यस कारण वादी समुदाय उत्थान विकास समिति राख्नुपर्छ : महेश नेपाली

सरकारले वादी समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न २०६९ बैशाख १५ गते बादी समुदाय उत्थान विकास समिति गठन गरेको थियो । गठन गरेको ६ वर्षपछि सरकारले वादी समुदायको पक्षमा काम गदै आइरहेको विकास समितिलाई खारेज गर्न तयारी गरीरहदा यात वादी समुदायहरु भने आन्दोलनको तयारीमा जुट्न थालेका छन् । देशभरी छरिएर रहेका वादी समुदायले वादी अभियान संघर्ष समिति गठन गरी सरकारले यति वादी विकास समिति खारेर गरे आन्दोलन जाने चेतावनी समेत दिएका छन् । वादी अभियान संघर्ष समितिले सरकारलाई १५ दिनको अल्टिमटेम दिदै विकास समिति कायम गर्न माग समेत गरेका छन् । यसै शिलशिलामा बादी समुदाय उत्थान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक महेश नेपालीसँग दलित अनलाइन डटकमले गरेको कुराकानीको बाँकी अंश। 

वादी समुदाय उत्थान विकास समितिलाई सरकारले किन खारेज गर्न खोज्दै छ ?
देश अहिले संघीयता कार्यान्वयनको दिशामा अग्रसर छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्न सन्र्दभमा राज्यको पुनः संरचना अवश्यक हुन्छ । फेरी पनि पुन संरचनाको मतलब भएका सबै चिजलाई सिध्याएर सबै चिज नयाँ निर्माण गर्नु हुँदैन होला । त्यसकारण राज्यको पुन संरचना गर्दा नेपालको संविधान बमोजिम निश्चित रुपमा संघीय, प्रदाशिक, र स्थानीय सरकारका अधिकारहरु किटान गरिएका छन् । सोही बामेजिम राज्यका संरचनाहरुको स्थापना, खारेजी, निरन्तता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर राज्यका संयन्त्रहरुको खारेजी, स्थापना, र निरन्तरता गर्दा यस सम्बनधी वृहत्त अध्ययन गरी औचित्य र आवश्यकताका आधारमा गरिनुपर्दछ । यसै शिलशिलामा सरकारले नेपालमा सामाजिक, आर्थिक ,राजनीतिक र सांस्कृतिक रुपमा सबैभन्दा पीँधमा रहेको उत्पीडितभित्र पनि महाउत्पीडनमा बाँच्न बाध्य पारिएको वादी समुदायको एक मात्रै संरचना वादी समुदाय उत्थान विकास समितिलाई विना आधार खारेजीको प्रक्रियामा लगेको छ, यो अत्यन्त आपतिजनक र खेदपुर्ण कुरा हो । जहाँ सम्म बादी समुदाय उत्थान बिकास समिति किन सरकारले खारेज गर्न खोज्दैछ भन्ने सन्दर्भ छ, त्यसमा खास कारण र स्पष्ट पुष्टयाई देखिदैंन । यसमा दुई तीन वटा कुरामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । पहिलो कुरा बादी समुदायको वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक र यस समुदायले जातिगत रुपमा व्यर्होनु परेको दोहोरा विभेद, यौन व्यवसाय र यसबाट श्रृजीत समस्याको कोणबाट हेर्ने हो भने यो समुदायको संयन्त्र खारेजीको कल्पना समेत गर्न सकिने अवस्था देखिदैन । दोश्रो कुरा राष्ट्रिय दलित आयोग गठन पश्चात यो समितिले बादी समुदायमा गर्नुपर्ने कार्य यस आयोगले गर्दछ भनी तर्क गर्ने हो भने यस समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार र दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार र्हेर्ने हो भने छर्लैङ्गै हुन सकिन्छ । तेश्रो कुरा यो समुदाय एउटा विशिष्ट प्रकारका समस्या भएको छुट्टै प्रकृतिको समुदाय हो, त्यसैले यसलाई अन्य नागरिक सरह पुरयाउन विशिष्ट र छुट्टै तरिकाले निश्चित अवधि सम्मको लागि राज्यले विशेष ब्यवस्था गर्नुपर्दछ । अहिले बादी समुदाय उत्थान विकास समितिलाई सरकारले खारेज गर्न खोज्नु भनेको त राज्य यस समुदायका मुद्दाप्रति संवेदनशील नहुनु र उत्पीडीत प्रतिको बुझाई र दृष्टिकोणमै कहिकतै गडबडी सिवाय अरु कारण हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

वादी समुदाय उत्थान विकास समिति खारेज गर्नु उपयुक्त हो त ?
अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थामा नेपालमै हरेक शिराबाट पछाडी पारिएको बादी समुदायको उत्थान, विकास, हक, हित र समृद्धिको लागि कार्यरत राज्यको एक मात्र संयन्त्रलाई गहुँमा घुन पिस्ने शैलीमा खारेज गर्नु कुनै पनि कोणबाट सही कदम हुन सक्दैन । यो कदम नेपालमा बसोबास गर्ने सम्पुर्ण बादी समुदायको विपक्षमा छ । यो कदम न मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट सही छ , किन भने सबैभन्दा बढी मानव अधिकारको उल्लंघन बादी समुदायका महिला र बालबालिकाहरुले भोग्नु परेको छ । यो कदम न जीवीकाबादी दृष्किोणबाट सही छ , किनभने अहिले पनि तमाम बादी समुदायका परिवार र व्यक्तिहरु साँझ विहानको हातमुख जोर्ने समस्याबाट प्रताडित छन् । न यो कदम राजनितिक पक्षधरता र सिद्धान्तको दृष्टिबाट सही छ, किन भने हाल नेपालमा सर्वहारा पक्षधर सरकार छ । यदी यो सरकारले बादी समुदाय जस्तो महासर्वहारा समुदायको पक्षधरतामा कार्य गर्दैन भने सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व र कम्युनिष्ट चिन्तन र सर्वहारा पक्षधरताको नै बर्खिलाप हुन सक्दछ । त्यसै गरी यो कदम न महिला अधिकार र बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानुन र सो सम्बन्धी नेपालको कानुनको पनि विपक्षमा छ । किन भने बादी समुदायका महिला र बालबालिकाहरु जति यो देशमा यौन शोषण, हिंसा, बेवास्ता र उपेक्षा तुलानात्मक रुपमा अरु महिला र बालबालिकाहरुले सहनु परेको अवस्था छैन । त्यस्तै समाजशास्त्रीय दृष्किोणबाट पनि सरकारको यो कदमलाई विश्लेषण गर्दा बादी समुदाय जस्तो यो देशमा असमानता र स्तरीकरणको बहृत्तर आयतन भएको अरु समुदाय र वर्ग भेटाउन मुस्किल पर्दछ । त्यसैले यस्तो उत्पीडित, चरम गरिबी र अभावमा रहेको र यौन शोषण, हिंसाबाट आक्रान्त समुदायको एक मात्र संयन्त्रको खारेजीको कुरा कुनै तरिकाले सही हुन सक्दैन ।
यो खारेज प्रक्रियामा लैजादै गर्दा यसले समुदायलाई कतिको असर पर्छ ?
पहिलो कुरा त नेपाल सरकारले बादी समुदाय जस्तो एउटा बिषम र बिशिष्ट समस्या भएको समुदायको संरचना खारेज गर्दैन भनेर आशा गर्नुपर्दछ । बादी समुदाय उत्थान बिकास समिति बादी समुदायमा काम गर्ने राज्यमा एक मात्र संयन्त्र हो । जुन समुदाय राज्यको मुलप्रबाहमा आउनै सकेको छैन, जुन समुदाय अहिले पनि समाजमा बहिष्किृत र अपेहेलित छ, बिकासको दृष्किोणबाट नेपालको बिकासको पिरामिडमा पीधमा छ र जुन समुदाय जीवन निर्वाहको अन्तिम बिकल्पको रुपमा बाध्यात्मक यौन ब्यबसायमा अपनाउन बाध्य भयो, जुन समुदाय अहिले पनि शिक्षाको पहुँचबाट धेरै टाढा छ, त्यस्ता समुदायको संरचना खारेज हुँदा यसले समुदायमा चौतर्फी रुपमा नकारात्मक असर पार्दछ । बादी सुदायको आत्म सम्मान, पहुँच, सहभागिता, बिकास, उत्थान, शिक्षा, र पहिंचानमा नै गम्भिर असर पर्ने देखिन्छ । त्यसैले यदी बादी समुदाय उत्थान बिकास समिति नेपाल सरकारले खारेज गरेमा बादी समुदायको हक, हितमा कार्य गर्ने संयन्त्र नै यो देशमा हुने छैन र बादी समुदाय हालको अबस्था भन्दा पनि अझै नराम्रौ अबस्थामा धकेलिने छ । त्यसै गरी मिति २०६१ सालमा तत्कालिन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्र्तगत गठित कार्यदलले तयार पारेको वादी समुदायको अवस्था विश्लेषण प्रतिवेदन र सुझावहरु, २०६५ सालमा तत्कालिन शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय अन्र्तगत गठित अध्ययन कार्यदलले तयार गरेको वादी समुदायको अवस्था बारेमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन र सुझावहरु, २०६७ सालमा संसदको महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समिति अन्तरगत गठन गरिएको अध्ययन कार्यदलले वादी समुदायको विषयमा अध्ययन गरेको प्रतिवेदन र सुझावहरु, २०६५ साल पौष २३ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले वादी समुदायलाई यौन शोषण मुक्त समुदाय भनेर घोषणा गरी उनीहरुको सम्मानजनक पुनःस्थापना गर्ने भनेर गरिएको निणर्य र २०६४ साल भाद्र १५ र २८ गते राष्ट्रिय वादी अधिकार संघर्ष समिति र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताको समेत कार्यन्वयन गर्ने संयन्त्रको अभावमा यी सबै कुरा ओझेलमा पर्ने प्रबल संभावना देखिन्छ ।

यो त सिग्रो वादी समुदायको अपमान हुने गरी सरकारले खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ नि होइन र ?
निश्चित रुपमा हो । सयौं वर्ष देखि पछाडी लखेटिएको समुदायको लागि कार्य गर्ने राज्यको एक मात्र संरचना औचित्यहिन तरिकाले खारेजी गरिन्छ भने त्यो सम्पूर्ण बादी समुदायको अपमान सिवाय अरु के हुन सक्छ र ?
यदि सरकारले वादी समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न एकमात्र आधिकारीक निकायलाई खारेज गर्दा समुदायलाई मान्य होला त ?
भर्खरै मात्र नेपालमा सर्वहारा पक्षधर सरकारले “संबृद्ध नेपाल र सुखी ” नेपालीको कर्णप्रिय र ह्रदयस्पर्शी नाराका साथ नेपाललको मुहार फेर्नै संकल्प गरेको छ । त्यो अत्यन्त सह्रानीय र महत्वपुर्ण छ । तर एउटा विचारणीय कुरा चाहि जुन वर्ग, समुदाय र समूह वर्षौं देखि दुःखी रहयो, जुन वर्ग वर्षौदेखि संबृद्ध र सुखी छ , अब सरकारले कसको संबृद्धिका लागि प्राथमिकता दिन्छ, सम्बृद्ध र सुखी वर्गको आयतन बढाउनेतिर वा दुःखी समुदाय वा वर्गलाई सुखी बनाउने तिर यो मिहिन तरिकाले विश्लेषण गर्ने विषय हो । यदी बादी समुदाय जस्तो सर्वहारा र उत्पीडीत समुदायको लागि कार्य गर्ने बादी समुदाय उत्थान विकास समितिलाई खारेज गरिन्छ भने मेरो विचारमा समग्र बादी समुदाय चुप लागेर बस्दैन होला । पक्कै पनि यसको बिरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रन्छ । भर्खरै बादी समुदायले बादी समुदाय उत्थान बिकास समिति कायमै राख्न र यसको खारेजी बिरुद्ध आन्दोलन गर्न बादी अभियान संघर्ष समिति गठन गरी पत्रकार सम्मेलन मार्फत सरकारलाई समिति कायमको लागि १५ दिनको अल्टिमेटम सहित आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको खबर मैंले प्राप्त गरेको छु । त्यसकारण आवश्यकता, औचित्यले र आन्दोलन मार्फत स्थापना गरिएको यो विकास समिति त्यती सजिलोसँग खारेजी गर्दा समस्यै समस्याले ग्रस्त बादी समुदाय चुप लागेर बस्दछ भन्ने मलाई लाग्दैन ।