सरकारलाई वादी समुदायको १५ दिनको अल्टीमेट

काठमाडौँ– वादी समुदाय उत्थान विकास समितिको खारेजी सरकारले थालेको भन्दै रुष्ट बनेका वादी समुदायहरुले वादी अभियान संघर्ष समिति गठन गरी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरी सरकारलाई १५ दिनको अल्टीमेट दिएका छन ।
राजधानीमा सोमबार वादी अभियान संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी वादी समुदायको आन्दोलनबाट स्थापित भएको विकास समितिलाई सरकारले समुदायभन्दा बाहिर गएर खारेज गर्न लागेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरी सरकारलाई १५ दिनको अल्टीमेट दिएको हो ।
सरकारले संघीयताको बहानामा बादी समुदायको उत्थान तथा विकासका लागि खडा गरीएको राज्यको एकमात्र संयन्त्र बादी समुदाय उत्थान विकास समितिलाई खारेज गरी पुनः राज्यको पहुँचबाट टाढा राखी सिंगो समुदायलाई प्रतिनिधित्व बिहिन बनाउने अवस्था सृजना गरेको वादी अभियान संघर्ष समितिका संयोजक रत्नबहादुर नेपाली वादीले बताए ।“आन्दोलनको बलबाट विकास समिति गठन गरिएको थियो, अहिले सरकारले खारेजी प्रक्रियामा लगेको छ ,यो हामीलाई मान्य छैन,उनले भने,यदि सरकारले वादी समुदायले उठाएको माग तत्काल सम्बोधन नगरे आन्दोलनबाट विकास समिति स्थापित गछौं ।”
पत्रकार सम्मेलनमा ८ बुँदे माग राख्दै सरकारसँग तत्काल सम्बोधन संघर्ष समितिले अपिल समेत गरेको छ । वादी समुदायको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, आत्मसम्मान र पहिचानको लागि यो समुदायले विभिन्न समयमा शान्तिपूर्ण तरिकाले संघर्ष गर्दै आएता पनि राज्यले समुदायका आधारभूत मागहरु प्रति बेवास्ता गरेकै कारण २०६४ सालमा बादी समुदायले अर्धनग्न सहितको कठिनपूर्ण ४८ दिने सडक आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकारले यो समुदायको मागहरु प्रति चासो देखाउँदै बादी समुदायसँग वार्ता सम्पन्न गरी लिखित सहमति गरेको थियो । आन्दोलनको स्प्रिट र वार्तामा गरिएको सहमति अनुसार नेपाल सरकारले वादी समुदायका मागहरुको दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्दै लैजानका लागि मिति २०६९ साल बैशाख १५ गतेका दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत बादी समुदाय उत्थान विकास समितिको गठन गरिएको थियो ।
वादी समुदायको हक हित संरक्षण र संम्र्बद्धनका लागि विकास समितिले काम गर्दै आएको छ । वादी समुदायहरु पनि उक्त विकास समितिको काम कर्तव्य र अधिकारप्रति उत्साहित देखिन्छन् ।
वादी समुदायका समस्याहरु अझै उस्तै रहेको अवस्थामा विकास समिति खारेज गर्नुले सिंगो समुदायप्रतिको राज्यको दमन र अन्याय भएको वादी समुदायका अगुवा सुकलाल नेपाली वादीले बताए । “सरकारले वादी समुदायमाथि ठूलो अन्याय गर्दै छ , समुदायलाई थप उत्पिडनमा राखेर सम्वृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कल्पना गर्न सकिन्न ,उनले भने, हामीले सरकारलाई अल्टीमेट मात्रै दिएका छैनौं कि, सरकारले वादी समुदायका मुद्दाहरु तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।”

सीप र कलाका धनी बादी समुदाय , सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक लगायत विभिन्न रुपमा पछाडि पारिएको, समुदाय हो । तर शरणार्थी जस्तै जीवन बिताउन बाध्य बहिष्कृत वादी समुदायमध्ये अहिले पनि समग्र जनसंख्याको ६ प्रतिशत यौन पेशामा संग्लनता रहेको छ । भूमिहिन, अशिक्षा, गरिबी, बेराजगारी, हिंसा, भेदभाव,स्थायी बसोबास नहुनु र जीवन निर्वाहका लागि बाध्यात्मक रुपमा अपनाएको यौन पेशा,व्यवसाय र यसबाट सृजित समस्याहरुका कारण अपमानित र बहिष्कृत जीवन जीउन बाध्य पारिएको समुदायलाई राज्य संयन्त्रले समेत विभेद गरेको उनीहरुको दावी छ ।
समुदायको हक अधिकारका पक्षमा सक्रिय भएर काम गरिरहेको वादी समुदाय उत्थान विकास समिति कुनै पनि हालतमा खारेज गर्न नहुने वादी समुदाय उत्थान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक महेश नेपालीले बताए । “आन्दोलनबाट स्थापित भएको समुदायको एक मात्र आधिकारिक समिति सरकारले फेरी नियोजित रुपमा खारेज गर्न खोज्नु समुदायको हक अधिकारलाई बन्देज लगाउने षडयन्त्रण भएको नेपालीको टिप्पणी छ । सरकारले अन्य समिति कायम राखेर वादी समुदाय उत्थान विकास समिति मात्रै नियोजित रुपमा खारेज गर्नु नै समुदायमाथिको विभेद हो , यो हामीलाई कुनै पनि हालतमा मान्य छैन उनले भने ,विस्तारै यो सरकार दलित विरोधी हुँदै गएको छ । त्यसको परिणाम विकास समितिमा देखिदै छ ।”

वादी अभियान संघर्ष समिति गरेको पत्रकार सम्मेलनको पूर्ण पाठ

प्रेस बिज्ञप्ति
आदरनीय संचारकर्मी मित्रहरु,
सीप र कलाका धनि तथा अभिनयको जननी मानिने बादी समुदाय शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक , साँस्कृतिक रुपमा पछाडी पारिएको, नेपाली नागरिक भएर पनि नेपाल भित्रै नेपाली शरणार्थी जस्तै जीवन बिताउन बाध्य बहिस्कृत समुदाय हो । ऐतिहासिक रुपमा भूमीहिन, अशिक्षा, गरीबी, हिंसा, भेदभाव, बेराजगारी, स्थायी बसोबास नहुनु र जीवन निर्वाहका लागि बाध्यात्मक रुपमा अपनाएको यौन ब्यवसाय र यसबाट सृजित समस्याहरुका कारण अपमानित र बहिष्कृत जीवन जीउन बाध्य भएको यो समुदायको राज्य संयन्त्रमा प्रतिनीधित्व हुन सकेको छैन् । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक ब्यबस्था र सर्बहारा पक्षधर कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार भएको अवस्थामा पनि बादी समुदायले आफ्ना आधारभुत आबश्यकता, हक अधिकार, समुदायको आत्मसम्मान र पहिचानको लागि राज्य सँग हारगुहार गर्नु गरिरहेको छ ।
बादी समुदायको आधारभूत आबश्यकताको परिपुर्ति, आत्मसम्मन र पहिचानको लागि यो समुदायले बिभिन्न समयमा शान्तिपुर्ण तरिकाले संघर्ष गर्दै आएता पनि राज्यले समुदायका आधारभुत मागहरु प्रति बेवास्ता गरेकै कारण २०६४ सालमा बादी समुदायले अर्धनग्न सहितको कठिनपुर्ण ४८ दिने सडक आन्दोलनको क्रममा सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा चढी आफ्ना मागहरुको सुनुवाईको लागि सरकारसंग पहल गरिसकेपछि तत्कालीन सरकारले यो समुदायको मागहरु प्रति चासो देखाउँदै बादी समुदाय सँग बार्ता सम्पन्न गरि लिखित सहमति गरेको थियो । आन्दोलनको स्प्रिट र बार्तामा गरिएको सहमति अनुसार नेपाल सरकारले बादी समुदायका मागहरुको दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्दै लैजानका लागि मिति २०६९ साल बैशाख १५ गतेका दिन संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत बादी समुदाय उत्थान बिकास समितिको गठन गरिएको थियो । तर हाल आएर संघीयताको बाहानामा बादी समुदायको उत्थान तथा बिकासका लागि खडा गरीएको राज्यको एकमात्र संयन्त्र बादी समुदाय उत्थान बिकास समितिलाई खारेज गरी पुनः राज्यको पहुचबाट टाढा राखी यस समुदायलाई प्रतिनीधित्व बिहिन बनाउने अवस्था सृजना गर्न लागिएको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।
हाल नेपालमा सर्बहारा पक्षधर सरकारले “समृृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” भन्ने कर्णप्रिय र ह्रदयस्पर्शी नाराका साथ अगाडी बढिरहेको छ र त्यो अत्यन्त सह्रानीय र महत्वपुर्ण छ । तर एउटा बिचारणीय कुरा चाँही के छ भने, सदियौ देखि राज्यको मुलप्रबाहबाट टाढा रहेको बादी समुदाय, बादी समुदाय उत्थान बिकास समिती मार्फत बिस्तारै राज्यको मुलप्रबाहमा समाहित हुने प्रकृयामा रहेको छ । यदि बादी समुदाय पुर्ण रुपमा मुलप्रबाहिकरण नहुदै बादी समुदायको पक्षमा काम गर्ने एकमात्र बादी समुदाय उत्थान बिकास समिती खारेज गरी राज्य सयन्त्रबाट सिंगो बादी समुदायलाई अलग गरिएमा बर्तमान सरकारले अबलम्बन गरेको “समृृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” भन्ने कर्णप्रिय र ह्रदयस्पर्शी नारा कसरी सफल होला ? बर्तमान जनपक्षिय सरकारले कुन बर्गको सम्बृद्धिको लागि प्राथमिकता दिन्छ, सम्बृद्ध र सम्पन्न बर्गको आयतन बढाउनेतिर वा बिपन्न तथा पछि पारिएका समुदाय वा बर्गलाई सुखी र सम्पन्न बनाउने तिर लाग्छ । यो बिषय बर्तमान सरकारको लागि परिक्षाको बिषय हो । बर्षौं देखि राज्यको मुलप्रबाहबाट टाढा रहेको बादी समुदायलाई समृद्ध बनाउन राज्यको श्रोत, साधनमा पहुँच, नियन्त्रण र निति निमार्ण तहमा प्रतिनीधित्व गराउनुका साथै बादी समुदायको उत्थान तथा बिकासका लागि खडा गरिएको सरकारी संयन्त्र बादी समुदाय उत्थान बिकास समितीलाई यथावत कायम गरी यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आबश्यक छ । बादी समुदाय उत्थान बिकास समितीलाई कायम गरी सदियो देखि पछाडी पारिएको र राज्यको मुलप्रबाहबाट टाढा रहेको बादी समुदालाई अगाडी बढ्ने अवसर प्रदान गरेमा मात्र नेपाल सरकारको “समृृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” भन्ने कर्णप्रिय र ह्रदयस्पर्शी नारा पुर्ण रुपमा साकार हुनेछ ।
हामी सम्पुर्ण बादी समुदाय, हाम्रो उत्थान तथा बिकासका लागि खडा गरिएको राज्य सयन्त्र बादी समुदाय उत्थान बिकास समितीलाई यथावत कायम गरि यसलाई अझ अधिकार सम्पन्न गरीयोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौं । हाम्रो यस जायज मागलाई नैतिक तथा भौतिक रुपमा ऐक्यबद्धता जनाई सहयोग तथा समर्थन गरिदिनहुन संचारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी, पेशागत संघ संगठन, सामाजिक संघ संस्था, राजनीतिक संगठन, नागरिक समाज लगायत सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
अन्तमा हामी, हाम्रा जायज माग प्रति संबेदनशिल भई छिटो भन्दा छिटो बादी समुदायको पक्षमा निर्णय गर्न नेपाल सरकारलाई मिति २०७५ फागुन १५ गते सम्म अल्टीमेटम सहित ध्यानाकर्षण गराउछौं । यदी हाम्रो यो आधारभूत जायज मागलाई बेवास्ता गरिएमा हामी सम्पूर्ण बादी समुदाय जस्तो सुकै मुल्य चुकाउन तयार भई चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं र यसबाट सृजना हुने सबै प्रकारको जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै हुने कुरा समेत यसै प्रेस बिज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहान्छौं ।

यस कारण बिकास समिति कायमै रहनुपर्दछ ।

१. वादी समुदाय उत्थान विकास समिति पत्यक्ष रुपमा बादी समुदायमा राज्यको श्रोत, साधन पुरायउने एक मात्र सरकारी संयन्त्र भएकोले ।
२. वादी समुदाय नेपालका अन्य जात, जाती र समुदाय भन्दा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक क्षेत्रमा पछि पर्नुका साथै जीवन निर्वाहको अन्तिम विकल्पको रुपमा अपनाएको बाध्यात्मक यौन व्यवसायबाट श्रृजित समस्याहरु विशिष्ट र पृथक भएको हुँदा त्यसको सम्बोधनको लागि निश्चित अवधी सम्म विशिष्ट र पृथक प्रकृतिका रणनीतिको अवलम्बन गर्दै कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने भएकोले ।
३. दलित समुदाय सम्वद्ध सरकारी संयन्त्रले विगतमा पनि वादी समुदायका पृथक र विशिष्ट सवालहरु सम्बोधन गर्न नसकेको र भविष्यमा पनि दलित भित्रको संयन्त्रले वादी समुदायका मुद्दाहरु संबोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले ।
४. मिति २०६१ सालमा तत्कालिन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्र्तगत गठित कार्यदलले तयार पारेको वादी समुदायको अवस्था विश्लेषण प्रतिवेदन र सुझावहरु, २०६५ सालमा तत्कालिन शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय अन्र्तगत गठित अध्ययन कार्यदलले तयार गरेको वादी समुदायको अवस्था बारेमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन र सुझावहरु, २०६७ सालमा संसदको महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समिति अन्तरगत गठन गरिएको अध्ययन कार्यदलले वादी समुदायको विषयमा अध्ययन गरेको प्रतिवेदन र सुझावहरु लगायतलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले ।
५. २०६५ साल पौष २३ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले वादी समुदायलाई यौन शोषण मुक्त समुदाय भनेर घोषणा गरी उनीहरुको सम्मानजनक पुनःस्थापना गर्ने भनेर गरिएको निर्णयको कार्यान्वयन गर्न ।
६. २०६४ साल भाद्र १५ र २८ गते राष्ट्रिय वादी अधिकार संघर्ष समिति र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले ।
७. मानव बिकास सुचकाँकमा बादी समुदाय पनि अन्य नागरिक सरह नपुगुन्जेल सम्म समुदायका आबश्यकता केन्द्रीत योजना, कार्यक्रम तय गरी लागु गनपर्ने भएकोले ।
८. वादी समुदाय नेपालका अन्य जात, जाती र समुदायको तुलनामा अत्यन्त गरिबीको रेखामूनी रहेको र यस समुदायका अधिकांश महिला र बालबालिकालाई समाजिक सुरक्षा र संरक्षण जरुरत भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (१) र धारा १०९ संग सम्बन्धित अनुसूची ५ क्र.सं.३२ मा सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण संघको अधिकार सुचिमा रहेकोले सो बमोजिम कार्यक्रम तथा नीतिहरु वादी समुदायका लागि संचालन गरी मानव विकास सूचकांकमा वादी समुदायको अवस्था अन्य नागरिक सरह पु¥याउन ।