सरकार सडकबाट फालिन सक्छ

लोकसेवा आयोगले विज्ञापन कसरी ग¥यो ?, त्यो विज्ञापन गर्नुको आधार के हो ? र त्यो आधार कसले प्रदान ग¥यो ? किन त्यसो भयो भन्नुको पछाडी त्यसको पृष्ठभुमि के हो भने नेपाल पहिले एकल जातीय, एकल भाषिक, एकल सांस्कृतिक, प्रभुत्व भएको शासन व्यवस्था थियो । त्यसबाट हामीले एकात्मक राज्य व्यवस्थामा संघात्मक राज्य व्यवस्था र जित्नेले शासन गर्न पाउनुपर्ने प्रजातन्त्र भन्ने नाराका साथ ०६२÷ ०६३ सालको जनआन्दोलन सफल पा¥यौ । र सोही आधारमा बनेको अन्तरिम संविधानको धारा २१ जतिबेला मस्यौदा समितिको सदस्य म आफै थिए । र मैले नै आइसिइआरडीइको कन्सेप्टबाट प्रजातन्त्र लाई हामीले १२ बुदे समझदारीमा पुन प्रजातन्त्र भनेका छौ । पहिलो त शासकबाट स्वतन्त्रता भयो ,अब जनताबाट निर्वाचित शासनव्यवस्थामा पनि सबैको सहभागिता अनिवार्य गर्ने वा सहभागिता सहितको सुनिश्चितताको प्रजातन्त्र भनेका हौं । त्यसैले त्यही आधारमा धारा २१ मा लेख्यौ र राज्यका प्रत्येक संरचनामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु र पिछडिएको वर्गको समानपातिक समावेशीताको हक हुनेछ । त्यसैलाई टेकेर हामीले ०७२ को संविधान जारी गर्यौ र संविधानको धारा ३८, धारा ४० र धारा ४२ मा महिलाको सहभागिताको हक, दलितको सहभागिताको हक र सामाजिक न्यायको हक भनेर बाँकी सबैको सहभागिताको हक भनेर सुनिश्चित ग¥यौ ।
कानुनी रुपमा संविधानत हामी सफल भर्यौ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउने बेलामा महिलाको सहभागिताको हकको बारेमा, दलितको सहभागिताको बारेमा र सबै अन्य समुदायको हकको सुनिश्चित गर्ने ऐन बनाउनुपथ्र्यो त्यो ऐन सरकारले आफु गठन भएको २ वर्षसम्म पनि नल्याउनु चाही सरकारको विडम्बना हो । सरकारको लापरवाही हो । सरकारको यो समुदाय प्रतिको उदासिनता हो । सिंगो संसद पनि त्यसप्रति ध्यानाकर्षित नहुनु हाम्रो मुलुककै लाचारीपन हो । लोकसेवा आयोगको जो परिमार्जित ऐन आयो, त्यो ऐनले के गरिदिएको छ भने लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गर्ने कुनै पनि पदपूर्तिको आब्हान होस् वा बढुवा होस् वा नयाँ नियुक्ति होस् त्यसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सरसल्लाहमा गर्नुपर्ने भन्ने एउटा क्लज छ । त्यही क्लजलाई टेकेर २०७६ जेठ ६ गते एउटा निर्णय गरियो र त्यो स्थानीय तहबाट माग भई आएकाहरुलाई नै साथमा राखेर त्यही अनुसार यसरी विज्ञापन गर्दिनु भन्दियो । लोकसेवा आयोग समावेशीकरणलाई सुनिश्चित गर्न चाहन्थ्यो की चाहदैनथ्यो , उसको आफनै इच्छा के थियो सरकारले नै केहि गाइडलाइन सहित पठाइदियो । लोकसेवा आयोगको यदि नियत रहेनछ भने बचाउ गर्नको मिल्नेको लागि मन्त्रिपरिषद्को चिठी देखाउन मिल्ने भयो ,यदि उसको नियत रहेछ भने पनि यहि चिठीले गर्दा मैले गर्न पाइन भन्न पाउने भयो । त्यसैले लोकसेवा आयोगको बारेमा भन्दा पनि अहिले नेपाल सरकारको नियत चाहि प्रष्ट देखिदैन । त्यसकारण अहिले मुलुकको आवश्यकता भनेको संवैधानिक हक हो । यो संविधान भित्रको पनि मौलिक हक हो । राज्य पछाडी पर्नुमा , राज्य अविकासको पिडामा रहनुमा, सामाजिक द्धन्द्ध हुनुमा , मुलुकको विभिन्न किसीमको राजनीतिक द्धन्द्धमा पनि प्रभाव पार्ने सामाजिक द्धन्द्धलाई सधैका लागि निवारण गर्नुलाई हामीले राज्यसत्तामा सबै जाति, वर्ग ,धर्म , लिंग र सम्प्रदायको सामुहिक प्रतिनिधित्व खोजेका हौं । त्यो खोज्नको लागि ९ हजार १ सय ६१ विज्ञापन गर्दा खेरी सरकार स्वयंले संविधानले के भन्छ भनेर खोज्नुपर्ने हो । संविधान चाहि शरिर हो, त्यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि ऐन बनाउनुपथ्र्यो ।

सरकार गलत छ, सरकारको निर्देशन गलत छ, गलत निर्देशनलाई टेकेर असमावेशी विज्ञापन सम्प्रेषण गर्ने लोकसेवा आयोगको गल्ती छ , राज्यव्यवस्था समितिले दिएको निर्देशनअनुसार,संविधानको भावना अनुसार नेपाली जनताले जनआन्दोलमा व्यक्त गरेका भावनाको अनुसार सरकार र लोकसेवा आयोगले काम गर्नुपर्छ ।

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तप्रति सरकारलाई चित्त नबुझेको देखिन्छ । अरु १३८ ऐन ल्याउँदाखेरी यो ३ वटा ऐन ल्याइदिएको भए हुन्थ्यो नी । धारा ३८ लाई टेकेर महिलाको बारेमा, धारा ४० लाई टेकेर दलितको बारेमा र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा टेकेर ल्याइदिएको भए हुन्थ्यो । अहिले लोकसेवा आयोग र सरकार एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । समग्रमा यी दुवै जना एक अर्कालाई गोल हान्ने काम गरिरहेका छन् । सरकारले गोल हानेर पठाइदिन्छ लोकसेवा आयोगलाई । लोकसेवा आयोगले फेरि त्यो गोल सरकारलाई फर्काइदिन्छ तर वास्तवमा पीडित समुदायले चाहि न्याय पाउने अवस्था रहेन । त्यसैले केहि अधिवक्ताहरु सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न पुग्नुभयो । राजनीतिक दलका भात्रृसंगठनहरु ,नागरिक समाज र यो वर्गका सरोकारवाला व्यक्तिहरु माइतीघर मण्डलामा उत्रनुभयो । प्राज्ञिक र बौद्धिक व्यक्तिहरुले सरकारको घोर आलोचना गरे , प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रसले पार्टी प्रवक्ता मार्फत नै आधिकारिक वत्तव्य जारी गर्यो र भन्यो की लोकसेवा आयोगले सम्प्रेषण गरेको विज्ञापन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरित वा, नेपालको संविधान विपरित छ । यसलाई तत्काल खारेज गरी अर्को विज्ञापन जारी गर्नु अथवा सम्प्रेषण गर्नु र करारमा अरु कर्मचारी राख्न भनेको छैन तर सरकार के भन्दैछ भने दुवै हातमा लड्डुको रुपमा व्याख्या गर्दैछ ।
पहिलेको विज्ञापन निकाल्दा पनि एकल जातीय प्रभुत्व देखिने गरी परिणाम आउने , अहिले करारमा राख्दा त झन् आफनै नजिकका मान्छे मात्र राख्न पाउने अवसरको रुपमा यसलाई उसले ग्रहण गरिरहेको छ । अनि आउने असार १० गतेसम्म म्याद थपेको छ तर त्यो पनि गैरकानुनी छ । त्यसैले अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको अवस्थामा अदालतको फैसला अनुसार अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ की समाुनपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा विज्ञापन निकाल्नु भनेर अर्को फैसला गर्न बाँकी गर्न अन्तरिम आदेश गर्दिएको छ । त्यसैले सरकार गलत छ, सरकारको निर्देशन गलत छ, गलत निर्देशनलाई टेकेर असमावेशी विज्ञापन सम्प्रेषण गर्ने लोकसेवा आयोगको गल्ती छ , राज्यव्यवस्था समितिले दिएको निर्देशनअनुसार,संविधानको भावना अनुसार नेपाली जनताले जनआन्दोलमा व्यक्त गरेका भावनाको अनुसार सरकार र लोकसेवा आयोगले काम गर्नुपर्छ । त्यो गरिरहेको छैन । हामी सबै मिलेर त्यसलाई पहरेदारी, खबरदारी गर्नु अहिलेको लागि सबैभन्दा मुल कुरा हो ।
सरकारले लोकतन्त्रलाई स्वतन्त्र छोड्दिएको भए अहिले सारा आन्दोलन लोकसेवा आयोगलाई मात्र केन्द्रित हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र सामान्यमन्त्री यसको कडा प्रतिरक्षा गरिरहनुभएको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने लोकसेवा आयोगलाई चाही मोहरा मात्रै बनाइयो , सरकार आफै यो समावेशीकरण चाहदैनथ्यो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । मिनी संसदको रुपमा रहेको राज्यव्यवस्था समितिले निर्देशन गर्न सक्छ । सबै संवैधानिक आयोगहरु व्यवस्थापिका संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । त्यसैले त्यो उत्तरदायी हुनुपर्ने निकायबाट गरिएको निर्देशनलाई सरकार र लोकसेवा आयोग दुवैले मान्नुपर्छ । यदि मानेनन् भने के हुन्छ भन्नेमा दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारले महाअभियोगको प्रस्ताव राख्नुपर्ने हो, कारवाही भनेको संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई महाअभियोग हो ,सरकारले त्यो निर्णय गरेर पठाएको हुनाले महाअभियोगको कुरा गर्दा सरकारले भन्दा नमान्दा पो महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउने हो त तर सरकारले भनेअुनसार प्रमुखले गरिरहेका छन् । त्यसैले यसमा दुवै दोषी छन् । यी दुवै एकै सिक्काका दुई पाटा भएका हुनाले सरकारले आफनो निर्णय सच्याएर निर्देशन गर्नुपर्यो , त्यो निर्देशन मानेन भने बल्ल महाभियोगको प्रस्ताव लगाउन सकिन्छ होइन भने महाअभियोगको कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।

सरकारले महाअभियोगको प्रस्ताव राख्नुपर्ने हो, कारवाही भनेको संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई महाअभियोग हो ,सरकारले त्यो निर्णय गरेर पठाएको हुनाले महाअभियोगको कुरा गर्दा सरकारले भन्दा नमान्दा पो महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउने हो त तर सरकारले भनेअुनसार प्रमुखले गरिरहेका छन् ।

तर तिहाइको मात्र हैन शत प्रतिशतको सरकार पनि सडक आन्दोलनबाट फालिएको इतिहास छ । राणा शासनलाई सडकबाटै फालिएको हो, राजतन्त्र सडकबाटै फालिएको हो, त्यसैले अहिलेको यो निरंकुश,अधिनायकवादी सरकार पनि यदि यस्तै खालको क्रियाकलापहरु निरन्तर दोहोर्याइरहन्छ भने , लोकसेवा आयोगको विज्ञापन जस्तो, मिडिया काउन्सिलको विधेयकजस्तो , मानवअधिकार आयोगको ऐन जस्तो , गुठी विधेयक जस्तो आदि को खाली सरकार जनविरोधी क्रियाकलाप मात्रै गर्न थाल्यो भने संविधानलाई कुल्चिएर संविधान विपरित काम गर्न थाल्यो भने अरु विकल्प केहि छैन । सडक आन्दोलन हुन्छ , सडकमा उर्लिएको जनसागरले नै यो सरकारलाई फाल्दिन्छ ।
अहिले खारेज गर्ने भन्ने त सम्भव छैन त्यो दुई तिहाइको सरकारले आफैले संविधान संसोधनको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । नमान्ने भन्ने कुरामा उसले संविधान मानिरहेको छैन । उदाहरणको रुपमा प्रधानमन्त्री बन्दा केपी शर्मा ओलीले, सभामुखले , राष्ट्रपतिले सबैले संविधान विपरित काम गरिरहेका छन् । । यसरी उनीहरुले संविधान नमान्दा के हुन्छ भनेर आपसमा अभ्यास गरिरहनुभएको छ र त्यही अभ्यासको यो चौथो रुपमा लोकसेवा आयोग हो । त्यसैले संविधान उल्लंघन गर्नेमा उहाँहरु लाग्नुभएको छ । सरकार आफै उल्लंघन गर्ने कार्यमा उद्धत भएको छ । यसको विरुद्धमा सम्पूर्ण जनता, सबै तह र तप्काका नेपाली जनताले सामुहिक रुपमा यसको विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा सांसद मीन विश्वकर्मासँग दलित अनलाईन डटकमले गरेको कुराकानीमा आधारित