![](https://dalitonline.com/wp-content/uploads/2019/06/parlament-of-nepal-1.jpg)
काठमाडाैं-संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाका सांसदले लोकसेवा आयोगले जारी गरेको विज्ञापन विभेदकारी भएको जनाउँदै रद्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकको शून्य समयमा सांसदले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेशीलगायत उत्पीडनमा पारिएको समुदायलाई किनारा लगाउने गरी आयोगले संविधानको समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत विज्ञापन गरेको भनी रद्द गर्न माग गरे ।
सांसद अन्जना विशंखेले सकारात्मक विभेदलाई आरक्षण प्राणलीमा लैजानुपर्छ भनेर समावेशी समानुपातिक समावेशी भनेर पार्टीले घोषणपत्रमै लेखेको भन्दै फेरी लोकसेवा आयोगले भ्रम फैलाउने गरी संविधानको भवना मर्मभन्दा बाहिर गएर विज्ञापन जारी गर्दा सरकारले आधिकारी धारण दिनुपर्ने बताइन् ।
विमला विकले संविधानको मर्म विपरीत खुलाइएको आयोगको विज्ञापन तत्काल रद्द गर्नुपर्ने बताइन् । आयोगले स्थानीय तहका लागि केही दिनअघि ९ हजारभन्दा बढी पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोगले गरेको विज्ञापन रोक्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३८(४), ४०(१), ४२(१) र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको महिला, दलित, मधेशी, थारु, जनजाति, मुसलमान, पिछडिएका वर्ग क्षेत्र समेतलाई राज्यको निकायमा समानुपातिक समावेशी हुन पाउने अधिकारलाई आयोगको विज्ञापनले पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको भन्दै दलित, जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसी, महेन्द्रकुमारी लिम्बू, यज्ञराज सुनुवार, मीनबहादुर विश्वकर्मा, महेश्वरजंग गहतराज, भवानीप्रसाद खापुङ, राजेन्द्रकुमार राई, राजेन्द्रप्रसाद गौतम, रेणुका गुरुङ लगायतले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा ढिलाइ, सडक निर्माण, भीषण वर्षाका कारण किसानमा परेको मर्का, शिक्षकको न्यूनतम तलब वृद्धिलगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
Leave a Reply