सुर्खेत –‘सबैका लागि घर घरमा मानव अधिकार : शान्ति र विकासको आधार’ भन्ने मुल नाराका साथ सुरु भएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको अधिकार सम्बन्धमा १७ बुँदे घोषणा पत्र जारी गदै प्रादेशिक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत १० जिल्लाबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय प्रतिनिधिहरु सहित सुरु भएको दुई दिने प्रादेशिक सम्मेलनले १७ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरी सम्मेलन सम्पन्न भएको हो ।
दलित समुदायमाथि हुँदै आएको जातीय भेदभाव, छुवाछूत र बहिष्करणलगायत सवै प्रकारका विभेदको पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न संविधान र प्रचलित कानूनमा भएका व्यवस्थाहरु तथा मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुको अक्षरशः पलाना गर्नुपर्ने सम्मेलनबाट आह्वान गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले सम्मेलनबाट पारित भएको घोषणा पत्रलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत व्यवस्था गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । ‘यो पारित भएको घोषणा पत्रलाई प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्छ ।’
मन्त्री रावलले दलित समुदायलाई आत्मसमान सहित सामाजिक न्यायको अनुभूति दिलाउन सकिएन भने मुलुक सम्वृद्धितर्फ अगाडी बढ्न नसक्ने दावी गरे । समाजमा जातीय छुवाछूत र भेदभावलाई कायममै राखेर सम्बृद्धि नेपाल र सुखी नेपालीकाे नारा सफल बन्न नसक्ने मन्त्री रावलले बताए । ‘जातीय छुवाछूतलाई कायममै राखेर मुलुक सम्वृद्धि बनाउन सक्दैनौं ।’
जातीय छुवाछूतलाई अन्त्य गर्नका लागि तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरु एक जुठ भएर लाग्नुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक टिकाराम पोखरेलले बताए ।
संविधानले दिएका हक अधिकारलाई समेत स्थानीय तहबाट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै व्यवहारिक रुपमै दलितका पक्षमा बनेका ऐन कानुनहरु लागू गर्नुपर्ने दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका कावा अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले बताए ।
सम्मेलनमा घोषणा पत्र मस्यौदा समितिले तयार गरेको १७ बुँदे घोषणा पत्र पेश गदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत दिपक नेपालीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका मुद्दालाई सबैको साझा मुद्दाको रुपमा स्वीकार गरी अन्त्य गर्न लागे मात्र समास्याको समाधान निस्कने बताए ।
घोषणा पत्र मस्यौदा समिति संयोजकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक डाक्टर टिकाराम पोखरेल सदस्याहरु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्णाली प्रदेश शाखा प्रमुख रमेशकुमार थापा , दलित अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्मा दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका उपमहासचिव सुन्ज सिहं विश्वकर्मा , दलित अनलाईनका प्रधानसम्पादक तथा अभियन्ता अशोक दर्नाल जनप्रतिनिधको तर्फबाट उप प्रमुख मैना विक र कर्णाली प्रदेशका अधिकारकर्मी नारायण विक रहेका थिए ।
Leave a Reply