नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्र केन्द्र (ईन्सेक) ले नियमित रुपमा प्रत्येक वर्ष मानव अधिकारको स्थिति झल्काउने मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ । जसले देश विदेशमा विश्वसनीय तथा लोकप्रिय प्रकाशनको रुपमा मान्यता पाउँदै आएको छ । यसलाई सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरु, अध्येता एवं विश्लेषकहरुले एक भरपर्दो सन्दर्भ सामाग्रीको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । सदा जस्तै यस वर्ष पनि प्रजातन्त्र दिवसको दिनमा अनौपचारिक क्षेत्र केन्द्र (ईन्सेक) ले २७ औं मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ सार्वजनिक गरिसकेको छ, जसमा सन् २०१८ को नेपालको मानव अधिकारको स्थितिको राम्रोसँग विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रकाशन अनुसार समग्रमा संख्यात्मक रुपमा मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार आएको देखिन्छ । तर वाल अधिकार उल्लंघन तथा जातीय विभेद विभेदको घट्नाहरुमा विगत पाँच वर्षको प्रवृत्तिमा बृद्धि भएको छ । संख्यात्मक रुपमा महिला अधिकार हननको घटनाहरुमा विगत पाँच वर्षको प्रवृत्तिमा घटेको भए पनि गंभिर प्रकृतिका घटनाको संख्यामा वृद्धि भएको छ ।
घटना अनुसार पिडितको संख्या
पन्ध्र प्रकारको मानवअधिकार उल्लंघनको ५११० घटनाहरुको अवस्था विश्लेषण गरेको उक्त प्रतिवेदनले सबभन्दा बढी ५५ प्रतिशत घटना महिला अधिकार हनन् सम्बन्धी छन् । त्यसपछि बाल अधिकार उल्लंघन २४ प्रतिशतभन्दा बढी र १.२१ प्रतिशत जातीय विभेद विभेद र छुवाछुका छन् । यसरी हेर्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानव अधिकार हननको जोखिममा महिला, बालबालिका र दलित रहेको पुष्टि हुन्छ । सरसरती हेर्दा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु कम भए जस्तो देखिए पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु महिला, बालबालिका र दलित जस्ता समुहमा केन्द्रित हुँदै जानु गम्भीर सरोकारको विषय हो । त्यसको साथै दलित समुदाय दैनिक रुपमा कदम कदममा सार्वजनिक तथा ब्यक्तिगत जीवनमा जातीय विभेद र छुवाछुतको घटनाबाट पीडित हुने गरेता पनि वर्ष भरिमा ६२ घटनाहरु मात्र रिपोर्टमा आउनुले या त उनीहरु सहेर बस्न बाध्य छन् या मानव अधिकार र कानुनी सचेतनाको कमीले रिपोर्ट गरिदैन अर्थात जातीय विभेद र छुवाछुतको घटनालाई मानव अधिकार उल्लंघनको रुपमा हेरिदैन भन्ने कुरा तर्फ गम्भीर रुपमा संकेत गर्दछ ।
जातजाति अनुसार मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाका पिडित
पुस्तकले जातजाति अनुसार पनि तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । झट्ट हेर्दा मानव अधिकार उल्लंघनको घट्नामा जनजाति बढी परेको जस्तो दखिन्छ तर जनसंख्याको अनुपात हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी दलित यसको मारमा परेको देखिन्छ । दलित समुदायको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत छ तर मानव अधिकार उल्लंघन हुने कुल पिडितको संख्याको झण्डै २२ प्रतिशत (जनसंख्याको अनुपातभन्दा ८ प्रतिशत जति बढी) देखिन आएको छ । यसबाट स्पष्ट भएको छ की दलित नै सबभन्दा बढी मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा परेका छन् ।
महिला अधिकारको उल्लंघन
मानव अधिकार उल्लंघनका घट्नामा सबभन्दा ठूलो संख्या (५५ प्रतिशतभन्दा बढी) महिला अधिकार उल्लंघन सम्बन्धी छन् । महिला अधिकार उल्लंघन भित्र पनि हेर्यो भने सबभन्दा ठूलो संख्या (५८ प्रतिशत) घरेलु हिंसा सम्बन्धी छन् । यसबाट स्पष्ट हुन्छ की महिलाहरु आफ्नै घरभित्र सुरक्षित छैनन् । घरेलु हिंसा पछिको ठूलो संख्या हो बलात्कार, जुन जघन्य अपराध पनि मानिन्छ, जुन प्रतिशत देखाउँछ । तेश्रो नम्बरमा बहुविवाह परेको छ । बिभिन्न कारणले बहुविवाहले पनि विकराल रुप लिदैछ ।
श्रोतः ईन्सेक, मानव अधिकार बर्ष पुस्तक, २०१९
जातीय विभेद तथा छुवाछुत सम्बन्धी घटनाको प्रकृति
एकातर्फ भन्ने गरिन्छ, छुवाछुतको घटना घटिरहेका छन् बरु यो वा त्यो रुपमा जातीय विभेद कायम छ । तर तथ्यांकले के बताइरहेको छ भने जातीय विभेद तथा छुवाछुत सम्बन्धी घट्नामा ८२ प्रतिशतभन्दा बढी छुवाछुत सम्बन्धी छन् । समाजमा अहिले पनि जातीय विभेद तथा छुवाछुतको ब्यवहारलाई सामान्य ब्यवहारको रुपमा लिने वा हेर्ने प्रयत्न गरिन्छ । जातीय विभेद तथा छुवाछुतको ब्यवहार एक अपराध हो र कानुनी रुपमा दण्डनीय छ भन्ने कुरा धेरैलाई जानकारी छैन । जानकारी हुनेहरुले पनि बुझ पचाइदिने प्रबृत्तिले गर्दा यसको थप मारमा परेका छन् । तर यस्तो मारमा दैनिक जीवनमा परिरहँदा पनि र यसका विरुद्ध संवैधानिक तथा कानुनी ब्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यस्ता घटनाको रिपोर्ट नहुनु बिडम्बना कै बिषय हो ।
राज्यले सबै खाले मानव अधिकार सम्मान, संरक्षण र प्रबर्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुमा हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता जाहेर गरेको मात्र होइन संवैधानिक तथा कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरी नीतिगत तथा संरचनागत ब्यवस्था गरेको छ । तर कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको फितलोपना र नागरिकमा रहेको उनीहरुको अधिकार एवं कर्तब्यप्रतिको सचेतना तथा प्रतिकुल सामाजिक वातावरणको कारण सबै नागरिकको समान रुपमा मानव अधिकारको सुनिश्चित हुन सकेको छैन । त्यसमाथि परम्परागत सोंच र सामाजिक संरचना, तदनुसार निर्धारण हुने हैसियत र भूमिका अनि त्यसै अनुरुप कायम हुने शक्ति सम्बन्धका कारण शक्तिबिहिनहरुको मानव अधिकार उल्लंघन हुने प्रवृत्ति कायम मात्र होइन बढोत्तरी छ । उल्लेखित तथ्यांकहरुले यी कुराको पुष्टि गरिहेका छन् । महिला, बालबालिका, दलित लगायतका कमजोर शक्ति हुनेहरु नै मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबाट पिडित भैरहेका छन् । नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताहरु यस बिषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ । कानुनी र संरचनागत क्रियाशीलता नै सबैको सबै मानव अधिकार सुनिश्चितताकोे आधार हो । त्यसको साथै नागरिकहरुको सचेतनाको तह उठाउनु पर्ने अर्को तड्कारो पक्ष हो ।
Leave a Reply