि बदलिदो देशमा बुझ्नु अपरिहार्य भैसकेको छ ।

राज्यका सबै अंगमा सबैको सहभागिताले समानता ल्याउँछ र जस्ले देशप्रति अपनत्वको भावना जागृत गराउँछ । त्यसैले समावेशी सिद्धान्त नेपालको सन्दर्भमा अपरिहार्य छ ।

आरक्षणमै किन उठ्छ दक्षताको कुरा ?
हामी माइनसेट (आफ्नै मान्यता) मा रहेर यो कुरा भनिरहेका छौं वा गरिरहेका छौं । वास्तविक दक्षता भनेको कुनै पनि व्यक्तिले छनौंट भई सकेपछि उसले कार्यक्षेत्रमा देखाउने कार्यव्यवहार र कार्यकुशलतामा भर पर्ने कुरा हो । ९० प्रतिशत अंक ल्याएर पनि कुनै पनि व्यक्तिले कार्यालयमा खराव कार्यव्यवहार र कमजोर कार्यकुशलता देखाउन सक्छन् भने ४० प्रतिशत अंक ल्याएर पनि कुनै व्यक्तिले उत्कृष्ट कार्यकुशलता देखाउन सक्छन् । तसर्थ लोकसेवामा पास मात्र हुने सबैलाई हामीले दक्षता भएको व्यक्तिको रुपमा बुझ्नु पर्छ । नत्र भने तपाईले कसैलाई अपहेलना वा निरुत्साहित गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नुस् । तपाईलाई थाहा छ नि लोकसेवामा सोधिने प्रश्नको कार्यक्षेत्रमा कुनै सम्बन्ध नै छैन । मैले लोकसेवामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याएर जागिर खाने र ४० अंक ल्याएर जागिर खाने दुवैले उही कुरा उही विन्दुबाट सिक्नु परेको र ४० अंक ल्याएर उत्र्तिण हुनेले उसको भन्दा राम्रो काम गरेको देखेको छु । अर्को कुरा के बुझ्दा हुन्छ भने ४० अंक ल्याएर जागिर खाने आरक्षणबाट जाने मात्र हुदैनन् । अझ त्यो प्रतिशत खुल्लाबाट जानेको वास्तविकतामा संख्या धेरै छ । अझ के पनि बुझ्नुस् भने हाम्रा हजुरबाका पालामा जुनबेला तथाकथित दलितलाई पढ्नैबाट बन्चित गरिएको थियो नि हो त्यसबेला तथाकथित ब्राहमण क्षेत्री वा पढेकालाई गाउँमा आएर खोजिखोजी जागिर दिइन्थ्यो । त्यसैले योग्यता र दक्षताको कुरा अंक गणितमा मात्र सिमित गर्नु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन । यदि ९० प्रतिशत अंक ल्याउनेले राम्रोसँग इमान्दारिताका साथ काम गरिदिएको भए आजसम्म हाम्रो यही अवस्था हुने थिएन । त्यसैले दक्षता हेर्ने कुरा हामीले अंक गणितमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन । प्रमुख प्रशासकमा कुलमानको जति नाम आइरहेछ किन त्यति त्यति धेरै संख्यामा रहेका ब्राहमण क्षेत्रीबाट आउन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ । हाम्रो लोकसेवाले दक्षतालाई ध्यान दिने हो भने कसरी कोही एसएलसी फेल भएर देशको प्रधान न्यायधिस बन्न सक्छन् त ? यस्ता थुप्रै उदाहरण प्रशस्तै छन् । आरक्षण दलितले मात्र होइन, ब्राहमण क्षेत्रीले पनि ५५ प्रतिशत पाइरहेका छन् जुन कुरा राज्यले घुमाउरो भाषामा प्रदान गरिरहेको छ । अझ यो संख्या स्थानिय निकायको हकमा कुरा गर्ने हो भने त ९० प्रतिशत नै छ । गणित त तपाई पनि जान्नु हुन्छ त्यसैले यति कुरा थाहा पाउन अब नेपाली नागरिकलाई गाहे छैन । तसर्थ आरक्षणमा मात्रै दक्षताको कुरा उठाउनु अध्ययनको कमी वा बुझाईको कमी सिवाय अरु केही पनि होइन ।

किन ठगिन्छन् आरक्षणमा दबिएका मान्छेहरु नै ?
हरेक सरकारको चुनावी सभा तथा घोषणाले दबिएका मान्छेहरुलाई सामाजिक न्याय दिदै माथि उठाउने सपना बाँड्ने गर्छन् । तर बिडम्बना यो घोषणाको कार्यान्वयन उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्दैन । जसको फाइदा एकलौंटी शासन चलाइरहेका शासकहरुले लिने गर्छन् । उदाहरणको लागि समावेशी सिद्धान्त भनेको कुनै विज्ञापन गर्दा गर्ने कुरा मात्र होइन । यो त विज्ञापन गर्नु अघि नै त्यस अड्डा वा कार्यालयमा कर्मचारीको समावेशी सहभागितामा कति कमी छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएर त्यसपछि विज्ञापन गर्ने हो । जस्तो कि एउटा मालपोतका देशभरी १०० शाखा छन् भने ९ वटा शाखाको प्रमुख दलितबाट जसरी पनि लिन्छु भन्ने योजना राज्य वा लोकसेवाको हुनुपर्ने हुन्छ र त्यस अनुसार नै विज्ञापन हुनु पर्छ तर यहाँ त समावेशी सिद्धान्तलाई आफू खुशी व्याख्या गरिएको छ वा गलत नजिर बनाइदै छ । जसले गर्दा विज्ञापन गर्नै पर्दा पनि ससानो पदमा कोटा राखि दिने, अनेक जालझेल रचेर कम कोटा राखिदिने र यो कानून बमोजिम छ भनेर व्याख्या गरिदिने चलन हाबी छ ।

समावेशी सिद्धान्त अनुसार भर्ना गर्नु पर्ने आयोग नै समावेशी नभए पछि त्यसले दिने व्याख्या र गर्ने निर्णय कहिलै पनि समावेशी हुन सक्दैन वा हुन कठिनाई हुन जान्छ । तसर्थ लोकसेवा आयोगको संरचना नै त्रुटीपूर्ण छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने राज्यको यही गल्तीका कारण विभिन्न आयोगहरु समावेशी नै छैनन् । लोकसेवा आयोगकै कुरा गरौं न । यसमा नौ सदस्यीय समिति छ र यसमा सबै ब्राहमण क्षेत्रीबाट छन् । यस्तो समावेशी सिद्धान्त अनुसार भर्ना गर्नु पर्ने आयोग नै समावेशी नभए पछि त्यसले दिने व्याख्या र गर्ने निर्णय कहिलै पनि समावेशी हुन सक्दैन वा हुन कठिनाई हुन जान्छ । तसर्थ लोकसेवा आयोगको संरचना नै त्रुटीपूर्ण छ । यसमा कम्तिमा एक एक जना समावेशी समूहबाट अनिवार्य सदस्य हुनु पर्छ । जसले ऐन कानून तोडमोड नगरी सबैका लागि हेर्न र समावेशी निर्णय गर्न सक्षम हुन्छन् । नत्र मानवीय स्वभाव हो फान्नातिर नढल्की रहन निकै कठिन छ । उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् क कसले आफ्नालाई के के बनाए ? कहाँ कहाँ जागिर खुवाए ? तसर्थ यस्ता कुरामा सुधार नहुन्जेलसम्म तपाईले समावेशी सिद्धान्त अनुसार भएका कानूनको मर्म बुझ्न सक्नुहुन्न कार्यान्वयनको कुरा परै जाओस् ।

समृद्धिमा अपनत्वसहितको सहभागिता
१. लोकसेवा आयोगमा नौं जना सदस्य सबै एकै जात वा वर्गबाट हुने अवस्थाको खारेज गरी आरक्षित समूहबाट अनिवार्य प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरौं ।
२. कार्यालय प्रमुखमा समावेशी सिद्धान्त अनुसार आरक्षित वर्गबाट सहभागिता भएको सुनिश्चित गरौं । जसले गर्दा देशमा सम्बृद्धि ल्याई विकासको नयाँ क्रान्ति आउन सक्छ ।
३. समावेशी सिद्धान्त अनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा कर्मचारी भए नभएको हरेक वर्ष प्रतिवेदन लिने र तीन महिना भित्र परिपूर्ति गर्ने वा गर्न लगाउने जिम्मा लोकसेवाले लियोस् । यदि उस्ले यो काम गर्न सक्दैन भने यो अधिकारसहितको समावेशी आयोग गठन गरियोस् । जसले राज्यका हरेक अंगमा समावेशी सिद्धान्त अनुसार नागरिकको सहभागितामा काम भइरहेको सुनिश्चित गर्ने छ । यसले नागरिकहरुले देशको समृद्धिमा अपनत्वसहितको सहभागिता भइरहेको महशुस गर्नेछन् । जसले लोकतन्त्र या भनौं गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउने छ ।
४. बदलिदो परिवेश अनुसार शासकहरुको व्यवहार, बोली र भाषामा परिवर्तन आवश्यक छ । यसको निगरानी हरेक कार्यालय प्रमुख तथा राष्ट्रप्रमुखले गर्नु पर्छ । यो विषयलाई कर्मचारीको बृद्धि विकाससँग जोडेर हेरिनु पर्छ ।
(लेखक दलित अधिकारकर्मी हुन् । लेखमा उल्लेखित कुराले लेखक कार्यरत संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।)