लोकसेवाको विज्ञापन रोक्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

काठमाडौं – संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँगकाे छलफल लगतै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

लोकसेवाले केही दिनअघि स्थानीय तहका लागि ९ हजारभन्दा बढी पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो। समितिले यस्तो निर्देशन दिए पनि बैठकमा सहभागी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने लोकसेवाले कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको पछिल्लो विज्ञापन ऐनअनुसार नै भएको बताएका थिए।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८(४),४०(१),४२(१) र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको महिला, दलित, मधेसी, थारु, जनजाती मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग क्षेत्र समेतलाई राज्यको निकायमा समानुपातिक समावेशी हुन पाउने अधिकारलाई लोक सेवा आयोगको यो विज्ञापनले पूर्ण रुपमा व्यवस्था गरी लत्याएको भन्दै दलित समुदायहरु आन्दोलनरत थिए । संविधानमा उल्लेख गरेको समावेसी समानुपातिक प्रणालीलाई बेवास्ता गर्दै न्युनतम मापदण्ड पनि अवलम्वन नगरी पदपूर्ति गर्न खोजिएको भन्दै उक्त विज्ञापन खारेज नभएसम्म सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्दै आन्दोलनमा दलित विद्यार्थीहरु ,दलित नागरिक समाज होमिएका छन ।