दलित आयोगका लागि चर्चामा १० नाम : कसले मार्ला बाजी !

दलित अनलाईन डेक्स

काठमाडौं– संवैधानिक दलित आयोग १८ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ । अहिले संघीय र प्रदेश सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा दर्जनौं कानुन निर्माण गरी अघि बढ्दै गर्दा कानुनमा दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न संस्थागत रूपमा दलित आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपथ्र्यो । तर यस्तो महत्वपूर्ण घडीमा समेत आयोग पदाधिकारीविहीन हुनु आफैमा विडम्बनापूर्ण छ ।

संविधानको धारा २५५ (१) मा राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहने उल्लेख छ । धारा २५५ (२) का अनुसार राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नुपर्छ । धारा २५५ (३) अनुसार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ । धारा २५५ (६) अनुसार राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि कम्तिमा दस वर्ष दलित समुदायको हकहित वा मानव अधिकार र कानुनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको दलित, अध्यक्षका हकमा स्नातक तह प्राप्त, पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, नियुक्ति हुँदा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर सरकारले निश्चित समुदायका लागि गठित गरेका आयोग र संविधानले संवैधानिक व्यवस्था गरेको यस्ता महत्वपूर्ण आयोगको नियुक्ति प्रक्रिया ढिलो गरिदिँदा सिंगो समुदायलाई यसको असर पर्छ नै ।

संवैधानिक परिषद्को गत माघ ६ गते बसेको बैठकले बालानन्द पौडेललाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, डा. शान्तराज सुवेदीलाई राष्ट्रिय समावेशी आयोग र डा. विजयकुमार दत्तलाई मधेसी आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसैगरी, थारु आयोगमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मुस्लिम आयोगमा समिम मियाँ अन्सारी सिफारिस गरिएका थिए । ५ वटै आयोगमा सिफारिस अध्यक्षको सुनुवाइ प्रक्रिया थाल्दै समितिले उनीहरुविरुद्ध उजुरी आह्वान गरिरहँदा थप दुई आयोगको प्रक्रिया अझै टुंगो लागेको छैन । महिला आयोग र दलित आयोगको नियुक्ति प्रक्रिया ढिलो हुँदा सेवाग्राहीहरुले सास्ती मात्रै पाएका छैनन्, कतिपय कानुनी निकाय र अवसरबाट समेत बञ्चित भएका छन् ।

दलित अगुवाहरूले दबाब दिनसके दलित आयोगमा अब चाँडै पदाधिकारी नियुक्त हुनसक्छ । दलित आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुलाई यतिवेला निकै चासोका रुपमा हेरिएको छ । यस अघि पनि विभिन्न निकायमा बसेर काम गरिसकेका व्यक्तिहरुले संवैधानिक आयोगमा फेरी इच्छा शक्ति देखाउने पार्टीभित्र राजनीतिक दबाब दिइरहनु प्रवृत्तिले नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलो भइरहेको एक नेताले बताए ।
संवैधानिक दलित आयोगमा १ जना अध्यक्षको लागि १० जनाको नाम निवेदन परेको छ । यी सबै राजनीतिक दलभन्दा बाहिरका अनुहार छैनन् । ४ सदस्यका लागि १ सय १० जनाको नामको निवेदन परेको छ । संवैधानिक दलित आयोगको १ अध्यक्ष पदका लागि परेका यी हुन १० व्यक्ति । आखिर संवैधानिक आयोगमा कसले मार्ला बाजी ।

डा. निर्मल विश्वकर्मा :
डा.निर्मल विश्वकर्मा दलित समुदायका युवा बुद्धिजीवी हुन । दलित समुदायको प्राकृतिक स्रोत तथा जीविकोपार्जनमा विद्यावारिधी गरेका विश्वकर्मा मुक्ति समाजनिकट दलित विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष समेत हुन । नेकपा एमालेको विदेश विभागको सदस्य तथा मुक्ति समाज नेपालका सल्लाहकार निर्मल विश्वकर्मा पनि आयोगको अध्यक्षको दौडमा प्रमुख दावेदार मानिन्छन् । पार्टी र दलित आन्दोलनमा सक्रिय भएर लाग्ने विश्वकर्मा यस अघि पनि राजदूत र योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्ति हुने चर्चा चलेको थियो । दलित आन्दोलनमा खास भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनेर केही व्यक्तिहरुले उनीमाथि आरोप लगाए पनि पार्टीभित्रको ठूलो खेमाले डाक्टरको योगदानलाई बेलाबेला चर्चामा ल्याउने काम गर्छ । धेरैले डाक्टर विश्वकर्मा आयोगमा नियुक्ति हुनसक्ने अड्कलबाजी गरेका छन् । सम्भावनाको हिसाबले पनि उनको पक्षमा पार्टीभित्र गुटगत हिसाव किताब मिलाउँदा उनी ९५ प्रतिशत सहमतिको नजिक पुगेका छन् । प्राज्ञिक बहस र अनुसन्धात्मक अध्ययनमा रमाउने डा विश्वकर्मा माक्र्सवादी दृष्टिकोणमा क्लियर भएका प्रखर व्यक्ति हुन् । कपिलवस्तु निवासी डा निर्मल विश्वकर्मा पछिल्लो समय दलित आन्दोलनको विषयमा अनुसन्धानमा व्यस्त छन् ।

गणेश विके :
गणेश विके.नेपाली दलित राजनीति र मानवअधिकार आन्दोलनको दक्षिण एशियाकै चर्चित नाम हो । पछिल्लो समय उनको नाम गठन हुँदै गरेको संवैधानिक दलित आयोगको अध्यक्षको लागि चर्चाको शिखरमा छ । यिनको नाम चर्चामा हुनु किन पनि स्वाभाविक छ भने यिनी मात्र सो पदका लागि योग्यतम भएर पार्टीले अहिलेसम्म कतै नपठाएर राखेको जस्तो भान हुन्छ । उसो त उनी विगतका २ वटा संविधानसभाको समानुपातिक उम्मेदवार र पछिल्लो समय प्रतिनीधिसभाको समानुपाितक उम्मेदवार बनाइएका थिए । उनका समकक्षी तथा उनीभन्दा जुनियरहरु विभिन्न पटक सभासद तथा साँसद मन्त्री भइसक्दा पनि उनीले भने पद र अवसर पाएका छैनन् । उनी तत्कालिन नेकपा एमालेको शक्तिशाली निकाय केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सदस्य, पार्टी राजकीय मामिला तथा सामाजिक सेवा विभागको सदस्य तथा दलित संगठन मुक्ति समाज नेपालको महासचिव हुन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो मानवअधिकारवादी संस्था जो एमाले निकट मानिन्छ त्यसको अध्यक्ष र नेपालको सबैभन्दा पुरानो मानवअधिकावादी संस्था मानवअधिकार संरक्षण मन्च (मासम) नेपालका महासचिव पनि हुन विके । एमए.वि.एड.सम्मको अध्ययन गरेका विके. दलित मुक्ति आन्दोलनको बैचारिक नेताका रुपमा गनिन्छन् । बझांग जिल्लामा पार्टीको संस्थापक विद्यार्थी नेता हुँदै डोटी, कैलाली र पछिल्लो समय काठमाडौंमा बसेर काम गरिरहेका छन् । उनी समसामयिक विषयका राजनीतिक विश्लेषक पनि हुन् । विगत १५ वर्षदेखि राष्ट्रिय दलित नेटवर्कमार्फत दलित नेताहरुलाई दलित संसदमार्फत सशक्तिकरण गरिरहेका छन् ।

सीताराम घले परियार :
दलित आयोगका अर्का दाबेदार सिताराम घले परियार हुन । उनी यस अघि पनि दलित आयोगका सदस्य सचिव भएर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन । दलित आयोगमा कुशल नेतृत्व गरिसकेका घले परियारले जातीय छुवाछूत शिकार भएका व्यक्तिहरुलाई आफैले खर्च हालेर उद्दार तथा न्याय दिलाउन निकै सक्रिय भए । दलित आन्दोलनलाई बौद्धिक ढंगबाट लैजानुपर्ने मान्यता राख्ने सिताराम घले परियार अधिवक्ता समेत हुन् । नेकपा एमाले निकट बुद्धिजीवि परिषदका उपाध्यक्ष समेत रहेका परियार पार्टीमा त्यति लामो इतिहास नभएपनि उनी पछिल्लो समय सक्रीयताका साथ प्रकट गरिरहेका छन् । सीताराम घले पनि सभासद लगायतका ठूला पदहरुमा नपुगेका व्यक्ति हुन । तनहुँमा जन्मेका घले निकै संघर्षरत व्यक्ति हुन् ।

तेज सुनार :
तेज सुनार दलित समुदायका बुद्धिजीवि हुन । उनी लामो समय दलित गैसस महासंघका काम गरिसकेपछि यूएनका विभिन्न स्थानमा रही काम गरिसकेका छन् । दलित सम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धान गर्ने, लेख रचना प्रकाशित गर्नेमा उनी निरन्तर सक्रिय देखिन्छन् । उनी नेकपा एमाले निकट मुक्ति समाजको केन्द्रीय विभाग तथा पार्टीको सामाजिक संघ संस्था काठमाडौं जिल्ला कमिटीमा पनि आवद्ध छन् । सामाजिक क्षेत्रको अव्वल ज्ञान भएका तेज सुनार राजनीति नेतृत्वको लडाईमा कति खरो उत्रन सक्छन यो भने हेर्न बाँकी छ ।

परशुराम रम्तेल :
परशुराम रम्तेल नेपालको अन्तरिम व्यवस्थासिपका साँसद तथा पहिलो संविधान सभाका सदस्य हुन । दलित मुक्ति आन्दोलनमा वैचारिक नेताका रुपमा परिचय बनाएका रम्तेल जनयुद्ध ताका दलित मुक्ति मोर्चाका महासचिव थिए । तत्कालिन माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो भइसकेका रम्तेल हाल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् भने दलित मुक्ति मोर्चाका सह अध्यक्ष हुन् । एमए सम्मको अध्ययन पूरा गरेका रम्तेल पनि आयोगको अध्यक्षको चर्चामा रहेका छन् । संभवतः भागवण्डामा पूर्व माओवादीले यो पद हात पारेमा रम्तेल अध्यक्ष हुने पक्का पक्की देखिन्छ ।

डा. बुद्धि नेपाली
डा. बुद्धि नेपाली हालको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तरगत दलित विकास समितिका बहालवाला कार्यकारी निर्देशक हुन । दलित आन्दोलनमा लामो समय खर्चेका नेपाली उर्जा सम्बन्धीका विद्यावारिधी हुन । नेपाली पछिल्लो समय नेपालको मूल प्रवाहको पाठ्यक्रममा दलित मुद्दाको मूल प्रवाहीकरणमा सक्रिय छन् ।

हिरा विश्वकर्मा :
हिरा विश्वकर्मा नेपालको विकास क्षेत्रका विज्ञ मानिन्छन् । समसामयिक विषयमा लेख रचना लेख्ने, विभिन्न विषयको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा विश्लेषणात्मक टिप्पणी दिने विश्वकर्मा राजनीतिक रुपमा भन्दा पनि सामाजिक क्षेत्रका महत्वपूर्ण योगदान दिएका व्यक्ति हुन् । सामाजिक संघ संस्थामा अप्ठ्यारो पर्दा यिनीलाई भरपर्दा व्यक्तिका रुपमा लिने गरिन्छ । पछिल्लो समय यिनी एक सहकारी विवादमा परेका थिए ।

सरोजदिलु विश्वकर्मा :
सरोज दिलु विश्वकर्मा नेकपा एमाले निकट यूवा संघ नेपालका उपाध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन् । बुद्धिजीवि तथा लेखकका रुपमा परिचय बनाइसकेका सरोज दलित आन्दोलनमा खरो आलोचकका रुपमा चिनिन्छन् । दलित साहित्य एकेडेमीका महासचिव समेत हुन सरोज दिलु ।

मोतिलाल नेपाली :
मोतीलाल नेपाली दलित नागरिक समाजका हालका संयोजक हुन् । उनी यस क्षेत्रका त्यागी मध्येका एक हुन् । उसो त मोतीलाल नारायण विजुक्क्षेले नेतृत्व गरेका किसान मजदूर पार्टीका केन्द्रीय सदस्य समेत भइसकेका व्यक्ति हुन् । पछिल्लो समय उनी माओवादी हँुंदै नेकपामा सक्रिय छन् । हालसम्म राजनीतिक रुपमा कुनै सुविधा नलिएकामध्ये उनी पनि एक हुन् । अधिवक्ता समेत रहेका र वैचारिक स्तर निकै माथिल्लो रहेका उनी दलित सेवा संघ र दलित गैसस महासंघका संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।

भक्त विश्वकर्मा :

दलित गैसस महासंघका हालका कार्यवाहक अध्यक्ष हुन् । यस अघि उनी दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष थिए । पछिल्लो समय दलित आन्दोलनलाई गैसस क्षेत्रबाट राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रियकरण गर्नमा उनी सक्रिय देखिन्छन् । दलित आन्दोलनलाई प्राज्ञिक स्तरबाट सोच्न सक्ने दलित नेताको रुपमा क्रियाशिल रहेका विश्वकर्मा अधिवक्ता समेत हुन् ।