विभेद विरुद्ध पाँचथरका स्थानीय निकायले गरे १० बुँदे प्रतिवद्धता

जातीय छुवाछुतको ब्यवहारिक अन्त्यको लागि पाँचथरका जनप्रतिनिधिहरुले १० बुँदे प्रतिवद्धता जारी गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरको अगुवाईमा सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले उक्त प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । उनीहरुले दलित समुदायमाथि हुँदै आएको जातीय भेदभाव, छुवाछूत र बहिष्करणलगायत सबै प्रकारका विभेदको पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । त्यस्तै उनीहरुले सबै कानूनी ब्यवस्था र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रवितद्धतालाई अक्षरशः पालना गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

पाँचथरको आठवटै स्थानीय तहका प्रमुखहरुले समावेशी सिद्धान्तको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै हरेक स्थानीय तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विभेद विरुद्ध जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा र स्थानीय तहका प्रमुखको संयोजकत्वमा अधिकारसम्पन्न संयन्त्र बनाई नीतिगत र ब्यवहारिक ब्यवस्था गर्न उनीहरुको घोषणा गरेका छन । दलित समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि, आवास, परम्परागत पेशाको औद्योगिकीकरणमा सहयोग गर्ने पनि उनीहरुको प्रतिबद्धता छ ।

स्थानीय सरकारको कार्यक्रम तय गर्दा दलित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चिततालाई ध्यान दिने पनि जनप्रतिनिधिहरुले जनाएका छन् ।

उनीहरुले जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय ऐन–२०६८ लाई पनि गम्भीरताका सालना गर्ने बताएका छन् । त्यस्तै उनीहरुले सार्वजनिक स्थानमा दलितमैत्री वातावरण बनाउने, कुनै पनि कार्यकर्तालाई जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत गर्नबाट रोक लगाउने प्रतिबद्धता भएको समता नेपालका अध्यक्ष सहमान विश्वकर्माले वताए ।

जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटाले प्रदेश नं. १ लाई छुवाछुतमुक्त घोषणा गर्नको लागि जिल्ला स्तरमै अभियान सञ्चालन गर्ने बताए ।

अझै छुवाछुत
सरकारले २०६३ मा जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म विभेद कायमै छ । यो कुरा सरोकारवालाहरुले नै स्वीकार गरे । उनीहरुले यस विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै गभने, ‘छुवाछूत जस्तो कुप्रथा विद्यमान रहनु दुर्भाग्यपूर्ण र बिडम्बनापूर्ण हो । यस विषयमा देशका सबै स्थानीय तहले अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा समानताको सन्देश दिनको लागि १२ जनाले रक्तदान गरेका थिए ।
जातीय छुवाछूतलाई समाजबाट सधैका लागि अन्त्य गर्न अब तहबाट एकजुट भएर लाग्नुपर्ने समता नेपाल सचिव खगेन्द्र धमालले बताए ।